काठमाडौं । नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौतासम्बन्धी सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको विवाद अहिलेसम्म साम्य भएको छैन् । जसका कारण नेपालमा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुने अवसथा श्रृजना भएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु भने आफुहरुले तिर्नुपर्ने सवा २ अर्ब रुपैयाँ कर नतिर्ने अडानमा छन् । सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भार र मेन्टेनेन्सअन्तर्गत…