आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनिकरणको लक्ष प्राप्तिको लागि अन्तर्मुखी एवं राज्य­केन्द्रित आर्थिक नीति प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति सन् १९७० को दशकमै धेरैजसो विकासशील मुलुकहरुले गरेका हुन् । यस वास्तविकतालाई बाह्य क्षेत्र अभिमुख उदार आर्थिक नीति अवलम्वन गरेका अन्य मुलुकहरुको सफल अनुभवले पनि पूष्टि गर्यो । फलस्वरुप अधिकांश मुलुकहरुले उदार अर्थ नीति अवलम्वन गर्दै विभिन्न सुधारहरु अघि वढाए ।

आर्थिक सुधारको यो क्रमलाई केही राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरुमा देखापरेको गम्भीर संकट र सन् १९८० को दशकको अन्तमा साम्यवादी खेमाका राष्ट्रहरुको असफलताका साथै परिवर्तित नीतिले पनि थप गति प्रदान ग¥यो । पछि वैयक्तिक आर्थिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको प्राथमिक महत्व, उदार वैदेशिक लगानी नीति, विधिको शासन, सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको बढ्दो भूमिका, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको नियमन जस्ता विषयहरुले आर्थिक सुधारको एजेण्डालाई अझ तीब्रता दिए ।

स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि दक्षिण एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक भारत र पाकिस्तानले राज्य निर्देशित नीति अवलम्बन गरेका थिए । आयात प्रतिस्थापनका लागि विदेशी सामानको आायातमा उच्च दरको प्रतिरक्षा पर्खाल बनाएर राज्यकै लगानीमा उद्योग चलाउन थालियो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा कडा नियन्त्रण गर्न स्वीकृति/अनुमतिका कडा व्यवस्था तथा अन्य नियमनकारी अवरोधहरु खडा गरिए । फेवियन समाजवाद तथा सोभियत प्रणालीको केन्द्रीय योजना प्रणालीबाट प्रभावित नेताहरु राजनीतिक स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबीच तादात्म्य स्थापित गराउन चाहन्थे । सानो तर कहिल्यै पनि औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत नरहेको नेपालले पनि यस्तै बाटो अवलम्बन गरेको थियो ।

पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको उच्च आर्थिक प्रगतिका तुलनामा स्वदेश केन्द्रित मोडेलको यो आर्थिक नीति बृहत् स्तरमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असफल सिद्ध भयो । दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, सिंगापुर जस्ता पूर्वी एसियाली मुलुकहरु आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेका कारण उच्च प्रगति हासिल गरी एकै पुस्तामा विकसित मुलुकको स्तरमा पुग्न सफल भए र यी मुलुकहरुलाई “एसियाली आर्थिक वाघहरु”(Asian economic tigers)को संज्ञा दिन थालियो । यसरी पूर्वी एसियाली मुलुकहरु उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर सन् १९७० को उत्तराद्र्धतिर आर्थिक संकट भोग्न थालेका दक्षिण एसियाली मुलुकहरु भने विगतमा उनीहरुले अपनाएको विकासका रणनीतिक सोचमा पुनरावलोकन गर्न बाध्य हुन पुगे ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये आर्थिक सुधार गर्ने मुलुकका रुपमा श्रीलंका सबैभन्दा पहिले अगाडि स¥यो । श्रीलंकाले सन् १९७७ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा वित्त तथा व्यापारमा संरचनात्मक सुधारको प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यसैगरी दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा अस्थिरताको चुनौती देखापरेपछि मौद्रिक र वित्तीय चुनौतीको सामना गर्ने उद्देश्यले सन् १९८० को दशकको मध्यतिर स्थायित्व र संरचनात्मक समायोजनको कार्यक्रम शुरु ग¥यो । बंगलादेशले सन् १९८७ मा यो नीति अवलम्बन गर्याे र नब्बेको दशकसम्म यसले निरन्तरता पायो । त्यस्तै पाकिस्तानमा सन् १९९० मा समष्टिगत तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम प्रारम्भ गरी आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई १९९३ मा अझ व्यापक बनाइयो ।

भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर समस्या देखापरेपछि दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतले पीभी नरसिंह रावको पालामा सन् १९९१ मा अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारको कार्यक्रम शुरु गरियो । सुधारका प्याकेज अन्तर्गत भारतमा राज्य निर्देशित तथा नियन्त्रणमुखी नीति र बन्देजहरुलाई हटाएर उद्योग तथा व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई खुला गरियो । सरकारी खर्चमा नियन्त्रण गरियो । यसक्रममा राज्यको लगानीमा सञ्चालित उद्योगधन्दाहरु तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुलाई निजीकरण गर्ने नीति लिइयो । निजी पुँजी आकर्षित गर्न लाइसेन्स राजको अन्त्य गरिनुका साथै कतिपय उद्योगमा रहँदै आएको राज्यको एकाधिकार हटाइयो । विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वतः अनुमोदन गर्ने नीति अवलम्बन गरियो । आयात र निर्यातका क्षेत्रमा उदार नीति प्रारम्भ गरियो । दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारतको विशाल अर्थतन्त्रमा प्रारम्भ गरिएको ऐतिहासिक सुधारको बृहत प्रभाव यस क्षेत्रका अन्य देशका अर्थतन्त्रको सुधारमा पनि पर्ने नै भयो ।

