बिश्वब्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको (कोभिड १९) कारण बिश्व जगतमा आम मानिसको जिबनयापन कठिन त बनेकै छ, त्यो भन्दा पनि ज्यादा मनोबिज्ञानिक त्रासले भयभीत भएको अवस्था छ । अहिलेसम्म हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ भने १२ लाख मानिस संक्रमित भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । बिश्वका शक्तिशाली मुलुकले यसबाट बिश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने प्रक्षेपण गर्दै आएका छन, जसको प्रभावबाट बचाउन तत्काल आफ्नो देशका नागरिकलाई राहतका आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन । संयुत्तरास्ट्र संघले तत्काल यसको असरबाट मात्र करिब २ करोड बेरोजगारी हुने प्रक्षेपण गर्दै छ । अर्कोतर्फ करिब २० करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि पुर्याउने प्रक्षेपण गर्दै छ ।

जसको प्रभाव स्वरुप नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुक पनि यसको समस्याबाट अछुतो हुन सकेन । अर्थविदहरुका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र भूकम्प र नाकाबन्दीको भन्दा निकै असहज अवस्थामा जान थालेको बताएका छन् । सरकारले ब्याज घटाउने र पुँजी प्रवाह बढाउने नीति अघि सारेको एकसाता नवित्दै विश्लेषकले यस्तो बताएका हुन् । यहि समयमा नेपाल रास्ट्र बैकको गभर्नर पद रित्त रहेको थियो जसलाई मन्त्रिपरिषदले महाप्रसाद अधिकारि लाई नियुक्त गरेको छ ।

गभर्नरका तत्कालीन चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकका नबनियुक्त गभर्नरलाई नेपाल रास्ट्र बंैक, लगानी बोर्ड, स्थानीय संघीय संरचना, नेपालको अर्थ ब्यबस्था यसको प्रभाव चुनौती बारेमा राम्रो जानाकार हुदा हुँदै पनि विषम परिस्थितिमा गर्भनर बनेका छन । डा.चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिनैलाग्द विश्व बजारमा कोरोनाको प्रभाव परिसकेको थियो । जसको प्रभाव स्वरुप नेपालको अर्थतन्त्र सकट उन्मुख भएको छ यदि केही साताभित्रै उक्त समस्याबाट पार पाउन नसके अर्थतन्त्र टाटपल्टिने दिशातर्फ उन्मुख हुने देखिएको छ । खाडी, युरोप अमेरिकी क्षेत्रमा सुरु भएको रोजगारी कटौतीले रेमिटान्सको आप्रवाह कमि, नेपालको बन्दाबन्दीका कारण मुलुकले अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्ने क्षमता समेत गुमाउनसक्ने जोखिम बढेको छ । अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गर्न पहिलेकोजस्तो सुविधाजनक स्थिति अब नरहने नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्ब गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षत्री बताउँछन् । ‘नाकाबन्दी र भूकम्पको बेलाभन्दा यो विषम परिस्थिति हो’, उनी भन्छन, ‘अब हामीलाई सकस पर्ने देखिन्छ । चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’

भूकम्पको बेला ठूलो परिमाणमा आएको विदेशी सहायता र उच्च रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामाभन्दा पनि गतिशील बनाएको थियो । नाकाबन्दीमा पनि आयातमात्र रोकिएको थियो, पैसाको अभाव भएको थिएन । तर, कोरोना प्रकोप फैलिन थालेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च गिरावट आउने देखिन्छ । रेमिट्यान्सले मुलुकको आयात क्षमतालाई धान्न सहयोग गरिरहेको थियो । गत माघसम्म ८ खर्ब ३ अर्बको सामान आयात गर्न ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ६४ प्रतिशत बराबरको विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सबाट जुटेको थियो । नेपालले सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत रेमिट्यान्स नै हो ।

दोस्रो ठूलो आम्दानीको स्रोत रहेको पर्यटन क्षेत्र अहिले तहसनहस भएको छ । विदेशी मुद्राको तेस्रो स्रोत वैदेशिक अनुदान सहायता हो । यसमा दुईपक्षीय सहायता कोरोनाका कारण प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ । बहुपक्षीय सहायतामा त समस्या नहोला, तर दुईपक्षीय सहायताचाहीँ अब हामीले माग्नै लाजमर्दो हुने देखिएको छ । सबैजसो सहयोगी मुलुक अहिले आफ्नै नागरिकको सुरक्षार्थ ठूलो पैसा खर्चन बाध्य भएकाले हात फिँजाउन सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा सहायता परिचालन पनि कमजोर हुने देखिएको छ ।

त्यसबाहेक नेपालले सानोतिनो भए पनि सामान निर्यात गरेर विदेशी पैसा कमाउँदै आएको थियो । गत माघ मसान्तसम्म नेपालले निर्यातबाट करिब ६५ अर्ब कमाएको थियो । वर्षभरि निर्यात गरेर करिब २५ दिनको आयात धान्न पुग्ने हैसियतको मुलुकले अब आफ्ना सामान विदेशी बजारमा बेचेर पैसा कमाउने बाटो पनि बन्द भएको छ । बरु अबका दिनमा आयात झनै चुलिनसक्ने देखिन्छ । विदेशमा भएका नेपाली फर्कन थाले भने उनीहरूले खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको माग बढाउने छ । तर, यो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चापदार्थ र मेसिनरीको आयत घट्दा त्यसबाट केही विदेशी मुद्रा बचत पनि हुन्छ ।

नेपालमा पर्यटक नआउँदा खाद्यान्नको आयातमा हुने कमीले विदेशबाट फर्कनेलाई धान्न सकिने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको लाभ पनि हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा समायोजन हुने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकको शोधनान्तर खाता माघ मसान्तमा २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने पैसाको अन्तर नै भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) हो । तर, अब बाहिरबाट पैसा आउने सबैजासो बाटा बन्द हुन थालेका छन् । तर, अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीदेखि सबै सामान विदेशबाटै किन्नुपर्ने भएकाले ढुकुटीको पैसा निरन्तर रित्तिने अवस्था आएको छ । यो वर्ष त हामीलाई समस्या नहोला तर अर्को आर्थिक वर्ष (साउनपछि) भने समस्या हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । राष्ट्र बैंकसँग माघमा १० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । यसबाट साढे ८ महिनाको आयात थेग्न पुग्ने अनुमान थियो । तर, ढुकुटीमा पैसा नथपिने हो भने राष्ट्र बैंककै लक्ष्यअनुसार पनि डेढ महिनापछि मुलुक टाटपल्टिने दिशामा लाग्नेछ ।

यदि शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो र विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिन थाल्यो भने नेपालले अन्तररष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहायता माग्न सक्छ । त्यस्तो बेला ठूलो रकम निशर्त पाउन भने सम्भव छैन ।
हाललाई मुद्राकोषले नेपालको भागमा यस्तो सहायताको कोटा १५ करोड ६९ लाख एसडीआर (आईएमएफको मुद्रा) तोकेको छ । यो २१ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलरबराबर हुन्छ । यसको एक चौथाइ अर्थात् ५ करोड ३७ लाख डलरमात्रै नेपालले निशर्त ऋण सहायता पाउनसक्छ । त्यसभन्दा बढी पैसा आवश्यक भए अर्थतन्त्रका अन्य संरचनागत सुधारमा पश्चिमाका थुप्रै शर्त मान्न बाध्य हुनुपर्ने छ ।

अर्थक्षेत्र जानकार अनुसार यस्तो बिषम परिस्थितिलाई पहिलेको अबस्थामा अर्थतन्त्र ल्याउन तेति सहज भने नभएको बताउँछन् । अबका दिनमा नबनियुत्त गभर्नरले यस्तो चुनौती लाई सामना गरि गतिशील अर्थतन्त्र बनाउन प्रभाबकारी भुमिका निभाउनु पर्ने छ । जुन सानो प्रयत्नले सम्भव हुने देखिँदैन । जति पहिलेको अबस्था हो त्यो भन्दा फरक ढ्ङ्ग बाट ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण अबस्थामा कार्यभार समालेका गभर्नर ले कसरी पार लगाउला त्यो चाहिँ हेर्न बाकी नै छ ।

(लेखक टण्डन अर्थशास्तका विद्यार्थी हुन्)