नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइ, गरिबी निवारण लगायत क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउनु आवश्यक हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

देशको विकास, उन्नति र समृद्धिको लागि आर्थिक वृद्धि हुन जरुरी छ । आर्थिक वृद्धि नभई देश न समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ, न सामाजिक न्याय दिने वा तल्लो वर्गको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्न सकिन्छ । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी वृद्धि आवश्यक पर्छ । लगानी वृद्धिमा सरकारी लगानी पनि हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी पनि हुन्छ ।

सरकारको लगानी सामाजिक क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । विगतमा त्यही नै गरिएको हो । सरकार आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा व्यापार गर्ने, उद्योग चलाउने गर्दा कहीँ पनि सफल हुन सकेको छैन । त्यस्ता उद्योग घाटामा जान्छन् ।

खासगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण, सिँचाइ, गरिबी निवारण लगायत क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउनु आवश्यक हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेरै २०४८ सालमा धेरै उदार नीति ल्याइएको हो ।

यी क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ नीति, नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा निजी मात्रै नभई सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रले पनि विस्तार हुने मौका पाउँछ । विदेशी पुँजीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएपछि १९९० को दशकमा धेरै लगानी निजी क्षेत्रको तर्फबाट वृद्धि भयो ।

१९५१ सालमा हुनुपर्छ, एक वर्षमा ८९ हजार रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको थियो । पछि राजनीतिक अस्थिरता भयो । बारम्बार सरकार बदलिन थाले, माओवादी द्वन्द्व भयो । यसले गर्दा लगानीको वातवारण बिग्रँदै गयो । तर सरकारको राजस्व भने बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्र धेरै विकसित भएकोले उनीहरूले कर तिर्न थाले । करबाट आउने राजस्व वृद्धि हुन थाल्यो । राजस्वसम्बन्धी नयाँ नीति अवलम्बन गरिए । कर प्रणालीमा सुधार गर्दा सरकारको ढुकुटी धेरै वृद्धि भयो । ढुकुटी वृद्धि हुँदा पूर्वाधारहरू विकास हुन थाले, खासगरी सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण विकासमा सरकारी लगानी बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी त्यसपछि ठूलो मात्रामा वृद्धि हुन सकेन । यसमा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढेको बढ्यै छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्यो, हवाई क्षेत्रमा बढ्यो, जलविद्युत् क्षेत्रमा बढ्यो । तर उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित बढ्न सकेन ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि अलिकति बढ्न थाल्यो । तर १९९० को दशकमा जसरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएको थियो, त्यही रुपमा कहिले पनि वृद्धि हुन सकेन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतसम्म औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पुगेको थियो । अहिले घटेर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । खासगरी फ्याट्रीहरूको योगदान हेर्दा यस्तो देखिन्छ । हुन त अहिले उद्योगको योगदान गणना गर्दा जलस्रोतलाई पनि उद्योगमा ल्याइन्छ, निर्माणलाई पनि उद्योगमा ल्याइन्छ । मैले औद्योगिक क्षेत्र भनेको उत्पादनमूलक उत्पादन र प्रशोधन गर्ने क्षेत्रमात्रै हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उनीहरूको योगदा ५–६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । जति लगानी वृद्धि हुनुपथ्र्यो अहिले त्यति भइरहेको छैन ।

नियन्त्रित अर्थप्रणालीबाट १९९० को दशकमा खुला अर्थनीति अबलम्बन गरियो । यसमा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता देखियो । त्यस बखत सरकारी संयन्त्रमा उचित व्यक्तिहरू नियुक्त भएका थिए । जसले गर्दा व्यवहारमा पनि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भयो । सेयर बजार बढ्यो, बैंकहरू नयाँनयाँ खुले । लगानीमैत्री वातावरण प्रशासनमा थियो, व्यवहारमा पनि थियो । अहिले लगानीमैत्री वातावरण व्यवहारमा देखिएको छैन । यद्यपि सरकार भने स्थिर छ । अहिले पाँच वर्षको लगि म्यान्डेट पाएको सरकार छ । सरकारले पनि कुरा भने लगानीमैत्री नै गरिरहेको हुन्छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गरेको छ । भाषण पनि त्यस्तै सुनिएको छ ।

नेपालमा लगानी बढ्नु राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो । राष्ट्र हितको लागि देशमा लगानी वृद्धि गर्न हामी सबैले बोल्नुपर्छ, भन्नु पर्छ । अर्को दलको सरकार हुँदा पनि मैले गएर लगानी आकर्षित गर्ने हिसाबले बोलें । लगानी गर्नको लागि नेपालका यस्ता–यस्ता क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ छ भन्ने जानकारी गराएँ । सम्मेलनमा सहभागी विदेशी उद्यमी, व्यवसायीलाई लगानी गर्न आउनुस् भनें ।
यसभन्दा अगाडिको लगानी सम्मेलनमा पनि प्रमुख वक्ता (कि–नोट स्पिकर)को रुपमा मैले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नेपालमा विद्यमान तुलनात्मक लाभ देखाएको थिएँ । धेरै प्रतिबद्धता आए पनि त्यो व्यवहारमा परिणत हुन सकेन । अहिले पनि प्रतिबद्धता त धेरै आयो तर, व्यवहारमा आइसकेको अवस्था छैन ।

यथार्थमा परिणत गर्ने सिलसिलामा देशको व्यवहार कस्तो छ ? आचरण कस्तो छ ? पूर्वाधार कस्तो छ ? सबै हेर्न थालिएको छ । पूर्वधार कमजोर, भ्रष्टाचार र चुहावट बढी तीन तहको सरकारको अधिकारको विषयको विवाद जस्ता पक्षले गर्दा अप्ठेरो परेको देख्न सकिन्छ । मूल कुरा आचरण, व्यवहार कस्तो छ भन्ने हो । लगानीमैत्री वातावरण, लगानी प्रोत्साहन गर्ने आचरण–व्यवहार छ कि छैन ? प्रशासनिक संयन्त्र लगानीमैत्री छ कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्ने हो । अहिले यसको अभाव देखिन्छ ।
अहिले जति पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई सोधियो भने उनीहरु आतंकित भएको महसुस हुन्छ ।

नुन अनुसारको कारवाही सबैले भोग्नै परेको छ । तर यहाँ मन्त्रीहरूबाटै आउने ‘तँलाई थुन्दिन्छु’ जस्ता धम्कीले निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । अहिले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र समाजमा छुट्टै पहिचान बनाएका रुप ज्योति पक्राउ प्रकरणले समाज नै आश्चर्यमा परेको स्थिति छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । हरेक काम गर्दा पैसा माग्ने, तर्साउने काम भएको सुनिन्छ । अनावश्यक किसिमका अप्ठेरो सिर्जना गरेको पनि देखिन्छ ।

यसका केही उदाहरण पनि छन् । विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषय यस्तै हो । जुन समयममा लोडसेडिङ बढी थियो, त्यो बेला डेडिकेटेड फिडर लाइनबाट सम्झौता गरेर बिजुली लिँदा त्यसको भाउ ४०–५० प्रतिशत बढ्थ्यो । लोडसेडिङ समाप्त भइसकेपछि स्वाभाविक ढंगबाट पाइहाल्छौं, त्यसकारण डेडिकेटेड फिडर लाइनलाई थप तिर्न पर्दैन भनेर व्यवसायीले सम्झौता गर्न छोडे । विद्युत् प्राधिकरणले पनि बढी पैसा मागेको थिएन ।

अहिले आएर एकैचोटि प्राधिकरणले अर्बौं रकम माग्यो भनेर हार–गुहार गरेको अवस्था छ । यसप्रकारका कतिपय गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

हामीले जलस्रोतमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गरेपछि धेरैजसो यही क्षेत्रमा गयो । अहिले अधिकांश जलस्रोतमा लगानी गर्ने साना व्यवसायी छन् । ती सबै आतंकित भएका छन् । उनीहरूको सेयरको भ्यालु अहिले सय रुपैयाँभन्दा पनि तल गएको छ । सबै घाटामा गएको छ । उनीहरूले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।

गिर्दो सेयर बजारले पनि लगानीको वातावरण बिगार्छ । खास गरेर जलस्रोत क्षेत्रका साना लगानीकर्ता एकदमै दुःखी छन् । उनीहरूको कुरा सुनिनुपर्ने हो । र अर्को कुरा विधिको शासन लागू गर्नुपर्छ ।

मेरै अर्थमन्त्री कालमा सरकारले नीति बनाएको थियो– प्रत्येक मेगावाट उत्पादनलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबर भ्याट फिर्ता दिने । उनीहरूले भ्याट तिरिरहेका हुन्छन्, बिजुलीमा त भ्याट लाग्दैन । त्यसलाई सरकारले फिर्ता दिनुपर्छ भनेर प्रतिमेगावाट ५० लाख फिर्ता दिने भनेर निर्णय गरिएको थियो ।

सुरुमा अलिअलि गए पनि अहिले कसैले पाएका छैनन् । त्यसैगरी, विद्युत् उत्पादन भएको छ, सरकारले बनाउनुपर्ने प्रसारण लाइन समयमा निर्माण भएको छैन । सम्झौता अनुसार उसले बिजुली दिन सकेन, उत्पादनअनुसार ग्रिडमा जोड्न सकेन भने कनेक्सन नभएबापत क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँमा नदीमा पानीको मात्रा कम भयो र पानी कम भएकै कारण भनेको जति विद्युत् उत्पादन भएन भने बिजुली उत्पादन सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, यी कुराले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।

