सिएनआईको स्थापनापछि निजी क्षेत्रमा फाटोमात्र आएन सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर नै परिवर्तन गर्यो । एउटाको माग सम्बोधन गर्नुको साटो अर्को संस्थालाई उचालेर निजी क्षेत्रको उपेक्षाको सुरुवात भयो । 

सागर गजुरेल

४९ बर्ष लामो नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको इतिहासमा निजी क्षेत्रले संस्थागत रुपमै पाएको उपलब्धी अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठनले किन आशातित सफलता पाउँन सकेन भन्ने कुराको खोजबिन हुन ढिला भइसकेको छ । ‘लिडिङ दि नेशन्स इकोनोमी’लाई मुख्य लक्ष्य बनाएर स्थापना भएको संस्था साच्चै लक्ष्य अनुरुप अगाडी बढ्न सकेको देखिँदैन । व्यापार व्यवसायको बिस्तार गर्न आवश्यक ऐन नियम तर्जुमामा सरकारको सहयात्री हुँदै निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या र चुनौतिलाई नीतिगत तहमा लबीङगर्ने यो संस्थाको लक्ष्य व्यक्ति प्रधानतामा गएको लामो समय भइसकेको छ ।

महासंघको अध्यक्ष वा पदाधीकारी निर्वाचित हुने र आफु अनुकुलको व्यवसायिक लबिङमा लाग्नु महासंघको नियती बनिसकेको छ । महासंघ आफैमा मजबुत संजाल भएको संस्था हो । ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ र केहि नगर उद्योग बाणिज्य संघगरी ९६ वटा जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघ सदस्य रहेका छन् । जुन आफैंमा सरकारको संयन्त्र पछि सबै जिल्लमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने गैर नाफामुलक संस्था हो । ९१ वटा बस्तुगत संघ, ६ सय ३५ एसोसिएट सदस्य र २० वटा द्विराष्ट्रिय संघ यसको सदस्य रहेका छन् । यति ठुलो संजालको नेतृत्वगर्ने व्यक्तिले संस्थालाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप चलाउन खोज्नु देशकैलागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसलाई संयोजन गर्नु आउने अध्यक्षको लागि निकै कठिन छ ।

द्विविधामा निजी क्षेत्र

सकारले आर्थिक विकासको साझेदारको रुपमा लिएको र आम समुदायले आफ्नो दैनिकीमा निजी क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकार गरिसकेको छ । साथै, समाज र सरकार दुबैको नजरमा यो अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । अब नया“ नेपाल निर्माणमा आफ्नो भूमिकालाई निजी क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्वक बुझ्न जरुरी छ । आजको दिनमा पनि निजामति कर्मचारीले व्यवसायीलाई राम्रो आ“खाले र व्यवसायीले निजामति कर्मचारीलाई असल राष्ट्रसेवक देख्न सकिरहेका छैनन् । नेपालको निजी क्षेत्रको आवाजपनि एउटै हुन सकिरहेको छैन । जसको फलस्वरुप कुनै सरकारी निर्णयपश्चात् निजी क्षेत्रको आवाज फरक–फरक उठ्ने गरेको छ । परिणामस्वरुप सरकारी संयन्त्र र सर्वसाधारणले निजी क्षेत्रलाई बुझ्न गाह्रो परिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले व्यवसायिक हक र हितको लागि स्थापना गरेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघबाट असन्तुष्ट भएर बिनोद चौधरीको नेतृत्वमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)को स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रको एउटै स्वर हुन सकिरहेको छैन । दुबै संस्थाले उद्योगी व्यवसायीको हितको लागि काम गर्छु भने पनि आपसको टकरावले उद्योगीको हितभन्दा सिमित नेतृत्व वर्गको मात्र हित भइरेहको छ । दुबै संस्था एकले–अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरुप सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले उनीहरूको जायज माग र एजेन्डामा समेत चलखेल गर्न पाइरहेका छन् । सिएनआईको स्थापनापछि निजी क्षेत्रमा फाटोमात्र आएन सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर नै परिवर्तन गर्यो । एउटाको माग सम्बोधन गर्नुको साटो अर्को संस्थालाई उचालेर निजी क्षेत्रको उपेक्षाको सुरुवात भयो । जब निजी क्षेत्रमा एकताको कमी सरकारले देख्यो त्यसबेलादेखि सरकार र राजनीतिक दलले समेत निजी क्षेत्रलाई डोनर एजेन्सीको रुपमा हेर्न थाले ।

थोरै व्यवसायिक र धेरै राजनीतिक गुण भएका व्यवसायीहरू हामीकहा“ छन्, जसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रणाली नै क्षतिग्रस्त हु“दैछ । एउटा व्यवसायी घरानाले अर्को घरानाको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु र व्यवसायीको छाता संगठनको नेतृत्व चुनिनेदेखि पछिसम्म पनि त्यसको तुष पालिरहने प्रथाले पनि एकजूट भएर निजी क्षेत्रले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सकिरहेका छैनन् । आगामी पुस्ताका व्यवसायीलाई पनि यसले ठूलो असर पार्ने देखिन्छ ।

