सरकारले भर्खरै ल्याएको श्वेतपत्रलाई सही ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको छैन । यसमा देशको समग्र अर्थतन्त्रको वास्तविकता भन्दा पनि विगतका सरकारले गरेको कामहरु खराब भयो भन्ने मात्र देखाउन खोजिएको छ । उदाहरणका लागि व्यापार घाटा २५ बर्षमा यति बढ्यो भनिएको छ । तर, २५ बर्षमा व्यापार घाटाको कुरा गर्ने हो भने हामीले आर्थिक सुधार गरेको १९९० को दशकमा व्यापारघाटा स्वात्तै घटेर कुल निर्यातले आयातको ६० प्रतिशत भुक्तानी गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा हामीले गरेको संरचनात्मक सुधारका कारण आन्तरिक तथा बाह्य लगानी ह्वात्तै बढ्यो । आन्तरिक खपतका साथै कतिपय उद्योगहरुको निर्यात निकै बढेको थियो । त्यसैले हामीले कुल आयातको ६० प्रतिशत हिस्सा निर्यातको आम्दानीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने सामथ्र्य बनाउन सकेका थियौं । तर, माओवादीले शुरु गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण अस्थिर राजनीति सुरु भयो, सुशासनको अभाव भयो । ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन थाल्यो । केही राजनीतिक दलहरुले टे«ड युनियनहरुलाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाउन थले । यसले गर्दा असल औद्योगिक सम्वन्ध खल्बलिन थाल्यो । उद्योगहरुमा समेत राजनीति हावी हुन थाल्यो । जसले गर्दा हाम्रो निर्यात व्यापारको अवस्था विग्रन थाल्यो । अहिले हाम्रो निर्यातले कुल आयातको १० प्रतिशत हिस्सा पनि धान्न मुस्किल हुन थालेको छ ।

त्यसैगरी हालै सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले निजीकरणका कारण समस्या उत्पन्न भयो भन्ने विषय औल्याएको छ । यो कुनै तत्थ्यमा आधारित नभई अरुको काम प्रतिको पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएर लेखिएको छ । ९० को दशकमा धेरै उद्योगकलकारखाना निजीकरण गरियो । त्यतिवेला त्यस्ता उद्योगलाई निजीकरण गरिएको थियो जसले निजीक्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थे । निजीकरण गरिएका त्यस्ता उद्योगहरु सरकारलाई ठूलो आर्थिक बोझको रुपमा रहेका थिए । त्यसलाई मात्र निजीकरण गरिएको थियो । निजीकरणकै कारण ती उद्योगको बोझबाट सरकार मुक्त भयो । त्यो आर्थिक भारबाट बचेपछि सरकारले आफ्नो बजेटलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सक्यो भने सामाजिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउन सम्भव भयो ।