वैदेशिक लगानीमा पनि केही अवरोध देखिन्छन् । पूर्वाधारमा जति जोड दिनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । सरकारी खर्च र राजस्व बढिरहेको छ । राजस्व बढेर मात्रै सरकारी खर्च बढेको होइन, अहिले तीन तहका सरकार छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढेको छ । फजुल खर्च पनि बढेको स्थिति देखिन्छ । लगानीतर्फ सरकारी खर्च त्यत्ति बढेको देखिँदैन । विनियोजन बढे पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । व्यवहारमा खर्च भए पनि प्रतिफल कम देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार १६–१७ सय निर्माण उद्योग लथालिंग छन्, जसले गर्दा सरकारको ११८ अर्ब खतरामा परेको छ । समय कुनै पनि योजना सम्पन्न भएका छैनन् । न गुणस्तरीय ढंगले काम सम्पन्न हुन्छ । लागत पनि वृद्धि भएको छ, समयमा सम्पन्न पनि भएको छैन । राजधानी जस्तो ठाउँको सडक स्थिति बेहाल देखिन्छ । वैदेशकि लगानी कम आउनुको एउटा कारण गुणस्तरीय पूर्वाधारका योजना समयमा सम्पन्न नहुनु पनि हो । कतिपय आएका लगानी आतंकित भई फर्केका छन् ।

मुख्य कुरा सरकारको आचरण, व्यवहार, दक्ष प्रशासन संयन्त्र हुनु पथ्र्यो, त्यसमा दक्षता देखिँदैन । त्यहाँ पनि अस्थिरता देखिन्छ । पाँच वर्षको लागि सरकार त बनेको छ तर मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ३–३ वा ६–६ महिनामा बदलिइरहेका छन् । सही ठाउँमा सही मान्छे पनि छैन । यसले पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अर्को कुरा उत्पादकत्व कम छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी नेपालको छ । यहाँ राजनीतिक अस्थिरता अत्यधिक बढी छ । यसले गर्दा नेपालको प्रोडक्टीभिटी कम देखिएको छ ।

लगानी विस्तारको लागि सुशासन अनिवार्य हुन्छ । सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्छ । लगानी गर्न भनेर कोही आयो भने मलाई व्यक्तिगत फाइदा के हुन्छ भन्नेतिर लाग्नु भएन, भ्रष्टाचार हुनु भएन । लगानी र व्यवसायमैत्री नीति र प्रशासनिक वातावरण हुनुप¥यो ।

डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा १६ स्थान सुधार भएको प्रतिवेदन आएको छ । सुधार हुनु राम्रो पक्ष हो । तर, दबाब दिएर सुधार्न लगाइएको भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । गत वर्ष प्रतिवेदन आउँदा असन्तुष्टि जनाइएको थियो । विश्व बैंकलाई पत्र लेखिएको थियो । अर्को कुरा– कुन क्षेत्रमा सुधार भयो भनेर हेर्ने हो भने अहिले गरिएको सुधारको काम केही देखिएको छैन । एकीकृत भन्सारको कुरा छ, यो अहिलेको काम होइन । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । डुइङ बिजनेस माथि उक्लिनु सकारात्मक पाटो भए पनि समान उद्देश्यको अर्को विश्वव्यापी रिपोर्टले ठीक उल्टो बोलेको देखिएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकमा दुई वर्षअघि १२५ स्थानमा रहेकोमा यस वर्ष नेपालको अवस्था १३६ मा पुगेको छ । यसले लगानीको वातावरण अझै बन्न नसकेको देखाउँछ ।

वातावरण सुधार्न तर्साउने र अनेक–अनेक गर्ने काम गर्नु भएन । कडाइका साथ विधिको शासन लागू गर्नुपर्छ, त्यसबाट लाभ मिल्छ । पूर्वधारमा सुधार गर्नुपर्छ । सडक, बिजुली लगायत विषयमा सुधार गर्नुपर्छ । यी क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्दा यातातातको असुविधा हुन्छ, ढुवानी लागत बढी हुन्छ र असुरक्षा बढ्छ । जहाँसुकै राजनीति बढी हुने गरेको छ । कर्मचारी युनियनले पनि बढी राजनीति गरे भन्ने कुरा आउँछ ।

तलब–भत्ता, सुविधा उत्पादकत्व वृद्धिको आधारमा बढ्नुपर्छ । उत्पादकत्व वृद्धि जस्ताको तस्तै तर तलब–भत्ता बढाउन थालेपछि लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्दैन ।
त्यसकारण लगानी बढाउन पूर्वाधारको सुधारमा जोड दिनुपर्छ । उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका समूहसँग बसेर आपसी छलफल गर्ने र व्यवहारिक रुपमा उनीहरुले भोगेका समस्या क्रमशः हल गर्दै जानेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरूरी छ ।