पछिल्लो समय नेपालमा ‘आर्थिक कूटनीति’बारे बहस र चर्चा बढेको देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनतर्फ केही प्रयास पनि भएका देखिन्छन् । तर यस्ता बहस र प्रयासहरूको लाभ भने मुलुकले प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक कूटनीतिलाई वास्तविकतासँग कसरी जोड्ने ? वस्तु तथा सेवा, लगानी, पर्यटक ल्याउने र बाहिर पठाउने सम्भावनाको खोजी र त्यसको अधिकतम लाभ हुनेगरी गरिने कार्यान्वयन नै आर्थिक कूटनीति हो ।

हाम्रो मुलुक र बाहिरी मुलुकबीचको जनस्तरको सम्बन्ध, मानवीय सम्बन्धसँग जोडेर हुन सक्ने कुनै पनि आर्थिक लेनदेन वा आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्नु यसको मूल ध्येय हो । मुलुकको समग्र विकासका निम्ति यिनै विषयलाई कूटनीतिक पहलबाट लैजाने काम नै आर्थिक कूटनीति हो । यो पूरा शृङ्खलामा ‘बिक्रीयोग्य’ प्रडक्ट भनेको मुलुक नै हो । त्यो भनेको लगानी, प्रविधि, पर्यटकलगायतलाई नेपाल भित्र्याएर यो देशको विकास र समुन्नति हासिल गर्नु हो ।

नीतिगत स्थायित्व र प्रतिनिधित्व

आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउन यस विषयको राम्रो ज्ञान भएका मानिसहरूलाई राजदूतको रूपमा पठाउनु उचित प्रस्थानविन्दु हो । सबै मानिसहरूमा यो ज्ञान र कौशल हुँदैन । उनीहरूलाई केही महिना आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताहरूबारे तालिम दिएर पठाउनुपर्छ । नेपालमा बारम्बार फेरिने सरकार र राजदूतहरूको विषयलाई पनि ‘अस्थिरता’सँग जोडेर हेरिन्छ । हुन त यो राजनीतिक कुरा भयो, तर संसारभर यसरी राजदूतहरू परिवर्तन हुने प्रचलन नै छ ।
सरकारले आफ्नो राजनीतिक सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउनका त्यसो गर्नु ठीकै पनि हो । तर हाम्रो मुलुकका लागि ‘राजनीतिक आवश्यकता’भन्दा ‘आर्थिक आवश्यकता’ ज्यादा महत्वपूर्ण भएको छ । त्यसकारण हामीले राजदूतहरू नियुक्त गर्दा सकेसम्म स्थायी मान्छे राख्नुपर्छ । हामीसँग आर्थिक गतिविधि बढी हुने शीर्ष २० देशहरूमा ‘इकोनोमिक फस्र्ट सेक्रेटरी’ अथवा ‘ड्युटी हेड अफ द मिसन’मा राखिने कर्मचारी व्यापार, पर्यटन, श्रम बजारसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुपर्छ । वस्तु चिन्न सक्ने, लगानी भित्र्याउन सक्ने मान्छेहरू हाम्रा दूतावासमा हुनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न वैकल्पिक बाटा, वैकल्पिक औजार र तरिका, वैकल्पिक विधि र मोडालिटी उपलब्ध छन् । त्यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

लाभको पहिचान

मुलुकभित्र लगानी भित्र्याउन सबैभन्दा पहिले आफ्नो तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । जस्तोसुकै लगानी ल्याउनु पनि हुँदैन । कुनै विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न चाह्यो र ‘तिम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के हो,’ भनेर सोध्यो भने उसलाई ‘लामो सूची’ दिन सक्ने सामथ्र्य हामीमा हुनुपर्छ ।

विदेशी लगानीको सम्बन्धमा कुनै ‘जटिल सूत्र’ आवश्यक छैन । जे कुरा हामीसँग छैन, त्यसका लागि विदेशीलाई खुला गरिदिने, जे कुरा हामीसँगै छ, त्यसलाई विदेशीबाट संरक्षित गरिदिने । जे हामीसँग छ, त्यसलाई विदेशमा पठाउन सक्ने । यति कुराको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यी कुराको विस्तृत अध्ययन गर्न हामीले अलग्गै विभाग खडा गर्न सक्छौं । त्यो विभागले लगानीकर्ताको आवश्यकता पहिचान गर्ने र त्यसको परिपूर्तिमा सघाउने काम गर्न सक्छ ।

लगानी सम्मेलन

पछिल्ला वर्षमा हामीले नियमितजसो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न थालेका छौं । तर स्वदेशमा ठूलो सम्मेलन गर्नुभन्दा हामीले क्षेत्रीय आधारमा यस्ता सम्मेलनहरू गर्नु उचित हुन्छ– युरोपमा एकपटक, अमेरिका, क्यानडा र दक्षिण अमेरिकाका लागि एकपटक, भारतका लागि एकपटक, चीनका लागि एकपटक, जापान र दक्षिण कोरियाका लागि एकपटक, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका लागि एकपटक, पश्चिम एसियाका लागि एकपटक र उत्तर तथा पश्चिम अफ्रिकाका लागि एकपटक । यसरी हामीले क्षेत्रगत रूपमा सात आठवटा सम्मेलन गर्नुपर्छ । त्यहीँ पुगेर सम्मेलन गर्दा स्थानीय लगानीकर्ताको सहभागिता पनि बढ्छ ।
यसले हामीभन्दा टाढा रहेका लगानीकर्ताको समय र खर्च जोगिन्छ । उनीहरूले कुरा बुझ्न पाउँछन् । तर यसका लागि तयारी गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना समय चाहिन्छ । तयारीका साथ जाने हो भने यो तरिकाले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ ।

लगानी प्रवाह र निजीक्षेत्र

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पर्यटन र प्रेमका कारण हुने मानवको आवतजावत जस्तै पूँजीको आवतजावतलाई पनि चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन । त्यसैले लगानीमार्फत पैसा भित्र्याउन राम्रो अवसर प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिचान भएका क्षेत्रका समस्याको निराकरण गर्नुपर्छ । तर अहिले यहाँ देखिएका भ्रष्टाचार, नोकरशाही र राजनीतिक अस्थिरताजस्ता समस्याको छिट्टै निराकरण हुने गुञ्जायस छैन । यी समस्यालाई टाढै राखेर बजारलाई छाडिदिने हो भने सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्था बनाउनुप¥यो कि मान्छे आओस्, व्यापार गरोस् तर उसलाई राज्य संयन्त्रको आवश्यकता नै नपरोस् ।
कर कार्यालय, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सबै निकायहरूको काम एकै ठाउँबाट गर्नेगरी ‘एकद्वार प्रणाली’ अघि सारिएको छ । यो प्रणालीलाई अझ सुधार गरी सशक्त बनाउनैपर्छ । हामीसँग राम्रो नीति त छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन । एक ठाउँबाटै र लामो समय नलाग्ने गरी प्रक्रियागत काम टुङ्ग्याउन पाउने हो भने लगानीकर्ताहरू पक्कै आकर्षित हुनेछन् । अहिले पनि नेपालको जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानीकर्ताले रुचि देखाएका छन् । वैकल्पिक मार्ग, वैकल्पिक यातायात प्रणाली लगायतमा पनि चासो बढेको देखिन्छ । यसरी बढेको चासो र इच्छालाई हामीले उम्कन दिनुहुँदैन ।

