गत बर्ष बजेट बनाउनु अघि वृद्धभत्ता बढ्ने लगभग पक्का थियो । २०७५ सालमा वृद्धभत्ता कुल १२ लाख जनालाई दिइएको थियो । वृद्धभत्ता सँगसंगै एकल महिला र विधवा भत्ता पनि दिने गरिएको छ, जुन त्यो वर्ष छ लाख ७५ हजार जनालाई बाँडिएको थियो । वृद्धहरुको संख्या बढ्दै गएकोले वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँले बढाउनलाई मात्र १५ अरब रुपैयाँ अतिरिक्त छुट्याउनुपर्ने अनुमान गरिएको थियो । (२०७० साल देखि २०७५ सालसम्म आइपुग्दा पाँच वर्षमा जृद्धभत्ता पाउनेको संख्या नौ लाख बाट १२ लाख पुगेको थियो)।
पोहोर साल देशको समग्र परिप्रेक्षमा त्यो १५ देखी २० अरब रुपैयाँ भनेको कती थियो भनेर हेरौं । यदि सरकारले सबै जागिरेको तलबमा एक रुपैयाँ पनि कर नलाग्ने घोषणा गरेको भए सरकारको खर्च १७ अरब रुपैयाँ हुन्थ्यो । सोच्नुस, बजेटमा वर्षको रु २० लाखसम्म कमाउनेको पारिश्रमिक कर माफि गरिएको भए के हुन्थ्यो ? अर्थतंत्रमा उत्साह आउँथ्यो, सरकार पनि लोकप्रिय नै हुन्थ्यो ।
हाम्रो कर्पोरेट कर पनि बढी छ । धेरैले हाम्रो देशमा कर तिर्न एकदम झन्झटिलो छ भनेका छन र त्यसले पनि हाम्रो ‘इज अफ डुईङ विजनेश’ जस्ता वरीयतामा घाटा भएको छ । थाइल्याण्डले जस्तो फ्ल्याट ट्याक्स (२० प्रतिशत) लगाइदिने हो भने सरकारलाई कती घाटा लाग्ला ? पोहोर साल हामीले सरकारी, पब्लिक र निजी गरी सबै कम्पनिहरुबाट उठाएको कर रु १ खरब थियो । वैंकिङ बाहेक अरु क्षेत्रको कर फ्ल्याट १९ प्रतिशत बनाएमा सरकारलाई १० अरब जतीको भार पर्छ होला ।
तपाईंले सुन्नुभएको होला, मोनाको जस्ता केही मुलुकले पुँजीगत लाभ कर नलगाएर धनी मानिसलाई आफ्नो मुलुकमा तानेका छन । हाम्रो देशले पोहोर संस्थागत पुँजीगत लाभकरबाट जम्मा २ अरब कमाएको थियो। हामीले पनि त्यो गर्नसक्थ्यौं ।
सरकारसँग व्यवसाय मैत्री बन्ने यस्ता धेरै अप्सन थिए । तर सरकारले सजिलो बाटो लियो । माथि देखी तलसम्म व्यवसाय मैत्री बन्ने तिर लागिएन, बरु कार्यकर्ता पोस्ने, तलब बाँड्ने र अनुदान बाँड्ने तिर लागियो । यसैले हाम्रो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६ अरब रुपैयाँको हाराहारीमा छ र त्यो पनि धेरै यतैका व्यापारिले विदेश लगेको पैसा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेर ल्याएका हुन । हाम्रो देशमा पढेलेखेका इन्जिनियर (वा म्यानेजर )लाई जागिर यसैले छैन ।
सबैलाई नदिएपनी निस्चित मानिसहरुलाई वृद्धभत्ता दिने चलन भने पहिले पनि थियो । प्राध्यापक इश्वरी प्रसादले लेखेको जुद्ध शंशेरको जीवनी अनुसार जुद्धले पनि शासन मा आएपछी रिडिमा बस्ने ५० जना र बनारसमा बस्ने २५ जना वृद्धले खाइपाइ आएको वृद्धभत्ता डबल बनाइदिएका थिए । वृद्धभत्ता गरिब, असहायलाई बाँड्नु आँफैमा नराम्रो हैन तर हाम्रो अहिलेको समस्या धनी र गरिब छुट्याएर बाँड्न नसक्नु हो । गरीबीको रेखामुनी रहेका वृद्धव्यक्तिलाई महिनाको रु ४ हजार बाँड्छु भन्ने हो भने पनि अहिलेको भत्ता धेरै बच्थ्यो । धनी मानिसहरु गरिब भन्दा बढी बाँच्ने भएकोले यो अहिलेको सिस्टम प्रगतिशील छैन र यसले गरिबभन्दा धनीलाई बढी फाईदा भएको छ । सबैभन्दा बढी वृद्धिभत्ता संभवतः काठमाडौं, पोखरा, चितवन, झापा, मोरङ, रुपन्देहीमा बाँडिन्छ, विपन्न जिल्लामा हैन ।
नोटः परार साल गाडी खरिदमा मात्र सरकारले ६ अरब ६० करोड खर्च गरेको थियो (साधारणतया वर्षेनी १ दमलव ५ अरब खर्च हुनेगर्छ) ।
(अर्थविद् पौडेलको उक्त विचार उनको फेसबुक पेजबाट साभार गरिएको हो)
