चुक्ता पुँजी चारगुणा बढेको र आर्थिक गतिविधिहरु त्यस अनुरुप विस्तार हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कारोबारमा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । प्रतिफल निकै घटेको अवस्था थियो । बहुमतको सरकार बनेको र राजनीतिक स्थीरता हुने आशामा लगानी विस्तारको अपेक्षा हामी सबैले गरिरहेका थियौं । तर फेरि अकस्मात कोरोना महामारीको त्रासले विश्व नै स्तब्ध भएको छ । यसमा नेपाल भने फरक उदाहरण बन्न सक्ने कुरै थिएन । लकडाउनपछि त समग्र आर्थिक गतिविधिहरु नै ठप्प भएको अवस्था छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्र जोगिने विषय नै रहेन । गत चैत मसान्तको त्रैमासिक नतिजा हेरे पुग्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था निकै गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकले बेलैमा उदारतापूर्वक एवं सदाशयतापूर्वक सहयोग गरेन भने यो क्षेत्र संकटमा फँस्नेछ र सँगसँगै सिंगो अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने निश्चित छ ।

सबैतिर आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिएपछि सरकारले पहिला नै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएको थियो महामारीसँगै लकडाउन बढेपछि त केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर २.प्रतिशतको हाराहारीमा आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । यसले नै स्थिति कति भयावह हुनेछ भन्ने देखाउँछ । लकडाउन कति दिनसम्म लम्बिने हो, कसरी अघि बढ्ने हो अझै पनि अन्योल र अनिश्चितता कायम छ । यसबीचमा आर्थिक गतिविधिहरु ठप्पजस्तै छन् । इमर्जेन्सी र जीवनयापनको कार्य बाहेक कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकेका छ्रैनन् । अहिले मानिसहरु आफ्नो स्वास्थ्य जाँचका लागि समेत अस्पताल जान छाडिसके । आर्थिक गतिविधि नहुँदा बैंकको मुनाफा घट्नु निश्चितनै थियो । तर अहिले बैंकले कमाएको ब्याज आम्दानी समेत उठाउन पाएका छैनन भने कोरोना संक्रमण र त्यसपछिको लकडाउनका कारण उठाउने अवस्था पनि छैन । यसमा बैंकहरुले ठूलो मात्रामा कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । यो त चैत मसान्तसम्मको कुरा भयो । लकडाउन त त्यसपछि झन लम्बिएको छ र यो कतिसम्म जाने हो केही टुंगो छैन । यसले गर्दा बैंकको असारको ब्याज असुलीमा पनि निकै कठिनाई हुने देखिन्छ ।

जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवै सँगै

अहिलेलाई जनस्वास्थ्य सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो, यसमा कुनै शंका छैन । तर सरकारले आगामी दिनमा जनस्वास्थ्य, महामारी नियन्त्रण र आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालनका बीच न्यूनतम सन्तुलनको विन्दु खोज्नै पर्ने हुन्छ । सँधै लकडाउनको स्थितिमा रहँदा भोलिका दिनमा भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ र मानिसहरु रोगले होइन भोकले मर्नुपर्ने दिन पनि आउनेछ । लकडाउन पश्चात अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जनताका लागि नगद हो वा अन्य कुनै राहत दिएर दैनिक क्रियाकलाप संचालन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थालाई समस्याबाट पार लगाउन सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र उकास्न खुला दिल र दिमागको खाँचो

साधारण उपचारले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको बचावट हुने स्थिति मैले देखेको छैन । मानव जीवनका लागि नै असाधारण अवस्था हो र यसको उपचार पनि असाधारण ढंगले नै गर्नुपर्ने खाँचो छ । अर्थतन्त्रलाई चलयामान गराउनु अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो । धेरै मुलुकले यसमा न्यूनतम सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढेको देखिएको छ । हामीकहाँ पनि सरकारले पैसा लगानी गरिदियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै जनजिविका पनि चल्छ । हामीले विगत २ महिनादेखि क्षति वेहोर्दै आएका छौं अझै कति क्षति हुने हो त्यसलाई नाप्न र भन्न सकिने अवस्था छैन । यसका लागि समयसापेक्ष नीति नियम ल्याएर सम्बोधन गरिनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्र र अनुभवलाई हेर्दा सरकारले उपभोगलाई बढाउनुपर्छ । लकडाउनका कारण जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ त्यसलाई बढाउनु पर्छ ।

