डिजिटल नेपालको विषयमा पछिल्लो समय फरक दृष्टिकोण र भाषणहरु निरन्तर सुनिदैं आएको छ । तर यस सम्बन्धी मुख्यतया अवधारणा नै बनेको छैन । नयाँ नयाँ प्रविधिका योजना त आउँछन, तर काम गर्ने संयन्त्र र प्रक्रिया नै राम्रो नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपालको अवधारणा पनि यस्तै प्रक्रियाको निरन्तरतका रुपमा मात्र छ ।
डिजिटल नेपालको खाका एकीकृत रुपमा जानुपर्छ । राज्यले अठोटका साथ डिजिटल नेपालको योजना अघि बढाए यसको कार्यान्वयन हुनु कुनै नौलो हुने छैन । सरकारले अथवा समग्र राज्य संयन्त्रले एक अठोटका साथ यति समयभित्र डिजिटल नेपालका लागि पुर्वाधार विकास गर्छु, यति समयमा यो सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिन्छु, यति समयभित्र डिजिटल साक्षर जनता बनाउँछु, यति समयभित्र सवैखाले डिजिटल अन्तरलाई कम गर्छु अथवा शुन्यमा झार्छु, यति समयमा यति विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान्छु तथा यति समयमा यति अस्पतालहरुलाई टेलिमेडिसीन सेवा उपलब्ध गराउँछु भन्ने योजनाका साथ एकिकृत रुपमा अघि बढे डिजिटल नेपालको खाका तयार हुन्छ ।
अहिले नेपालमा यसको विस्तृत अध्ययन ‘फ्रस्ट एन्ड सुलिभान’ भन्ने विदेशी संस्थाले गरेको छ । यसले नेपाललाई डिजिटल नेपाल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारलाई आठ प्रमुख बुँदासहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसपछि यहिं संस्थाले नेपालमा के के गर्दा राम्रो हुन्छ, यसमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको विस्तृत विवरण पनि सरकारलाई बुझाउनेछ । त्यसलाई सरकारले स्विकार गरेको खण्डमा त्यो सरकारको एक भागको रुपमा काम अगाडी बढाउनेछ ।
डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पुर्वाधार, नीति नियम, नियमन व्यवस्था कस्तो गर्ने, कस्तो प्रविधि भित्र्याउने, कतिसम्म प्रविधि भित्र्याउने तथा यसका लागि चाहिने अन्य आवश्यक बस्तुहरु पनि यसभित्र पर्छन् । यसका लागि निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर तीन बर्षीय अथवा पाँच बर्षीय योजनाहरु ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
डिजिटल नेपालको अवधारणा र योजना अनुसार पुर्वाधार निर्माण तथा आवश्यकीय मापदण्ड नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले बनाउने छ । डिजिटल नेपालको अवधारणा लिखित रुपमा आउनुपर्छ । उक्त दस्ताबेजमा कसले के गर्ने कसरी गर्ने लगायतका काम तोकिनु पर्छ । अहिलेकोसरकारी तथा नीतिगत संयन्त्रले काम अघि बढ्न सक्दैन । यसका लागि सबै संयन्त्र सक्रिय भएर लागिपरेमा सम्भवतः डिजिटल नेपालको भरपर्दाे खाका पनि तयार हुन्छ ।
सरकारले भाषणमा मात्रै सिमीत रहेर, निर्णय गरेर मात्र बस्ने हो भने काम कहिलै अघि बढ्दैन । कुनै पनि काम गर्नलाई विभिन्न निकायमा गएर या धाएर गरिने जुन प्रक्रिया छ त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । अझै पनि नेपालमा कुनै सरकारी काम गर्नुपर्यो भने सम्बन्धीत मन्त्रालयको तोक लगाउने, अध्यक्षको तोक लगाउने, हाकिमको तोकदेखि सम्बन्धित निकायको माथिल्लोदेखि तल्लो निकायसम्मका पदाधिकारीहरुको तोक लगाउने प्रक्रिया छ । यस्तो प्रक्रियाले कामको समय धकेलिनुका साथै काम गर्ने जाँगर पनि विस्तारै मर्दै जान्छ । यो काम त फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्याे ।
जसरी आइसीटीको विकास तिव्र गतिमा भइरहेको छ, फिक्सनमा देखिएको कुरा आज हामी वास्तविकतामा देख्न तथा अनुभव गर्न पाइरहेका छौ, यो नेपालको काम गर्ने तरिकाले आएको होइन । यो अवस्थामा आईपुग्न विकसित देशहरुले तिव्र रुपमा काम अघि बढाएकाले नै यो आज वास्तविक भएको हो । यस्तै अवधारणा अनुसार नेपालमा पनि काम अघि बढेमा डिजिटल नेपालको लागि नयाँ अवधारणा ल्याउन कुनै गाह्रो साह्रो हुनेछैन ।
अहिले चल्तीको कामको गति र काम गर्ने मति परिवर्तन गर्न जरुरी छ । गर्ने भनेपछि गर्ने कुनै विकल्प नै छैन । कुनै पनि निवेदनको लागि किन मन्त्रालय धाउने, किन सचिव, सहसचिव, अध्यक्ष लगयतका निकायमा धाउने ? जसले काम गर्नुपर्ने हो सिधै उसैलाई काम सुम्पिदिने गरीसंयन्त्रलाई नै रि इन्जिनियरिङ गर्नु जरुरी छ । तोक नलगाएपनि हुन्छ ।
डिजिटल नेपाल बनाउन प्रथमतः पुर्वाधारको कुरा आउँछ । हामीसँग डिजिटल नेपाल हुनलाई के हुने के हुनुपर्छ जस्ता कुराहरु पनि यसैअन्तर्गत पर्छन् । अहिले नेपालको योजना एक बर्षमा ५ सय विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नेगरी काम हुने गछए । नेपालमा ३० हजारओटा विद्यालयहरु छन्, त्यो भनेको नेपालको जस्तो योजनाले ६० बर्ष लाग्छ । यस्ता कैयाँै विद्यालय, अस्पताल, सरकारी निकायलगायतका क्षेत्रहरु छन जसलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान आवश्यक छ । सामान्यतया कुनै निकायलाई डिजिटलाईजेसनमा लैजान यति धेरै समय लाजमर्दाे हो । यसका लागि केहि महिनामात्र खर्चेर धेरै देशले सबै काम गर्न भ्याउछन ।
डिजिटल नेपालका लागि अर्काे आवश्यकीय पक्ष भनेको सेवा हो । फाइबर, टावर, कम्प्युटर लगायतका पुर्वाधारहरु भईसकेपछि त्यसले दिने सेवा पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सरकारले त्यस्ता पुर्वाधारमार्फत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । जस्तै ब्रोडब्यान्ड सर्भिस, इन्फर्मेसन सर्भिस लगायतका सेवाहरु उत्तिकै आवश्यक भएको हुनाले सरकारले उक्त सेवा पुर्वाधारमार्फत पुर्याउनु जरुरी छ । साथै तेस्रो पक्ष भनेको उक्त सेवा केका लागि प्रयोग भइरहेको छ त्यो सरकारले नियमन गर्नुपर्दछ ।
सरकारले तथा विभिन्न निकायहरुले उपलब्ध गराएको उक्त सेवाबाट राज्यलाई पुग्ने फाइदा तथा इन्टरनेटका शुल्कलाई मात्रै ध्यानमा नराखी जनतामा पर्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असरको बारेमा पनि उत्तिकै रुपमा ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ । राज्यको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, राष्ट्रिय हितमा छ की छैन भनि जाँच्न पनि जरुरी छ ।
डिजिटल नेपालका लागि महत्वपूर्ण अर्को पक्ष भनेको एप्लिकेसन हो । हरेक निकायबाट दिने सेवा उपलब्ध गराउने माध्यम एप्लिकेसन हो । यसले मानिसलाई लाइन बसेर लिनुपर्ने सेवा अन्त्य गर्नुका साथै समयको बचत गरी नेपालका उत्पादकत्व बढनुका साथै राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ ।
एप्लीकेसनमा कस्ता किसीमका विषयवस्तुहरु समावेश गर्दा उचित तथा उपयुक्त हुन्छ भन्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । जस्तै कृषि सम्बन्धि एप्लीकेसन भएको खण्डमा त्यसैसँग सम्बन्धित विषयबस्तुहरु राखिनुपर्दछ । जसका लागि सरकारी पक्ष भए सरकारी पक्षबाट नै सम्बन्धीत विषय वस्तुहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ । जसका लागि सेवाग्राहीले पैसा तिरेका हुन्छन ।
पाँचौ पक्ष भनेको सीप विकास हो जसले उक्त एप्लीकेसनमा भएका विभिन्न विषयबस्तु हेर्न तथा चलाउन मद्दत पुग्नेछ । सरकारले यसका लागि विभिन्न किसिमका सिपमुलक तालिमको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि हरेक व्यक्तीलाई डिजिटल रुपमा साक्षर गराउनुपर्छ । हरेक मन्त्रालय तथा हरेक स्थानीय तहमा एक लक्ष्यका साथ लागेर सबै जनतालाई डिजिटल साक्षर गर्नु जरुरी छ ।
इन्टरनेटलाई तथा समग्र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादकत्व सँग पनि जोड्न सकिन्छ । जस्तै हाम्रो अहिलेको समाज डिजिटलाईजेसनमा रुपान्तर भएमा कुनै पनि काम घरमै बसेर हुन सक्छ जसले गर्दा समयको बचत हुन्छ । उक्त समय कुनै व्यवसाय तथा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाएमा इन्टरनेटले हाम्रो जीवनपद्धतिलाई सफल बनाउन सक्छ ।
( नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनालसँग बिजखबर संवाददाता अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
