काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायकहरुले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने विभिन्न शूल्क नबुझाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको लगातारको ताकेतापश्चात पनि सेवाप्रदायकहरुले नियामकलाई वक्यौता रहेको शूल्क बुझाउन अटेरी गर्दै आइरहेका छन् । हालसम्म अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९÷८० कै रोयल्टी र दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) सँगै वित्तीय विवरण पनि नबुझाएका सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले…