लकडाउनका कारण एकातिर रोजगारी गुमेर धेरैजसो जनमानसको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ भने अर्कोतर्फ उत्पादन भएर पशलमा पुगेका मालसामान समेत विक्री भएका छैनन् । कतिपय मालसामानहरु एक्स्पाएर भएर उपभोग तथा उपयोगीय रहेका छैनन् । दैनिक उत्पादन तथा उपभोग हुने मालसामान ग्राहकसम्म पुग्न पाएका छैनन् । कतिपय सिजनल उद्योगहरुका उपयोग तथा उपभोग बस्तुको त सिजननै वितिसक्न लागेको छ । अब सोको विक्री वितरण यो सिजनमा सम्भव छैन । र अर्को सिजनमा पनि उक्त कच्चापदार्थहरु उपयोग हुन सक्छ कि सक्दैन सोको निर्धारणर गर्न बाँकी नै छ ।

लकडाउन समस्या मात्र होइन यसलाई अवसरको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । हामी धेरै क्षेत्रमा पछाडि परेका छौं । विशेषगरी पूर्वाधारमा हामी ज्यादै कमजोर छौं भने यातायातमा पनि सक्षम छैनौं । यस्ता क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि भएमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुन्छ भने पूर्वाधार पनि बन्ने छ । हामी कुन कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । कृषि, औषधि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ । अहिले हामी लकडाउन मात्र गरेर वसिरहेका छौं तर मानिसहरु विरामी भएमा केकसरी उपचार गर्ने भन्ने निश्चितता छैन । हामीसँग कति भेण्टिलेटर छन् ? अबका दिनमा जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कसरी राम्रो स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने, पूर्वाधार कसरी विकास गर्ने त्यस विषयमा काम गर्नु जरुरी छ । यसले जनताले स्थानीय तहमै गुणस्तरीय सेवा पाउनुका साथै खर्चमा समेत गिरावट आउने छ । साथै जीनवस्तर पनि राम्रो हुने, स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना हुनेजस्ता बहुमुखी लाभ हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे गलत बुझाई

आम मानिसका साथै उद्योगी व्यवसायी र कतिपय अवस्थामा नीति निर्माताहरुमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारेको गलत बुझाई छ र बेलाबखत यो सतहमा पोखिने गरेको छ । अहिले सरकार तथा उद्योगी व्यवसायीले बैंकले धेरै नाफा कमाएर यसलाई नियमन गर्नुपर्छ वा अंकुश लगाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि व्यवसायी संस्था वा फर्म नै हो भनेर सम्झनुपर्छ । व्यवसायको आकार अनुसार नाफा घाटाको हिसाव हुने हुन्छ । बैंकले ठुलो मात्रामा जनताको निक्षेप संकलन गरेर सोही अनुरुप कर्जा परिचालन गर्दै आएको छन् । यसमा जोखिम पनि उत्तिकै छ भने सेयरहोल्डरको लगानी पनि उत्तिकै छ । जनताबाट लिएको अर्बौंको निक्षेप मात्र होइन, सेयरधनीहरुको अर्बौं पुँजी पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले परिचालन गरिरहेका छन् । प्रत्येक बैंकको औषत १२।१३ अर्बभन्दा बढी पुँजीकोष रहेको छ । यसलाई पनि प्रतिफल नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

ठूलो जोखिम उठाएर वित्तीय सस्थाहरुले जनताबाट लिएको पैसालाई लगानी गरेका हुन्छन् । त्यो पैसालाई सुरक्षित लगानी गरी जनताले चाहेको बखत उनीहरुको निक्षेप फिर्ता गर्ने सामथ्र्य बैंकले राख्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेपको ब्याज र अन्य खर्च कटाएर थोरै मात्र नाफा गरेका हुन्छन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदरको स्प्रेड साढे चार प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइदैन भनेको छ । ब्याजदर घटाईदिदैमा मात्रै सबै कुराको समस्या समाधान भईहाल्छ भन्ने उद्यमी व्यवसायीको माग रहेको छ र यो जायज छैन । कोरोनाका कारण सबै समस्यामा छन् तर सबैलाई एकै खालको राहत दिनु उचित हुँदैन । हरेक उद्योग व्यवसायीको केस स्टडी गरेर कसरी उद्दार गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कोरोनाको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । विदेशबाट ऋण लिएर पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ, बैंकको खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ त्यस विषयमा राज्यले सोच्नुपर्छ । यी सबै काम गरेमा बैंकहरु पनि सहयोग गर्न तयार हुन्छन । हामीहरुबीच एक अर्कामा आरोपप्रत्यारोप भन्दा पनि परिपुरकको रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । यसो गरेमा सरकारले राजस्व संकलन गर्न सक्छ जसबाट राज्य संचालन हुन सक्छ । खर्च सरकार वा उद्योगी व्यवसायीको मात्र होइन बैंकहरुको पनि फिक्सड कस्ट ठूलै छ । यो अप्ठ्यारोको समयमा एकले अर्कोलाई सिध्याउने भन्दा पनि मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अबका दिनमा कुन क्षेत्रमा संभावना रहन्छ त्यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ । बैंकले छुट दिएन वा उद्योगी व्यवसायीले सुविधा पाएन भनेर एकआपसमा आरोपप्रत्यारोप गरेर व्यवसायिक वातावरण विथोल्ने काम भैरहेको छ यो एकदमै गलत परिपाटी हो ।

