काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेशबाट सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु हट्ने भएका छन् । एनजीओ तथा आईएनजीओले जनतालाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भरभन्दा पनि परनिर्भरता बढाएको भन्दै प्रदेश सरकारले अब त्यस्ता संघसंस्थालाई निषेध नै गर्न लागेका हुन् । एनजीओ तथा आईएनजीओले जनतालाई काम गरेर खानभन्दा पनि मागेर खान सिकाएको भन्दै आफ्नो प्रदेशमा त्यस्ता संघसंस्थालाई निषेध गरिने कर्णाली…