असारमा नेपाली रुपैयाँको विनिमयदर १ सय ९ रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । तर, डेढ महिनाको अन्तरालमा नेपाली रुपैयाँ साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन हुँदै अमेरिकी मुद्रा १ डलर बराबर १ सय १६ रुपैयाँ पुगेको छ । डलरको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा दोहोरो प्रभाव परेको छ । जुन् सकारात्मक र नकारात्मक दुवै छन् ।

सकारात्मक पक्ष हेर्दा रेमिटान्स आप्रवाहमा ठूलो प्रभाव परेको छ । केही समयअघिसम्म थिलोथिलो भइरहेको रेमिटान्स आप्रवाहमा सुधार आएको छ । गएको असार महिनामै रेमिटान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएको छ, जुन अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिले गर्दा नै हो । डलरको मूल्य बढ्दा नेपालमा तरलता पनि बढ्न पुगेको छ । यदि नेपाली मुद्रा यो स्तरमा कमजोर नभइदिएको भए तरलता एकदमै कसिलो हुनेथियो । समग्रमा यतिबेला तरलतामा दवाब परिसक्थ्यो वा संकटको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । अहिले बैंकिङ् क्षेत्रमा तरलता हुनुमा नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुको महत्वपूर्ण भुमिका छ ।

नेपालबाट तेस्रो मलुकमा हुने निर्यातमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अहिले नेपालको कुल निर्यातको ३५ प्रतिशत भारत बाहेक अन्य मुलुकसँग छ । डलरमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा निर्यातकर्ताको आयमा सुधार आउने छ । यसबाट सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्छ ।

अहिले नेपालमा टुरिजमको सिजन हो । यो अवस्थामा अमेरिकी डलरको मूल्य उकासिदा बाह्य पर्यटकलाई फाइदा पुग्छ र उनीहरु नेपाल घुम्न आउने फ्लो बढ्नेछ । जसले गर्दा नेपालको होटल व्यवसाय फस्टाउनुका साथै नेपाल भित्र्ने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकी मुद्राको मूल्य बढ्दा नेपालले गर्ने आयात एकदमै महङ्गो पर्न जानेछ । जसले गर्दा यस अघि सस्तो आयातबाट नेपाली उद्योगमा पर्न गएको असरलाई राहत पुग्नेछ । यो आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुका लागि राम्रो अवसर हो । यस अघि सस्तो आयातबाट मारमा परेका नेपाली उद्योगहरुले आयातित बस्तु महङ्गो हुन जाँदा नेपाली उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरुले बजार पाउनेछन् भने आयात प्रतिस्थापनमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।

तर, डलरको मूल्य बढ्दा नेपाललाई फाईदाभन्दा बेफाइदाहरु बढी छन् । यसको सबैभन्दा बढी ठूलो प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पर्न जानेछ । नेपालले आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै १ खर्ब ७२ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको छ । जुनबेला अमेरिकी डलरको मूल्य १ सय ९ रुपैयाँभन्दा तल नै थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि तथा सोही अनुपातमा डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमुल्यन हुँदा नेपालले ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्नेछ । भारतले आफ्नो कुल खपतको ८० प्रतिशतमात्र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ भने २० प्रतिशत आन्तरिक रुपमा उत्पादन छ । तर, नेपाल शतप्रतिशत आयातमा निर्भर छ । डलरको मूल्य बढ्दा भारतमा भन्दा नेपालमा बढी असर पर्न जान्छ ।

अर्को कुरा नेपाली उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि आयातमै निर्भर छ । त्यसरी आयातित कच्चा पदार्थ महङ्गो पर्न गई नेपाली उद्योगको तुलनात्मक लाभ पनि घट्न जानेछ भने उत्पादन लागत बढ्न जानेछ ।

अहिले नेपालको वैदेशिक ऋण ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसको सावाँ फिर्ता र ब्याज भुक्तानी समेत महङ्गो पर्न जानेछ । सरकारले बजेटमार्फत वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा जुन किसिमको नीति लिएको थियो, त्यसमा असर पर्न जानेछ । विदेशी ऋण महङ्गो पर्न गई बजेट सन्तुलनमै असर पार्नेछ ।

