सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोगले योजना, बजेट, खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिलेको बजेट प्रणाली खर्चमा आधारित छ । अहिले कुनै पनि क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्दा त्यसबाट कति प्रतिफल दिन्छ भनेर हेरिँदैन । पहिला कति हुन्छ त्य अनुसार खर्च राख्ने अनि त्यसैमा आधारित भएर विनियोजन गरिन्छ ।

बजेट र खर्च प्रणाली उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालको छैन । केवल अनावश्यक र फजुल खर्च बढाउने तथा अर्थतन्त्रमा कुनै सकारात्मक प्रभाव नपार्ने खालको छ । अबका दिनमा बजेट प्रणालीमा सुधार गर्दै कार्यक्रम, परियोजना, चालू खर्च तथा त्यस भित्रका विभिन्न उपशिर्षकहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सहित आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

उदाहरणका लागि अहिले चालू खर्चलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । यसले गर्दा चालू खर्च बर्षेनी बढ्दै जाने र थोरै मात्रामा विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च समयमा खर्च नहुने परिपाटी छ । बजेट वैज्ञानिक र परिणाममुखी नभएकाले पनि कहाँ कसरी खर्च भैरहेको छ त्यसको नियमन तथा अनुगमन गरिदैन । दुरुपयोग भएको अवस्थामा ठिक ढंगबाट नियन्त्रण गर्न पनि सकिएको छैन । बजेटको तेस्रो समस्या अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा छ । नतिजामा आधारित भन्दा पनि विशुद्ध झारा टार्ने खालको मात्र छ । जुन प्रभावकारी नै छैन । कहाँ दुरुपयोग भैरहेको छ, कसले जिम्मेवारी वहन गरेको छैन त्यहाँ तत्काल एक्सन लिएर कारबाही हुँदैन । कुनै अनुगमन पनि छैन ।

अर्को पाटो बजेटमा कुनै ठोस योजना विनै यो वा त्यो परियोजना र कार्यक्रम भनेर रकम विनियोजन गरिन्छ । संसारमा कुनै पनि देशमा यस्तो प्रचलन छैन ।सरकारले नागरिक प्रतिको दायित्व पुरा गर्न खर्च गर्नै पर्ने रकमलाई पनि परियोजना वा कार्यक्रम भनेर विनियोजन गरिन्छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका ‘कोर’ आयोजनाहरुले प्राथमिकता पाएका छैनन्, सधै छायाँमा पर्छन । अहिले कुल बजेटको ९० प्रतिशत रकम विना प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन भैरहेको छ । बजेटमा जुन किसिमको परियोजना तथा कार्यक्रममा रकम खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यो नै गलत छ । यसलाई आधारभुत रुपमै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अहिले विभिन्न बहानामा जतिपति समिति र कोष खडा गरिएको छ तीमध्येधेरैलाई खारेज गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानमा खर्चको दायित्व बढ्दै गएको छ त्यसलाई सुधार गर्दै व्यापाक रुपमा कटौति गर्नुपर्छ । बजेटमार्फत कुन क्षेत्रमा खर्च गरिँदै आएको छ, त्यसमा सुधार गर्नुका साथै योजना तथा परियोजनाहरुलाई नयाँ तरिकाबाट वर्गिकरण गरेर कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सुधार गर्नु जरुरी छ । खर्च प्रणालीलाई पनि चुस्त, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउँदै आम रुपमा सुधार गरी सोही अनुरुप नियन्त्रण र खर्च गरे लक्ष्य अनुसार प्रतिफल दिन सक्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा अहिलेको बजेट खर्च प्रणाली वा परियोजना कार्यक्रम भनेर जसरी राखिँदै आएको छ त्यसको ठिक तरिबाट हिसाबकिताब गरेर पुनर्संरचना गर्ने मापदण्ड सहित अघि बढ्ने हो भने अहिलेको खर्चमा ४० प्रतिशत कटौती गर्न सकिन्छ । परिणाममुखी धेरै नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । यी भए मात्रात्मक सुधार ।