पुनः निर्वाचनमा

४८ औं साधारण सभाबाट अध्यक्षमा प्रदिपजंग पाण्डे निर्वाचीत भए देखिनै महासंघमा उनको बैधानीकतालाई लिएर कानुनी लडाई चलेको थियो । जिल्ला अदालतको निर्णय कार्यन्यनसंगै महासंघ कार्यसमितिको निर्णयले असार १८ गते अध्यक्षको निर्वाचन मिति घोषण गरेको छ । देशमा प्राकृतिक बिपदले लाखौं मानिसको गाँस र बास लगेको समयमा निजी क्षेत्र निर्वाचनमा होमिनु पक्कै राम्रो होइन । जनता र सरकारले समेत यस समयमा निजी क्षेत्रबाट निकै ठुलो आशा गरिरहेको छ तर नेतृत्व बिहिन रहेको महासंघमा नयाँ नेतृत्व दिने चुनौति पारगर्ने काम महासंघ कै हो । त्यसैले निर्वाचन गरेर समय र पैसाको बर्बादी गर्नु भन्दा सर्बसहमतीमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु अहिले उपयूक्त हुन्छ ।

कस्ता छन् आकाक्षी

अहिले चुनाबी मैदानमा उत्रेर निजी क्षेत्रलाई गुट उपगुटमा बिभाजन गरेर प्रतिशप्रर्धा गर्दा निजी क्षेत्रले नेतृत्व त पाउला तर त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सधै सहमतिको पाठ पढाउने निजी क्षेत्रको नैतिक धरातल भने समाप्त बनाउने छ । बिगतको दशकलाई मात्र हेर्ने हो भनेपनि आन्तरिक द्धन्दका कारण महासंघले लक्ष्य अनुरुप कामगर्न सकिरहेको छैन । अहिले महासंघको नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुरा गौण हो । सबैलाई समेटेर एकढिक्का भएर अगाडी बढ्न सक्ने व्यक्तिमा सहमति गरेर ल्याउन सक्नु पर्दछ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको परिप्रेक्षमा आकंक्षीको बारेमा लेख्नु उचित हुन्छ । मिडिया उद्यमी भाष्करराज राजकर्णिकार चुनाबी प्रतिश्प्रर्धामा आउने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । नेपाली संचार क्षेत्रमा परिचित उनि वाक कला भएका र निर्भीक स्वभाबका व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन् । बेला बेलामा व्यवसायिक बिवादमा आइरहने उनि सुरज बैद्यको कार्यकालमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए ।

पर्यटन व्यवसायी भवानी राणाको नाम पनि आकांक्षीको रुपमा आएको छ । होटल, ट्राभल एण्ड टुर व्यवसाय संचालनको अनुभब लिएकी उनी बिगतमा जिल्लानगर तर्फको उपाध्यक्ष भइसकेकी छिन् । बिगत १० बर्षदेखि महासंघमा आबद्ध उनि चेम्बर इतिहाँसमै पहिलो महिला अध्यक्षको उमेदवार बन्ने प्रयासमा छिन् । अहिले पनि उनि थुप्रै महिला संम्बद्ध फोरमहरुमा आबद्ध छिन् ।

कार्यबाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि निर्वाचनको लागि सम्भावित उमेद्वारको रुपमा देखिएका छन् । बिगत १४ बर्षदेखि महासंघमा आबद्ध उनी बिभिन्न समितिको सभापति हुँदै उपाध्यक्ष र अहिले बरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । उनी उत्पादन मुलक उद्योग सिमेन्ट, रड÷छड, पेन्टस्, जलबिद्युत् जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको मुरारका अर्गनाइजेशनको अध्यक्ष समेत रहेका छन् ।

उल्लेखित नाम बाहेकपनि केहि व्यक्ति अध्यक्षको रेसमा देखिन्छन् । केहि पूर्व अध्यक्षले समेत नेतृत्वमा जान चाहेको आशय व्यक्त गरेतापनि त्यो त्यति सहज देखिदैंन ।

अन्तमा पुनः एकपटक निजी क्षेत्रका अगुवालाई सोधन चाहन्छु, एक दशमा कुन त्यस्तो काम गर्नु भएको छ, जुन कुरालाई महासंघको राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका व्यवसायीले गर्व गर्न सकुन् ? तपाईहरु सामु अहिले अवसर र चुनौति दुबै आएको छ । को चुन्नुहुन्छ त्यो आउने नेतृत्वमा भर पर्दछ । नेतृत्वमा को आयो भन्ने भन्दा कसरी आयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । इतिहासले पनि त्यहि देखाएको छ । अहिले महासंघलाई पक्ष बिपक्ष भन्दापनि सबैलाइ मिलाएर निजी क्षेत्र एकढिक्का छ भन्ने संदेश दिने खालको नेतृत्वको खाँचो छ ।