नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति हालै मात्र सार्वजनिक गरेको छ । कोरोनाबाट थिल्थिलो परेको उद्योग व्यवसाय जोगाउँदै अर्थतन्त्र उकास्ने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्दै सबै क्षेत्रबाट यसको प्रशंसा भएको छ । मौद्रिक नीतिले २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलााएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातको सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मको लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरेको छ । जसबाट उद्योगी व्यवसायीलाई तत्कालका लागि राहत मिल्ने छ भने नयाँ लगानीका लागि तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) समेत बजारमा प्रवाह हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याज दर, निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायत तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा दिईने र त्यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतमात्र ब्याज तिनु पर्ने जस्ता व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यमलाई रु. १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु. ५ करोड़ र ग्राहकअनुसार मूल्याङनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट घरेलु, साना, मझौला तथा एक हदसम्म ठूलो उद्योगसम्म लाभांन्वित हुनेछन् ।
तर, राष्ट्र बैंकले ठूला उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको जुन सिमा तोकेको छ त्यसले नधान्ने देखिन्छ । देशमा अरबौं लगानीका जलविद्युत आयोजना र तारे होटलहरु खुलेका कारण २० करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जाको सिमाले त्यस्ता उद्योग व्यवसाय नधानिने देखिन्छ ।
साईट एलसीमार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सरसामान आयात गर्दा वाणिज्य बैंकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी आयात व्यापारमा आवश्यक पर्ने बीमा र ढुवानी सम्बन्धी सेवाहरु सम्भव भएसम्म नेपाली सेवा प्रदायकबाट लिनुपर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि नेपाली व्यवसायकै प्रवद्र्धन गर्ने निश्चित छ ।
यस्तै आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटही सीमा ५० हजार अमेरिकी डलर कायमगरिएको छ भने तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट टिटीको माध्यमबाट बस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा ३० हजार अमेरिकी डलर बराबरसम्मको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमामा वृद्धि गरी ३५ हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ । यसले पनि केहीहदसम्म हाम्रो आयात व्यापारलाई सहज बनाउने देखिन्छ । प्रतीतपत्रमार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्ने बस्तुको दायरा बढाईनुका साथै व्यापारिक फर्महरूले गर्ने आयातको हकमा युसान्स प्रतीतपत्रको विद्यमान अवधि १२० दिनबाट वढाई १८० दिन कायम गरिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा कोरोनाबाट ग्रसित नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने पहल गर्ने गरी उक्त मौद्रिक नीति आएको छ । जसले बजेटबाट निरास बनाएको निजी क्षेत्रलाई केही हौसला प्रदान गरेको छ या केही राहत प्रदान गरेको छ ।जसको हामी निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नै पर्छ ।
मौद्रिक नीतिले जलविद्युत आयोजनालगायत सेयर बजारका समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । मार्जिन लेण्डिङको सीमा वृद्धिदेखि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य र सेयर प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम छ, त्यसको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ । यसले पनि केही न केही राहतदिने छ । समग्रमा हेर्दा कोरोनाबाट ग्रसित नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने पहल गर्ने गरी उक्त मौद्रिक नीति आएको छ । जसले बजेटबाट निरास बनाएको निजी क्षेत्रलाई केही हौसला प्रदान गरेको छ या केही राहत प्रदान गरेको छ ।जसको हामी निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नै पर्छ ।
तर यसो भन्दैगर्दा हाम्रो मुख्य कमजोरी भनेको कार्यान्वयन पक्षमा देखिन्छ । चालू आर्थिक बर्षको बजेटले पनि कृषि र पर्यटन उद्योगलाई केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर बजेट आएको डेढ महिना बित्दापनि उद्योगी व्यवसायीले त्यसबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । कोरोना महामारीबाट पीडा परेका व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न अझै पनि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन ।
सरसरर्ती हेर्दा मौद्रिक नीतिले कोरोना कहरमा परेका उद्योगी व्यवसायीको घाउमा मल्हम लगाउने नै देखिन्छ । तर त्यसो मल्हम कहिलेसम्म लगाईदिने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । हामीकहाँ धेरै नीतिनियम राम्रा आउँछन् तर कार्यान्वनयको पाटोमा चुकेका छन् । अहिले मौद्रिक नीतिले कतिपय स्टिमुलस प्याकेजहरु कार्यान्वयनको जिम्मा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई दिएको छ । उनीहरुले कसरी र कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् त्यसको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्छ । सबै कुरा बैंकहरुको तजविजीमा छाड्नु हुँदैन ।
मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोना ग्रसित उद्योग व्यवसाय जोगाउनका लागि जति पनि राहतका कार्यक्रमहरु आएका छन् यसलाई यथासक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । जसले कोरोना पछिको लकडाउनका कारण थिलथिलो परेको उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सक्नेछ ।
(लेखक संघई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा एसोसिएट तर्फ उपाध्यक्षका उम्मेदवार पनि हुन् )
