काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले १ देखि १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनामा लगाउँदै आएको पानीजन्य दण्ड (हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको आईतबार साँझ बसेको संचालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसबाट करिब १ सय ३५ मेगावाटका विभिन्न आयोजनालाई आर्थिक राहत पुग्ने बताईएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले गत चैत ९ गते १० मेगावासम्मका साना जलविद्युत आयोजना हरुलाई खोलामा पानी नभएर वा आकाशबाट पानी नपरेको अवस्थामा प्रवर्द्धकहरुलाई आर्थिक दण्ड दिन नपाउने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । प
२०७२ सालमा ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना (९९ बुँदे) को बुँदा नं. ६५ मा १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई यस्तो दण्ड नदिने उल्लेख भएपनि हालसम्म यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
