अर्थतन्त्रमा अहिले मूलत पाँच किसिमका समस्या देखिएका छन । न्युन आर्थिक वृद्धि, निर्यातमा उच्च ह्रास, आयातमा उच्च वृद्धि, बाह्य क्षेत्र जोखिम र तरलताको चरम समस्या । यी समस्या समाधानको लागि सरकारले बजेटमार्फत वित्तीय नीति कार्यान्वयनबाट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले तरलताको उचित व्यवस्थापन, ब्याजदर अनुकूलतामार्फत लगानी प्रवद्र्धन, पुनकर्जामार्फत निर्यात वृद्धि र उपभोक्ता कर्जामा नियन्त्रण गरी आयातमा कमी ल्याई अर्थतन्त्रलाई जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर यी नीतिमा दूरदर्शिता र नेतृत्वदायी भूमिका भएन भने राष्ट्र बैंकको नीतिले कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति जटिल समस्या समाधान गर्ने परम्परावादी ‘एप्रोच’ जस्तो मात्र हुन पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रप्रति उसको अंकुश भएकोले नकारात्मक टीका टिप्पणी आउन सक्ने संभावना छैन । यही आधारमा मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र आलोचनारहित भन्न मिल्ने स्थिति छैन ।

निर्यात वृद्धिका कार्यक्रम समेटिएनन

विगत दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर खस्केको निर्यातलाई बढावा दिने विशेष नीति मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छैनन । अहिलेको मुख्य समस्या व्यापारघाटा नै हो र यो घाटालाई घटाउनका लागि निर्यातमूलक उद्योगधन्दाको विकास आवश्यक छ । तर मौद्रिक नीतिमा निर्यात वृद्धि गर्ने उपायहरु समेटिएका छैनन ।

आर्थिक वर्ष २०७४ मा यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (आधारभूत मूल्यमा) ६.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मौसमी अनुकूलता, कृषिजन्य बस्तुहरुको आपूर्ति सहजता तथा वन पैदावारको उपजमा भएको विस्तारका कारण समीक्षा वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार आएको र यसैका कारण वृद्धिलाई मद्दत पुगेको हो भने राष्ट्र बैंकले लागू गरेको नीतिले भएका उपलब्धिहरु के हुन त ?

खुद निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात अघिल्लो वर्ष २९.८९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा समीक्षा अवधिमा बढेर ३२.२६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. १७१ अर्ब १५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७४ को एघार महिनासम्ममा रु. ७४ अर्ब २६ करोडले मात्र बचतमा रहेको छ । यही प्रवृत्ति कायम रहेमा आगामी आवमा नै बाह्य असन्तुलन खतरनाक स्थितिमा देखिनेछ । यसले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्यात वृद्धिमा विशेष ‘प्याकेज’ नै मागेको देखाउछ ।

आर्थिक वर्ष २०७४ को प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. २५९९ अर्बमा उपभोगको अंश ८९.७५ प्रतिशत र बचतको अंश १०.२५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४३.७८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । विपे्रषण आप्रवाहको परिमाण उल्लेख्य रहेका कारण कुल राष्ट्रिय बचत अनुपात उच्च देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो । चालुआर्थिक वर्षको एघार महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ४.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ९.९ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७४ जेठमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर २.८ प्रतिशत रहेको छ । आधार मूल्य प्रभाव र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारका कारण समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति न्यून रहेको हो ।

राष्ट्र बैंकले सरकारको बजेटको लक्ष्यलाई मद्दत पुग्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको भन्ने गरेको छ तर चालु आवमा उसले कर्जा प्रवाहलाई यसरी नियन्त्रण गरिदियो कि विगत छ महिनादेखि कर्जाको वृद्धि खासै भएको छैन ।

तरलता समस्याको चूरो के हो ?
वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन तथा वित्तीय साधनको कुशल बाँडफाँडका लागि ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्ने र ब्याजदरमा आउने उतार–चढाव न्यूनीकरण गर्नेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । वितेका आठ बर्षमा नेपालमा तरलता संकट निम्तिनुको खास कारण के हो भन्ने कही कतै उल्लेख नै छैन ।

विस २०६६ यता निक्षेप परिचालनमा ठूलो उचारचढाव आउने गरेको देखिएको छ । विस २०६७ मा देखिएको भन्दा पनि ठूलो तरलता संकट विगत ६ महिनामा देखियो । तर केन्द्रीय बैंकले आउटलायर तथ्यांकको सहयोगमा औषत अंक निकालेर समस्या नभएको निक्र्योल निकाल्यो । यसले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन मद्दत गरेको होला तर कर्जाको ब्याजदर १५।१६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य कसरी पूरा होला ?

बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको जोखिम बढ्ने
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिमा बढ्दो व्यापार घाटा तथा घट्दो विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिदरका कारण वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको भनेको छ । तर के कार्यदिशाबाट बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०५९ असार ३२ गते पहिलो पटक औपचारिक रुपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दाका बखत आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग निजी क्षेत्रततर्फ लगानीमा रहेको कर्जाको अनुपात २९.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सो अनुपात ७५.३ प्रतिशत पुगेको छ । तर यस्तो कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ र अर्थतन्त्रमा यसको के कस्तो असर छ त ? आयात वृद्धि भै व्यापारघाटा बढिरहेको र निर्यात बढ्न नसकेको स्थितिमा यस्तो कर्जा वृद्धि कुन क्षेत्रमा भएको रहेछ त ?

विगत केही वर्षयता यस बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले चालेको नीतिगत कदमको परिणामस्वरुप यी क्षेत्रमा उल्लेख्य कर्जा विस्तार भएको दाबी गरिएको छ । तर छिमेकी मुलुकहरुमा यस्तो कर्जा ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहने गरेको छ । त्यसैले निर्यात वृद्धि र आन्तरिक उपभोगमा पनि मद्दत पुगेको देखिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म एकचौथाइ कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा छैन भने यसले आयात वृद्धिलाई पक्षपोषण नगरे के गर्छ त ?

विपन्नलाई महंगोमा स्रोत, दोहोरो गणना मात्र

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनसार ०७३ चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५.८ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ६.८ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरुले ४.६ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जाको ५.९ प्रतिशत अर्थात् रु. १०३ अर्ब २ करोड विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ । यसले विपन्न वर्गलाई ठूलो राहत पुगेको भनिएको छ । तर यी विपन्न वर्गमा यी संस्थामात्र नभै अन्य गैर सरकारी संस्थाहरु पनि पुगेका छन । लगानीको दोहोरोपन छ । तथ्यांकमा पनि दोहोरो गणना छ ।

यसको नजिकबाट सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन नगर्ने हो भने वित्तीय संस्थाहरु केही सीमित चलाख व्यक्तिहरुको कमाइखाने भाँडो मात्र हुने छन । विपन्न जनताले सस्तोमा कर्जा पाएका छैनन्, विचौलियाहरुको मुनाफा बढी छ । वाणिज्य बैंकहरुको दायित्व (स्रोतको लागत वृद्धिसहित) बढी छ । लक्षित वर्गमा प्रभावकारी स्रोत परिचालन हुन सकिरहेको छैन ।

न हासको चाल न बकुल्लाको चाल

यो मौद्रिक नीति न हासको चाल न कुखुराको चालमा देखिन्छ । पुरानै कार्यक्रमहरु छन । तर चालु आवमा नयाँ समस्या थपिएका छन । आफ्नो पुरानो अडानप्रति अडिग हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । बाह्य क्षेत्र जोखिम, तरलता संकट, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि जस्ता जल्दाबल्दा चुनौतीप्रति तटस्थ रहेर पुरानो मानसिकताबाट नयाँ समस्याको समाधान खोज्ने जमर्को मात्र गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारणको दाबी गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आन्तरिक कर्जाको महत्वपूर्ण सम्भागको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत राखिएको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण आन्तरिक तथा वाह्य, आर्थिक एवम् वित्तीय परिदृश्यका आधारमा तय गरिएको कार्यदिशा र सो अनुरुपको आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक नीतिका सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरणहरु चयन गरिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिएको छ ।

स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा लिइने पद्धतिलाई यथावत कायम गरिएको छ । हाल कायम रहेको ७.० प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई चलाइएको छैन । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ । दुईहप्ते नीतिगत रिपोदर ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दुईहप्ते निक्षेप संकलन दरलाई तल्लो सीमाको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ । दुईहप्ते निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले बजार ब्याजदरमा देखिएको उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।

तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले इंगित गर्ने तरलताको आधारमा ब्याजदर करिडोरमार्फत्तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्ने पद्धतिलाई यथावत कायम गरिएको छ । यसका साथै मौद्रिक नीतिका उद्देश्य तथा वित्तीय बजारको अवस्था समेत हेरेर ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत तरलता प्रवाह तथा प्रशोचनको कार्य गरिने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तरलताको प्रकृतिका आधारमा नियमित, आकस्मिक एवम् संरचनात्मक खुलाबजार कारोबारका उपकरणहरु साविककै व्यवस्था बमोजिम प्रयोगमा ल्याइनेछ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, ९० दिने निक्षेप संकलन बोलकबोल तथा धितोमा आधारित सोझै खरिद/बिक्री बोलकबोल, रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल जस्ता उपकरणहरु आवश्यकतानुसार प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ४ प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा तथा सुरक्षणपत्रहरुको डिस्काउण्ट गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याइने ७ प्रतिशतको विद्यमान बैंकदरलाई यथावत कायम गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएका सुरक्षणपत्रको धितोमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्दा हालको ५ कार्यदिनको सीमालाई ७ कार्यदिन कायम गरिएको छ । यस सुविधाको लागि ऋण–धितो मूल्य अनुपात ९० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । साथै, स्थायी तरलता सुविधा बैंकदरमा उपलब्ध गराउने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ९ प्रतिशत वित्त कम्पनीहरुले ८ प्रतिशत तथा चल्ती र कल निक्षेप संकलन नगर्ने विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले ६ प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ । यस बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने साधारण पुनरकर्जा दरलाई ४ प्रतिशतमा र विशेष पुनरकर्जा दरलाई १ प्रतिशतमा यथावत कायम गरिएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणीसँग साधारण पुनरकर्जामा ९ प्रतिशत र विशेष पुनरकर्जामा ४.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् ।

त्यस्तै रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, फरक ढंगले सक्षम व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायलाई प्रवद्र्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनरकर्जा तथा विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न लाइबोर (LIBOR) मा ०.२५ विन्दु थप गरी हुने ब्याजदरमा दिइने निर्यात पुनरकर्जा दरलाई पनि यथावत राखिएको छ ।