नेपाल आयातमा निर्भर मुलुकतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । डलरको मूल्य बढ्दा व्यापार घाटा भयावह भई चालू खातामा समेत ठूलो असर पर्नेछ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको उच्च अवमुल्यन हुँदा व्यापार घाटा बढ्न गई ‘जे कर्भ’ को स्थिती आउनसक्छ । यो भन्नाले नेपाली मुद्रा अवमुल्यन हुँदा सुरुवाती दिनमा व्यापार घाटा उच्च रुपमा बढ्न जानु हो । पछि क्रमश सुधार भएपनि सुरुवाती दिनमा व्यापार घाटा ह्वात्तै बढ्न गई भयावहको स्थिती आउने देखिन्छ ।

हाम्रो आयात एकदमै अतिआवश्यक छ । उदाहरणका लागि हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात नगरी हुँदैन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्नै पर्छ, देश पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेकाले प्लाण्ट तथा मेशिनरी सामान आयात नगरी हुँदैन भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि उपकरण आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुनर्निर्माणका लागि डोजर, ट्रकलगायतका पूर्वाधार निर्माणका सामग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने औषधि, लत्ताकपडा आयात नगरी हुँदैन । जसले गर्दा नेपाली मुद्राको अवमूल्य हुँदा नेपालको व्यापार घाटा उच्च बढ्न गई नेपालको आयात निर्यातको स्थिती बिग्रन सक्छ । यसले गर्दा नेपालको टर्म्स अफ ट्रेड (टीओटी) हाम्रो विपक्षमा हुनेछ ।

नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थीहरु बाहिरिएका छन् । डलरको तुलनमा नेपाली मुद्रा उच्च अवमुल्यन हुँदा उनीहरुको लागि ठूलो आर्थिक भार पर्न जानेछ । व्यापार घाटा चुलिदा देशमा भित्र्ने रेमिटान्सले नेपालको चालू खाता कति धान्न सक्छ त्यो मुख्य कुरा हो । व्यापारघाटा बढ्दा चालू खाता घाटा बढ्न जान्छ जसको कारणको देशको व्यालेन्स अफ पेमेन्टमा (बीओपी) पनि नकारात्मक हुने सम्भावना उच्च छ ।

डलरको अवमुल्यन हुँदा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने छ तर समाधानका उपाय के हुन भन्ने मुख्य कुरा हो । अहिले एक थरी विज्ञहरुले नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थितर विनिमयदर भएका कारण नेपाली मुद्रा समेत कमजोर हुन गएको भन्दै भारुसँगको ‘पेग’ हटाउनु पर्ने धारणा अघि सारेका छन् । भारुसँगको पेगलाई चलायमान बनाई डलरसँग पेग तोक्नुपर्छ भन्ने राय पनि आइरहेको छ । तर, नेपालले त्यसो गर्नु विवेकपूर्ण हुँदैन । किनकि नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्ता भारतले लिएको छ भने ३५ प्रतिशतमात्र अन्य मुलुकसँग छ । अमेरिका नेपालको प्रमुख साझेदार बन्न सक्दैन । नेपालको अमेरिकासँग न व्यापार छ न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै भित्रिएको छ । पर्यटनमा पनि ठूलो भुमिका छैन । तसर्थ यो करेन्सी पेगसँगको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।

