काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्नेगरी भन्सार प्रशासनमा हुनेगरेका विभिन्न समस्या र अवरोधहरुलाई चिर्दै आएको छ । पछिल्ला केही बर्षयता भन्सार प्रशासन धेरै नै सहज भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र स्वाधीन तुल्याउन केही बस्तुहरुको उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण हामीले त्यस्ता वस्तुहरुको भन्सार शुल्कसमेत बाध्यतावस बढाउनुपरेको थियो । हाम्रो उद्देष्य नै स्वदेशी उत्पादन बढाउने हुनाले बाहिरबाट आयात हुने चिनी, जुत्तालगायतको भन्सार शुल्क र मूल्यांकन परिवर्तन गर्नुपरेको हो । तर कुनै वस्तुलाई निषेधित गर्ने उद्देष्य भने हाम्रो होईन ।

पछिल्लो समय भन्सार प्रशासनमा मूल्यांकनदेखि पूर्वाधार विकासमा पनि धेरै प्रगति भएको छ । विभिन्न समयमा नेपाली व्यवसायीहरुलाई हुने अवरोध र समस्याहरु हाल धेरै न्यून छन् । धेरै कामहरु गर्न बाँकी सुधार गर्दै जाने र चुनौतीहरुलाई पूरा गदै जानेमा हामी दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौं । भन्सार सेवा तथा पूर्वाधारमा सुधार र आधुनिकिकरणको काम तीब्र रुपमा भइरहेको छ । आयात निर्यात व्यापारमा थप सहजीकरणका लागि नीतिगत र पूर्वाधारका कामहरु भइरहेका छन् । एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन थालेको, प्रविधिमा आधारित मूल्यांकन तथा अनुगमन प्रणाली अपनाइएको र छिट्टै डिजिटल भुक्तानीका लागि काम अघि बढेको अवस्था छ ।

पछिल्लो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि बौरिने बाटोमा छ । लामो समयदेखि जारी रहेको कोरोना महामारी र यसले निम्त्याएको संकटपछि अर्थतन्त्र बौरिँदै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्र बाउन्स ब्याक हुँदैछ । हामीले जे अनुमान गरेका थियौं त्यति नभएपनि निराशाजनक अवस्थामा भने छैनौं । कोरोना महामारीपछि कर्जा विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै निक्षेप बढेको छ । यस समयमा वैदेशिक मुद्राको संचितिसमेत घटेको थियो । पछिल्ला तथ्यांकलाई आधार मान्दा व्यापार व्यवसायमा वृद्धि देखिएको छ । त्यसमा पनि पूँजी निर्माणसँग सम्बन्धित बस्तुहरुको आयात बढ्दै गएको छ जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र छिट्टै नै पुनर्उत्थान हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

पछिल्लो १० महिनासम्म संटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको अर्थतन्त्र विस्तारै अघि बढ्दैछ । यसरी अर्थतन्त्र विस्तारै अघि बढिरहँदा नयाँ मागको सिर्जना उल्लेख्य मात्रामा भएको र नयाँ क्षेत्रको सिर्जना हुँदै गर्दा अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो आँकलन हो । चालु आर्थिक बर्षमा हामीले ३ ओटा ७ को लक्ष्य राखेका थियौं । जसमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ७ प्रतिशतको मुद्रास्फिति र ७ महिनालाई धान्ने वस्तु वा सेवाको आयातलाई पर्याप्त हुने विदेशी मुद्रा समेटेका थियौं । तर हाल हामीसँग १४ महिनालाई धान्ने विदेशी मुद्राको संचिति रहेको छ । हाल विदेशी मुद्राको संचिती सन्तोषजनक भएसँगै निर्यात उकालो र आयात ओरालो लाग्ने क्रम पनि जारी छ । नेपालबाट हुने निर्यातको हिस्सा पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले पनि नेपालको आर्थिक अवस्था पुनर्उत्थानतिर लाग्दै गरेको भन्न मिल्छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रको उत्साहसमेत सोहीअनुसार बढेकै छ । विश्वमा कोरोना महामारीविरुद्धको खोप आएसँगै र नेपालमा पनि यसको वितरण सुरु भईसकेकाले हामी सुधारको बाटोमा छौं भन्न सकिन्छ । खोपको वितरणमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसरी बस्तु आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न भन्सार नाकाका कर्मचारीहरुलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने योजना हामीले अघि सारेका छौं । जसका कारण नेपालको आयात निर्यातको व्यापारमा कुनैपनि अवरोध सिर्जना नहुने सम्भावना रहन्छ । आयात–निर्यातमा नै असर नपरेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा उल्लेख्य सुधार भई अर्थतन्त्र बौरिने अवस्थालाई मलजल पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

आर्थिक वृद्धि संगसँगै हाल बजेटको कार्यान्वयन पनि विस्तारै बढ्दै गईरहेको छ । केहिदिनअघि विभिन्न संचारमाध्यममा निराशाजनक समाचारहरु आएपनि पूँजीगत खर्चको मात्रा बढ्दै गईरहेको छ । हाल करिव १४ प्रतिशत पुगेको पूँजीगत खर्च पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा टेण्डरहरु माग भईरहेकाले अझ बढ्ने सम्भावना छ । मौद्रिक नीति र बजेटमा उल्लेख गरिएका प्राय बुँदाहरु कार्यान्वयन हुँदैछन् । जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, आर्थिक वृद्धिलाई साथ दिनलगायत कुराहरुमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले कोरोना महामारीजस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि राजस्व उठौतीमा सरकारलाई गरेको सहयोगका कारण नै हाल अर्थतन्त्र चाँडै पुनर्जागरण गर्ने बाटोतिर लम्किँदैछ ।

हामीले सर्वाेच्च अदालतको कर नउठाउन गरेको आदेशलाई मध्येनजर गर्दै निजी क्षेत्रहरुसँग सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थियौं । महामारीजस्तो प्रतिकुल अवस्थामा सर्वाेच्चको आदेशलाई पनि शिरोपर गर्दै निजी क्षेत्रले सरकारको राजस्व संकलन कार्यमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । (अर्थसचिव ढुंगानाले ६९ औं भन्सार दिवशको अवसरमा सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)