काठमाडौं । राज्यका निकायहरु बलियो बन्दा कसरी राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिनुपर्ने सरकारी बक्यौताको मुद्दा बनेको छ । सरकारको लगातार प्रयास, जनतासँग उठाएको रकम तिर्नैपर्ने अडान र सर्वाेच्चको फैसलालगायतका कारण विभिन्न बहानामा सरकारी वक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका कम्पनीहरुले रकम बुझाएका छन् । नेपालमा कर्पोरेट कम्पनीहरुको दबाबमा राज्यले कम्पनीहरुलाई रकम छुट…