अहिले नेपाली मुद्राको अवमूल्यनलाई रोक्न भारुसँग नेपाली मुद्राको पुर्नमुल्याङकन गर्ने कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि अहिले भारुसँगको विनिमय दर १६० बाट घटाएर १४० वा १५० मा ल्याउ । तर नेपालको भारतसँगको जुन कहाली लाग्दो व्यापाघाटा छ त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाली मूल्यको ओभर भ्यालु पनि गर्न सकिँदैन । यदि त्यसो गरियो भने भारतसँगको व्यापार घाटा झन चौपट हुन सक्छ । अहिले न हामी भारुसँग नेपाली मुद्रा बलियो बनाउन सक्छौं न पेग नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । किनकि पेग परिवर्तन गर्न व्यापारको प्रकृति हेर्नु पर्छ । तसर्थ अहिले नेपालको पेग वा विनिमयदर परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिले सबैभन्दा बढी चुनौती मुद्रास्फितीमा देखिएको छ । भारतले २ देखि ६ प्रतिशतकोबीचमा मुद्रा स्फिती कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । डलरको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतको मुद्रास्फितीमा पनि पर्न जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्न जानेछ । जसले गर्दा मूल्य स्थिरता कायम गर्न एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यदि भारतीय रिजर्व बैंकले २ देखि ६ प्रतिशकोबीचमा मुद्रा स्फिती कामय राख्न सक्यो भने नेपालको पनि साढे ६ प्रतिशत भित्रै रहन सक्छ । यदि भारतमा त्यो सीमा नाघेर ७/८ प्रतिशत पुग्यो भने नेपालमा पनि सोही अनुपातमा बढ्ने खतरा छ । डलरको मूल्य बढ्दा अहिले नेपालको मुद्रास्फिती के हुन्छ भन्ने जुन प्रश्न उब्जिएको छ त्यसको उत्तर भारतको मुद्रास्फितीमा निर्भर पर्दछ ।

यसपटक नेपालको मनसुन राम्रो भई कृषि उत्पादन बढ्न सम्भावना छ । त्यसले मूल्यमा पर्न सक्ने चापलाई केही हदसम्म रोक्न सक्छ । तर, त्यसभन्दा बाहेक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र सोही अनुरुपको नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा मुद्रास्फितीमा दबाब पर्ने सम्भावना उच्च छ ।
अहिले उदयमान मुलुकहरुको तुलनमा भारतीय मुद्राको पर्फमेन्स कमजोर देखिएको छ । विश्वमा भइरहेको ब्यापार युद्धका कारण धेरै जसो उदयमान मुलुकहरुको मुद्रा कमजोर भइरहेको छ । उदाहरणका लागि इटालियन दिरा, रसियन जुगल, साउथ अफ्रिकाको राण्ड, ब्राजिलियन लिरा अथाव चाईनाको युआन । अहिले सबैजसो उदयीमान मुलुकहरुको मुद्रा अमेरिकी मुद्राको तुलनामा कमजोर सावित भइरहेका छन् ।

हिले अमेरिकी अर्थतन्त्र मजबुत दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकी केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कडाई गर्दै ब्याजदर बढाउने नीति लिएको छ जसले गर्दा अमेरिकाबाट विश्व बजारमा छरिएको पूँजी पुनः अमेरिकातर्फ फर्किएको छ । विश्व व्यापार युद्ध, अमेरिकी अर्थतन्त्र क्रमश बलियो हुँदै जानु, अमेरिकी केन्द्रिय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुजस्ता कारणले अमेरिकाबाट बाहिर गएको पूँजी पुनः अमेरिका नै फिर्ता हुँदा विश्व अर्थतन्त्रको यो स्थिती सिर्जना भएको हो । यो नेपालको मात्र समस्या होईन विश्वको धेरैजसको विकासिल तथा उदयमान मुलुकहरुको समस्याको रुपमा अघि आएको छ । तसर्थ नेपालको मात्र एकल प्रायसले सम्भव देखिँदैन । भारत, रसिया, दक्षिण अफ्रिका, चीन, टर्की, इन्डोनेसियालगायत ‘जी २०’ सदस्य राष्ट्रहरु एक भएर अघि बढेमा मात्र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । तर, नेपाल एक्लैले कुनै पनि उपाय अपनाउँदा समाधान गर्ने हैसियत राख्दैन ।

अहिले नेपालमा पक्कै पनि सहज अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीको साधनमा सुधार ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरिदिएको छ । तर, त्यसले पनि काम नगर्न सक्छ । नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको मूल्य बढ्दै जाँदा हेजिङको व्यवस्था छैन । हेजिङको व्यवस्था बैंक आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसले जोखिम मोल्न चाहन्छ र ? यो अवस्थामा लगानीको साधन बढाउन ल्याएको नीतिमा नै प्रतिकुल असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

