काठमाडौं । बजेट सुन्दा एकदमै कर्णप्रिय छ । बजेटका लक्ष्य र कार्यक्रमका कुरा गर्दा कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने र असहमति जनाउनुपर्ने कुरा छैन । तर, सरकार कार्यान्वयन क्षमता र कार्यशैली हेर्दा यो एकदमी महत्वाकाक्षी छ । यसमा धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम छ जुन अहिलेको वित्तीय अवस्थाले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
राज्यले जुन आकारको बजेट ल्याएको छ त्यो एकदमै असान्दर्भिक छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रको वित्तीय क्षमता छ कि छैन भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । अहिले उदारतापूर्वक सबै क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । काममा विश्वास गर्नुपर्छ । बजेट धेरै विनियोजन गर्दैमा विकास हुन्छ भन्ने होइन । राज्यको प्रतिफल कसरी बढाउने, पूँजी उत्पादन अनुपात कसरी बढाउने भन्नेतर्फ ध्यानदिनु पर्छ । तर त्यसप्रति ध्यान नै नदिई महत्वाकांक्षा मात्र बाडिएको छ ।
सरकारले चालू आबका लागि १३ अर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर त्यसको कार्यन्वयन पक्ष हेर्दा वास्तविक खर्च साढे १० अर्ब जतिमात्र हुने देखिएको छ । त्यस आधारमा अहिलेको बजोटको आकार झण्डै ५० प्रतिशत हुन आउँछ । क्षमताभन्दा ठूलो बजेट ल्याएपछि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ।
यो सस्तो लोकप्रियता र क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि बजेट ल्याइएको छ । यसले क्षमता वृद्धि गर्दैन । सामाजकि सुरक्षा अपाङ्क, असाहाय, दलित तथा गरिवका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ त्यसका कुनै दुईमत छैन । तर, सांसदका नाममा र अनावश्यक रुपम जसरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम राखिएको छ यो गलत छ । सबैलाई वितरण गर्छु भनेर राज्यको ढुकुटी मात्र सिध्याएर हुँदैन ।
बजेट अनुशासनमा ध्यान दिने भन्दा पनि वितरणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । लक्ष्यमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी बजेट ल्याएकाले यो कार्यान्वयन हुन कठिन छ ।