बैंक, उद्योगी व्यवसायी र नियामकबीच एकआपसमा जुझ्ने र जुझाउने काम गर्नु हँदैन । जसले कर्जा लिएको छ उसले बैंकले ब्याज घटाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । बैंकले मात्र पनि केही राहत दिन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ अवका दिनमा एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप हैन मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

ब्याजदर छुटको निर्णय

अहिले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीको कर्जामा फ्लाटमा २ प्रतिशत ब्याज घटाउन निर्देशन दिएको छ । कोभिडले कुन व्यवसायलाई कसरी असर गरेको छ त्यस विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । कर्जाको ब्याजमा २ प्रतिशत ब्याज छुट कहाँ कसरी दिने ? यदि बैंकको ‘कस्ट अफ फण्ड’ कम हुँदैन भने कसरी दिने ? आज राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत छुट दिनु भनेको छ भोलीका दिनमा ४ वा ६ प्रतिशत छुट दिनु भन्ला यो बैंकले कहाँबाट ल्याएर दिने । बैंकलाई कहाँबाट आउँछ । बैंकसँग आफ्नो पैसा छैन । बैंकहरुको रिर्टन अन इक्वीटी उच्च छैन । उदाहरणका लागि कोरोनाले १ सय जनामा ९९.९९ जनालाई असर गरेको छ । तर हरेक व्यक्तिलाई एउटै खालको असर त पक्कै पनि छैन । कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीको ब्यालेन्ससिट वा अन्य स्थिति अध्ययन गरेर असर अनुसारको छुट वा राहत दिनु जरुरी छ । अहिले सरकारले कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज छुट भनेको छ के सबै व्यवसायलाई यसैले मात्र पुग्छ त ? असरको प्रकृति अनुसार सरकारले उद्दार गर्नुपर्छ । यो अप्ठ्यारो स्थितीबाट कसरी बाहिर आउने ? हरेक दिन केही न केही नयाँ कुराहरु आईरहेको छ । समय एकदमै परिवर्तनशील छ । विश्व बजारमा आएको परिवर्तन अनुसार सरकारले नीति नियमलाई परिमार्जन गर्दै चलायमान बनाउनुपर्छ । एउटै सोचमा हिड्ने हो भने हाम्रो नीतिले काम गर्दैन तसर्थ समयसापेक्ष परिमार्जन जरुरी छ ।

सञ्चालक र व्यवस्थापनमा विवाद निरर्थक

ब्याजदरकै विषयलाई लिएर संचालक र व्यवस्थापनबीच केही समस्या सिर्जना भएको छ । नियाकम नियामकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापन र संचालकहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । तर हरेक संस्थाको आआफ्नै व्यवस्थापन शैली हुन्छ । मैले जुन संस्थाको नेतृत्व गरेको छु त्यहाँ व्यवस्थापन र संचालकबीच कुनै दुईमत छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापनले नै संचालन गर्ने हो । पछिल्लो समय व्याजदर घटाउनेदेखि अन्य विषयमा व्यवस्थापन र संचालकबीच जुन खालको द्वन्द्व भैरहेको यो एकदमै दुखद पक्ष हो । बैंक वित्तीय संस्थामाथिको आम जनताको विश्वासलाई कायमै राख्न सक्नुपर्छ । यसलाई अझै सुदृढ बनाउनु पर्छ । सम्बेदनशील विषयमा एकदमै जिम्मेवार भएर बोल्नुपर्छ । हरेकले आफ्नो स्वार्थबाट माथी उठेर सच्चिएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त भैरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि यसबाट अछुतो छैन । हरेकले आआफ्नो खर्चलाई कटौती गर्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लाईरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि त्यसमा साथ दिनु जरुरी छ । हरेक आपत विपदमा बैंक वित्तीय संस्थाले अरुलाई सहयोग गर्दै आफु पनि चल्दै आएका छन् । यो निरन्तर चलिरहन्छ । तर समायाअनुकुल परिवर्त हुनु जरुरी छ । सयमले दिएको अवसरलाई जसले समात्न सक्छ त्यो लिडरको रुपमा अघि बढ्छन् । तर हिजोका दिनमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा नपरेका हैनन् । कसरी संचालन गर्छन त्यसमा भर पर्ने देखिएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने र नियामकले सहजिकरण गरिदिने हो भने यो समस्याबाट सहजै पार पाउन सकिन्छ ।