यसअघि जुन रुपमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा सोही अनुपातमा आउने छैन भने विदेशी लगानी हतोत्साहित हुनेछ । डलरलको मुल्य बढ्दा नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेछ । अहिलेसम्म एउटा बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋण ल्याएको छ, यद्यपि अबका दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाले त्यसरी विदेशबाट ऋण ल्याएर परिचालन नगर्न सक्छन् । विनिमयदरले समग्र रुपमा लगानीको वातावरण विगारेको छ । विनिमयदर मुद्राको मूल्य हो भने ब्याजदर पूँजीको मूल्य हो । यी दुवै क्षेत्रमा उतारचढाव आउँदा लगानी निरुत्साहित हुन्छ । पछिल्लो दुई बर्षयता ब्याजदरमा उच्च उतारचढाव आउँदा लगानीको वातावरण विगारेको थियो भने विनिमयदरमा भएको उतारचढावले त्यसलाई अझै बढी प्रभाव पारेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अबका दिनमा सरकारले विदेशी सहयोग परिचालन गरेर बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हिजोको तुलनमा सरकारको भुमिका बढेको छ । मुद्राको अवमूल्यन हुँदा निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण बिगारेको छ यस्तो अवस्थामा सरकारको भुमिका बढी हुनुपर्छ । सरकारले विदेशी लगानी परिचालन गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । जसले सोधनान्तर घाटा बढ्न बाट जोगाउनेछ ।
उदाहरणका लागि भुकम्पपछि विभिन्न दातृनिकायले प्रतिवद्धता जनाएका रकमहरुलाई ल्याएर परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यदि नेपाल सरकार विदेशी सहयोग विदेशी सहयोग परिचाल गर्न सफल भयो भने देशको वातावरण अनुकुल हुनसक्छ । अब सरकारको फोकस दातृ निकायले प्रतिवद्धता गरेको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सबै भित्र्याउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । जसले तरलता बढाई सरकारको लगानी तथा खर्च गर्ने क्षमतामा समेत सुधार ल्याउनेछ । सरकारको फिस्कल पोलिसी चलायमान हुनुपर्छ । डलरको तुलनमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा सरकार र निजी क्षेत्र कति हतोत्साहित हुने तथा राष्ट्र बैंकले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न छ, यसमा दुईवटा इन्डिकेटर महत्वपूर्ण छ ।

सरकारको लागि ऋण अनुपात बढाउने ठाउँ छ । अहिले सरकारी ऋणको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३० प्रतिशत छ । यसलाई ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा नराम्रो मानिँदैन । यसलाई धान्न सकिन्छ । तसर्थ सरकारले यो अनुपातलाई ४० प्रतिशतसम्म पुर्याएर देशमा आर्थिक गतिविधी बढाउनुपर्छ । जसले गर्दा विनिमयदरले विगारेको वातावरणमा सुधार आउनसक्छ ।

देशले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य पुरा गर्न मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रको भुमिका पनि उत्तिकै रहन्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने हो । यो अवस्थामा मौद्रिक नीति कति एक्टिभ र लचिलो हुने भन्ने प्रश्न पनि छ । यसमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको ग्याप २० प्रतिशत ग्याप तोकेको छ । योभन्दा माथी गएमा मुद्रास्फिती बढ्न गई भुक्तान सन्तुलनमा ठूलो असर पर्छ भन्ने कुरा आएको छ । तर, यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको सिमालाई २१/२२ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्छ । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले हेर्ने भनेको विदेशी विनिमय संञ्चिती नै हो । तसर्थ मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय सञ्चिती र फिस्कल पोलिसीले पब्लिक डेप्थ रेसियो हेरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितीले ९ देखि १० महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । हाम्रो सीमा ८ महिनाको हो तर, हामीसँग त्यो भन्दा बढी नै छ । सरकारले बजेटमार्फत २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब वैदेशिक सहायता गरी ३ खर्ब ११ अर्ब वेदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यसको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सकेमा सुधार आउन सक्छ । तसर्थ हिजोको तुलनामा अबका दिनमा सरकारको भुमिका बढी हुनुपर्छ । डलरको मूल्य बढ्दा व्यापार घाटामा उच्च बृद्धि, चालू खाता घाटा बृद्धि तथा सोधनान्तर बचतमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन मौद्रिक नीति भन्दा पनि सरकारी वित्त नीति परिचालनको भुमिमा प्रमुख रहन्छ ।

(थापासँगको कुराकानीमा आधारित । थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुन् । )