काठमाडौं । अब सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी कर्मचारीहरुले सबै जिल्लाबाट जरिवाना बुझाउन सक्ने भएका छन् । तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका यस्ता व्यक्तिहरुले जरिवानावापत ५ हजार रुपैयाँ अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सोही रकम अब सबै जिल्लाबाट बुझाउन मिल्नेगरी सहजीकरण गरिदिन भन्दै आयोगले पठाएको पत्र राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनका लागि बैंकहरुलाई निर्देशन…
