राजनीतिक संगठनको माध्यमबाट शासनसत्ताको पहुँचमा पुगेको सीमित वर्गबाहेक अन्यको जीवनस्तर कष्टकर भएकाले सडकमा असन्तुष्टिहरू पोखिन थालेका छन् । पछिल्लो पुस्ताले देख्दा देख्दै विभिन्न किसिमका राजनीतिक अभ्यासहरू भइसकेका छन् । तर कुनै पनि सरकारसँग समाजका तल्लो वर्गलाई सन्तुष्ट पार्ने सोच र कार्यक्रम भएको देखिएन । यस्तो राजनीतिक संरचना बन्यो कि आवधिक चुनाव भए पनि तिनै व्यक्तिहरू घुमीफिरी शासनसत्तामा आउने, भ्रष्टाचार गर्ने र रजाइँ गर्ने, सुशासन दिन नसक्ने, जनताको जीवन निर्वाह लागत बढाउने जस्ता विकृति नै २०६२–६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछिको नियति बन्न पुगे ।

विगत साढे तीन दशकयता तिनै व्यक्तिहरू शासनसत्ताको वरिपरि घुमिरहेको देखिँदा परिवर्तन एकदलीय जहानियाँ राणाशासन जस्तै स्वरूपको अर्को बहुदलीय जहानियाँ शासनमा सीमित भएको देखिन्छ । विकृति कहाँसम्म पुगिसक्यो भने कमिशनखोरहरूले राजनीतिक समीकरण मिलाएर सरकार परिवर्तन गर्न थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई हेर्दा रूपमा राजनीतिक संयन्त्र एउटा देखिए पनि सारमा राजनीतिक संयन्त्रको सर्वोच्च नियन्त्रण कमिशनखोरहरूको हातमा पुगेको स्पष्टै देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना जनतामा छाएको निराशा सम्बोधनको एउटा सशक्त कडी हुनसक्थ्यो । तर बृहत्तर रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको, भइरहेको रोजगारी गुमेको, सीमित सरकारी पदहरूमा आसेपासेहरूको नै हालीमुहाली भइरहेकोले जनतामा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक भएको छ । सुशासन कायम हुन नसकेको, त्यसमा नेतृत्वको इच्छा पनि नभएको र धेरै सरकारहरूको गठनसँगै जनताले पाउने न्यूनतम सेवामा व्याप्त घूसखोरीले आगोमा तेल थप्ने काम गरिरहेको छ ।

यो निराशालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले केही नगरे पनि केही गरेको जस्तो देखाउन पनि नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारका कामको कसैले प्रतिरक्षा पनि गरेको देखिँदैन । मैले बोलेपछि पुगिहाल्यो नि भन्ने दम्भले नेतृत्वलाई अन्धो बनाएको छ । सबैलाई थाहा छ, निराशाले कहीँ पु¥याउँदैन । तथापि जनतामा छाएको यो निराशालाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने आज एउटाले र भोलि अर्कैले उपयोग दुरूपयोग गर्दै जाँदा मुलुकमा कहिल्यै पनि शान्ति, सुव्यवस्था कायम नहुने र अस्थिरता बढिरहने खतरा बढ्दै गएको छ ।

गतिहीन अर्थतन्त्र

दशकअघि अर्थतन्त्र जहाँ थियो, अहिलेसम्म पनि त्यहीँ छ । अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, बरु पछाडितर्फ मोडिन थालेको छ । कोभिडयता र विशेषगरी रुस युक्रेन युद्धको असरस्वरूप नेपालमा पनि अहिले मन्दी छाएको छ । आर्थिक गतिविधिहरू साँघुरिएका छन् । कर्जा विस्तार ठप्प देखिन्छ । बढ्दो सञ्चालन खर्चका बीच सरकारको राजस्व वृद्धिदर कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यसको कारण हो, नेपालका थुप्रै साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरू बन्द भए र हालसम्म ती आंशिक मात्र खुलेका छन् । आधाभन्दा बढी पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । केही ठूला उद्योगहरू पनि आंशिक क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस अवधिमा लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् । कयौं विदेशी रोजगारीको खोजीमा उतैतिर पुगेका छन् । युवाहरूको तीव्र पलायन रोकिएको छैन ।

पछिल्लो समय अमेरिका, क्यानाडा, जापान, अष्ट्रेलिया जानेहरूको पुस्तान्तरण हुन थालेकोले नेपालको आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरी आफू बसेको देशमा लैजाने क्रम बढेकोले पूँजीको पलायन बढ्न थालेको छ । युवा युवतीहरू विदेश जाने बढ्दो क्रमसँगै उनीहरूले स्वदेश पठाउने रकम बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जा बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिँदैन । आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी जिम्मेवार निकायहरूका प्रयासहरू कि त सही छैनन् कि प्रभावकारी छैनन् । प्रतिबद्धता बढी र काम कम निकाल्ने प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धका पछिल्ला सडक प्रदर्शनहरूले मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिलिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अविश्वसनीय र सामान्य पात्रहरूलाई उभ्याएर पनि जनताले आफ्ना निराशा र आक्रोशलाई सडकमा त्यत्तिकै अविश्वसनीय ढंगले पोखिरहेका छन् ।

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखिका तिनै पात्र, प्रवृत्ति र बेथितिहरू देख्दा जनतामा चरम निराशा बढेको हो । एसिया फाउण्डेसनले गरेको २०२३ को एक अध्ययनले देखाए अनुसार ७२ प्रतिशत जनताले सरकारी निकायप्रति अविश्वास प्रकट गरेका छन् । विगतका चार वर्षमा पाँचवटा सरकारको निर्माणले पनि राजनीतिक अस्थिरता देखाउँछ भने पछिल्लो समयमा गठित दुई ठूला राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकारबाट गरिएका राजनैतिक, आर्थिक र सुशासनसँग सम्बन्धित सुधारको आशामा पनि तुषारापात भइसकेको छ ।

सन् १९३० देखि १९३९ सम्मको विश्व महामन्दीमा बेरोजगारी दर उच्च स्तरमा पुगेपछि बच्नका लागि अमेरिका लगायत कतिपय देशले पुराना संरचना ध्वस्त गरी नयाँ निर्माण गरेका थिए । कतिपयले सडक भत्काएर नयाँ सडक र फराकिला सडकहरू बनाए । उद्देश्य के थियो भने निर्माणका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र सडक सञ्जालको विस्तार पनि हुन्छ । थुप्रै विद्यालय, अडिटोरियम, जीम हल, रिक्रियसन भवनहरूको निर्माण गराइएको थियो । ‘डिगिङ होल टु फिल देम’ भन्ने प्रख्यात अर्थशास्त्री किन्सको तर्क के थियो भने जनताले रोजगारी पाउँछन्, खर्च गर्नका लागि उनीहरूका हातमा पैसा पुग्छ, जनता विरोधका लागि सडकमा आउँदैनन् र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सक्छ । सडकलाई फराकिलो बनाउने लगायत थुप्रै आधुनिक पूर्वाधारका कामहरू त्यसबेला निर्माण गरिए । निर्माण सामग्रीहरूको माग बढ्यो, रोजगारी सिर्जना भई जनताको हातमा पैसा पुगेपछि उपभोग्य वस्तुको माग पनि बढ्यो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने काममा अल्पकालीन सफलता मिल्यो । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन भने पनि जनताको हातमा कुनै न कुनै रूपमा पैसा पठाउने काम हुनुपर्ने उपर्युक्त दृष्टान्तले देखाउँछ ।

सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार र घूसखोरी नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या र शत्रुको रूपमा उदाएको छ । आफ्ना कार्यकर्ताहरू र आसेपासेहरूमार्फत च्यानल मिलाएर कालो धन थुपार्ने प्रवृत्तिमा रत्तिभर सुधार छैन । बरु यो संस्कृतिलाई बढावा दिने प्रवृत्तिमा सुधार देखिँदैन । जनतामा सबैभन्दा ठूलो वितृष्णा यसैमा छ भने सत्तामा पुग्दा सधैं तिनै व्यक्तिहरूले हालीमुहाली भइरहने देख्दा जनता वाक्कदिक्क नै भएका छन् । दुई ठूला राजनीतिक दलहरू सरकारमा गएपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ । साना दलहरूसँग साझेदारीको विषयलाई लिएर अनेक लेनदेनका अस्वस्थ कारोबार गर्नुपर्दैन र मुलुक सुशासनको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर यी दलहरू पनि भ्रष्टाचार र घूसखोरीका सन्दर्भमा पुरानै लय समात्न थालिहाले । आज कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वाभाविक कामहरू पनि घूसबिना फत्ते हुन सक्दैनन् । प्रायः सबै सरकारी निकायहरूका प्रमुखहरू तथा पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलको चर्चा सतहमा पोखिने गरेको छ । नियमनकारी निकायहरूका प्रमुखहरूको नियुक्तिमा कमिशनखोरहरूमार्फत अर्बौं रुपैयाँको लेनदेन हुने गरेको बताइन्छ ।

विदेशी लगानी त बाध्यात्मकबाहेक लगभग आउन छोडिसकेको छ । घूसका कारण स्वदेशी लगानी पनि हतोत्साहित छ । यसले गर्दा निजीक्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जा अनुमानको आधा पनि भएको छैन । अनुमान नै थोरै गरिएको र त्यो पनि पूरा नभएको अवस्था छ । कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको लगानीको वातावरण छैन भन्नु हो । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू साँघुरिन पुगेका छन्, जसको असरस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लक्ष्य आधा पनि हासिल हुने छाँट देखिँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्ट देशको सूचीमा गत वर्षको तुलनामा सामान्य एक अंकको सुधारसहित १०७औं स्थानमा रहेको छ । घूसखोरीले कालोधनको संकलन मौलाएको छ । एफएटीएफले यही कारण हालै नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको छ । मुलुकको रेटिङको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ । व्यवसाय गर्न सहज मुलुकको सूचीमा नेपालले केही सुधार गरे पनि ग्रे लिस्टमा परेसँगै लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन ।

आर्थिक सुधार र उपलब्धि

नब्बेको दशकमा उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरिएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा थुप्रै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको भूमिका र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारणका कार्यक्रम, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका जनताको जीवनस्तर सुधार, वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षण लगायत अन्य आधारभूत सेवाहरूको विस्तारमा सरकारको भूमिकालाई केन्द्रित गरियो । हातहतियार र खरखजानाबाहेक अन्य उद्योगधन्दामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई खुल्ला गरियो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुनहरूमा सुधार गरियो । राजस्व प्रशासनमा नयाँ सुधार गरियो । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा सुधार गरिएपछि आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता बढ्यो ।
त्यसैको फलस्वरूप वार्षिक १२ अर्बजतिको राजस्व असूलीको अवस्थाबाट नेपाल अहिले १४ सय अर्बको राजस्व परिचालन क्षमतामा पुगेको छ । शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएका छन् ।

बजेटमा वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता एक तिहाईबाट घटेर १५ प्रतिशत मुनि झरिसकेको छ । स्वास्थ्य चौकी लगायत अन्य अस्पतालहरूको निर्माण र चेतनाको विस्तारसँगै शिशु तथा बाल मृत्युदर, मातृ मुत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ भने औसत आयु ५४ वर्षबाट बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच ३८ प्रतिशतबाट बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ । कुल ७ हजार किमी मोटरबाटो रहेकोमा यो एक लाख किमी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ सय २० मेगावाटबाट अहिले ४ हजार मेगावाट पुग्ने क्रममा छ । गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।

सूचनाप्रविधिको रूपान्तरणकारी परिवर्तनसँगै जनताको हात हातमा मोबाइल सेवा पुगेको छ भने सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वमा आएको यस क्षेत्रको परिवर्तनले एआई सुविधा र सामाजिक सञ्चाल आदिका आफ्नै मिडियासमेत उपलब्ध छन् । तर सामाजिक सञ्चालको पहुँच र विश्वका अन्य मुलुकको उन्नति प्रगति आफ्नै आँखाले देखेका नेपाली जनतालाई अब यी पुराना उपलब्धिहरू पर्याप्त छैनन् । जनता अब ठूला ठूला फराकिला सडक, एयरपोर्ट, यात्रा छोट्याउने द्रुत रेलमार्ग, टनेलमार्ग, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यटकीय चमत्कारिक मनोरञ्जन स्थल लगायत गौरवलायक भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण भएको देख्न चाहन्छन् । अन्य मुलुकमा भएजस्तै सिर्जनशील पूँजी निर्माणका थुप्रै आयोजनाहरूको निर्माण र ती क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएको आफ्नै जीवनकालमा देख्न चाहन्छन् ।

त्यसका लागि जनता एक अर्को नायकको खोजीमा छन्, पहिला उनीहरूले देखेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतजस्तै, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गरेर यहाँसम्म ल्याइपु¥याएका थिए । धेरैले चर्चा गरेजस्तो उदारीकरण, आधुनिकीकरण र रूपान्तरीकरण गरेर डा. महतले जहाँ पु¥याएर छोडेका छन्, अहिले नेपालको अर्थतन्त्र त्यहीँ छ । अर्को चरणको सुधार गरेर अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने सोच, सामथ्र्य र साहस भएको नेतृत्वको खाँचो थियो तर यस अवधिमा कोही अगाडि आउन सकेन ।

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको मौका

आर्थिक सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया भएकोले अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणसँगै त्यसपछि पनि थुप्रै नीतिगत सुधारहरू गर्दै जानुपर्ने थियो । तर कुनै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । सरकारको प्राथमिकतामा सुधारका एजेण्डाहरू परेनन् । हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता आदिले राजनीतिक दलहरूको ध्यान आर्थिक मुद्दातर्फ सोझिएको देखिएन । तर संविधान जारी भइसकेपछि पनि आर्थिक मुद्दामा ध्यान दिनैपथ्र्यो । राजनीतिक दलहरू सरकार बदल्ने खेलमै अल्झिरहे । अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेन ।

अर्थतन्त्रमा निरन्तरको सुधार नगरिएपछि फेरि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हतोत्साहित हुन पुग्यो, जसले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरूमा संकुचन आउने, सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता कमजोर बन्ने, तीन तहका सरकारहरूको सञ्चालन खर्च बढेका कारण विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान गराउन स्रोतको अभाव हुन थाल्यो । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि सरकारको ऋण करिब ९ खर्बबाट बढेर २५ खर्बमाथि पुगिसकेको छ । मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्वमा भने धेरै वृद्धि हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिहरूमा संकुचन आएसँगै राजस्व असुलीको वृद्धिदर पनि खुम्चिएको छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । स्वदेशी लगानी पनि अहिले थपिन सकिरहेको छैन । समग्र मागमा कमी आएपछि आन्तरिक उद्योगहरू पनि आंशिक क्षमतामा सञ्चालित छन् । प्रतिकूल अवस्थाका बीच पनि छिटो उन्नति प्रगति गर्ने मुलुकहरू छन्, जसबाट केही सिक्न सकिन्थ्यो । तर त्यसको वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । सन् २०१४ देखि २०२४ सम्ममा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारलाई दोब्बर बनाउने मुलुकहरू पनि छन् । छिमेकी भारतमा सयौं अर्ब डलरको दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर, सडक पूर्वाधारको भारतमाला परियोजना, बैंगलुरु मेट्रो, मुम्बई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेस, अटल टनेल जस्ता हजारौं करोड डलरका ठूला परियोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कतिपय परियोजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । विदेशी लगानीकर्ताहरूको ताँती लागेको देखिन्छ । विगत दश वर्षको अवधिमा दोब्बरभन्दा बढी बढोत्तरी आई भारतको अर्थतन्त्र झण्डै पाँच ट्रिलियन डलरको भएको छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनको अर्थतन्त्र पनि दोब्बरले बढेर २० ट्रिलियन डलरको भएको छ । त्यस्तै भियतनाम, आयरल्याण्ड, रोमानिया, सिंगापुर, इण्डोनेसिया पनि छिटो प्रगति गर्ने मुलुकमा पर्छन् । तिनले लगानीसम्बन्धी अनुकूल ऐन कानुन निर्माण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरेका कारणले नै यस्तो उन्नति प्रगति गरेको देखिएको हो ।

नेपालमा पनि सन् १९९० को दशकमा नीति, नियम कानुनहरूमा सुधार गरेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न जुन उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माण गरियो, अव विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मुलुकको नियम कानुनको अध्ययन विश्लेषण गरी अर्को नयाँ चरणको सुधार कार्यक्रमको घोषणा गरी नयाँ जोस र जाँगरका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने अवसर ओली सरकारलाई छ । सूचना प्रविधिको विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको आविष्कारसँगै अब नयाँ ढंगले काम गर्ने कार्यसंस्कारको पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन नियमको सुधारका लागि निजीक्षेत्रले पनि सुझावहरू राखेका छन् भने कतिपय पचासौं वर्ष पुराना कानुनहरूमा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । नब्बेको दशकमा परीक्षित कतिपय ऐन कानुनमा सुधार आवश्यक भइसकेको छ ।

निजीक्षेत्रको अगुवाईमा उनीहरूले चाहेजस्तो गरी नीति नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा अपेक्षित आर्थिक समृद्धि टाढाको विषय होइन । निजक्षेत्रको कुरा गर्दा भुल्न नहुने कुरा के रहेको छ भने यो अहिले दुई किसिमको छ । एउटा शक्तिको नजिक रहेर उनीहरूबाटै संकलित भ्रष्टाचार र घूसको पैसा सदुपयोग गर्ने र अर्को वास्तविक रूपमा मेहनत गर्ने निजीक्षेत्र । शासनसत्ताको नजिक बस्नेहरूको अवस्था चकाचक छ भने वास्तविक निजीक्षेत्रको अवस्था अहिले निकै जर्जर छ । बैंकको कर्जा पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको यो वास्तविक निजीक्षेत्रको उत्थान गर्न सकिएन भने रोजगारी सिर्जना, सरकारी ढुकुटी वृद्धि र समृद्धि निकै कठिन छ ।

राम्रो पक्ष अहिले के छ भने निजीक्षेत्रका बैंकहरूको लगानीमा र विदेशी लगानीमा समेत जलविद्युत् उत्पादनको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । तर यसमा पनि एउटा ठूलो समस्या के आइसकेको छ भने नेपालको छिमेकसँगको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । अहिले ऊर्जा खपतको आन्तरिक क्षमता करिब २५ सय मेगावाट रहेको छ भने नेपालको विद्युत् उत्पादन ४ हजार मेगावाट पुग्ने क्रममा रहेको छ । निकट भविष्यमा अझै धेरै उत्पादन हुने निर्माणको क्रममा रहेका जलविद्युत् कम्पनीहरूको तयारीले देखाउँछ । तर सरकारले छिमेकसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसकेका कारण एकाधिकारयुक्त खरिदकर्ता क्षमता भएको एक्लो भारतसँगको बिग्रेको सम्बन्धले उत्पादित बिजुली खेर जाने र निजी प्रवद्र्धक तथा राज्यलाई खर्बौंको नोक्सानी हुने अवस्थाप्रति सर्वत्र चिन्ता व्याप्त छ ।

बृहत् आर्थिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना पनि पर्छ । उत्पादन, वितरण र प्रसारण जस्ता काम छुट्टछुट्टै हुने संरचना भएमा प्राधिकरणको झगडाको गहिराइ पनि यतिको हुने थिएन । सहयोगीहरूको त्यही टीम र पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सक्षम नेतालाई मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पु¥याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कार्यकाल सफल हुन सकेको छैन र सर्वाधिक विवादास्पद बन्न पुगेको छ । उनले अर्को चरणको आर्थिक सुधारका सारथिलाई अघि सारी आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर ठूलो आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने सुवर्ण मौका पनि खेर फालिरहेका छन् ।
डा. बिष्ट अर्थशास्त्री हुन् । लेख चेम्बर स्मारिका २०८१ बाट साभार गरिएको हो ।