अर्कोकुरा, त्यतिवेला एउटै मोडलमा निजीकरण भएको छैन, विभिन्न मोडल अपनाइएको थियो । निजीकरणका ती सबै मोडलहरुमा सबै दलहरु संलग्न रहेका छन् । यो मोडललाई नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेता पनि सबै दलहरु सत्तामा रहँदा यो मोडललाई अपनाएका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढीभन्दा बढी रकम दिन तयार प्रस्तावहरुलाई छनौट गरिएको छ । कतिपय सहकारीलाई दिइएको थियो । भलै त्यतिवेला निजीकरण गरिएको कृषि औजार कारखाना राम्रोसँग संचालन गर्न सकेनन् । भक्तपुर इट्टा टायल कारखानाहरुलाई व्यवस्थापनमा मात्र दिइएको छ । निजीकरणमा जनतालाई सेयर वितरण गरिएको छ । कतिपय दूरसंचार संस्थान, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकजस्ता कम्पनीहरुको सर्वसाधारणलाई सेयर बाडिएको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने व्यवस्था गरिएको थियो र यसबाट ती कम्पनीहरुमा सर्वसाधारण जनताको व्यापक सहभागिता भएको छ । ती कम्पनीहरुले नाफा कमाएसँगै सर्वसाधारण सेयरधनीहरुलाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ । जुन बखतमा निजीकरण सोही समयमा निजीक्षेत्रमा धेरै उद्योगधन्दा फस्टाएका छन् । उदाहरणका लागि १९९०को दशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डाबर नेपाल, कोलगेट, नेपाल लिभरजस्ता धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी सोही समयमा स्थापना भएका छन् । यस्तै नेपाली लगानीमा पनि जुत्ता कारखाना, चिनी उद्योगलगायत थुप्रै उद्योग कलकारखाना सोही समयमा स्थापना भएका छन् । निजीकरणकै कारण तत्कालिन समयमा १ बर्षको अवधिमा करिब ९० हजार रोजगारी सिर्जना भएको थियो । तसर्थ निजीकरणको धेरै सकारात्मक पक्षहरु छन् । तर, यसलाई पुरै नजरअन्दाज गरेर हचुवाँको भरमा गरिएको भन्नु पूर्वाग्रहपीडित सोच हो । जुन अहिलेको वर्तमान विषयबस्तु पनि होइन । तत्कालिन समयको आवश्यकता अनुरुप निजीकरण गरिएको थियो ।

अहिले राजस्व संकलनमा उच्च सुधार आएको छ । हामीले विभिन्न समयमा सरकारमा रहेका बखत कर संरचना तथा नीतिहरुमा धेरै सुधार गरेका छौं । परिणामस्वरुप राजस्वमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । यस तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ । विसं २०४८ मा बार्षिक १२ अर्बको राजस्व उठ्ने गरेकोमा अहिले बढेर ७ सय अर्बभन्दा बढी असूली हुन थालेको छ । तर, यस विषयमा अहिलेका अर्थमन्त्री मौन हुनुहुन्छ । कर प्रणालीमा गरिएको सुधारकै कारण हाम्रो वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता सोही अनुरुप घटेको छ । पहिला विकास सहायताको करिब ७०/८० प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताबाट खर्च हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यसो घटेर २०/२५ प्रतिशतमा आएको छ । पछिल्लो समय बजेटमा राष्ट्र ऋणको हिस्सा पछि सोही अनुरुप घटेको छ । अहिले बजेटमा राष्ट्र ऋणको हिस्सा २४ प्रतिशत जति मात्र छ । अरु देशमा यस्तो हिस्सा धेरै छ । तसर्थ श्वेतपत्रमा सकारात्मक विषयको कुनै उठान गरिएको छैन पूर्वाग्रह ढंगबाट नकारात्मक विषयको मात्र उठान गरिएको छ । अहिले श्वेतपत्रले जसरी देशको अर्थव्यवस्था बिग्रिएको खत्तम भएको भनिएको छ त्यो विल्कुल सही होइन ।

अहिले श्वेतपत्रले यस अघिका सरकारले जथाभावी खर्च गरेका कारण समस्या उत्पन्न भयो भनेको छ त्यो कुरा सही हो । यी कुराहरु मैले विगतमा पनि भन्दै आएको हुँ । विभिन्न कार्यक्रममै मैले फजुल खर्च बढ्न थाल्यो, प्रशासनिक खर्च बढ्न थाल्यो, संघीय संरचना भइसकेपछि प्रशासनिक निकै बढ्ने छ धान्न निकै गाह्रो पर्छ भनेर मैले नै पटक पटक भन्दै आएको विषय हुन् । यी विषयमा श्वेतपत्रमा केही तथ्याङक पनि राखिएको छ यी कुरा चाहिँ सहि हुन् । तर, यो पनि अहिले मात्र सुरु भएको हैन गएको साढे २ बर्ष अघिदेखि नै सुरु भएको हो । तत्कालिन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालादेखि नै यो प्रथा सुरु भएको हो । जुनबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसबखतमा बजेटलाई कृतिमरुपमा बढाईचढाई गरियो, जथाभावी ऋण बढाएर गैर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रयास गरियो । त्यहीबाट जथाभावी खर्च गर्ने प्रणाली शुरु भएको हो । यो विकृति हो र यसमा हालका अर्थमन्त्री पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।

