नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उदेश्य लिएको छ । यसका लागि सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्ममा वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान रहेको छ । नेपालको वार्षिक पुँजी निर्माण र लगानी करीब १५/१६ खर्ब रुपैयाँ जति मात्र छ । सरकारको बजेट १५ खर्ब जतिको छ । निजी क्षेत्रबाट पुँजी निर्माणको प्रवृत्ति निकै कम देखिएको छ । यसैले पनि लगानीको आवश्यकता र लगानीका लागि उपलब्ध पुँजीको अन्तर वार्षिक ५/६ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदै छौं । यसका लागि पनि हामीलाई लगानी बढाउनु छ । हामीलाई ठूला एयरपोर्ट, सुरुङमार्ग, सडकलगायत पूर्वाधार बनाउनुपर्ने छ । धेरै कुराको अभाव भएका कारण त्यहाँ लगानीको सम्भावना, अवसर र आवश्यकता छ । हामी अहिले आयातमा निर्भर छौं, नेपालको निर्यात व्यापार असाध्यै कमजोर छ । नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा १३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । त्यसैले नेपालले उत्पादन समेत बढाउनुपर्ने छ । उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्नुपर्ने छ । निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने छ ।

विदेशी लगानीको आवश्यकता

आन्तरिक स्रोतबाट पुँजी निर्माण र परिचालन हुन सक्ने सम्भाव्य क्षेत्र कम छन् । यसअघि भनिए झै हामीसँग भएको स्रोतको परिचालन र विकासबाट वार्षिक १५–१६ खर्ब जति पुँजी परिचालन हुँदै आएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट मुलुकलाई आवश्यक पर्ने पुँजी पर्याप्त हुन सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले विदेशी लगानी हाम्रो आवश्यकता हो । विदेशी लगानीबाट पुँजी मात्र होइन प्रविधि समेत भित्रिन्छ । यसबाट मुलुकले नयाँ, कुशल र प्रभावकारी प्रविधि समेत प्राप्त गर्छ । आजको युग प्रविधिको युग भएकाले विदेशी लगानीकोरुपमा प्रविधिको हस्तान्तरणलाई समेत हामी स्वागत गर्छौ । मुलुकको विकासमा प्रविधिको समेत अतुलनीय योगदान रहन्छ । विदेशी लगानी आएपछि आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कुशलता र उच्च गुणस्तरको समेत विकास हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बढ्छ, मूल्य घट्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि धेरै कुरा सिक्न पाउँछन् । उदाहरणका लागि होङशी सिमेन्ट नेपालमा आउनुअघि सिमेन्टको मूल्य बढी थियो । तर, होङशी भित्रिएपछि सिमेन्टको मूल्य घटेको छ । उपभोक्ताले कम मूल्यमा सिमेन्ट पाएका छन् । गुणस्तरीय सिमेन्ट पाएका छन् ।

लगानी बोर्डको भूमिका

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्य लगानी प्रवद्र्धन नै हो । नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रुपमा विश्वसामु चिनाउनु, लगानीका लागि कानुनी तथा अन्य वातावरण मिलाउनु, लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नु, ठूला लगानीका परियोजनाहरुको सहज कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउनु बोर्ड र बोर्डको कार्यालय प्रमुखको चासोका विषय हुन् । यस्ता कामहरु लगानी बोर्डले गरिरहेकै छ । हामीले परियोजना बैंक बनाएका छौं । लगानीकर्ताका समस्या सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागसमक्ष राखिदिने गरेका छौं । सुधारका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव तथा समन्वय गरिरहेका छौं ।

लगानी सम्मेलनको उपलब्धी

लगानी प्रवद्र्धनका लागि २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरियो । यसमा स्वदेशी विदेशी गरी करीब १ हजार ३ सय लगानीकर्ताहरु सहभागी थिए । उनीहरुले नेपालको सम्भावना र नेपालको लगानीको वातावरणसमेतका बारेमा जानकारी लिए । सो सम्मेलनमा प्रस्तुत विभिन्न परियोजनामा लगानीका लागि आशय समेत व्यक्त गरे । तीमध्ये १४ परियोजना अहिले कार्यन्वयनको चरणमा रहेका छन् । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका ५० परियोजनामध्ये लगानी बोर्डले करीब ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लगात बराबरका १४ परियोजनाहरुको पूर्वयोग्यता मूल्यांकन सम्पन्न गरी योग्य लगानीकर्ताहरुको संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ । यी मध्ये ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी समेत छनौट भईसकेको छ ।

