कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहजरुपमा अघि बढाउन श्रमिक र रोजगारदाताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जसरी दुई पाङ्ग्राले रथ चल्छ, त्यसरी नै श्रमिक र रोजगारदाताको सहकार्यबाट नै उद्योग प्रतिष्ठान चलेको हुन्छ । लामो समयको अथक प्रसायपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याएको छ । यसले श्रमजीवीलाई काम गर्न हौसला प्रदान गरेको छ । अबका दिनमा श्रमिकले कुनै पनि प्रतिष्ठानमा ६ महिना लगातार काम गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कार्ड प्राप्त गर्न सक्छन । अबका दिनमा श्रमिकहरुले पहिलाको जस्तो आफ्ना लागि सामाजिक सुक्षाको ग्यारेन्टी वा रोजगारको ग्यारेन्टी भएन भन्ने गुनासो हटेको छ ।

अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष बापत श्रमिक र रोजगारदाता गरी ११ प्रतिशत योगदान हुन्छ । जसमा रोजगारदाताले श्रमिकको न्यूनतम तलबको १० प्रतिशत र श्रमिक स्वयमको १ प्रतिशत योगदान रहन्छ । यस अघि कर्मचारीको संचय कोषको मात्र व्यवस्था थियो भने अब अझ विकसितरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष आएको छ जसले श्रमिकको स्वास्थ्य बीमा, दूर्घटना बीमा, निवृत्तिभरण र कामदारको आश्रित परिवारलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा समेटेको छ । आगामी दिनमा कुनै पनि श्रमिकले आफ्नो सुरक्षित भविययसहित उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण शुरुवातमा उद्योगी व्यवसायीको लागत केही बढ्न सक्छ । तर, उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिकको भविष्यको लागि त्यसमा उद्योगी व्यवसायीले कन्जुस्याई नगरी योगदान गर्नुपर्छ । श्रमिकलाई खान लाउन नै नपुग्ने तथा उनीहरु विरामी पर्दा औषधोपचार नै गर्न नपुग्ने गरी तलब ज्याला दिँदा उनीहरुले दिलखुस भएर काम गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा उत्पादकत्वमा समेत कमी आउँछ । यस अघि संगठित वा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकका मजदूरलाई कसरी समट्ने भन्ने समस्या थियो । सामाजिक सुरक्षाले दैनिक ज्यालादारीदेखि हरेक क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ । यो भनेको श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको लागि फलदायी हुनेछ ।

विगतमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रम समस्या धेरै थिए । जसका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु समेत बन्द हुन पुगे । पछिल्लो समय राजनीतिक स्थायित्वसँगै श्रम क्षेत्रमा पनि त्यस्ता खालका विकृति हटेका छन् । उद्योग प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच त्रिपक्षीय सहकार्यबाटै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले श्रमिक र रोजगारबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने अवसर बनेको छ । यस अघि नेपालमा काम गर्दा श्रमिकहरु आफ्नो सामाजिक सुरक्षा वा रोजगारीको ग्यारेण्टी नभएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको थियो भने नेपाली उद्योगहरुले मजदूर पाउन सकेका थिएनन् । तर, अहिले उद्योग प्रतिष्ठानले सहज रुपमा श्रमिक पाउन थालेका छन् ।