श्वेतपत्रमा कर प्रशासनमा लुपहोल भए, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनिएको छ । सुधार भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो यसमा केही पनि पूर्ण हुँदैन । तर, यति हेक्का हुनपर्यो कि मूल्यअभिबृद्धि करले कुल राजस्वको एक तिहाई हिस्सा बुझाउछ । अहिले राष्ट्रिय आयको करिब २४ प्रतिशत हिस्सा कर राजस्वले ओगट्छ । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा नेपाल पर्छ । हिजोका दिनमा कुल राष्ट्रिय आयमा राजस्वको हिस्सा १० प्रतिशत मात्र थियो अहलिे बढेर २४ प्रतिशत पुगेको हो । त्यसकारण सकारात्मक कुराको नजरअन्दाज गर्ने अनि नकारात्मक विषयको मात्र टिकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कर प्रशासनमा कतिपय ठाउँमा चुहावटा छन् यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ । तर, कर बढाएर थपेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।

श्वेतपत्रमा मेले नै पटक पटक भन्दै आएको अनुपात्दक क्षेत्रप्रतिको बढ्दो खर्च, प्रशासनिक झण्झट, जथाभावी फजुल खर्च जस्ता विषय ठीक छन् । यी विषयलाई मैले अहिले पनि उठान गर्दै आएको छु । तर, अन्य विषय भने गलत छन् । अहिलेका सकारात्मक पक्ष लुकाएर नकारात्मक पक्ष मात्र देखाउने काम भएको छ । अहिले नकारात्मक पक्ष मात्र देखाएर भोलिका दिनमा आफ्नो पक्षमा जस लिन सकारात्मक पक्ष लुकाउने काम भएको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार अहिले बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय निकायमा गयो । जुन रकम हिजोका दिनमा केन्द्रीय ट्रजरीमै बसिरहन्थ्यो । जसले गर्दा बजेटघाटा देखिएको हो । तर, स्थानीय निकायमा गएको बजेट पनि अर्बौ रुपैयाँ खर्च नभई थुप्रियर बसेको छ । जुन रकम हिजो केन्द्रीय ट्रजरीमा देखिन्थ्यो । जसले गर्दा पनि समस्या देखिन गएको हो ।

देशको आर्थिक स्थितिमा केही गम्भीर समस्याहरु पक्कै पनि छन् । उदाहरणका लागि प्रशासनिक खर्च, गएको २/३ बर्ष यता जथाभावी खर्च गर्ने प्रबृति बढेको छ जुन एकदमै डरलाग्दो विषय हो । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक स्थिति त्यति विग्रिएको छैन जुन अहिलेको श्वेतपत्रले देखाउन खोजेको छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पक्ष धेरै छन् । हाम्रो विदेशी सहायता घटेको छ भने राजस्व संकलन बढेको छ । कृषि क्षेत्रप्रतिको निर्भरता घटेर गैर कृषिक्षेत्र प्रति विस्तारित भएको छ । तर, वर्तमान सरकार आएपछि पनि कुनै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेको छैन भने निजी क्षेत्रको सरकारप्रतिको विश्वास पनि देखिएको छैन । नयाँ सरकार गठनसँगै नेप्से परिसुचकमा करिब ३ सय अंकको गिरावट आइसकेको छ । नयाँ सरकारले पनि देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सकेन । देशमा लगानीको आवश्यकता छ, निजी क्षेत्रलाई प्रात्साहन गर्नुपर्छ भन्ने तर व्यवहारमा देखिएन । लगानीकर्ताले त्यसलाई विश्वास गरेको देखिदैन ।

(डा. महतसँग कुराकानीमा आधारित)