बैंकहरुको खर्च कटोतीको विकल्प छैन

यहाँ बढी भएका जनशक्तिबैंकहरुको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार आम्दानी घटेको छ तर खर्च उस्तै छ । बैंकहरुले आफुलाई समयसापेक्ष अघि बढाउँदै प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिनुपर्ने देखिएको छ । अहिले नियमकले निकायले बैंकहरुलाई धेरै शाखा खोल्न र सोही अनुरुपको पूर्वाधार राख्न निर्देश गरेको छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । पछिल्ला समय आएको नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै बैंकलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ । मोवाईल वा ट्याव बैंकिङमार्फत ग्राहकको घरघरमै पुगेर सेवा दिन सकिन्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा जनशक्ति कटौतीका साथै खर्च घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।

अबका दिनमा बैंकलाई पुरानै ढर्राभन्दा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिन नियामकले सहजिकरण गरेर कानूनी मान्यता दिलाउनु पर्छ । छिमिकी मुलुकमा हेर्ने हो भने आधार कार्ड अनुसार बैंक खाता खोल्न सजिलो बनाईएको छ । हुन त हामी कहाँ पनि नागरिकता छ त्यसको आधिकारीकता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तसर्थ बैंकलाई आधुनिकरण तर्फ लैजान राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । जसको उपयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सेवा प्रदायले उत्कृष्ट सेवा दिन सक्नुपर्छ र उपभोक्ताले पनि घर बसेरै सेवा प्राप्त गर्न सकुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटा रोजगारदाता संस्थाको रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । बढी जनशक्ति भएकै कारण खर्च बढी भैरहेको छ भने त्यसलाई प्रविधिले प्रतिस्थापन गरेर उक्त जनशक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।

डायनामिक राहत प्याकेज आवश्यक

अहिले भारत लगायत धेरै मुलुकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राहतका ठूलठूला प्याकेज ल्याइसकेका छन् । हामीले अहिले नै ठोस रुपमा भन्दा पनि डाइनामिक रुपमा राहतको प्याजेक ल्याउनु जरुरी छ । अहिले नै एउटै खालका राहतका प्याकेज ल्याउँदा त्यसले काम नगर्न पनि सक्छ । कोभिडबाट कति नोक्सारी भयो यसबाट पार पाउन कति राहतका प्याकज चाहिन्छ ? कस्तो मोडालिटीमा ल्याउने भनेर कसैलै पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

तसर्थ राहतका प्याकजेलाई वर्तमान अवस्था अनुरुप समयसापेक्ष ल्याउनु पर्छ यसमा सरकारले कन्जुसाई गर्नु हुँदैन । सरकारले जति राहत दिन्छ त्यसो रकम करको रुपमा उठाउँछ जनता वा उद्योगी व्यवसायीसँग रहँदैन । अहिले उद्यमी व्यवसायीले जोखिम मोलेर उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दै आएका छन् । तर सरकारले उद्योगी व्यवसायीले जम्मा गरिदिएको पैसा पूर्वाधार विकास तथा राज्य संचालनमा खर्च गर्ने काम गर्दै आएको छ । व्यक्तिलाई राहत चाहिएको हैन । उद्योग व्यवसायलाई चाहिएको हो । सरकारले उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चाल्ने कमदलाई राहत नभई लगानीको रुपमा हेरिनुपर्छ । यदि सरकारले उचित समयमा लगानी गर्न सक्यो वा पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने त्यसले राजस्व बढाउनु साथै पूर्वाधार विकासका काम गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सुशी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन लक्ष्य लिनु भएको छ यसैमार्फत पुरा गर्न सकिन्छ ।

(केडिया सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष एवं केडिया अर्गनाईजेशनका प्रबन्ध निर्देशक हुन)