अर्को मुख्य कुरा खर्चमा आधारित बजेट प्रणालीलाई पुरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रतिफललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । मापदण्ड बनाएर मात्र खर्च गर्नुपर्छ । जसरी विकासे बजेटमा चौमासिक विभाजन गरिन्छ, साधारण प्रकृतिका चालू खर्चमा पनि चौमासिक विभाजन गरेर समयसिमा तोकेर खर्च गर्नुपर्छ । उदाहणका लागि कुनै कार्यालयले बजेट बाँकी रहेमा अन्तिममा आएर फर्निचर तथा अन्य क्षेत्रमा भन्दै बर्षभरीको खर्च एकै पटक गर्दै आएका छन् । ठूलो रकम कुनै अमुक कार्यक्रम तथा भैपरी आउने शिर्षकमा विनियोजन गरेर राख्ने अन्तिममा रकमान्तर गरेर खर्च गरिँदै आएको छ । वित्तीय अनुशासन भएन ।

‘प्राथमिकताका आधारमा परियोजना छनौट गर्नुपर्छ । केन्द्रले होल्ड गरेका धेरैजसो आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । साधारण खर्चमा निश्चित मापदण्ड लगाउनुपर्छ भने यो वा त्यो नाममा राखिएका सबै परियोजना खारेज गर्नुपर्छ । सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्नुपर्छ । यसलाई मात्र खारेज गर्दा २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ ।’

आयोगले माथिदेखि तल्लो तहसम्म ४० देखि ४५ हजार कर्मचारी कटौति गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ । यो निरपेक्ष कर्मचारी होइन । १६ वटा मन्त्रालय राख्ने, देश संघीयतामा गइकेपछि केन्द्रमा धेरै विभाग तथा डिभिजन चाहिँदैन, विभिन्न नाममा यो वा त्यो कन्ट्रयाक्ट बनाएर खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । जसले अहिलेको बजेटमा व्यापक रुपमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।

सरकारले प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनले खर्च व्यवस्थापनका विषयमा जुन खालको सुझाव दिएको थियो त्यसलाई अहिलेसम्म वेवास्ता गरिएको छ । तर कार्यान्वनयनमा ल्याउने बेला आईसकेको छ । पछिल्लो समय अन्य मुलुकले पनि७५ प्रतिशत क्रमागत कार्यक्रम कटौति गर्दै अहिलेको समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट ल्याएका छन् । अहिले देशमा कोरोनाले जुन खालको संकट सिर्जना गरेको छ आयोगको सिफारिस अनुरुप बजेट ल्याउने हो भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।

जति बेला सुझाव दिएका थियौैं त्यसबेलाभन्दा कोरोनाका कारण प्राथमिकता फरक हुन सक्छन् । तर खर्च नियन्त्रण गर्ने र अहिलको प्राथमिकता अनुरुपका आयोजना ल्याउन मद्दत पुग्ने छ । अर्थमन्त्रीज्यूले यसै हप्ता मात्रै अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब रुपैयाँको घाटा भैसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राजस्व उठेको छैन भने कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार छैन, प्रविधि क्षमता छैन भने हामीसँग स्रोत पनि छैन ।

बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनको आधार

अहिले देशमा भित्रने रेमिटान्समा उच्च गिरावट आएको छ । केही बर्षयता हाम्रो राजस्व उठौति दर एकदमै राम्रो थियो । तर अहिले खुम्चिएको छ । विडम्बना नै भनौंउठेको राजस्वलाई गलत र परिणाम नआउने ठाउँमा खर्च हुँदै आएको छ । चालू वा फजुल खर्च व्यापक रुपमा बढ्दै जाने र न्युन रुपमा विनियोजन हुने पूँजीगत बजेट ठिक तरिकाबाट खर्च नहुने परिपाटी छ । अन्तिम समय वा असारमा आएर कुल पूँजीगत बजेटको ४० देखि ४५ प्रतिशत रकम खर्च हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यस्तो बजेटरी प्रणालीले भने अनुरुपको प्रतिफल दिन सक्दैन ।

अहिलेसम्म राजस्वको ठूलो हिस्सा जसरी खर्च गर्दै आएको छौं त्यसलाई पूर्णरुपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यद्यपि केही न केही रुपमा राजस्व परिचालनलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । अहिले कोरोनाले सबैभन्दा बढी मार न्यून आय भएका तथा अल्पविकसित मुलुकहरु हुन । जो हरेक हिसाबले उच्च जोखिममा छन् । तसर्थ विदेशी सहायतालाई बढीभन्दा बढी परिचालन गर्नुपर्छ । बण्ड जारी गरेर पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हिजोका जुन विरासत अनुरुप बजेट घाटा वा आर्थिक स्थायित्वमा आधारित ‘स्यालो कस्मेटिक’ कुरा गरिन्थ्यो त्यस्ता सोचमा केही परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो संकटको अवस्थामा कंक्रिट परियोजनामा खर्च गर्ने कार्यक्रम सहित घाटा बजेट ल्याउनुपर्छ । जुन परिपाटी अन्य देशमा पनि छ ।

बजेटमा प्राथमिकता

अबको मुख्य प्राथमिकता भनेको मावन स्वास्थ्य हो । कोरोना महामारीलाई रोक्न ट्रयाकिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्ट हुनु जरुरी छ । हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्दै क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने छ । यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । अहिले लकडाउन तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कारणले गर्दा उद्योग व्यवसायमा समस्या देखिएको छ । सरकारले उद्योग व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय गरेपनि तत्काल खुला गर्न सकिने स्थिती छैन । बोर्डरमा त्यतिकै मात्रामा नेपालीहरुको विचल्ली भएका छन् । जनता खाद्यान्न विहीन हुन नपरोस, भोकै नमरुन भन्नका लागि पनि खाद्य सुरक्षाका प्रत्याभुति हुनु जरुरी छ ।

‘अहिले थुप्रै देशहरुले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो धनराशी राहतको रुपमा ल्याइसकेका छन् । हामीकहाँ एकदमै ढिला भैसकेको छ । यस अघि ल्याएका केही राहतका प्याकेज पनि एकदमै संकुचित खालको छ । अबका दिनमा सरकारले गर्ने लगानी र निजी क्षेत्रलाई रेस्क्यू गर्ने खालको हुनुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाईनै रेस्क्यू र रिभाईभ गर्ने गरी बजेट तथा कर र खर्च नीति ल्याउनु पर्छ ।’

अहिले जसरी वेरोजगारीको समस्या बढेको छ उनीहरुलाई रोजगारी पनि दिलाउनु जरुरी छ । गतबर्षदेखि हामीले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसलाई समेत आधार बनाएर जनतालाई खाद्यान्न, रोजगारी र न्यूनतम सामाजिक सुरक्षालाई एकिकृत रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । अबका दिनमा अर्थतन्त्रलाई पुर्नजागृत नगरी अरु कुनै उपाय नै छैन । सरकारले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो त्यो अहिले सम्म ल्याउन सकेको छैन ।

अहिले थुप्रै देशहरुले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो धनराशी राहतको रुपमा ल्याइसकेका छन् । हामीकहाँ एकदमै ढिला भैसकेको छ । यस अघि ल्याएका केही राहतका प्याकेज पनि एकदमै संकुचित खालको छ । अबका दिनमा सरकारले गर्ने लगानी र निजी क्षेत्रलाई रेस्क्यू गर्ने खालको हुनुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाईनै रेस्क्यू र रिभाईभ गर्ने गरी बजेट तथा कर र खर्च नीति ल्याउनु पर्छ । रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले विश्वनै महामारीबाट जकडिएको छ । सप्लाई तथा भ्यालु चेनहरु टुटेका छन् । अबका दिनमा अथतन्त्र जोगाउन आन्तरिक क्षमता बढाउनुको विकल्प नै छैन । जसका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र कृषि, साना तथा घरेलु व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै अन्य व्यवसायलाई पनिसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र धराशयी भएको छ ।

यसरी सकिन्छ बजेट खर्च घटाउन

आयोगले जुन सुझाव दिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा मात्र ल्याउने हो भने अहिले हुँदै आएको बजेट खर्च ठूलो मात्रामा रोकिनेछ । खर्च कहाँ कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनले नै भनेको छ । हाल हुदै आएको बजेट खर्चलाई ४० प्रतिशत घटाएर प्राथमिकताका आधारमा परियोजना छनौट गर्नुपर्छ । केन्द्रले होल्ड गरेका धेरैजसो आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । साधारण खर्चमा निश्चित मापदण्ड लगाउनुपर्छ भने यो वा त्यो नाममा राखिएका सबै परियोजना खारेज गर्नुपर्छ । सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्नुपर्छ । यसलाई मात्र खारेज गर्दा २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा कामै नलाग्ने परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन भैरहेको छ । केन्द्रमा कार्यक्रममा छ कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा छ । जस्तो सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो सुरु भयो या भएन स्थानीय तहलाई थाहा छैन । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहले एउटै कार्यक्रम र शिर्षकमा बजेट खर्च गर्दै आएका छन् ।

(डा. खनाल अर्थशास्त्री तथा तत्कालीन संयोजक, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग)