बैंक भनेको यो देशको हरेक कुनामा बसेका, जुनसुकै पेशामा संलग्न सबै नागरिकसँग गाँसिने संस्था हो । आजको दिनमा नेपालका अधिकांश नागरिकले बैंकमा खाता खोलेका छन् । यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ– ‘सरोकारवाला’ । यो सरोकारवाला सिद्धान्तले बैंक मात्रै होइन, जुनसुकै संस्था सञ्चालन गर्न पनि धेरै पक्षहरू एकअर्कामा ठोकिने वा भिन्न भिन्न पक्षहरूबीच समन्वय हुन्छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । यी पक्षहरू एकअर्काप्रति उत्तरदायी पनि हुन्छन् । ती सबै सरोकारवाला पक्षको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै जवाफदेही ढंगले संस्था सञ्चालन गर्नु नै सुशासन (गभर्नेन्स) हो ।

यी विविध सरोकारवाला पक्षले एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु आपसी समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्छ । ती पक्षहरूले आफ्ना निर्णय र क्रियाकलापलाई परस्पर नबाझिने गरी र समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भए बैंकका सरोकारवाला को को हुन् त ? बैंकको पहिलो सरोकारवाला भनेको शेयर धनीहरू हुन्, जसले बैंक स्थापना गरे । तर बैंक स्थापना भइसकेपछि एक ‘सार्वजनिक सम्पत्ति’ बन्दछ । यसले निक्षेपकर्ता र ऋणीको बीचमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । आज नेपाली बैंकमा शेयर धनीहरूको पूँजी १० रुपैयाँ छ भने निक्षेपकर्ताहरूको पैसा ९० रुपैयाँ होला । त्यस कारण बैंकलाई सबैभन्दा बढी स्रोत उपलब्ध गराउने निक्षेपकर्ताहरू बैंकको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला हुन् ।

त्यसपछि आउँछन्, बैंक सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरू । बैंकबाट ऋण लिने ऋणीहरू चौथो सरोकारवाला पक्ष हुन् । त्योभन्दा परको महत्वपूर्ण सरोकारवाला भनेको नियामक निकाय हो । केन्द्रीय बैंकका साथै सरकारका अन्य निकायहरू र हाम्रो समाज पनि बैंककै विस्तारित सरोकारवालाहरू हुन् ।

स्वामित्व

प्राविधिक रूपमा भन्ने हो भने कुनै पनि बैंकको स्वामित्व उसका शेयर धनीहरूको हातमा हुन्छ । त्यसैले बैंकको मालिक र संरक्षक पनि यसका शेरधनी नै हुन् । ती शेयर धनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर सञ्चालक समितिमा बस्ने पदाधिकारीहरू चाहिँ यसका संरक्षक हुन् । भविष्यमा बैंकमा ठूलो समस्या आयो भने कर्मचारी, निक्षेपकर्ता र बाँकी सबैले भुक्तानी पाइसकेपछि बाँकी रहेको पैसामा मात्रै शेयरधनीहरूको भाग लाग्छ । त्यो हिसाबले पनि प्राविधिक रूपमा उनीहरूलाई नै बैंकको मालिक भन्न सकिन्छ । तर कुनै पनि बैंक सञ्चालनमा आइसकेपछि यसले सबै मान्छेहरूको जिन्दगीलाई स्पर्श गर्छ । यसको सञ्चालनमा सिंगै देशको अर्थतन्त्र पूरापूर अन्तर्निर्भर हुन पुग्छ ।

नेपालमा जति पनि व्यावसायिक विस्तार भएको छ, उद्योगधन्धाहरू स्थापित भएका छन् र अर्थतन्त्रमा उन्नयन आएको छ, त्यसको महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बैंक नै हो । कुनै कम्पनीमा लगानीकर्ताले २०÷३० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी गरेको हुन्छ भने बाँकी ७०÷८० प्रतिशत पैसा बैंकले हालेको हुन्छ । यसले पनि देखाउँछ, बैंकको उत्तरदायित्व र यसको महत्व निकै ठूलो छ ।
बैंक कहिले पनि एउटा पक्ष वा एउटै सरोकारवालाबाट सञ्चालन हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो सोचियो भने बैंकिङ प्रणाली नै ध्वस्त हुन पुग्छ । यस आधारमा प्राविधिक स्वामित्व शेयरधनीहरूमा निहित हुने भए पनि बैंकमा सबैभन्दा ठूलो स्वामित्व चाहिँ निक्षेपकर्ताहरूको हुन्छ । र, यो स्वामित्व ‘व्यावहारिक’ किसिमको हुन्छ ।

कुनै कम्पनी बन्द भयो भने त्यसले ठूलो समुदायलाई वा धेरै मान्छेलाई फरक नपार्न सक्छ । तर एउटा बैंक बन्द भयो भने यसले लाखौं मान्छेहरूको जिन्दगीलाई सोझै प्रभावित पार्छ । यस आधारमा कुनै पनि बैंकको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला भनेको उसको निक्षेपकर्ता हुन् । यी तथ्यहरूले देखाउँछन्– बैंकलाई हामीले केवल यसको स्वामित्वसँग होइन, बृहत्तर सरोकारवालाहरूको नजरबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापनको भूमिका

यी सबै स्वामित्वधारी र सरोकारवालाबीच समन्वय स्थापित गर्ने काम चाहिँ व्यवस्थापनले गर्छ । कुनै पक्षको पनि अधिकार हनन नहुने प्रत्याभूति दिँदै बैंकलाई चुस्त सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारी संयन्त्रको काँधमा हुन्छ । त्यसकारण कर्मचारी पनि बैंकको अर्को महत्वपूर्ण सरोकारवाला हो । कुनै पनि पक्षको क्षेत्राधिकार नमिच्ने, सबै पक्षलाई यथोचित सम्मान दिने, नियम कानून र नियामकीय निर्देशनहरूको परिपालना गर्ने एवम् सबै पक्षहरूको अधिकार संरक्षणमा कुनै सम्झौता नगरी बैंक सञ्चालन गर्नु व्यवस्थापनको कर्तव्य हो । यी सरोकारवालाहरूमध्ये व्यवस्थापन चाहिँ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार, पारदर्शी, उत्तरदायी र कुशल हुन जरुरी छ ।

कसरी भइरहेको छ सञ्चालन ?

नेपालमा पनि बैंक सञ्चालन गर्ने अभ्यासहरू समयक्रमसँगै परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ । कुनै बेला कार्यकारी अध्यक्षले नै बैंकका धेरैजसो महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने गर्थे । त्यसताका संस्थापक शेयरधनीहरू बैंकको निर्णय प्रक्रियामा बढी शक्तिशाली देखिन्थे । तर हालसम्म आउँदा केन्द्रीय बैंकले अधिकारको बाँडफाँटलाई व्यापक बनाइसकेको छ । यसले संस्थागत सुशासनलाई बढावा दिएको देखिन्छ । अहिले शेयरधनीहरूले बैंकको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने सबैभन्दा ठूलो थलो ‘वार्षिक साधारण सभा’ हो । त्यही साधारण सभाले सम्पूर्ण शेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सञ्चालक समिति चयन गर्छ ।

यसभन्दा बाहेक पनि बैंकलाई ‘विशेष किसिमको संस्था’का रूपमा स्वीकार गर्दै स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रबन्ध राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । बैंकहरू अन्य कम्पनीभन्दा थप संयमित र अनुशासित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यो स्वतन्त्र सञ्चालकले ‘वास्तवमै स्वतन्त्र रूपमा सबै सरोकारवालाहरूको चासोलाई हेरिएको छ कि छैन’ भनेर खोजिनीति गर्छ । बहुमत र अल्पमतलाई सन्तुलनमा ल्याउन स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका खोजिएको हो ।

यसरी गठित भएको सञ्चालक समितिले बैंकमा व्यवस्थापकहरूको नियुक्ति गर्छ । व्यवस्थापन समूह नितान्त बैंक सञ्चालनमा केन्द्रित हुन्छ । सञ्चालक समितिको काम चाहिँ नीति निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन समूहका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनले बैंक सञ्चालन गर्दा केन्द्रीकृत ढंगले काम गर्नुहुँदैन । यसका लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

त्यसपछि बैंकमा समितिहरू पनि हुन्छन्, जसले व्यवस्थापनका गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका हुन्छन् । व्यवस्थापन समितिभित्रै पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा कुनै एक जनाले नभई सामूहिक निर्णय हुनुपर्छ, ताकि धेरै मानिसले उक्त निर्णयलाई आत्मसात् गरून् र त्यसप्रति उत्तरदायी पनि बनून् । त्यस्तै, हरेक बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन गर्ने एउटा बेग्लै संयन्त्र तयार पारेका छन् । त्यो संयन्त्रले जोखिमको उचित मूल्यांकन गरी स्वीकृति नदिएसम्म कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्दैन ।

कर्मचारीलाई दिने अधिकारको सीमा पनि उसको दक्षता र पात्रतामा निर्भर हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै एउटा शाखा प्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ भने त्यो पदमा दोस्रो व्यक्ति पुग्नेबित्तिकै उसका अधिकारहरू थपघट हुन सक्छन् । समान पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई तिनको पात्रताका आधारमा अधिकार दिने परिपाटी नेपालमा धेरै विकास भइसकेको त छैन, तर यसको सुरुवात चाहिँ भएको छ ।

हरेक संस्थामा कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि निर्णयमा फरक मत राख्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार छ । हामीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बारम्बार भन्ने गरेका छौं– तिमी जतिसुकै सानो तहको भए पनि यदि कुनै काम गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ भने ‘नो’ भन्ने अधिकार तिमीलाई सदैव रहन्छ । तर यसका निम्ति सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो सुपरभाइजरलाई सम्झाउन बुझाउन भने सक्नुपर्छ । माथिल्लो तहका पदाधिकारीसँग केही न केही थप ज्ञान, सीप र अनुभव हुन्छ । तथापि तिमीले आफूभन्दा माथिको पदाधिकारीलाई सम्झाउन सकेनौ र अझै पनि तिमी यो काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौ भने त्यस्तो फाइलमा हस्ताक्षर गर्न तिमी बाध्य हुनुपर्दैन ।

त्यस किसिमको स्वतन्त्रता हामीले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएका हुन्छौं । हरेक व्यक्ति र सरोकारवालाले आफ्नो आफ्नो हिस्साको अधिकारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भनेरै यस्तो अभ्यास गरिएको हो । यी सबै काम, कार्यशैली र प्रणाली स्थापित गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ तिनै बैंकका मालिकहरूको हित संरक्षण गर्नु हो । अर्थात् बैंकका संस्थापक र निक्षेपकर्ता दुवैको हित संरक्षण गर्न क्षेत्राधिकारका सीमा रेखाहरू तय भएको हुन्छ ।

निक्षेपकर्ताको संरक्षण

प्राविधिक रूपमा मालिक नै नभए पनि एक ट्रस्टीका निम्ति सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला मानिने निक्षेपकर्ताहरूको हित सर्वाेपरि हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पनि निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नमा ज्यादा ध्यान दिएको देखिन्छ । अरु कानुनी व्यवस्थाहरूले पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गरेका छन् । आमरूपमा बैंकहरूले आफ्ना उपभोक्ता, निक्षेपकर्तालाई प्रताडित गरेका छैनन् । यदाकदा केही नराम्रा घटनाहरू भएको देखिन्छ । सानातिना केही मुद्दाहरू सुनिन्छन् । त्यसैकारण हामीले माथि व्याख्या गरे जस्तो ‘सरोकारवाला सिद्धान्त’लाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ । त्यसले धेरै कुराहरू परिभाषित र स्पष्ट गर्छ ।

सिकाइ र मौलिकता

केही समयअघि हामीले नेपालमा ग्लोबल बैंकिङ सम्मेलन आयोजना गरेका थियौं । त्यति बेलासम्म मैले आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा लामो कालखण्ड बैंकिङ करियरमा बिताइसकेको थिएँ । तैपनि म त्यो बेलासम्म मेरो सरोकारवाला भनेको केवल ‘शेयर धनीहरू हुन्’ भन्ने मानसिकतामा काम गरिरहेको थिएँ । यो हाम्रो सिकाइ र मौलिकताको पाटो हो । यस्तै खाले केही ‘कल्चरल इस्युज्’ अहिले पनि छन् ।

तर त्यो बेला ‘भ्याल्यूज् बेस्ड बैंकिङ’को अवधारणासँग जब म परिचित भएँ, त्यसपछि मात्रै मैले अनुभूति गरेँ, ‘अहो ! आजसम्म मैले के गरेछु ?’ मैले काम त गरिरहेको थिएँ । तर हाम्रा शेयरधनीभन्दा बाहेकका अरू सरोकारवालाहरूलाई ‘कसरी बुझ्ने त’ भनेर मैले कहिले पनि सोचेको रहेनछु । यो होइन कि, मैले आफ्नो करियरमा शेयरधनीहरूभन्दा बाहेक जोसुकैको पनि चासोलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेँ । मैले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म सबैको हित सुनिश्चित गर्ने कोसिस गरिरहेकै थिएँ । तर ती कामहरू ‘आत्मानुभूति’ बेगर नै गरिरहेको रहेछु ।

मैले सिकेको त्यो नयाँ सिद्धान्तले ‘पिपुल, प्लानेट एण्ड प्रस्पेरेटी’ (मानिस, धर्ती र समृद्धि) भन्छ । अघि हामीले भनेजस्तो हाम्रा शेयरधनी, निक्षेपकर्ता, कर्मचारी, ऋणी, नियामक, समाज लगायत सबै मानव अनुहारलाई ‘पिपुल’ भन्ने एकै शब्दले सम्बोधन गर्दो रहेछ । एउटा बैंकले यो धर्ती र मानिसहरूको समृद्धिलाई हेक्का राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने नवीन मान्यता विकसित भएको छ । तर मैले त्यसो गरिरहेको थिइन । मैले त केवल मेरो व्यवसायको आकार कसरी बढाउने र नाफा कसरी बढाउने भन्नेमा मात्रै ध्यान दिइरहेको रहेछु ।

त्यो सिद्धान्तबारे अवगत भइसकेपछि बैंकिङ अभ्यासलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो । हामीले सुरुमा व्याख्या गरेको ‘सरोकारवाला सिद्धान्त’ पनि यही ‘भ्याल्यूज् बेस्ड बैंकिङ’को अवधारणासँग मेल खान्छ । यो नवीन सिद्धान्त र बुझाई आजको पुस्तामा धेरै हदसम्म प्रसारित र सम्प्रेषित भएको छ । भलै हामीहरू कार्यक्षेत्रमा बेलाबखत ‘बाटो बिराइरहेका’ हुन्छौं ।

नियामकको भूमिका

आम रूपमा बैंकहरूले सबै सरोकारवालाको अधिकार रक्षा गरेका छन् । यसमा धेरै द्विविधा लिनु जरुरी छैन । नियामक निकायले पनि धेरै हदसम्म गलत अभ्यास हुनबाट रोक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा अनेकौं नियमहरू ल्याइरहेको छ । ती कानुनी व्यवस्थाले बैंकका सबै सरोकारवालाहरूको क्षेत्राधिकारलाई न्यायोचित सीमामा बाँध्न खोजेका छन् । उदाहरणका लागि, हामीले धेरै चासो नदिइरहेको ‘समुदाय’प्रतिको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन गर्दै आएको छ ।

बैंकहरूले लामो समयसम्म कर्पोरेट क्षेत्रलाई ज्यादा प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय गरिरहेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले नियम बनाएरै विपन्न वर्ग, साना तथा मझौला उद्यम र कृषिलगायत क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा दिन उत्प्रेरित गरिराखेको अवस्था छ । यी कुरालाई बैंकले अक्षरशः पालना गर्दै जाँदा धेरै मानिसहरूको उत्थानका निम्ति योगदान पुगिरहेको हुन्छ । यसले हाम्रो सामाजिक दायित्व निर्वाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

जोखिम

यसरी सामूहिक समृद्धिका निम्ति योगदान गर्दैगर्दा बेलाबखत अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति पनि नेपालमा देखा पर्न थालेको छ । बैंकहरूले समाजको आर्थिक स्थिति उकास्न भूमिका खेलिरहेका छन भने त्यो समाजले पनि बैंकलाई सघाउनुपर्छ । तर यहाँ ‘बैंकको पैसा नतिर्न’ उक्साउने परिपाटी पनि विकसित हुँदै गएको छ । केन्द्रीय बैंक पनि यस्ता जोखिमबाट वित्तीय प्रणालीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा अझ बढी स्पष्ट हुनु जरुरी देखिएको छ ।

यद्यपि बैंकरहरूले यदाकदा सबै सरोकारवालाको अधिकारलाई सम्मान गर्न ‘बिर्सिरहेको’ पनि देखिन्छ । फेरि पनि आम रूपमा हेर्दा बैंकहरू ज्यादा संवेदनशील देखिन्छन् । तर हाम्रो समाज बैंकप्रति त्यति धेरै संवेदनशील नदेखिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

अन्त्यमा,

हाम्रो समाजमा दशकौंदेखिको बैंकको ‘वास्तविक मालिक’ को हो भन्नेबारे बहस हुँदै आएको देखिन्छ । यो प्रश्नले कतिपय अवस्थामा समाजको उत्थान एवं अर्थतन्त्रको विस्तारका निम्ति बैंकहरूले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न खोजेजस्तो भान हुन्छ । वित्तीय मध्यस्थता गर्ने बैंक मूल रूपमा एक ‘ट्रस्टी’ व्यवसाय हो । शेरधनीहरू मात्रै होइन, नागरिक र सरकारको पनि उत्तिकै विश्वास जितेर बैंकले आफ्नो अस्तित्वलाई फैलाउन सक्छ ।

तसर्थ, हामीले बैंकको स्वामित्वमाथि विचार गर्ने भन्दा पनि यसका बृहत्तर सरोकारवालाहरूको परस्पर हित सुरक्षित गर्न बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पौड्याल नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष हुन् । चेम्बर स्मारिका २०८१ बाट साभार ।