विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस पछिको लकडाउनका कारण देशका हरेम आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पजस्तै छन् । सरकारले अत्यावश्यकीय बस्तु, खाद्यान्न, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुका लागि निश्चित समय तोकेर खुला गर्न दिएको छ । तर लकडाउन सुरु भएसँगै मदिरा पसलहरु पूर्णरुपमा बन्द छन् । राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको मदिरा उद्योगलाई लकडाउनकै कारण पूर्ण रुपमा बिक्रीविरणमा प्रतिबन्ध लगाउँदा लाखौंको रोजीरोटी त गुम्छ नै त्योभन्दा ठूलो धक्का राजस्व संलनमा पर्ने निश्चित छ ।

बियरकै कुरा गर्नेहो भने कुल मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा करको रुपमा सरकारलाई राजस्वमा योगदान दिँदै आएको छ । उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको च्यानलसम्म जाने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा लाखौं मानिसले रोजीरोटी पाईरहेका छन् । यस क्षेत्रमा स्वरोजगारको संख्या पनि उत्तिकै छ । यसैगरी अप्रत्यक्ष रुपमा अन्य लाखौं मानिसहरु जोडिएका छन् । यो उद्योगलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्दै बिक्री वितरणमा बन्देज लगाउँदा भोलीका दिनमा ति मानिसहरुको भविश्य के हुन्छ, उनीहरुको रोजीरोटी कसरी चल्छ ?

लकडाउनपछिको अवस्था हेर्ने हो भने सबै ब्रुअरीहरुमा लाखौं लिटर बिरय रिजर्भमा छ । यसको निश्चित समय हुन्छ यसलाई लामो समयसम्म रिजर्भ गरेर राख्न मिल्दैन । बियरको सेल्फ लाईफ हुन्छ सो समायावधिमा बिक्री गर्न सकिएन भने ड्यामेज हुन्छ । अहिले पाईपलाईनमा पनि स्टकिष्टदेखि होलसेलरसम्मकहाँ बियर होल्ड भएर बसेको छ । यो पनि राज्यको सम्पत्ति हो नि । यसबाट राज्यले करोडौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउने छ भने उद्योगीको पनि सोही अनुपातमा लगानी डुब्नेछ । यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने ? मदिरा पसललाई अथाभावी रुपमा खोल्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छैनौं । सरकारको राजस्व, उद्योग र श्रमिकको भविश्यको लागि पनि निश्चित मापदण्ड र समयसीमा तोकेर बिक्री वितरणमा सहज बनाउनु पर्छ ।

एउटा उद्योग वा कम्पनीले निश्चित समयसम्म जसोतसो गरेर श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन सक्लान । तर बैंशाख २५ गतेपछि पनि मदिरा बिक्री वितरणमा सहज बनाईएन भने तलब भत्ता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रको हकहितका लागि खुलेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर, नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत सरोकारवाला निकायसँग बहश पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुराको सुरुवात पनि भैसकेको छ । यदि यसलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर बिक्री वितरणमा सहजता ल्याइएन भने हामीले कल्पनानै गर्न नसक्ने खालको असर देखिने छ ।

केही समययता सरकारले खाद्यान्न लगायतका अन्य पसल खुला गर्दै बिक्रीवितरणमा सहज बनाएको छ । कतिपय स्थानमा बिहान ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म खुला गरेको छ भने ठूला सपिङ स्टोरहरु दिनभर नै खुला छन् । मदिरा व्यवसायीहरुले पनि सोही अनुरुप निश्चित समय र मापदण्ड बनाए बिक्री वितरण गर्न दिनुपर्छ भनेर राज्यका विभिन्न निकायहरुसँग पहल गर्दै आएका छौं । राज्यले राजस्व संकलनका लागि यहि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ भने सहजिकरणका लागि भने कुनै पहल गरेको छैन । बोलाई र व्यवहारमा फरक पाइयो । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा हामी सबै सहमत नै छौं तर विभिन्न बहानामा निरुत्साहित नै गरिँदै आएको छ यो एकदमै गलत हो । विना योजना कुनै पनि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि । हामीले अहिलेको परिस्थितीमा पसलहरु रातभर खोल्नुपर्छ, ठूलठूला लाउजहरु खोल्नुपर्छ भनेका छैनौं । मदिरा उद्योगमा लाखौं मानिसहरुको रोजीरोटी जोडिएको छ । जसरी विहान वा निश्चित समयमा खाद्यान्न पसल खोलिएको छ त्यसैगरी लिकर तथा वाईन सप खोलिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले वातावरण बनाईदिनुपर्छ ।

सरकारले बैंशाख २५ गतेपछि निश्चित मापदण्ड अपनाएर निश्चित क्षेत्रहरु खुला गर्ने भन्ने तयारी भैरहेको जानकारीमा आएको छ । लकडाउनलाई कसरी सहज बनाउने, कुन मोडालिटी अपनाउने भनेर विभिन्न देशको उदाहरणलाई लिँदै आएका छौं । उदाहरणकै लागि छिमेकी मुलुक भारतामा रेड जोनमा समेत मदिरा पसल खुल्ने व्यवस्था गरेका छन् । विना अध्ययन अनुसन्धान त खुला गरिएको छैन होला ? मदिराको सेल्फ लाईफ भएकाले बन्द मात्र गरिराख्दा अर्बौ रुपैयाँको वियर नोक्सान हुन्छ ।
अहिले भारतमा रेड, यलो र ग्रीन गरी ३ वटा क्षेत्र बनाएर आर्थिक गतिवधि चलायमान बनाइएको छ । नेपालमा पनि सोही मोडालिटी अपनाउन लागिएको छ । अन्य क्षेत्र चलायमान बनाउँदा सबै क्षेत्रमा खाद्यान्न जस्तै मदिरा पसल पनि खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । रेड जोन वा बढि प्रभावित क्षेत्रमा खुला गर्न सम्भव छैन भने त्यसलाई रोकौं तर अन्य क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड बनाएर खाद्यान्न वा अन्य पसल खुला गर्दा मदिरा पसल पनि खुला गरिनुपर्छ ।

सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार फागुनसम्ममै ब्रुअरी क्षेत्रको उत्पादन तथा बिक्री २० प्रतिशतभन्दा बढिले घटिसकेको छ । गत आर्थिक बर्षको तुलनमा चालू आर्थिक बर्षको ८ महिनामा औद्योगिक उत्पादनका साथै यस क्षेत्रबाट राजस्वमा हुने योगदानमा गिरावट आएको छ । यहि अवस्था अझै १÷२ महिना लम्बिने हो भने ३० देखि ३५ प्रतिशत घट्ने देखिन्छ । कर र रोजगारीका हिसावले मदिरा पनि राष्ट्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्योग हो । यदि सोच्ने हो भने मदिरा उद्योग.त सरकारकै हो । कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा करको रुपमा सरकारका ढुकुटीमा जान्छ । तसर्थ मदिरा उद्योगलाई निषेध होइन व्यवस्थित गरेर यथासिध्र चाडै खुला गरौं ।

(पुडासैनी सिजी ब्रुअरीका सिनियर जनरल म्यानेजर हुन्)