कृष्णबहादुर महरा/उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री

हामी अहिले अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा परिभाषित छौं । हामी विकासोन्मुख मुलुकमा जान चाहान्छांै । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७ सय अमेरिकी डलर छ । यसलाई हामी १ हजारभन्दा बढी बनाउन चाहन्छौं । त्यसका लागि विकास नै प्रमुख विषय हो तर हाम्रो विकासको मोडल उपयुक्त छैन । विकासका लागि परिचालन हुने पूँजी छरिएको छ । थोरै पैसाको धेरै योजना बन्ने गरेका छन् । यो विकास मोडल होइन । मेरो विचारमा विकासको मोडल थोरै काम गर्ने, बढी पुँजी लगाउने हो, मात्रामा भन्दा गुणमा ध्यान दिने । यसले विकासको मोडल अन्त सर्दै जान्छ ।

जस्तै एउटा उदाहरण– बाटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भए यो वर्ष बाटो निर्माणको काममात्रै गरौंन । विद्यालयका लागि, जलविद्युतका लागि अर्को वर्ष काम गरौंला । अर्को वर्ष ऊर्जामा मात्रै लगानी गरौं । अर्को वर्ष पर्यटनमा गरौं । यस्तो भयो भने विकास बजेट एकै ठाउँमा देखिन्छ । देखिने बजेट हुन्छ । देखिने विकास हुन्छ । मैले मन्त्रालयका साथीहरू र अन्य मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसंग यसरी नै कुराकानी गरिरहेको छु । हाम्रो विकासको मोडल परम्परागत छ । यो प्रक्रिया चलेको धेरै भयो । हाम्रोमा विकास माग गर्ने साथीहरूले एउटै गाउँमा १५/२० वटा बाटोको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । यसले विकास त होला, तर पुँजी छरियो । विकास त होला तर गुणस्तरिय विकास भएन नि । त्यसकारण देखिने विकास हुँदैन । विकासको मोडलको विषयमा राष्ट्रिय योजना अयोग र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो देशको निम्ति नयाँ अवधारणा राष्ट्रिय योजना आयोगले नै सोच्नुपर्छ । यो राजनीतिक विषय पनि हो। यस विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । यस ढंगले छलफल बहस हो भन्ने मेरो सुझाव हो ।

विगतको मोडल भनेको छरिएको बजेट भयो। नियन्त्रित बजेट पनि भएन । सरकारको नियन्त्रणमा भएन । अनियन्त्रित र अराजक ढंगले काम भएपछि परिणाम देखिएन । हाम्रोमा अर्को समस्या दातृ निकायसँगको समन्वयमा पनि छ । एकद्वार निकायबाट विकास गर्न सकिएन । सरकारले एकद्वार निकायबाट विकास गराउनुपर्छ । एकद्वार नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।

सरकारी निकायबीचमा पनि समन्वयको अभाव छ । सडककै कुरा गरौं । कुनै बाटो सडक विभागले बनाउँछ । कुनै सडक स्थानीय निकायले। कृषि सडक भनेर कृषि विकास कृष्णबहादुर महरा विकासको मोडलको विषयमा राष्ट्रिय योजना अयोग र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो देशको निम्ति नयाँ अवधारणा राष्ट्रिय योजना आयोगले नै सोच्नुपर्छ । यो राजनीतिक विषय पनि हो । यस विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । यस ढंगले छलफल बहस हो भन्ने मेरो सुझाव हो । मन्त्रालयले पनि बनाउँछ । भनेपछि एउटै कामको लागि तीनवटा निकायले बनाउने भए । यो कारणले पनि कतिपय सडकमा तीनवटै निकायले काम गर्छन् । दोहोरोपन भएको छ । एउटै निकाय वा एकद्वारबाट गर्ने हो भने त यो समस्या हुने थिएन नि । छलफल गरेर नीतिगत रूपमा निर्णयमा पुग्नु छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । यो कामको प्रमुख जिम्मेवारी योजना आयोगको हो ।

देश कस्तो बनाउने भन्ने प्रमुख भिजन नै राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने हो। त्यो भिजनअनुसारका कार्यक्रममा मात्रै बजेट खर्च गर्न उसले स्वीकृति दिनुपर्छ । त्यो कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने हो तर यो व्यवस्थाअनुसार चलेको छैन । अब हामीले व्यवस्थापिका संसदबाट पास भइसकेका योजना फेरि मन्त्रालय वा योजना आयोगबाट अख्तियारी दिने स्वीकृति लिने झन्झटबाट मुक्त हुनुपर्छ । यो सुधार गर्नुपर्ने विषय हो। यो सुधार गर्ने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौं । अर्को राष्ट्रिय भिजनको आवश्यकता छ ।
स्थानीयको माग अर्को आवश्यकता हो। अन्तरविरोध छ तर भिजन माथिबाटै बन्नुपर्छ । त्यो भिजन तल्लो तहको मागअनुसार नै बन्ने हो भने अन्तरविरोध हुँदैन । जनताको भावना वितरित भयो भने समस्या हुन्छ । विकासको अन्तराष्ट्रिय मोडल पनि यही हो । हाम्रो देशमा यस्तो अवधारणा लागू भएको छैन । योजना आयोगले त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय योजना बनाएको देखिन्छ तर यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको गरेको देखिँदैन । कार्यक्रमको चाप धेरै हुन्छ, स्वाभाविक पनि हो। चाप भए पनि माथिको योजनाअनुसारको बजेटिङ गर्ने र काम गर्ने नै सही हो। हाम्रो सन्दर्भमा पछिल्लो पुनर्निर्माणको काम आइलागेको छ । यो पनि विकासकै एक अभिन्न अंग हो। हामीले सोचेको पुनर्निर्माणलाई नयााँ निर्माणसँग जोड्ने भन्ने हो । पुनर्निर्माण भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ तर हामीले विकासमा सुधार गर्नु नै छ । त्यसैले पुनर्निर्माण गर्दा देशकै मोडलको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । पुनर्निर्माण नै नवनिर्माणको प्रस्थान विन्दु बनोस् भन्ने हो । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रस्थान विन्दु होस् भन्ने अवधारणाअनुसार भयो भने त्यो अन्त पनि सर्दै जान्छ ।

अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै काम हुने हो। त्यही मोडल अन्त पनि सार्दै लैजानुपर्छ । विकासमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न कठोर राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ विकासमैत्री राजनीति विकासमैत्री राजनीति उदाहरणका लागि बस्ती । थुप्रै बस्ती ध्वस्त भएका छन्। एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने यो मौका हो। छरिएका वस्ती एकै ठाउँ राख्ने यो अवसर हो। पहिले–पहिले डाक्टर हर्क गुरुङले ल्याएको योजनाअनुसारका काम गर्न सकिन्छ । एकीकृत गरेपछि खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी एकै ठाउँ राख्न पाइन्छ । कम खर्चले विकास बढी गर्न सकिन्छ । यो अवधारणा विकास गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अधिकार छ तर काम भइरहेको मैले देखेको छैन ।

पुनर्निर्माणको काम पनि अवधारणा बनाउँदा बनाउँदै दुई वर्ष बितिसक्यो। नीति बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो तर मैले काम भएको देखेको छैन । तै पनि कर्मचारीले कामै गर्दैनन् भन्ने दोष म दिन्नँ । अवधारणाअनुसार काम गर्ने हो उनीहरूले। समस्या के हो भने पुरानो ढर्राको सट्टा नयाँ ढंगले काम गरेको देखिन्नँ । नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्यो नि । समग्र कर्मचारीतन्त्र नियम कानुनको परिधिभित्र मात्रै रहने प्रणालीमा गए । विकास भनेको कहिँबाट भत्किएपछि मात्रै बन्छ ।

