काठमाडौं । सरकारले निर्णय गर्ने तर सेवाप्रदायकले निर्णय नमान्ने चलन पछिल्लो समय बढ्दै भएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो लकडाउनको अवधिको दूरसंचार तथा इन्टरनेट सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय । गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउन अवधिभरको विद्युत तथा इन्टरनेट शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल…
