अमेरिकामा सन् १९३८ पहिलोपटक कृषि बीमा शुरु भएको ७५ वर्षपछि नेपालमा सन् २०१३ मा कृषि बीमा शुरु भयो । विगत सात वर्षभित्र कृषि बीमामा सरकारले झण्डै रु. २.७५ अर्ब अनुदान दिइसकेको छ । तर, पनि बीमा बजार अपेक्षाकृत रुपमा बिस्तार हुन सकेको छैन । कुल बीमा शुल्कमा कृषि बीमाको योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम नै छ जब कि कृषिमा दुई तिहाई मानिस संलग्न छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा व्यवसायलाई अन्य बीमा पोलिसीझै सजिलैसंग बिक्री गर्न नसक्नुको पछाडिका मुख्य कारणहरु केलाउँदा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र सो को कारणले जोखिमको आँकलन र क्षतिको मूल्यांकन सही ढंगबाट हुन नसक्नु, सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, जटिल भौगोलिक अवस्था, सानो स्केलको खेती तथा पशुपालनको बाहुल्यता हुनु नै हुन् । त्यसै गरी दाबीमा हुने गरेको ठगी र जालसाजीको कारणले पनि बीमा कम्पनीहरु हतोत्साही भएका छन् ।
कृषि बीमा आफैंमा निकै जटिल व्यवसाय हो किनकी यसमा जोखिम बढी, प्रतिफल कम, शर्तहरु बढी हुने गर्दछ । यस क्षेत्रमा नेपालका बीमा कम्पनीहरुको अनुभवको कमी त छदैछ, पोलिसीहरु पनि सीमित प्रकारमा मात्रै जारी भएका छन्, किसानहरुलाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन् । जलबायु सम्बन्धी तथ्यांकमा कमी छ, स्याटलाइटको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत बनेको छैन भने भूमिको चक्लाबन्दी सन्तोषजनक छैन । कृषि बीमाप्रति बीमा कम्पनीहरुको आकर्षण कम हुनुमा राज्यको कृषि बीमा नीति अस्पष्ट हुनु पनि हो । बीमा समितिले पर्याप्त मात्रामा प्रविधिक सहयोग गर्न नसक्नु, बीमा कम्पनीहरुले यस क्षेत्रबाट नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने बिश्वास नहुनुका साथसाथै सरोकारवाला निकायहरु बीच समन्वय नहुनु पनि मुख्य कारणहरु हुन् ।
सरकारले कृषि बीमामा धेरै निकाय मार्फत अनुदान दिंदै आएको छ जस्तो कि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, साना किसान बिकास लघुबित्त बैंक, कृषि बिकास बैंक, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आदि । सबैभन्दा बढी अनुदान बीमा कम्पनीहरु मार्फत दिइदै आएको छ । कृषि सहकारीद्धारा प्रवाह गरिने कृषि ऋणको पनि बीमा गरिदैं आएको छ तर, सोको लागि सहकारीहरुले आफ्नै सुरक्षणकोषबाट नै क्षतिपूर्ति दिदै आएका छन् । आफ्नो ऋण सुरक्षित राख्नका लागि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले पनि पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण कोष खडा गरेका छन् । यसरी कृषि बीमा केबल बीमा कम्पनीहरुमार्फत मात्रै भइरहको छैन । धेरै निकायहरु यसमा संलग्न छन् तर, ती निकाय बीचमा समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिन्छ ।
किसानलाई “बीमा कर्पोरेटबाट” अलग्याएर गरिने कृषि बीमा व्यवसाय सफल हुन सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण नेपाल स्वयं छ । किसानलाई बीमा व्यवसायको हिस्सेदार बनाउनका लागि झण्डै १,१०० कृषि सहकारीलाई यसमा संलग्न गराउनु आवश्यक छ । किनकी कृषि सहकारीमा आम किसान आबद्ध भएका छन् । हाल ११ लाखभन्दा बढी कृषक परिवारहरु सहकारीका सदस्य छन् । कृषि बीमाको बिस्तारकर्ता (बिक्रेता) र उपभोगकर्ता उनीहरु नै भएकोले उनीहरुलाई नै शेयरहोल्डरको रुपमा प्रति परिवारको रु. १००० का दरले संकलन गर्दा रु. १ अर्ब भन्दा बढी रकम संकलन हुन सक्दछ । सहकारीले पनि उत्तिनै बराबर रकम योगदान गर्न सक्दछन् । सरकारले हरेक वर्ष दिने प्रिमियम अनुदानमध्ये केवल एक वर्षको रु. ९० करोड (गत आ.व. मा ८८ करोड दिएको थियो) थप गर्दा झण्डै रु. २ अर्व संकलन हुन सक्दछ । यो रकम म्युचुयल सहकारी कृषि बीमा कम्पनी स्थापना गर्नका लागि पर्याप्त पूंजी हो । यो संरचनामा हरेक किसान आफैं शेयर होल्डर हुन्छ र पोलिसीहोल्डर पनि ऊ स्वयं हुन्छ । किसानको आफ्नै कृषि बीमा कम्पनी हुंदा बीमाप्रतिको बिश्वास बढ्दै जानेछ र ठगीका घटनाहरुमा पनि विस्तारै कमी आउंनेछ ।
बीमाको लागि कृषि होइन, कृषिको लागि बीमा आवश्यक हो । कृषकको पहिलो प्राथमिकता जमीन, मल, बीउ, कृषि औजार, सिंचाई, उत्पादित फसलको लागि ढुवानी र बजार नै हो । जमीन, मलबीउ र औजारको लागि ऋण आवश्यक पर्दछ, ऋणदाताले सोको सुरक्षाको लागि बीमाको माग गर्दछ भने किसानलाई पनि आफ्नो उत्पादनको सुरक्षाको लागि बीमा नै चाहिन्छ । कृषि सहकारीहरुले किसानलाई ऋण तथा सामान आपूर्ति गर्ने र किसानको उत्पादनलाई खरिद गर्ने, बीमा सेवा पनि सहकारीहरुले नै उपलब्ध गराउने गरी संरचना खडा गर्नुपर्दछ । तब मात्र कृषि बीमाको बजार बिस्तार संभव छ, आम किसानलाई बीमा सेवा उपलब्ध गराउन सजिलो हुनेछ ।
म्युचुअल सहकारी बीमा कुनै नयाँ सोच होइन । पहिलो म्युचुअल इन्सुरेन्स सन् १७५२ मा अमेरिकामा स्थापना भएको थियो, यूरोपमा मात्रै २७०० कम्पनीहरु म्युचुअल छन् र ३२ प्रतिशत बजार उनैको छ । एशिया र ओसिनियामा ६४ देशमा १९८ म्युचुअल इन्सुरेन्स छन् भने अमेरिकामा १०० भन्दा बढी म्युचुअल बीमा कम्पनीहरु छन् ।
विश्वका ५०० ठूला म्युचुअल इन्सुरेन्समा मात्रै ९२ करोड सदस्यहरु आबद्ध भएका छन् र अमेरिकी डलर १.२ खरब बराबरको प्रिमियम संकलन भएको छ । विश्वमा यो निकै सफल मोडल हो । नेपाल जस्तो किसानको बाहुल्यता भएको देशमा किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी आजसम्म सहकारी बीमा कम्पनीको स्थापना नहुनु दुर्भाग्यको विषय हो । हालसालै बीमा समितिबाट जारी भएको नयाँ कृषि तथा पशुपन्छी निर्देशिकाले समेत यस क्षेत्रका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तसर्थ, यस बिषयमा सम्बन्धित निकायहरुले आवश्यक चिन्तन मननसहित गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