सम्मेलनपश्चता १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ तथा एसेम्ब्लिङ प्लाण्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडसँग परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । साथै प्रदेश १को दमकमा करीब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लगात रहेको चीन नेपाल फ्रेण्डशिप पार्क (औद्योगिक पार्क) निर्मणको लागि समझदारी भएर काम अघि बढिसकेको छ ।

लगानीको अनुकुल वातावरण

लगानी प्रवद्र्धन केवल एक निकायभन्दा पनि मुलुककै चासोको विषय हो । त्यसैले लगानीलाई सहजीकरण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नयाँरुपमा आएको छ । कानुनमा सुधारको कार्य जारी छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई कार्यान्वयमा ल्याईएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँसम्मका परियोजनामा लगानी स्वीकृतिको कार्य गर्ने उद्योग विभागमा पनि पर्याप्त सुधार भएको छ । त्यसैले नेपाल डुईङ विजनेश इन्डेक्समा १६ स्थान माथि चढी १ सय १० औं स्थानबाट ९४ औं स्थानमा आउन सफल भएको छ । यस प्रकारका सुधार निरन्तर हुने छन् । देशकै रेटिङ गर्ने काम अघि बढेको छ, हेजिङ व्यवस्था गरिएको छ । यसले विदेशी लगानी आकर्षण तथा प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण काम गर्ने छ । लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि विभाग तथा मन्त्रालयदेखि लगानी बोर्ड र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट कामहरु भइरहेका छन् ।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय

लगानी बोर्ड नेपाल तल्ला तहका सरकारहरुसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढीरहेको छ । केन्द्रमा रहेका निकायमध्ये सवैभन्दा नजिक रहेर तल्ला सरकारसँग छलफल गरिरहेको सायद बोर्ड मात्रै होला । प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यकताअनुसारको अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं । सातै ओटा प्रदेशसँग छलफल गरेका छौं । परियोजना विकास र कार्यान्वयनमा काम गरिरहेका छौं । हामी सवैसँग समझदारी नै गरेर अघि ढ्न खोजेका छौं । लगानी सम्मेलनका बेला पनि उहाँहरुसँग परियोजना माग गरेका हौं, उहाँहरुलाई परियोजना छनौट र विकासमा समेत सहयोग गरेका थियौं । अब ती परियोजनाको कार्यान्वयनमा समेत सघाउँछौं । लगानी भित्र्याउनेदेखि त्यसको कार्यान्वयनका चरणमा हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्छौं ।

सोच परिवर्तन गरौं

हामी सामान्य कुरामा अल्झिरहेका छौं, रुखका कुरामा अल्झिरहेका छौं । यो त वृक्षारोपन गर्न सकिने विषय हो, १५ लाख रुपैयाँको मेशिन ल्याएर रुख नै उखेलेर अन्त सार्न सकिने कुरा पनि हो । मुख्य कुरा हामीलाई एयरपोर्ट चाहिएको छ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२७ सम्ममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँछ र स्याचुरेट हुन्छ । त्यसैले हामीलाई काठमाडौं नजिक अर्को ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको छ । हामीले संभावित डेभलपरको सर्टलिष्ट गरेका छौं, आरएफपी जारी गर्छौ, उसको प्रस्ताव आउँछ अनि अझ बढी स्पष्ट हुन्छ ।

लगानी प्रवद्र्धन तथा आकर्षणका लागि सवैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । लगानीप्रति सर्वसाधारणको सोचलाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ । यो ठूलो चुनौति हो । कोही व्यक्ति वा संस्थालाई भन्दा पनि हाम्रो सोचाई नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी लगानीका सवालमा हाम्रो सोच अलि बढी संकुचित छ । यस विषयमा मन्थन गर्न आवश्यक छ । लगानी बोर्डले यसबारे निरन्तर पैरवी गरिरहेको छ । अहिले ठूलो परिवर्तन पनि भइरहेको छ । जनताले विकास खोजेका छन् र लगानीको प्रवद्र्धन गर्न उनीहरु स्वयम पनि सक्रिय देखिएका छन् ।
(अधिकारी लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन । उक्त लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो )