नेपालको अर्थतन्त्रको मूल चरित्र विश्लेषण गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान लगातार घटिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय उपभोगका लागि आयातमा निर्भरता बढिरहेको छ । भरोसायोग्य एवम् दिगो रोजगारीको अभाव खेपिरहनु परेको अवस्था छ । पर्याप्त सम्भावनाका बावजुद हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तार पछिल्ला वर्षमा केही धीमा देखिएको यथार्थ हो । यो अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले अहिले ‘उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र उद्यमशीलता’लाई एक साथ अघि बढाउने उद्देश्य अघि सारेको छ । सोही उद्देश्य अनुरूप कैयौँ कानुनहरूलाई संशोधन गरिएको छ ।

त्यसो त, औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि धेरै अघिदेखि निजी क्षेत्रले पनि कानुनमा सुधारको माग गर्दै आएको थियो । निजी क्षेत्रका सबै छाता संगठनहरू र उद्योगपतिहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानुन संशोधनको माग धेरै पटक उठाउँदै आएको अवस्था थियो । हाम्रा कतिपय कानुनहरू असाध्यै पुराना पनि थिए । कतिपय कानुन असान्दर्भिक भइसकेका थिए भने कतिपय हाम्रा पछिल्ला प्राथमिकता एवं रणनीतिसँग मेल नखाने थिए । ती कानुनहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाउन आवश्यक ठानेर निजी क्षेत्रको मागलाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ हामीले २०७२ सालमा नयाँ संविधान ल्यायौं । त्यो संविधानले लिएका नीतिहरू र मौलिक हकहरूलाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले केही पुनर्संरचनाहरु गर्नुपर्ने थियो । यी सबै कारणले तुरुन्तै केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । सँगसँगै अहिलेको गठबन्धन सरकारले केही पुनर्संरचनाको कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने बलियो मत थियो । त्यसै अनुसार गठबन्धन दलहरूबीच साझा संकल्प तय भयो । त्यही संकल्पबमोजिम छिटोभन्दा छिटो कानुनहरू संशोधन गर्ने र तत्कालै लागू गर्ने भनेर करिब ३२ वटा कानुन संशोधन गर्यौं ।

ती कानुनहरूको कार्यान्वयनका लागि कतिपय नियमावली र केही कार्यकारी आदेशहरू पनि जारी गरिसकेको छ । त्यसै बमोजिम धेरै संशोधित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । निजी क्षेत्रबाट यसको उपभोग पनि भइरहेको छ ।

संशोधनको लाभ

उदाहरणका लागि, कम्पनी दर्ता गर्ने, निष्क्रिय कम्पनीलाई खारेज गर्ने र यी प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गर्ने काम भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सहजीकरण गर्ने विषय पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । निजीकरण ऐनमा पनि संशोधन भईसकेको छ । साइबर कानुन र कम्प्युटर प्रविधिको विकास एवं विस्तार गर्न विदेशी मुलुकमा समेत शाखा खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई पनि बढावा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले हाम्रो प्रविधि पनि बिक्री गर्ने र विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि १० वर्षे भिसा निःशुल्क दिने जस्ता धेरै विषय छन् । सरकारले लिएको यो नीतिगत बदलावलाई निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको हामीले पाएका छौं । यसबाट सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रगाढ सम्बन्ध विकास भएको छ । सरकार अब ‘नियन्त्रणकारी व्यवस्थाहरूबाट होइन, सहजकर्ताको भूमिकाबाट काम गर्न चाहन्छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ।

वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा भएका कानुन संशोधनले हामीलाई विदेशी लगानी भित्राउन थप सहज हुने छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा हामीले लगानी बोर्ड सम्बन्धी कानुनहरूलाई पनि संशोधन गरेका छौं । यसबाट कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर सहज र पारदर्शी ढंगले लगानी गर्ने वातावरण बनाउने सरकारको उद्देश्य हो ।

कार्यसम्पादनलाई सहजीकरण गर्न हामीले सुशासन ऐनमा पनि संशोधन गर्यौं । प्रक्रिया पुगेर आएका कुनै पनि फाइलमा सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भयो । धेरै विषयहरू मन्त्रालय स्तरमै टुङग््याउने गरी संशोधन भयो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ लैजाने कुराले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई भएको गुनासोहरु आएपछि यसो गरियो ।

नयाँ संविधानपछि र त्योभन्दा अगाडि नै केही कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू बनेका थिए । तर ती कार्यविधि, निर्देशिकाहरू कतिपय अवस्थामा कानुनलाई नै अतिक्रमण गर्ने प्रकृतिका देखिए । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती ल्याउने र अनावश्यक कागजातहरू माग गर्ने त्यस प्रकृतिका कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरु पनि खारेज गर्ने निर्णय पनि हामीले गरिसक्यौँ । यसले पनि सरकार अब आर्थिक समृद्धिका लागि, विशेषगरी मुलुकको विकास एवं निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ज्यादै सकारात्मक छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएकै हो । साथै, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ढंगले अघि बढिएको छ । यसरी एकातिर सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने, अर्कातिर उत्पादकत्व र उद्यमशीलतालाई जोड दिएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोंच छ ।

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन यसबाहेकका पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कानुनहरू पनि संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराउने तयारीमा छौं । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू अर्को महत्वपूर्ण हो । विकास र संरक्षण सम्बन्धी कानुनहरूलाई पनि समय सान्दर्भिक बनाउने कोसिस भएका छन् । संरक्षणलाई ख्याल गर्दै विकासलाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

अहिलेको सरकारले नीति तथा कानुनहरूको संशोधन गर्दा सरोकारवाला, त्यसमा पनि मुख्य गरी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । उनीहरूका राय सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कानुनी एवम् संरचनागत पुनर्संरचनामा काम गरिरहेको छ । कैयौँ सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि निजी क्षेत्रको बलियो संलग्नता छ । लगानी बोर्ड नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग संवाद परिषद्’ छ, त्यहाँ पनि सबै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ ।

अहिले हामीले त्यसमा पनि विभिन्न क्लस्टरहरु बनाएका छौं । कृषि, उद्योग, आर्थिक विकास लगायतका क्षेत्रगत क्लस्टर बनाइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री ज्यूहरूको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई यस्ता समितिमा राखिएको छ । त्यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्याहरु के के हुन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर छलफल हुन्छ । यसका लागि कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ कि प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ कि प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सबै चासो र विकल्पहरू माथि गम्भिर मन्थन आवश्यक हुन्छ ।

निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा सम्बन्धित आर्थिक क्षेत्रको स्पष्ट ‘भिजन’ तयार पार्ने भनेर हामीले यस प्रकारका सातवटा क्लस्टर बनाएका छौं । यो अभ्यासले नीति र कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने वा कुनै नयाँ कार्यविधिहरू बनाउनुपर्ने छ भने निजी क्षेत्रको परामर्शबाटै यी काम भइरहेका छन् ।

यस्ता अरू पनि मञ्चहरू छन् । बजेट, मौद्रिक नीति वा अरू कुनै पनि नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सघन परामर्श लिने गरिन्छ । थुप्रै त्यस्ता समितिहरू छन्, जसले सरकार र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउँछ । निजी क्षेत्रको उल्लासमय सहभागिताविना राष्ट्रले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सरकार सदैव स्पष्ट छ ।

निजी क्षेत्रसँगको अपेक्षा

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने अवधारणामा अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यो महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सघन सहकार्य जरुरी छ । यस महाअभियानमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग केही अपेक्षाहरू पनि गरेको छ । जस्तै, नयाँ प्रविधि भित्राउने, उद्योगमैत्री भावना सिर्जना गर्ने र परस्पर विरोधभन्दा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरी उपभोक्तालाई सस्तो एवम् सुलभ हुने गरी आफ्नो उत्पादनहरू बजारमा पुर्याउने । निजी क्षेत्रको मूल भूमिका र उनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि यही हो ।

तर निजी क्षेत्रकै केही व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गर्ने, कृत्रिम रूपमा बजारलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको भनेर बेलाबखत गुनासा आउने गर्छन् । यस प्रकारको व्यवहार जायज हुँदैन । कुनै पनि ‘नैतिकवान व्यवसायीले कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्दैन’ भन्ने सोंच सरकारले राखेको छ । न्यून वा अधिक बिजकीकरण गरेर सामान भित्राउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउने, एउटा वस्तुको नाउँमा अर्कै वस्तु भित्राउने, वा विभिन्न बहानामा राजस्व छली गर्ने जस्ता कुराहरू पनि बेलाबखत सुनिन्छन् । यो विषयलाई पनि सरकारले उच्च निगरानीका साथ हेरिरहेको छ । निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन हो भनेर अघि बढिएको बेला यस्ता गलत क्रियाकलापहरूलाई निजी क्षेत्रकै छाता संगठनहरुले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रले चाहेजसरी नै नियम कानुनहरू बदल्दै जाने । तर निजी क्षेत्रले सरकारको यो उदारतालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने सरकारले पनि निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पुनः बदल्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसले वातावरण बिगार्न सक्छ । त्यसकारण दुवै पक्ष (सरकार र निजी क्षेत्र) हर–पल सजक हुनु जरुरी छ ।

सुधारको जग

अहिले गरिएको पुनर्संरचना भनेको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि ‘फाउन्डेसन’ (जग) मात्रै हो । अहिले त निजी क्षेत्रलाई परेको अप्ठ्यारो हटाउन र व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न तात्कालिक उपायहरू मात्रै चालिएको हो । यस अनुसार केही ऐनका दफाहरु र केही नियमावलीहरू मात्रै संशोधन भएका छन् । अब यसलाई ‘ओभरहलिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । समष्टिगत रुपमै नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत पुनरसंरचनाको आवश्यकता छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग थप गहन छलफल आवश्यक छ । साथै हाम्रा सम्भावनाहरु के के छन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा के काम गर्यो भने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको संलग्नतामा आर्थिक सुधार कार्यदल पनि गठन भएको छ । यसले व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नका लागि त सुझाव दिन्छ नै सरकारको तर्फबाट आवश्यक देखिने कतिपय मामिलामा पनि राय प्रदान गर्छ । अहिले हामीलाई राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि थप कदमहरू चाल्नुपर्ने हुनसक्छ । संरचनागत हिसाबले पनि सरकारका इकाइहरूलाई कसरी पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ ? निजी क्षेत्रलाई कुन कुन क्षेत्रमा सहभागी गराउन सकिन्छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु छ । त्यो चाहे नीतिगत पुनर्संरचनाको विषय होस्, चाहे कानुन कार्यान्वयन गराउने विषय होस् । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले नै विकासको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।

उपभोक्ता हित

आयात प्रतिस्थापन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । अर्को देशको उत्पादन ल्याएर हाम्रा उपभोक्तालाई बेच्दा सम्बन्धित व्यापारीलाई त फाइदा होला तर त्यसबाहेक अरु कसैलाई फाइदा छैन । हाम्रो स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्ने र स्थानीय कच्चापदार्थको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा आयातित वस्तुको उपभोगले कुनै फाइदा पुर्याउँदैन । हामीलाई ठूलो संख्यामा रोजगारी चाहिएको छ । आयातमा निर्भर उपभोगले स्वदेशमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सघाउँदैन । हाम्रो प्राथमिकता भनेको आफ्नै कच्चा पदार्थ उपयोग गरेर, आफ्नै श्रमिकहरूको प्रयोग गरेरआफ्नै उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने हो ।

हाम्रो प्राथमिकता आयातलाई प्रश्रय दिने होइन, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने र हाम्रा उपभोक्ताको चाहना भएका वस्तुहरूको हकमा सर्वसुलभ मूल्यमा त्यस्ता सामान उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहन्छ । यसका लागि व्यापारमा ‘स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा’ आवश्यक छ । एकाधिकार बजार संसारमा कहिँ पनि सम्भव छैन र नेपालमा पनि हुँदैन । त्यसकारण हामीले हाम्रा उपभोक्ताको हितलाई सबैभन्दा माथि राखेर नीति र कानुनहरूको निर्माण गरिरहेका छौं। त्यसै अनुसार कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।

कानुन कार्यान्वयन

अहिले बनेका कानुनहरू व्यवसाय प्रवर्धनमा केन्द्रित छन् । व्यवसायलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलता कसरी विकास गर्ने भन्नेमा यी कानुनहरू केन्द्रित छन् । यस दौरान निजी क्षेत्रले भोगिरहेका व्यावहारिक कठिनाइहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर मिहिन रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कानुनहरु सुधार भएर मात्रै नपुग्न सक्छ । यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता रहेको भनेर पनि गुनासाहरु आइरहेका हुन्छन् । कहाँनेर, कसले, किन, कुन प्रसङ्गमा कानुन कार्यान्वयन गर्नलाई बाधा पार्यो भनेर यथार्थ प्रतिक्रिया दिने, सम्बन्धित कार्यालयमा गएर सहजीकरण गर्ने जस्ता अभ्यासहरू अघि बढाउन आवश्यक छ ।

कुनै कर्मचारीले अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको हो कि, नियम कानुनलाई नै अतिक्रमण गर्नेगरी कार्यविधिहरू बनाएर अप्ठ्यारो सिर्जना गरिएको छ कि वास्तविक समस्या कहाँनेर छ भनेर निजी क्षेत्रले सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई सुझाव दिनुपर्छ । यसबाट सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई नै उसले के अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छ भन्ने राम्रो जानकारी हुन्छ । तत्पश्चात् कुनै कर्मचारीले दुःख दिएको हो भने उसलाई सुधार्न सकिन्छ । नीति र कानुनहरूमै पनि सुधार गर्न सकिन्छ ।

यो पुनर्संरचना अभियान निरन्तर चलिरहन्छ । अहिलेको अवस्थाबाट पछाडि फर्किने सम्भावना छैन । यदि कसैले त्यस्तो प्रयत्न गर्यो भने व्यवसायी मात्र होइन, कर्मचारी र देशलाई पनि हानिकारक सिद्ध हुनेछ । त्यस्तो गर्ने व्यक्ति वा समूह यो देशको समृद्धिको बाधक हुन्छ । हाम्रो समाजबाट अपहेलित, तिरष्कृत हुनुपर्छ ।

प्राथमिकताका क्षेत्र

आज पनि नेपालको सम्भावना भनेको कृषिको आधुनिककरण नै हो । आधुनिक प्रविधि मार्फत कृषि गर्ने र विभिन्न उत्पादनहरू ल्याएर किसान समक्ष पुर्याउने कामलाई तदारुकता दिनुपर्छ । अहिले मानिसहरूको ‘फुड ह्याबिट’ परिवर्तन भइरहेको छ । नयाँ नयाँ उत्पादनहरूको बजार सिर्जना भएको छ । परम्परागत अन्नबालीहरू मात्रै अब कृषिको धरोहर हुन सक्दैन ।

अर्कोतर्फ धान, मकैलगायत अन्नबालीमै पनि बिऊमा सुधार भइरहेको छ । पहिले चार महिनामा फल्ने धान अब ६० दिनमै तयार हुन्छ । खेती गर्ने प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । अब आम उपभोक्ताको माग के छ त्यसै अनुसारको उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । त्यो पनि न्यून लागतमा ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण सम्भावना हो– पर्यटन । पछिल्ला आँकडाहरू अनुसार पर्यटकको सङ्ख्यामा बिस्तारै बढोत्तरी भइरहेको छ । तर हाम्रो सम्भावनाको तुलनामा यो निकै कम हो । हामीले ‘पर्या–पर्यटन’ (इको टुरिजम)को विषयमा चर्चा गरिरहेका छौं । यद्यपि त्यस रूपमा लगानी बढिरहेको छैन । आतिथ्य उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको छ । त्यहाँ पर्यटकलाई कसरी बढी र प्रभावकारी सेवा दिने भनेर थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अतिथ्य सेवामा नेपालको ‘मौलिकता’लाई कसरी अनुकूलन गर्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । जलविद्युत पनि हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्र हो । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौं भनेर हामीले ‘रोडम्याप’ नै स्वीकृत गरिसकेका छौं । त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने छ ।

यस बाहेक देखिएको नयाँ सम्भावना भनेको सूचना प्रविधि हो । हाम्रा मान्छेहरूले यहाँ बसेर विदेशका लागि काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । नेपालको विकासका लागि यस्ता थुप्रै सम्भावनाहरू छन् । सरकार र निजी क्षेत्रको तर्फबाट आर्थिक विकासका निम्ति जो जसले काम गरिरहेका छौं हामी सबैले प्रविधिलाई अनुकूलन गर्ने र बजारको गहन विश्लेषण गर्नेमा बढी जोड दिनु आवश्यक देखिएको छ ।

हाम्रो बजारको आकार सानो भएका कारण कुनै उत्पादन बढी हुन्छ भने त्यस्तो वस्तुको उत्पादन घटाउने वा सिमित पार्ने होइन, निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्छ । हाम्रा दुईतर्फ भएका विशाल बजारको मागलाई हेरेर पनि हामीले उत्पादन रणनीति तयार गर्नुपर्ने छ ।
अहिले हामी सिमेन्टमा करिब आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । जुत्तामा पनि हामी लगभग आत्मनिर्भर भएका छौं । केही खाद्य सामग्रीहरूमा पनि हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातको सम्भावना खोज्ने यस्ता क्षेत्रहरू पहिचान गरेर लगानी बढाउनुपर्छ । आज पनि दुबईको बजारमा हाम्रो देशबाट पानी निर्यात हुन्छ । तर, त्यही दुबईमा भारतबाट ठूलो मात्रामा भैँसीको मासु निर्यात भइरहेको छ । हामीले चाहि हाम्रो आफ्नै कानुनको अभावमा त्यसरी निर्यात गर्न सकेका छैनौं । यस्ता विषयमा सरकारले तत्काल सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

कुनै पनि व्यवसायी घराना, कम्पनी वा प्रतिष्ठानलाई जस्तो खालको समस्या परेको छ, त्यो समस्या सम्बोधन गर्न कुन कानुनमा कहाँनेर संशोधन गर्नुपर्यो ? त्यस्तो ठोस सुझाव प्राप्त भयो भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सहजीकरण गरिदिन सरकार सदैव तयार छ ।

हामी कहाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती बढी चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको थियो । त्यसैकारण सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद नै तोकिदिएको छ । पहिले यसो गरिएको थिएन । त्यसो त विगतमा उपभोक्ता (सार्वजनिक सेवा लिने) हरु पनि त्यति धेरै सचेत नभएको अवस्था थियो।

त्यही महसुस भएर अहिले सबै कागजात मिलेको हकमा बढीमा सात दिनभित्र सबै काम टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने भनिएको छ । यो समयसीमा सबैभन्दा तल्लो स्तरमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मको लागि हो । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि यही कानुन लागू हुन्छ ।

यसको अर्थ कागजात नपुगेको वा ‘नमिल्ने’ काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । नमिल्ने काम भए ‘यस कारणले मिल्दैन’ भनेर नै निर्णय गरिदिनुपर्छ । कैयौँ प्रक्रियालाई हामीले सरलीकरण पनि गरेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै कार्यालयमा पहिलेकै स्वभावका कारण ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति र घटनाको सूचना निजी क्षेत्रले दिनुपर्यो ।

तर नेपालमा त्यसरी सूचना दिने वा गुनासो गर्ने होइन, उल्टै खराब कर्मचारीलाई ‘प्रभावमा पार्ने’ चलन छ । त्यसो गर्नु हुँदैन । कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर काम गराउनु हुँदैन । उसले के कारणले ढिलाई गर्यो भनेर खोजनीति गर्नुपर्छ । कानुन नभएकै कारणले ढिलाई गरेको हो कि होइन? कानुन त कर्मचारीले मात्रै जान्ने होइन, निजी क्षेत्रले पनि राम्रोसँग बुझेको हुन्छ ।

सधैंभरि सकारात्मक मनसायका साथ कानुनको व्याख्या हुनुपर्छ । शङ्का आदि नकारात्मक मनसायबाट कानुनको व्याख्या हुन सक्दैन । कर्मचारीले त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका स्वच्छ रुपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । यसबाट मात्रै हामी हाम्रो विकास र समृद्धिको सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्नमा अग्रसर हुन सक्छौँ । हामीले लामो समयदेखि खोज्दै आएको बृहत्तर सुधारका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाइराख्न पनि सरकार र निजी क्षेत्रको ‘बलियो हातेमालो’ले निरन्तरता पाइरहनु पर्छ ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अर्यालकाे यो लेख नेपाल चेम्बर अफर कमर्शको ७४ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित चेम्बर स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।