काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी)हरुले ब्याण्डविथ प्रयोग वापतको वक्यौता भुक्तानीको सिफारिसका लागि सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठ कुर्न नसकिने बताएका छन् । फैसला भएको करिव ६ महिनासम्म पनि सर्वाेच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले वक्यौता भुक्तानीका लागि आफै पहल शुरु गरेका छन् । नेपाल सरकारलाई बुझाउन पर्ने ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरी सरकारलाई…
