कोरोना पछिको लकडाउनका कारण देशले करिव ३ खर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरिसकेको छ । यहि अवस्थमा करिव १५ लाख श्रमिकहरु रोजगार विहिन बन्न पुगिसकेका छन् ।

यो विषम रिस्थितीबाट निकास पाउनका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई मुख्यगरी ४ वटा सुझाव दिएका थियो । तर जुन कुरा बजेटमार्फत सम्बोधन भएको पाईएन ।

तरलता व्यवस्थापनलाई सहज गर्न १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा ल्याउन पर्दथ्यो । बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले १ खर्बको पुनर्कर्जा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । हुनत सो रकम बराबरको पुनर्कर्जा यस अघि नै आईसकेको थियो । हामीले पुनर्कर्जाको नियमावली परिमार्जन गरेर साना र मझौला उद्योगीलाई त्यसमा पहुँच पुर्याउनु पर्छ भनेका थियौं । त्यसको पनि नियमावली बन्दै छ भने १० करोड रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सम्बन्धित बैंकबाटै दिने भनिएको छ जुन स्वागतयोग्नै छ ।

अर्को विषय निजी क्षेत्रले बैंकको व्याजदर र कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने विषय उठाउन गरेका थियौं । यो कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको छैन तर राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने आशा लिएका छौं । कोभिड १९ बाट श्रमिकको व्यवस्थापन एकदमै कठिन देखिएको छ । सरकारले लकडाउनको अवस्थामा पनि श्रमिकलाई सबै तलब दिनु भनेको छ । यसले गर्दा श्रमिकहरु काम गर्न आएका छैनन् भने उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न सकिएको छैन । सरकारले घरमै बसीबसी शतप्रतिशत तलब पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि कोही पनि काम गर्न आउँदैनन् । तर निजी क्षेत्रले घरमा बस्नेलाई खाईपाई आएको ५० प्रतिशत र काममा आउनेलाई शतप्रतिशत तलव दिने भनेका थियौं । यसका लागि श्रकिमहरु पनि यस विषयमा सकारात्मक नै थिए । तर सरकारका कारण समस्या निम्तिएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिर्ने ३१ प्रतिशत रकम तत्कालका लागि दिने पछि निजी क्षेत्रले स्रोतभर्ना दिने भनेको छ । यसका निजी क्षेत्रलाई भार थुपार्ने काम मात्र गरिएको छ ।

अर्को कुरा यो महामारीमा जसले उद्योग बन्द गर्न चाहन्छ वा क्षमता घटाउन चाहन्छन् भने यसका लागि श्रम लचकता अपनाईनुपर्छ । तर यस विषयमा बजेटमा कुनै संबोधन भएन । यसैगरी ऊर्जामा बन्दाबन्दीको अवस्थामा डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुनुपर्छ भनेका थियौं । यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ यो स्वागतयोग्न नै छ ।

तर उद्योगलाई चलायमान बनाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन ऊर्जाको महशुल दरमा कम्तीमा २० प्रतिशत घटाउन सुझाव दिएका थियौं । बजेटले अफ आवरमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ तर यस अघि नै ४८ प्रतिशत छुट थियो । केवल २ प्रतिशत मात्र बढाउने काम भयो । यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

यसैगरी निजी क्षेत्रले स्थिर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वा यसलाई किकस्टार्ट गर्न कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत रकम बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको थियो । विशेषगरी विपन्न बर्ग र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई निशुल्क रासन दिएर वा अन्य कुनै न कुनै तरिकाबाट राहत दिन पर्ने थियो । यसमा सम्बोधन भएन । बजेटले घुमाउरो पारामा अर्थतन्त्रको राहत प्याकेज त ल्याएको छ । तर त्यो एकदमै घुमाउरो पाराको छ ।

यो अवस्थामा सम्पतीको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने थियो । यसो गर्दा धेरै पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउने थियो भने राज्यले पनि त्यसबाट ठूलो रुपमा राजस्व परिचालन गर्न सक्ने थियो । यस्तो रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने थियो । सम्पतीको अभिलेखिकरण गर्दा औपचारिक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रकम बाहिर आउँदा यो अवस्थामा माग बढाउन पनि सकिन्थ्यो ।

यसैगरी उद्योगहरुमा दुई तहको भन्सार सुविधा दिन माग गरेका थियौं । तर, सरकारले १२ वटा बस्तुमा भन्सार शुल्क छुट त दिएको थियो तर कुन कुनमा दिने भन्ने निक्र्यौल भएको छैन । अहिले सरसर्ती हेर्दा बजेट एकदमै कन्जर्भेटिभ छ । जसरी बजेटको दायरा फारकिलो बनाए सबै क्षेत्रलाई समेटिनु पर्दथ्यो तर त्यो हुन सकेन । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सेजनसँको पोष्ट बजेट छलफलमा राखेको विचारको संपादित अंश)