भारतको अर्थतन्त्रमा सन् १९८० को दशकदेखि नै वृद्धि शुरु भएको हो । राजीव गान्धीको नेतृत्वमा सन् १९८० को मध्यतिर लाइसेन्स राजको अन्त्य र पुँजीगत वस्तुको आयात खुला गरी आर्थिक सुधार प्रारम्भ गरेको पाइन्छ । यसले सफ्टवेयर र सञ्चार क्षेत्रको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्यो । यसअघि तीन दशकको आर्थिक वृद्धिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर औसत ३.५ प्रतिशत रहेको थियो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा १.३ प्रतिशतको वृद्धि थियो ।

सांस्कृतिक सम्पदामा धनी र व्यापक आर्थिक विकासको संभावना बोकेको दक्षिण एसिया बीसौं शताब्दीमा पनि निकै पछाडि परेको थियो । सन् १९९५ को तथ्यांक अनुसार यस क्षेत्रमा विश्वको २४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थियो र गरिबीको रेखामुनि रहेका विश्व जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत यस क्षेत्रमा थिए । विश्वको आम्दानीका हिसावले यहाँको जनताको भागमा केवल १.३ प्रतिशत मात्र हिस्सा पर्दथ्यो । महबुब उल हक मुख्य लेखक रहेको सन् १९९७ मा प्रकाशित दक्षिण एसियाको मानव विकास प्रतिवेदनमा यो क्षेत्र संसारकै सबैभन्दा गरिब, अत्यन्तै अनपढ, कुपोषणले ग्रस्त, लैङ्गिक सचेतनाका हिसावले कमजोर र वास्तवमा विश्वकै अति विपन्न मानिस बसोबास गर्ने भूभागको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यस क्षेत्रमा व्यापक गरिवी र आधारभूत सामाजिक सेवाको समेत अभाव रहेको कहालीलाग्दो अवस्था उक्त प्रतिवेदनमा चित्रण गरिएको थियो ।

आजको दक्षिण एसिया फरक अवस्थामा रहेको छ । यो क्षेत्र पछिल्ला केही बर्षयता विश्वमै निरन्तररुपमा तीब्र वृद्धिको रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छ । तीब्र वृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने मुख्य कारण यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरुमा शुरु गरिएको आर्थिक सुधार नै हो । यस अन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गरी निजी पुँजी, शीप, उद्यमशीलता र सिर्जनालाई उच्च महत्वका साथ प्रोत्साहन गरियो । केही दशकको गतिहीनतापछि पूर्वी एसियाली तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुको सफल निर्यातमुखी विकास रणनीति दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका लागि पनि मोडेल बन्न पुग्यो । उपक्षेत्रीय मतभेदहरुका वावजुद दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको औसत् आर्थिक वृद्धि दर करिव ७ प्रतिशत रहेको छ । यसमा भारतको उच्च वृद्धिको ठूलो भूमिका रहेको छ । अन्य मुलुकहरुको जस्तो नभै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको वृद्धि विशेषगरी आन्तरिक कारणले नै भएको छ । यस क्षेत्रको निर्यात व्यापारको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत मात्र रहेको छ जवकि पूर्वी एसियाली मुलुकहरुमा निर्यात व्यापारको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत रहेको छ र यसले वृद्धिलाई तीब्रता दिएको देखिन्छ । युरोप र मध्य एसियाली मुलुकहरुमा यस्तो अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा पनि माथि रहेको छ ।

आर्थिक वृद्धिको यो गतिले मानव विकास सूचकांकमा सुधार र गरिवी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम ग¥यो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरु सन् १९९० मा ४७ प्रतिशतमा रहेको चरम गरिवीलाई सन् २०१५ मा १२ प्रतिशतमा झार्न सफल भए । यस क्षेत्रमा भएको गरिवीको सुधारले विश्वको गरिवीको तथ्यांकमा पनि ठूलो फरक ल्याइदियो । विश्वको गरिवीको तथ्यांकमा दक्षिण एसियाको हिस्सा सन् १९९५ मा ४० प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१७ मा आइपुग्दा ३३ प्रतिशतमा झरेको छ । मानव विकास सूचकांक २०१५ ले देखाए अनुसार १९९०–२०१४ को अवधिमा दक्षिण एसियामा मानव विकासको सूचकांक वृद्धि दर अन्य क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा बढी १.४ प्रतिशत रहेको थियो । अल्पकालीन तथा मध्यकालीन अवधिमा यस क्षेत्रमा भएको उच्च वृद्धिलाई सर्बत्र चर्चा र तारिफ गर्ने गरिएको छ र यसले गरिवी घटाउनेमा थप योगदान पु¥याएको छ । सन् १९९० देखि २०१५ को अवधिमा विश्वबाट चरम गरिवीको अंक २५ प्रतिशतले तल झर्याे भने चरम गरिवीको यो अंक दक्षिण एसियामा भने यसै अवधिमा ३५ प्रतिशतले घट्यो ।

(चाँडै अनावरण हुन लागेको डा. महतद्वारा लिखित पुस्तक समकालीन नेपालको अर्थतन्त्र : परीक्षण,कम्पन र आशाको तेस्रो अध्यायबाट साभार । बाँकी अंश क्रमशः प्रकाशित हुनेछ ।)