सबैलाई लाग्छ बैंकले धेरै नाफा गर्दै आएको छ । हेर्नु पर्यो नियमनकारी निकायले कति मेहनेत गरेको छ, कति सुक्ष्म निरीक्षण र निर्देशन दिन्छ नियामकले ? जागिरे कर्मचारीले दिनको कति घण्टा काम गरेको हुन्छन, संस्थागत सुशासन देशमा भएका अरु संस्था भन्दा कति मजबुत छ ? लेखा कति पारदर्शी र बास्तबिक रुपमा तयार हुन्छ ? कहि कतै अपबाद पक्कै होलान ।

बैंकको मुनाफा उच्च भो झै लाग्छ ? बैंकमा कति पूँजी लगानी भएको छ कति बर्ष देखि लागिराखेको छ यसको हिसाब कसैले गरेको छ ? यदि १० लाख रुपैयाँको पूँजीमा ब्यवसाय गरेका केही ब्यबसायीले उस्तै परे १/२ बर्षमै सोही बराबरको रकम कर छली गरेवापत नजराना नै बुझाउछ । अनि ३/४ वटा वित्तीय विवरणमा हिसाब राख्छन् ( केहि अपबादहरु पक्कै छन् व्यबसायीहरुका) अनि ठूलो स्वरमा गर्जिन्छन् बैकहरुले लुटे । केही ठाउँमा बैकहरुले पनि अन्याय गरेका घटना छन तर त्यो अन्यायमा सोझो ब्यापारी नै पर्ने हो । चतुरानन्दहरुले त उस्तै परे बैकबाट ७ प्रतिशतमा मा लिएको एटीएललाई बिकास बैकहरुमा १० प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा राखेर कमाएका उदाहरणहरु समेत प्रशस्त छन् । ८ अर्ब पूँजी लगाएर हजारौं जनाको समूह रात दिन मेहनेत साथ लाग्दा पनि २० प्रतिशत लाभांस दिन सक्ने आधा दर्जन बैंक पनि भएन् । अनि कहाँ र कसरी भयो अधिक नाफा ?

नीतिगत व्यवस्था गर्दै बैकहरुलाई गाउँ गाउँमा जान लगाईयो । जसबाट प्राविधिक क्षेत्रमा खर्च उस्तै बढ्दै छ भने कम्प्लायन्सकोे लागत अझै बढ्दै छ । तर हामी कुनै न कुनै बिधी लगाएर बैकको ब्याजदर मार्जिन घटाउदै छौं । बैकहरुमा जनताले ठुक्क पैसा राख्छन किन ? पक्कै पनि बैंक घाटामा जादैन, बैकमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासले होईन र ? विगतमा एक दुई वटा बैंक धराशयी हुँदा निक्षेपकर्ताको मानसिकता कस्तो भएको थियो के त्यो हामीले बिर्सियौं । नाफा कमाउने र मार्जिनकै कुरा गर्ने हो बैंकहरु मात्रै किन सबै ब्यापार ब्यबसायको पूँजीमा प्रतिफलको सिलिङ तोकौं । तर त्यसमा लेखा प्रणाली बैकिङको जस्तै बास्तबिक र पारदर्शी हुनुपर्छ । के सबैमा हामी आरओईको सिमा तोक्न तयार छौं । यसो सर्तमा उद्योगी व्यवासायीहरुको संघसंस्था तयार छन् । उदाहरणका लागि सह अस्तित्व स्विकार गर्दा राम्रो । तर, कति ब्यापारीलाई कति धेरै धर्मसंकट छ, बैक पनि आफ्नै ब्यापारी नी आफै ।

अहिले बैकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेका संस्थापक लगानीकर्ताहरु रुदै आउनुहुन्छ । उनीहरुको गुनासो छ १० बर्ष अघि बरावर पैसा लगानीगर्दा जग्गामा हाल्नेले १० गुणाभन्दा बढी कयो तर, आफुले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर अहिले पनि मुस्किलले १ सय रुपैयाँमै बिक्री हुन्छ । लगानी गरेको १० बर्षमा कूल लाभांस ८०/९० प्रतिशत पनि आएन । अहिले पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालत यस्तै नै छ । अनि बैंकले कसरी कमायो सपर प्रफिट ?

बैंक भनेको देशको आर्थिक समृद्धिको सारथी हो । जसले छरिएर रहेको निक्षेप संकलन गरि लगानी गरेर आर्थिक समृद्धिको लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । अर्को कुरा ब्याजदर घटाएर मात्र आर्थिक समृद्धि आउने होइन । ब्यापारीहरुले छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्छ कि वहाँहरुको लेखाको विश्वसनीयता कति छ ? सामान आयात गर्दा कुल मूल्यको १० देखि १५ प्रतिशतमा विलिङ गर्न लगाएई हुण्डीमार्फत भुक्तानी गरी कति ठाँउमा जग्गा जोड्नु भो, कति महल खडा भए ? बैकको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले कति कमाए । अनि कसरी आयो बैंकमा सुपर प्रफिटका कुरा ?

बैकिङ क्षेत्रले आफ्नो शीप र मेहनत लगाएर निरन्तर राम्रो गर्दै आएका छन् भने सोही अनुरुप विश्वास कमाउदै आएका छन् । यस क्षेत्रमा नियमन त्यतिकै कडा छ, संस्थाका आन्तरिक बिधी बिधान उत्तिकै मजबुत छन् । हिसाब चुस्त दुरुस्त हुन्छ भने हरेक दिन नियमन हुन्छ । रणनीतिमा पनि त्यतिकै छलफल हुन्छ त्यहि भएर सफल बढि अनी असफल कम भएको हो । व्यापारीहरुले भनेझै सयौ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज नै चर्को पारेर कमाउने नियमले अघि बढेका अपवादले २/४ वटा नहोलान भन्न सकिन्न । तर, त्यस्ता संस्थालाई नियमको दायरामा ल्याएर तह लगाउनुपर्छ। २/४ वटा संस्थाका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर पर्ने गरी नियम बनाउन त भएन नि ?

हामी कुनै एउटा इस्युमा कुरा उठान गर्छौ तर त्यो इस्यु कसरी आयो, कारणहरु के के थिए, समाधान के के हुन सक्छन, अबलम्बन गरिएका समाधानका उपायहरु कत्तिको ब्यबहारिक छन र समाधानका असरहरु के के हुन सक्छन भन्ने सन्दर्भमा न त समय नै खर्चिन चाहन्छौं वा अरुको तर्क सुन्ने हिम्मत नै गर्छौ । विना अध्ययन ड्याङ ड्याङ निर्णय हान्दिहाल्यो । बंैंक संचालन गर्नेलाई थाहा हुन्छ कति गाह्रो छ तर यहाँ निर्देशन हसजै हुन्छ । अनि समस्या आयो भने छलफल नै नगरी गरिएको निर्देशनमा पुर्नविचार गर्न पछि हट्दैनन् । अनी कसरी बनाउने दिर्घकालिन रणनीति ? निर्देशनहरु महिना महिना मै परिबर्तन हुदै गर्दा कसरी बनाउने ५ बर्षे या १० बर्षै ब्यबसायीक रणनीति ?

२/४ मान्छे आन्दोलन गर्ने, नाराबाजी गर्ने अनि प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्री भेट्ने । कुरो आधा बुझि आधा नबुझि मन्त्रीज्यूहरुले त्यसैमा सही थाप्दै भैहाल्छ नि भन्ने अनि नियामकहरुलाई बोलाएर २/३ दिनमा यसको यो नियम बनाएर लिएर ल्याउनु भने आदेश दिईन्छ के यसैगरी चल्छ अब नियमन ? के अबको समृद्धिको बाटो यहि हो त ? सबै नेतागण कै आदेशमा चल्ने भए नियमनकारी निकायहरुको बोद्धिक क्षमता र अनुभबको अर्थ के ? के यही हो बिधीको शासन ?

यदि अहिले आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीले भनेझै नियामक निकायले स्प्रेड दरमा कडाई गर्दै जाने हो भने कसरी गाउँगाउँमा पुगेर वित्तीय पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्न सक्छन् । अनि किन गर्ने शाखा विस्तार ? ब्यापार हुने शहरी क्षेत्रमा मात्र शाखा चलाएर कम शाखामै केन्द्रित गर्दै बढी नाफा आर्जन गर्ने, संचालन लागत घटाउने अनि प्रतिसेयर आम्दानी बढाउने रणनिती लिनु नै ठिक भएन त अब ? तसर्थ हामीले लिने नीतिहरुको अल्पकालीन र दिर्घकालीन असरहरुको बारेमा पर्याप्त छलफल तथा बिष्लेषण गरेर अघि मात्र गर्दा लक्ष्य प्राप्तीमा पुग्न सहजता हुन्छ ।

राष्ट्र बैकले ब्याजदर सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था सहित निर्देशन नम्बर १५ मा सहित जारी गरेको छ । जसमा वेस रेट र स्प्रेड दरको ब्यबस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सबै नियमनकारी ब्यबस्थाहरु पालना गरेका छन् । तरपनि किन ब्याजदर बढ्यो भन्ने विषयमा खै छलफल भएको ? बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूजी ४ गुणाले बढाईयो र हाल पूँजीकोष ३ अर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा पुग्यो, यो पूँजीले ३२/३३ खर्ब रुपैयाँ पूँजी माग गर्छ तर अहिले बैंकहरुबीच नै तानातान गरे बल्न २६ खर्ब कर्जा लगानी भएको छ । बैकहरुले टायर क्यापिटलमा थपिने गरी भटाभट ऋणपत्रहरु ल्याइरहेका छन् यसले लगानी गर्ने क्षमता अझै बढाउँछ । यसैले गर्दा कर्जा बृद्धि हुने आस छ तर निक्षेप बृद्धि हुने अनुपात कुनै कारणले बृद्धि भएकै छैन बढ्दैन निक्षेपको ब्याजदर? अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्दान्त हो ‘माग बढ्दा मूल्य बढ्छ’ यो विषयमा हामीले ककस्लाई बुझाउने पर्ने हो ।

यदि कसैले नियमनकारी निकायलाई निरिह बनाएर समृद्धिको भर्याङ चढ्छु भन्ने भ्रम लिएको भए त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्किदा राम्रो हुन्छ । तर निरिह कहाँ बनाको छ भन्न चै नपाईएला किन कि एउटा बैकको अध्यक्ष परिवर्तन नहूदा राष्ट्र बैंकले संचालनको स्वीकृति दिन सकेन भनेर राम्रै चर्चा भयो , नियमनकारी निकाएका अधिकारीहरुलाई बोलाएर यो गर त्यो नगर भनेर दिनदिनै निर्दैशन दिईने गरिन्छ भन्ने बजार हल्ला पनि छ । एउटा उखाना छ एकजना मान्छे मर्यो भन्ने चिन्ता होईन काल पल्कियो भन्ने पिर हो । देशको हरेक अंगको आफ्नै भुमिका हुन्छ, एउटा अंगलाई असक्षम बनाएर खुशी हुन राम्रो होईन । सबै आआफ्नो भूमिकामा चल्न दिनु पर्छ यसैले सबैको हित गर्ने छ ।

हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागि उच्च ब्याजदर आर्थिक समृद्धिको लागि सहायक पक्कै हुदैन । स्रोत माथीको लागत जति कम हुन्छ उद्योगहरु त्यति नै प्रतिस्पर्धी हुन्छन । ब्यबसायिकतामा बृद्धि हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा बैकहरु पनि देशको अर्थतन्त्रमा समृद्धि ल्याउन भुमिका निर्वाह गर्नुभन्दा बढि कमाई गर्दै व्यवसाय वृद्धि मै केन्द्रित भएका हुन् । अहिले इथिक्स र भ्यालुभन्दा भन्दा माथी मुनाफालाई राखेको देखिन्छ यसैले सो विषयमा पनि कुरा उठान हुनु पर्छ

ग्राहकहरुलाई एउटा दरमा दिएको कर्जाकोे महिना दिन बित्न नपाउदै एसएमएस पठाएर त कहिले केही खबरै नगरी ब्याज बढाउने कुरामा नियमन जरुरी पक्कै होला । यस विषयमा केही निर्देशन पनि आईसकेका छन् । यस्ता बिषयहरुमा उठ्नु पर्छ न कि बैकहरुले बढि कमाए यता बाट च्यापौ उताबाट च्यापौ भन्न कुरामा । ब्यबसायीहरुले अरुलाई भन्नु पर्दैन आफै मनन गरौ कि उनीहरुको ब्याक्तिगत समृद्धिमा बैकिङ क्षेत्रले कति सहयोग पुर्याएका छन् । लाखौको लगानी करोडौमा कति छिटो परिणत भएको छ । ब्यबसायी र बैकिङ एक अर्काको परिपुरक हुन, ब्यबसायीहरु डुबेमा बैकिङ क्षत्रेको प्रगति सम्भब छैन भने बैकहरु समस्यामा परे भने ब्यबसायीलाई पनि सहज हुदैन ।

आफु बैकिङमा लामो समय बिताएकोले अली बढि बैकिङको पक्षमा बढि चिन्ता भएकाले पनि हुनसक्छ । तथ्यलाई मनन गर्नु पर्छ, समस्या हरेक क्षेत्रमा हुन सक्छन, समस्याका कारण र सम्भाबित समाधानमा उपायहरुमा गहन छलफल हुन जरुरी हुन्छ । एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर हिड्न हुँदैन । सरकार, नियमकारी निकाय, बैकिङ र ब्यापारीक संगठनहरु अनवेस्ड माइन्ड लिएरसँगै बसेर तत्कालिन रुपमा समस्या समाधान र दिर्घकालिन उपायहरुमा छलफल गर्दा ब्यबहारिक उपायहरु निस्कन्छ । यो एक अर्कामा दोष थुपारेर नकारात्मक कुरा गर्दे हिड्ने समय होइन । हातमा हात अनि साथमा साथ दिएर समृद्धिको यात्रामासँगै अघि बढौं ।

(ज्ञवालीको फेसबुकबाट)