लगानी भित्र्याउने उपाय

नेपाली व्यवसायीहरूले अहिले पनि थुप्रै द्विपक्षीय चेम्बरका मञ्चहरूमा विदेशका निजीक्षेत्रसँग साझेदारी गरिरहेका छन् । यस्ता संस्थाहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । अवैतनिक वाणिज्यदूतको भूमिकामा रहेका व्यवसायीले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कोशिस गरिरहेका छन् । तर, अहिले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता निकै आवश्यक बनेको छ । तीन दशकअघि नर्वेबाट शुरू गरिएको ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता’ अहिलेसम्म आउँदा जम्मा ११ देशसँग भएको छ । कम्तीमा पनि ३० राष्ट्रसँग यस्तो सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । अहिले जस्तो दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीको नाफा बस्दैन । नेपाली वा विदेशी, जुनसुकै नागरिकता बोक्ने गैर आवासीय नेपालीका लागि पनि ‘दोहोरो कर’ ठूलो समस्या बनेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई मध्यनजर गर्दै मझौला उद्यमीको लागि सेवा दिने नयाँ संयन्त्र आवश्यक छ । लगानी बोर्ड त छ, तर यसले ठूला लगानीलाई मात्रै सहजीकरण गर्छ । उद्योग विभाग चाहिँ अलि न्यूनस्तरको देखियो । यो दुईवटाको बीचमा हुनेगरी लगानीको क्षेत्र र सामथ्र्यअनुसारका सम्पर्क कार्यालयहरू बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्ता कार्यालयले कम्पनी दर्तादेखि कर चुक्तासम्म सबै काम त्यहीँबाट सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । त्यसो गर्दा द्विपक्षीय चेम्बरहरू र अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले गरेको प्रयासलाई परिणाममा बदल्न सहज हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रा नियम कानुनहरूमा परिवर्तनको माग गर्ने अवस्था कम भएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ थुप्रै सुधार आवश्यक छ । नेपाल पर्यटन बोर्डजस्तै निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी लगानी बोर्डलाई अगाडि लैजानुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसैसँग पैसा छ भने सीधै लगानी बोर्ड जान सक्छन् । त्यहाँको परियोजना बैंकबाट कुनै परियोजना छान्न सक्छन् । बोर्डले नै बैंकलाई परिचालन गरिदिने, प्राइभेट इक्विटीलाई परिचालन गरिदिने, आइपिओलाई पनि द्रुत मार्गबाट अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

निजीक्षेत्र, बैंक, प्राइभेट इक्विटी र सर्वसाधारणको एक÷एक चौथाइ लगानी हुनेगरी परियोजना बनाउने हो भने औद्योगिकीकरणमा शीघ्र सफलता पाउन सकिन्छ । तर, दुर्भाग्य ‘भेन्चर क्यापिटलिज्म’ले नेपालमा आकार नै लिन सकेको छैन ।

कूटनीतिक प्रयास

आज पनि हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले स्वदेश वा विदेशमा गरेका पहललाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले पूर्णस्तरको सहयोग गर्छ भनेर विश्वस्त हुने अवस्था छैन । त्यसकारण कतिपय प्रयास हुँदा पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, हामीले विदेशीलाई नेपालमा प्रवेश गर्दादेखि नै राम्रो छाप पार्न सकेका छैनौं । हामीसँग अहिले पनि पूर्वाधार र लगानीमा सम्भावनाको कमी छैन । नियम, कानुन बनेका छन् तर केही हाम्रा व्यवहार र संरचनामा सुधार गर्ने हो भने कूटनीतिज्ञहरूले गरेको प्रयासलाई परिणाममा बदल्न सहज हुन्छ ।

हामीले विदेशस्थित दूतावासमा ट्रेड कमिसनर राखेका छौं भने उसले विदेशमा गरेको प्रयासलाई नेपालमा सहजीकरण गरिदिने प्रबन्ध हुनुपर्छ । कुनै कूटनीतिज्ञले विदेशी लगानीकर्तालाई जुन प्रतिबद्धता दिन्छ, त्यसको कार्यान्वयन नेपालमा त्यही रूपमा हुनुपर्छ । अझ हामीले त विमानस्थलमै पुगेर यस्ता कैयौं सहयोग गरिदिन सक्छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा होटेल खोज्ने र डलर साट्नेदेखि कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको लागि सहजीकरण गर्नेसम्म समष्टिगत सेवा दिन पर्यटन बोर्डजस्तै एउटा संयन्त्र खडा गर्न सकिन्छ । त्यसले शुल्क लिएरै यस्ता सेवा दिन सक्छ ।

हाम्रा दूतावास मात्रै होइन, पर्यटन बोर्डले पनि विदेशमा पुगेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य काम गरेको छ । तर नेपालमा एयरपोर्ट ह्यान्डलिङ दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो पर्छ । हामी आफूलाई पर्यटन अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं तर सेवा प्रवाहलाई महँगो बनाउँछौं । यो परस्पर मेल खाने कुरा होइन । हामीले लागत घटाउँदै लाने र कारोबारको आकारलाई बढाउँदै लैजाने विकल्पमा जानुपर्छ । यस्ता केही अपरिहार्य परिवर्तनका आवश्यकतालाई हामीले हेर्नुपर्नेछ ।

अवैतनिक दूतको भूमिका

अहिले नेपालमा ६० देशका वाणिज्यदूत छन् । यी दूतहरू विदेशी सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहन्छन् । ती सरकारले सबैभन्दा पहिले आफ्ना नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्दा अभिभावकत्व गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिनिधि चुन्छन् । त्यसपछि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक आवश्यकता (राष्ट्रिय स्वार्थ) परिपूर्तिका लागि यहाँ कुराकानी गर्ने, काम गर्न मान्छे खोजिएको हुन्छ । तेस्रो भूमिका मात्रै व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनमा काम गर्ने हो । त्यसमा पनि मुलुकहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसार वाणिज्यदूतहरूलाई परिचालन गरिएको हुन्छ ।

हरेक देशको आ–आफ्नै प्राथमिकता हुने भएका कारण विभिन्न देशका मानिस मिलेर एउटा काम गर्न त्यति सम्भव हुँदैन । तर दुई पक्षको व्यावसायिक सम्बन्धले नयाँ परियोजनामा काम गर्न सक्छ । यसका लागि पनि उपयुक्त वातावरण र प्रक्रियागत सरलीकरण आजको हाम्रो आवश्यकता हो ।

स्तरोन्नतिपछिको रणनीति

नेपाल आगामी वर्ष गरिब मुलुकहरूको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रहरूको समूहमा स्तरोन्नति गर्दैछ । त्यसपछि हाम्रा आर्थिक चासोहरूमा केही भिन्नता आउन सक्छ । तर, हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा खरो उत्रन नसके स्तरोन्नति हुँदा र नहुँदा केही फरक पर्दैन । यसका लागि दुईवटा अध्ययनहरू भएका छन् । विश्व व्यापार संगठनमा जोडिने क्रममा सन् २००३ मा बेलायती सहायता नियोग (डिफिड)ले अध्ययन गरेको थियो । पछि त्यसैलाई विश्व बैंकले अद्यावधिक अध्ययन गर्याे । संयुक्त राष्ट्रसंंघले पनि यससम्बन्धी अध्ययन गरेको छ ।

तिनै दस्तावेजमा टेकेर हामीले फेरि एकपटक आफ्नो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने सम्बन्धी नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सामथ्र्य भएका क्षेत्रहरूमा लगानी सहजीकरण गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता कामको लागि कूटनीतिक र अन्य सरकारी संयन्त्रहरू पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।

स्थानीय लगानी, स्थानीय साझेदारी र स्थानीय पूँजीबजारको सहायता उपलब्ध गराउन विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालले नै प्रत्याभूति दिनुपर्छ । तर, त्यस्ता लगानीकर्ताले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने न्यूनतम लगानी, प्रविधि, सीप, जनशक्ति भने ल्याउनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो संयन्त्रले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ट पारिदिन सक्नुपर्छ ।

अझै पनि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत प्रवेशाज्ञा (भिसा)को ठूलो समस्या छ । हामीले यस्ता समस्यालाई पनि एकद्वार प्रणालीको सेवामा किन नसमेट्ने ? विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा हामीले हासिल गर्ने मौकालाई यस्ता कैयौं सुधारका निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले मुलुकलाई दिगो र द्रुत विकासको बाटोमा डो¥याउन सक्छ ।

अन्त्यमा,

सिंगापुर र अरू कैयौं देशले ‘एम्बासडर एट लार्ज’ नियुक्त गर्छन् । त्यो ओहोदामा कुनै ‘करियर डिप्लोम्याट’ वा कुनै प्रख्यात व्यक्तित्व हुन सक्छ । उदाहरणका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूलाई यो भूमिका दिन सकिन्छ । यस्तो व्यक्तित्वलाई पूरै दक्षिण अमेरिका, सिंगो युरोप वा खाडी क्षेत्रका लागि नियुक्त गर्न सकिन्छ । उहाँहरूको आधारक्षेत्र नेपालमै हुन्छ । तर ती क्षेत्रमा भएका नेपाली दूतावासहरू चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ । त्यसपछि ६ महिनादेखि सघन तयारी गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरू वर्षमा दुईपटक ती ठाउँमा पुग्छन् । त्यतिबेला त्यहाँका शीर्षस्थ व्यावसायिक घराना, शीर्ष पर्यटन व्यवसायी, शीर्ष राजनीतिज्ञ, ठूला विश्वविद्यालयहरू सबैसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमहरू पूर्वनिर्धारित हुन्छन् ।

सबैसँग भेटेपछि अन्तिममा नेपाली दूतावासमै समारोह गरेर सबैलाई धन्यवाद दिन्छन् र फर्किन्छन् । यसरी नेपाललाई माया गर्ने विदेशीहरूलाई वर्षमा एकचोटि भए पनि ‘रिकग्नाइज’ गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले पनि ‘एम्बासडर एट लार्ज’को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । यस किसिमको काममा हामीले स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई पनि खटाउन सक्छौं । व्यवसायीहरूलाई सरकारले तलब सुविधा दिनु पनि पर्दैन ।

विदेशमा भएका दूतावासहरूले पनि त्यो देशमा नेपालका लागि सम्भाव्य लगानीकर्ता, पर्यटन व्यवसायी, विश्वविद्यालयहरू लगायतको सूची नै बनाएर उनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । दूतावासले मात्र होइन, ‘एम्बासडर एट लार्ज’ र ‘बिजनेस एम्बासडर’हरूले नेपाल फर्किएपछि पनि उनीहरूसँग नियमित कुराकानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि नेपालका व्यवसायीहरू र एकद्वार प्रणालीसँग उनीहरूलाई जोडिदिने काम गर्नुपर्छ ।

तत्पश्चात् सरकारी संयन्त्रले उक्त विदेशी लगानीकर्ताको चासो र चिन्तालाई बुझेर सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हाम्रा स्थापित दूतावासहरू, यसरी नियुक्त हुने ‘एम्बासडर एट लार्ज’, नेपालमा भएका एकद्वार सेवा कार्यालयहरू, अन्य सरकारी संयन्त्र र यहाँका व्यवसायीबीच बलियो साझेदारी भयो भने विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
बेलायतले पनि त्यहाँको हाउस अफ लर्ड्सका उपसभामुख स्वराज पलले नेपालसम्मै आएर चिडिया घरहरूको प्रवद्र्धनमा काम गरेका थिए । सर र लर्ड जस्ता प्रतिष्ठित उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति नेपालमा आएर केवल चिडियाखानाको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ भने हामी हाम्रा लागि पर्यटन, अर्थतन्त्र, व्यापार, लगानी, रोजगारी र प्रविधिको विकासका निम्ति काम गर्न किन नसक्ने ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७४ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित चेम्बर स्मारिकाबाट साभार ।