पछिल्लो ३ महिनादेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण विश्वलगायत नेपालकै अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । नेपालमा पनि यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ र खासगरि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा चल्ने सवारीसाधन चलेमात्रै यातायातका कर्मचारीहरुले आफ्नो भत्ता या ज्याला लिन पाउने हुन् ।

हाल देशभरका करिव ४ लाख यात्रुबाहक, मालबाहक सवारीसाधनहरु ग्यारेजमा थन्किएका छन् । यसमार्फत प्रत्यक्ष रुपमा ११ लाख नागरिकको रोजगारी गुमेको छ भने अप्रत्यक्ष ३५ लाख बढीको जिविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यसमार्फत ग्रिज गर्ने, टायर पन्चर टाल्ने, गाडी धुनेलगायत सबैको जीविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सार्वजनिक सवारी धनीहरुलाई बैंक र फाईनान्सको गरी ८० प्रतिशत ऋण छ । लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारीसाधन नचलेपछि बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न धौधौ हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । उद्योगधन्दाहरु त आज नखोलेर, केही दिनपछि संचालनमा ल्याएर फाईदा कमाउँदा हुन्छ । तर हाम्रो अवस्था भने उस्तै हो । हामीले मजदुरसँगै बैंकलाई पनि बचाउँला भन्ने योजना लकडाउनका कारण नै विफल भएको छ ।

देशभर करिव ४ लाखको हाराहारीमा यात्रुवाहक र मालबाहक सार्वजनिक यातायात छन । यसमा ८० प्रतिशत लगानी बैंकको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचेमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बच्ने हुन । तर बैंकले ब्याज लिईरहने सार्वजनिक यातायात चल्न नदिने भएपछि कसरी बैंकको ब्याज तिर्नु ? यस्तो भयो भने त बैंकलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने हो र हामीलाई पनि । हाम्रा गाडीहरु ग्यारेजमा थन्किने अनि बैंकले बसीबसी ब्याज र किस्ता लिने कहाँसम्मको न्याय हो ? यसमा अर्थमन्त्रालयले र राष्ट्र बैंकले गहन ढंगले बिचार गरेर निर्णय लिनुपर्ने हो । चैत्रको किस्ता असारमा लगेर मान्छेको आँखामा छारो हाल्न मिल्छ ?

बैंकले ब्याजदर घटाउने र किस्ता तिर्ने समय सारिदियो भने हामीहरुको लागि सजिलो हुन्छ । बैंकहरुले गाडीहरु नचल्दासम्मका लागि किस्ता र ब्याजदर सारीदिनुपर्ने हो जसले गर्दा गाडी चलेपछि हामीहरुलाई पनि किस्ता र ब्याज तिर्न सजिलो हुन्छ । हामीले बैंकलाई नोक्सान हुनेगरी शतप्रतिशत ब्याज मिनाहा गर्न पनि भनेका छैनौ तर केही हदसम्म हाम्रो समस्यालाई पनि बुझिदिनुपर्ने हाम्रो धारणा हो ।

नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनमार्फत ६० प्रतिशत युवाहरु स्वरोजगार बनेका छन । यसरी गाडीहरु ग्यारेजमा थन्किदा ६० प्रतिशत युवाको रोजगार गुमेको छ । तर केही समयदेखि सरकारले स्थानीय सरकारको नाममा भित्रभित्रै गाडीहरु काठमाडौंबाट धेरै स्थानमा पठाईरहेको छ । यसरी भित्रभित्रै पठाउने भए लकडाउनको नाटक किन गरिराख्न पथ्र्याे ? सरकारले रोग नलागोस र नसरोस भनेर नै गाडीहरु चल्न रोक लगाएको थियो ।

तर, सरकार आफैले व्यवसायीसँग अनुरोध गरेर लकडाउनकै अवधिमा मानिसहरु ओसारिरहेको छ । व्यवसायी पनि धेरै दिनदेखि आय बन्द भएकाले तनावमा रहेका बेला सरकारले यसरी अनुरोध गर्दा जानै पर्ने अवस्था आएको हो । तर, जोखिम पनि सोहीअनुसार छ । सरकारले गरेको नाटक महासंघले हेरिरहेको छ । सवारीसाधनलाई हामीले नजाउ पनि भन्न सक्दैनौं ।

हाल देशका विभिन्न स्थानबाट व्यवसायी साथीहरुले मलाई फोन गरेर बाँच्नै नसकिने अवस्था आयो सरकारसँग छलफल गर्नपर्याे भनेर भनिराख्नु भएको छ । अब हाम्रो माग भनेको सवारीसाधनका मजदुरलाई पनि राहत दिनुपर्छ भन्ने हो ।

सार्वजनिक सवारीसाधनका मालिक र मजदुर नै राहतको भागेदार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । हामीले पनि बैज्ञानिक ढंगबाट राहत पाउनुपर्छ । हामीले लकडाउन हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्रै सरकारसँगको बैठकमा १,२ दिन थपेर नागरिकलाई घर पठाउन दिन आग्रह गरेका थियौं । त्यसो गरेको भए हामीलाई पनि सजिलो र नागरिकलाई पनि सजिलै हुन्थ्यो । सरकारले हाम्रो सुझाव मानेन र आज लकडाउनमा पनि यसरी असुरक्षित ढंगले यात्रुलाई ओसार्नुपरेको छ ।

हामीले लकडाउनअघि करिव ७–८ दिनमै ७ लाख बढी मानिसहरुलाई काठमाडौं बाहिर व्यवस्थित ढंगले पठाएका थियौं । अहिलेको विषम परिस्थितिमा लाखौं व्यवसायी, मजदूर यातायात व्यवसायलाई बचाउन रकारले राहतको प्याकेज दिनैपर्छ । र अन्य नीजि क्षेत्रलाई पनि राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासँग अनिल न्यौपानेले गरेको काराकानीमा आधारित