अम्बिकाप्रसाद पौडेल

नेपालको पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बर्चश्व रहेको छ र अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र अर्थात वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । निजीक्षेत्रका थुप्रै उत्पादनमूलक तथा व्यापारिक कम्पनीहरुलाई बजारमा प्रवेश गराउन सकिने प्रचूर संभावना छ । तर्कसंगत र जायज प्रोत्साहन गर्ने हो भने थुप्रै त्यस्ता कम्पनीहरु सूचीकृत हुन सक्नेछन । जलविद्युत क्षेत्रका थुप्रै कम्पनीहरु धमाधम बजारमा सूचीकृत भै कारोबार हुन थालेका पनि छन ।

यस आलेखमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई बजारमा प्रवेश गराउनेभन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा रहेको जलविद्युत क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ र यस क्षेत्रमा के कस्ता समस्याहरु रहेका छन भनेर केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा विभिन्न किसिमका नदीनालाहरुको संख्या करिव ६ हजार रहेको छ । २५ अर्ब क्युविक फीट पानी बर्षेनी बगेर खेर गैरहेको हुन्छ । यति धेरै पानीको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । पछिल्ला अध्ययनहरुले देखाए अनुसार नेपालमा झण्डै २ लाख मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ । करिव २ हजार मेगावाटको बजार माग धान्न नसकेर हामीले छिमेकबाट विजुली आयात गर्नुपरिरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ । सरकारी तवरबाट ढिलाई हुने भएकोले निजीक्षेत्रबाट पनि थुपै्र विद्युत उत्पादन कम्पनीहरु खुल्न थालेका छन । पूँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्चश्व रहेको सम्दर्भमा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनी आउनु आफैमा राम्रो विषय हो ।

कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ती कम्पनीहरु विस्तारै सेयर बजारमा आइहाल्छन । केही कम्पनीहरु बजारमा आइसकेका छन भने तिनको सेयरमूल्य पनि निकै रहेको छ । बजारको मूल्यलाई देखेर नयाँ सञ्चालनमा आइरहेका कम्पनीहरु सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गरी दुई किसिमका फाइदा लिन तम्तयार देखिएका छन । पहिलो बजारको मूल्यलाई हेरिरहेका छन भने महंगो ऋण लिनुभन्दा केही रकम सेयर विक्री गरेर उठाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सेयर जारी गरिहाल्ने मनस्थिति देखिन्छ ।

बजारलाई नजिकबाट नियालिरहेको नाताले हामीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लागि जलविद्युतको सेयरको हकमा केही गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छौं । तिनको यथाशीघ्र समाधान गरिनु अपरिहार्य छ । उदारहणका लागि नेपालमा पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको नेशनल हाइड्रोको समस्यादेखि सानिमा माई हाइड्रोसम्मलाई लिन सकिन्छ । नेशनल हाइड्रोमा झण्डै डेढ दशकदेखि लगानी गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अहिलेसम्म कुनै मुनाफा पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सानिमा माई हाइड्रो पावरको हकप्रद सेयर र त्यसपछि परेको बिक्री चापले भोलिका दिनमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई फाइदा नै हुन्छ, यो क्षेत्रले राम्रै गर्छ होला भन्ने बलिया आधारहरु देखिन छोडेका छन । यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई चिन्तामा डुबाइदिएको पक्कै हो । विशेषगरी लकिङ पिरियडपछि जसरी सेयरको आपूर्ति ह्वात्तै बढिरहेको छ, त्यसले मूल्यमा चाप पार्ने र मूल्य घट्ने प्रबृत्ति देखिएको छ ।

कुनै समय १२ सय ३९ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको सानिमामाई हाइड्रो पावरको हकप्रद सेयर निष्काशन र त्यसपछिको ‘लकिङ परियड’ खुल्ला भएका कारण आपूर्ति बढ्यो र अहिले ४ सय रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ । बजारमूल्य घट्न अरु पनि कारण हुनसक्छन तर मुख्यकारण लकिङ परियड’ खुल्ला हुनु र सेयरको आपूर्ति बढ्नु पनि हो । सानिमा माई हाइड्रो आफैमा उत्कृष्ट कम्पनी हो । चिलिमे हाइड्रो पावर त्यस्तै अर्को उत्कृष्ट कम्पनी हो । तथापि यी कम्पनीमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण सेयरधनीहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ । । यसरी लगानीकर्ताले ठूलो लगानी व्यहोर्नु पर्नुका प्रमुख कारणमा त्यस क्षेत्रका कम्पनीको लकिङ परियड नै हो । एउटा निश्चित समयसम्म सानो संख्यामा बजारमा सेयर आउने र लकिङ परियड सकिएपछि एकैचोटी सबै ढोका खोलिने अर्थात शतप्रतिशत सेयर साधारण सरह हुने व्यवस्थाले गर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको हो ।

चिलिमेमा स्थानीयलाई दिएको सेयरमा जब लकिङ परियड खुल्यो त्यसपछि २८ सय रुपैयाँबाट ७ सय ५० रुपैयाँसम्म आइपुगेको थियो । यतिमात्र होइन, अबको दुई बर्ष सबैभन्दा बढी प्राथमिक सेयर निष्काशन हुने क्षेत्र भनेको जलविद्युत नै हो । नेपालको पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पछिको दोस्रो बाहुल्य हुने क्षेत्र भनेको जलविद्युत हुनेछ । जलविद्युत क्षेत्रमा भोलिका दिनमा नियमनकारी निकाय भएन, लकिङ पिरियङ यहिँ अवस्था रहेमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरु यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेन छैनन् । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना धेरै न्युन देखिन्छ ।

जलविद्युत क्षेत्रको विकृतिको अर्को ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा अहिले बुटवल पावर कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । जसले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर नै जारी नगरी सिधै एफपीओ जारी गरेर ब्रमलुट मच्चाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यदि यस क्षेत्रलाई नियामक निकायले यसरी नै उदाङग छानिदिने हो भने भोलीका दिनमा लगानीकर्ताले कति मूल्य चुकाउनुपर्ने हो त्यसको कल्पना नै गर्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिले पनि धेरै जलविुद्यत क्षेत्रले राम्रो प्रतिफल वितरण हुन नसकिरहेको अवस्था छ भने संस्थागत सुसाशनको अभाव गम्भीर समस्याको रुपमा उठ्न थालेको छ । निर्माण चरणमै विभिन्न किसिमका म्यानुपुलेशनका कुरा उठिरहेका छन । जस्तो कि एउटा जलविद्युत कम्पनीले अर्को सहायक कम्पनी खोल्ने र त्यसैको बाहनामा दोस्रो बजारमा चलखेल गर्ने प्रबृत्ति पनि छ । विशेषगरी लकिङ पिरियड सकिएपछि आफ्नो नाममा रहेको सेयर विक्री गर्न पनि सहायक कम्पनी खोल्ने हल्ला मच्चाउने, मूल्य बढाउने र सेयर बेच्ने प्रबृत्ति देखिएको छ । यो अर्को गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रको जस्तो क्षेत्रगत नियमनकारी निकायको पनि अभाव नै छ । यस सन्दर्भमा लकिङ पिरियड पनि नहुने र पूर्णरुपमा नियमन गरिएन भने भोली दिनमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले किन लगानी गर्ने ? यो प्रश्न यति गम्भीर छ कि भोलिका दिनमा पुँजीबजारमार्फत सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पुँजी जुटाउन पनि धेरै कठिन हुनेछ । को लगानी नरहनु भनेको नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पूँजी जम्मा गर्नका लागि सबैभन्दा कठिन बन्न सक्छ ।

अर्को अन्योलपूर्ण विषय के रहेको छ भने जलविद्युतलाई आयोजनाको क्षमता अनुसार ३० देखि ३५ बर्षसम्म करारमा लिइएको छ । त्यसपछि ती आयोजनाहरु सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । लकिङ पिरियडपछि संस्थापक लगानीकर्ताहरु त सेयर बेचेर उम्किसकेका हुन्छन । उनीहरुको सेयर सर्वसाधारणसमक्ष पुगिरहेको हुन्छ । करार अवधि पूरा भैसकेपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भने सबै सर्वसाधारणमा रुपान्तरण भैसकेको सेयरको स्वामित्वको अवस्था के हुन्छ ? तसर्थ दोस्रो बजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको भविष्य के हुने भन्ने विषय पनि डरलाग्दो अवस्थामा छ । उदाहरणका लागि संस्थापकले चिलिमेको १ सय रुपैयाँमा सेयर पाए तर दोस्रो बजारबाट २ हजार ८ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने पनि छन । ३०।३५ बर्ष पूरा भैसकेपछि तिनको अवस्था के हुने हो ? यी र यस्ता अनगिन्ती अन्योलबारे कसैले केही बोलेको छैन ।

तसर्थ विद्युत क्षेत्रसँग सरोकारवाला निकाय नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायले यस विषयमा अहिले नै गम्भीररुपमा छलफल गरेर कसरी लैजाने भन्ने बारे चरणबद्ध रुपमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जानकारी दिनु जरुरी छ । यदि यो विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएन भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ठूलो रकम जलविद्युत क्षेत्रमा डुब्ने सम्भावना छ ।

हुनत, पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्डले पनि नियमन गर्न थालेको छ । कुनै पनि आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर गरेको आधारमा संस्थागत र सर्वासधारण लगानीकर्ता छुट्याइएको हुन्छ । यसै अनुरुप सर्वसाधारणलाई सेयर दिइनुपर्छ । त्यसमा भएकोभन्दा बढी सर्वसधारणलाई सेयर निष्काशन गर्न हुदैन । अथवा संस्थापकले लगानी गरेको इक्वीटीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी सर्वसाधारणबाट उठाउनु हँुदैन । तर अहिले हकप्रदलगायतको नाममा सर्वसाधारणलाई लुट गर्ने काम भइरहेको छ ।

अबका दिनमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने कुनै पनि जलविद्युत अयोजना सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा अघि ती कम्पनीको हैसियत के हुने भनेर निक्र्योल गरिनुपर्छ । निक्र्योल नभएसम्मका लागि त्यस्ता कम्पनीले सहायक कम्पनी खोल्न वा अन्य कम्पनीमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ । सर्वसाधारण र संस्थापकको स्पष्ट खाका तयार गरी संस्थापक सेयरलाई एकैपटक बजारमा ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्छ । संस्थापक सेयरलाई निश्चित सीमा र प्रतिशत तोकेर क्रमश लिक्विड गर्दै लैजानुपर्छ । विद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्न बलियो नियमनकारी निकाय अथाव पूर्ण अधिकार सहितको छुट्टै प्राधिकरणको गठन गरिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वसाधारले गरेको लागनी सुरक्षित हुन सक्छ ।

(पौडेल नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष हुन ।)

.