अझै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीको भातृसंगठनको रुपमा मजदूर युनियनहरु खुलेका छन् भने राजनीतिक दलले पनि आफ्नो हतियारका रुपमा श्रमिकलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो गलत परिपाटी हो । यदि उद्योग कलकारखाना फस्टाउने हो भने श्रमिकहरु दलगत आबद्धताबाट मुक्त हुनुपर्छ भने उद्योगीले भने पनि श्रमिकलाई श्रमिककै नजरबाट हेर्नुहुन्न । काम गर्ने र काम दिनेबीच एक सिक्काको दुई पाटाजस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ । श्रमिकले काम गरेन भने उद्योग प्रतिष्ठान फस्टाउन सक्दैन भने उद्योगीले लगानी गरिदिएन भने पनि श्रमिकले काम पाउँदैनन् । अहिले पनि ट्रेड युनियन ऐनअनुसार हरेक प्रतिष्ठानमा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था छ । जसले श्रमिककोे हक अधिकारको लागि रोजगारदातासँग सामुहिक सौदाबाजीमा पारिश्रमिक तथा सुविधा तय गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर, जसरी राजनीतिक दलले आफ्नो हतियारको नाममा हरेक उद्योग प्रतिष्ठानमा दलगत ट्रेड युनियन खोलेका छन् त्यसलाई तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्छ । साथै श्रमिकले पनि अबका दिनमा राजनीतिक पार्टीको भातृसंगठनको रुपमा होइन कि सम्बद्ध उद्योगपतिसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । जसबाट उद्योगी र श्रमिक दुवैको हित हुनेछ । अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र श्रमिकलाई प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।

श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्ने भनेको सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले नै हो । तसर्थ उद्योग प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । अबका दिनमा विद्यार्थी युनियन होस वा मजदूर युनियन कोही पनि राजनीतिक झुण्डको रुपमा अघि बढ्नु हुँदैन । आफ्नै हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ । हामी हातले औजार समातेर काम गर्ने श्रमिकलाई ‘ब्लू कलर’ श्रमिक अथवा मजदुर भन्छौं भने कलम चलाएर वा आधुनिक युगमा कम्प्युटर चलाएर काम गर्नेलाई ‘ह्वाइट कलर’ श्रमिक अथवा कर्मचारी भन्छौं । श्रमिकलाई रोजगारीको लागि उद्योग प्रतिष्ठान चाहिन्छ भने, उद्योगपतिलाई उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न श्रमिक चाहिन्छ । उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न यी दुवै पक्ष एकदमै अपरिहार्य छन् । उद्योग कमजोर भए श्रमिक पनि कमजोर हुन्छ र उद्योग धराशायी अवस्थामा पुग्यो भने श्रमिकको रोजीरोटी पनि धरापमा पुग्छ । यसमा श्रमिकहरु सचेत रहन जरुरी छ । उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न उद्योगभित्र राजनीतिक दल वा उद्योगबाहिरको प्रभाव जति न्यून गर्न सक्यो, उद्योग सञ्चालन गर्न त्यत्तिकै सजिलो हुन्छ ।

अबका राजनीतिक पार्टीले पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा आफ्नो भातृसंगठन विस्तार होइन कि श्रमिकहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाईदिनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा राजनीतिक दलले श्रमिकलाई नै आफ्नो हतियारको रुपमा अघि सारे । अब देशमा राजनीतिक अस्थीरता करीब अन्त्य भएको छ । अबका दिनमा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पुरानो मानसिकता त्याग्नुपर्छ भने श्रमिकहरुले पनि राजनीतिक पार्टीको हित भन्दा स्वयम आफू र उद्योगको हितमा काम गर्नुपर्छ । नयाँ सोचका साथ उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । केही समययता त्यही चेतनाको कारण होला, उद्योग कलकारखानामा श्रमिक समस्या आएको छैन । श्रमिकहरुलाई पनि राजनीतिक दलको गोटी बनेर आफ्नो भविष्य उज्ज्वल हुँदैन भन्ने चेतना आएको छ भने उद्योगीले भने श्रमिकलाई एकदकै नजिकको सम्बन्ध राखेर हेर्न थालेका छन् । यदि सकिन्छ भने अबका दिनमा सबै राजनीतिक दलले उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्दैनौं भनेर उद्घोष गर्नुपर्छ । जसले उद्योगी व्यवसायी र श्रमिक दुवैको हित गर्नेछ ।

अहिले श्रमिक र रोजगारदाताबीच जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्रको स्वर्णिम युग नै मान्नुपर्छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा अध्याँरो रातपछि सुनौलो दिन आएको छ । अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा उद्योगी र श्रमिकको पैसा लगेर थुपार्ने काम मात्र गरेको छ । श्रमिकको पैसा लगेर सरकारी ढुकुटीमा थुपारेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई पनि उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगाएर श्रमिकलाई बढीभन्दा बढी फाइदा दिलाउन सक्नुपर्छ । सरकारको सुरक्षामा ‘मेगा प्रोजेक्ट’मा सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसालाई लगानी गर्नुपर्छ जहाँ श्रमिकको अपनत्व हुन्छ र आयोजना पनि सहज रुपमा अघि बढ्छ ।

अहिले उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच जुन सम्बध देखिएको छ आगामी दिनमा त्यसलाई बढी फलदायी बनाउन सक्नुपर्छ । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत श्रमिकका लागि सक्नेसम्मको योगदान दिईसकेका छन् । अबका दिनमा सोही अनुरुप श्रमिकले पनि उद्योगका लागि योगदान दिनुपर्छ । कुनै पनि काम करले गर्नु र रहरले गर्नुमा फरक पर्छ । अबका दिनमा श्रमिकहरुले खुशीका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ जसले उत्पादकत्व बढाउन योगदान दिनेछ । सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई देशको आर्थिक विकासको लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । देश धनी भएको खण्डमा मात्र उद्योग कलकारखाना फस्टाएर श्रमिकले पनि चाहे अनुरुपको सेवासुविधा पाउन सक्छन् । यदि कोषमा जम्मा भएको पैसालाई ब्याजमा मात्र लगाउने हो भने न श्रमिकको सुरक्षा हुन्छ त त्यसबाट देशले नै फाइदा लिन सक्छ ।

अहिले कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम श्रमिक विरामी भएमा वा कार्यस्थलमा चोटपटक लागेका सम्बन्धित उद्योगीले नै उपचार गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ भने कतिपयमा सम्बन्धित श्रमिकले नै गरिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा आएसँग दुवै पक्ष त्यो समस्याबाट मुक्त भएका छन्, श्रमिकको उपचार खर्च अब कोषले बेहोर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा अभावकै कारण नेपाली श्रमिकहरु नेपाली उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्न इच्छुक थिएनन् र वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति उच्च थियो । अब विस्तारै नेपालकै उद्योग कलकारखानामा आकर्षित हुन थालेका छन् । नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ । जसले गर्दा यहाँका उद्योगीले विदेशका उद्योग प्रतिष्ठानले सरह तलब सुविधा दिन सकेका छैनन् । तर, त्यसलाई सामाजिक सुरक्षाले परिपूर्ति गर्नेछ । श्रमिकको भविष्यको लागि पनि अबका दिनमा नेपालकै रोजगारी उत्तम हुने छ ।

अहिले नेपालको मूख्य समस्या दक्ष जनशक्ति हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष कामदार नै छन् । उनीहरु सीपबिनै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । त्यस्ता कामदारलाई नेपालमै आकर्षित गर्ने हो भने सरकारले सीप विकाससम्बन्धी तालीम र सोहीअनुरुप प्राविधिक शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालका उद्योगहरुलाई कर्मचारीको खाँचो छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालबाट बार्षिक लाखौं कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहँदा नेपालका उद्योगले आवश्यक कामदार भने पाउन सकेका छैनन् । देशलाई डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइलट र एमबीए गरेको विद्यार्थी मात्र उत्पादन गरेर हुँदैन श्रमिक र मजदुरको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । नेपालले कृषि, अटोमोबाइल, वन, जडिबुटी, खानीजस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ ।

अहिले उद्योगीले तालीम दिएर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपरेको छ । तर, यसरी जनशक्ति उत्पादन गरेर रोजगारी दिँदा उद्योगीलाई आर्थिक भार बढी पर्न जान्छ । त्यसैले सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिदिनुपर्छ, त्यसलाई खपत गर्ने जिम्मा निजीक्षेत्रको हुनेछ । अहिले पनि उद्योगीहरुले आफैले खर्च गरेर कर्मचारीलाई विदेशमा समेत तालीम लिन पठाएका छन् । कुनै कर्मचारी उद्योग प्रतिष्ठानभित्र आईसकेपछि थप दक्ष बनाउने काम रोजगारदाताले गर्छन तर रोजगारीमा प्रवेश गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । देश संघीय प्रादेशिक संरचनामा गएको छ । सोहीअनुरुप सरकारले प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा दक्ष कर्मचारी नहँुदा उद्योगीबीच दक्ष कर्मचारी तानातान भइरहेको छ । एउटा उद्योगीले अदक्ष कर्मचारीलाई तालीम दिएर दक्ष बनाउछ तर अर्को कम्पनीले बढी तलब दिएर लगिदिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले उद्योगहरुले कर्मचारी माथी गरेको लगानी खेर जान्छ । तर, त्यसो भन्दैमा फेरी उद्योगीले कुनै पनि कर्मचारीलाई अर्को कम्पनीमा जान रोक लगाउन पनि मिल्दैन । यो उनीहरुको अधिकार पनि हो ।

उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहज रुपमा अघि बढाउन श्रमिक र रोजगारदाताबीच एकदमै सुमधुर र नजिकको सम्बन्ध हुनैपर्छ । रोजगारदाताले म मालिक हुँ भन्ने भावना त्याग्नुपर्छ भने श्रमिकले पनि यो उद्योग मेरै हो भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भएर अघि बढनुपर्छ । यदि कसैले म मालिक हुँ भन्ने अहमता देखाउँछ र श्रमिकले पनि उद्योग प्रतिष्ठानप्रति आफ्नो अपनत्व बोध गर्दैन भने त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठान चल्न सक्दैनन् । अबमा दिनमा रोजगारदाता आफू उपस्थित नभईकन ह्वाईटकलर र ब्लू कलर कर्मचारीको रेखदेखमा उद्योग चल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कुनै पनि उद्योगलाई कहाँ पु¥याउने कति प्रतिफल दिने भन्ने विषय ह्वाईट कलर जब (व्यवस्थापनमा बस्ने) र ब्लू कलर जब (कार्यस्थलमा काम गर्ने) श्रमिकका भर पर्छ । रोजगारदाता उद्योगमै बसेर १० देखि ५ बजेसम्म काम गर्ने समय अब छैन । उसले थप नयाँ नयाँ उद्योग खोल्दै देशलाई आर्थिक विकासमा अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेका श्रमिकहरू शिक्षित र सचेत हुँदै गएका छन् । तसर्थ, उद्योग व्यवस्थापनबाट श्रमिकहरूमाथि शासन गर्ने इच्छा होइन, श्रमिक वर्गको मन जितेर उनीहरूले खुशीले काम गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ रोजगारदाता केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिले उद्योगीहरुको सोचमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । अहिले धेरै उद्योगीहरुले कर्मचारीलाई नै विश्वास गरेर आफ्नो उद्योग व्यवसाय अघि बढाएका छन् । अबका दिनमा उद्योगी होइन ब्लू र ह्वाईट कलरका श्रमिकले नै उद्योगको जिम्मा लिनुपर्छ । उद्योगीले नियमन मात्र गर्नुपर्छ र राम्रो काम गर्ने श्रमिकलाई सोही अनुरुप बोनस दिएर उत्साहित गराउनुपर्छ । पहिला कुनै पनि कर्मचारी स्थायी हुन सम्बन्धित रोजगारदातामा निर्भर रहन्थ्यो । अब कुनै पनि श्रमिकले ६ महिना लगातार काम गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कार्ड प्राप्त गर्छन जसले उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ ।

(मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन । मल्लको सो लेख चेम्बर स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो)