सर्ब प्रथम यो केन्द्रिय सरकारले ल्याएको बजेट हो । अबका दिनमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट छुट्टै हुन्छ । अहिले केन्द्रिय सरकारले बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ जुन देशको कुल राष्ट्रिय आयको ४५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट छुट्टै छ । यी सबै बजेट जोड्दा त्यसको कुल आकार १७ देखि १८ खर्ब रुपैयाँको हुन आउछ । जुन कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढि हुन आउँछ । यो बजेट जुनसुकै मापदण्डबाट हेर्दा पनि बढि हुन्न ।
यसले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनुका साथै विभिन्न खालका आर्थिक समस्या समेत निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने सम्भावना बढि छ ।
तर बजेटमा उल्लेख भएका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु माथि आपत्ति जनाउनु पर्ने छैनन् समग्रमा राम्रै सुनिन्छन् । तर, सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र कुन हो त्यो छुट्टिएको छैन । यो जनतालाई बाडिएको राम्रो आकांक्षाहरुको संगालो मात्र हो ।
यसैगरी यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुनै ठोस योजना छैन भने बजेट कार्यान्वयनको कुनै स्पष्ट आधार समेत भेटिदैन ।
देश संघीय संरचना गएरसँगै बजेटले प्रदेश तथा स्थानी तहमा संस्थागत विकासलाई प्राथमकिता दिनु पथ्र्यो । तर, बजेटले त्यसलाई संबोधन नै गरिएको छैन ।
अहिले बजेटले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय कम्पनीको प्रकृतिले नै सेयर जारी गर्न नमिल्ने हुन सक्छ । यसमा पक्ष वा विपक्ष हुनु सक्छ ।
यसैगरी बजेटले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथीका कम्पनी पब्लिकमा जान चाहेमा ३ बर्ष सम्मको आयकरमा विशेष छुट दिइने भनेको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर, सरकारले कुनै पनि पब्लिकमा जानका लागि सहुलियत दिने हो तर, यो भन्दा कम पूँजी भएका जान नपाउने भनेर सिलिङ तोक्न मिल्दैन ।