नभत्किइकन नयाँ बन्दैन । भत्केपछि नयाँ सुरुवात हुन्छ । पुरानो घर नभत्किएसम्म नयाँ बन्दैन । टालटुल गर्ने काममात्रै हुन्छ । मैले कर्मचारी साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु। एउटा टनेल भत्कन लागेको छ । त्यो टनेल भत्काउन मान्नुहुन्न । भत्काएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाग्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता छ । अनि त्यसैलाई टालटुल गर्यो बस्यो भएको छ । समस्या राजनीतिक व्यक्तित्वमा पनि छ । राजनीतिक व्यक्तित्व सस्तो लोकप्रियताका लागि हिँडिरहेका हुन्छन्। जनताका कुरा सुन्ने, घर– घर जाने भोट ल्याउने। सस्तो लोकप्रियतामा लाग्नु भएन । विकास गर्न कठोर भएर राष्ट्रिय नीति लागू गर्नुपर्यो । कठोर हुँदा जनताले अहिले बुझ्दैनन्, पछि बुझ्छन्। अहिले हरेकको घर–घरमा बिजुली चाहिएको छ तर हरेकलाई आश्वासन दिएर त हुँदैन । हरेक ठाउँमा बनाउँदै हिँडेर त हुँदैन । त्यसकारण यो समस्या समाधानका लागि नेताहरूमा राष्ट्रिय चिन्तन आउनुपर्यो तर नेताहरू राष्ट्रिय चिन्तनबाट कतै न कतै तल झरिहाल्छन्।

जनताको भावनाबाट मुक्त हुने विकास गर्न कठोर भएर राष्ट्रिय नीति लागू गर्नुप¥यो । कठोर हुँदा जनताले अहिले बुझ्दैनन्, पछि बुझ्छन् । अहिले हरेकको घर–घरमा बिजुली चाहिएको छ तर हरेकलाई आश्वासन दिएर त हुँदैन । विकासमैत्री राजनीति भन्ने त हैन तर आफ्नो क्षेत्रमा सीमित भइदिने समस्या छ । यो समस्याले नीतिमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ । नीति बनाउन खोज्यो, यस्तो समस्या आइहाल्छ । त्यसकारण नेताहरूमा राष्ट्रिय चेतना आउनुप¥यो। कर्मचारीहरू एउटा विन्दुमा भत्किन–भत्काउन तयार हुनुपर्याे । त्यसो हुँदा नयाँ नेपाल बन्छ तर यो निकै गाह्रो देखिएको छ । जस्तो, म त माओवादीबाट आएको हो। हामी माओवादी १० वर्षे युद्ध पार गरेर आएका हौं । नियम–कानुन, संविधानमा युद्ध गर्ने भनेर कहिँ लेखिएको छ ? तर हामीले अवज्ञा गर्यौं । पुरानो संविधान अवज्ञा गरेपछि न बल्ल नयाँ संविधान आयो । अवज्ञा यतिसम्म गरियो कि लडाइँमा गइयो। मर्ने–मार्नेसम्म गरियो । रगत बग्यो। त्यसकारण यो परिवर्तन सम्भव भयो । त्यसकारण परिवर्तन संस्थागत हुनका निम्ति परिवर्तनको सोचसहितको आत्मवल हुनुप¥यो। हैन भने त फर्किहाल्छ नि । त्यसकारण विकासमा पनि त्यही हो। भइरहेका परम्परा पछ्यायो भने विकास अघि बढ्दैन ।

विकासको कुरा त हामीले बीसौं वर्षदेखि गर्दै आएका छौं नि तर विकास भएको त छैन । त्यसकारण विकासको मोडलमा, पैसा खर्च गर्ने सवालमा, बजेटिङ गर्ने सवालमा हाम्रा परम्परागत सोच छन्। देशले ब्रेक थ्रु खोजिरहेको छ । हामीले नै काम गर्न सकिरहेका छैनौं । धेरै अवरोध छन्। नियमितजस्तो मात्रै भइरहेका छन् । ठूलो साहसको आवश्यकता छ । यो त हालका समस्याका विषय भए । हाल भइरहेको विकासमा ठूलो चुनौति सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु हो । यो अर्थ मन्त्रालयका लागि मात्रै नभएर मुलुककै लागि ठूलो चुनौतिका रूपमा देखा परेको छ । मैले अर्थमन्त्रीको रूपमा पद सम्हालेपछि यसलाई नै ठूलो चुनौतिका रूपमा लिएँ । गत वर्ष र यो वर्षको विकास बजेटको खर्च नहुनुका समस्या फरक छन्। गत वर्ष भुइँचालोले पनि प्रभावित पा¥यो। नाकाबन्दी पनि भयो। यो वर्ष त्यस्तो समस्या छैन । मैले साथीहरूसँग छलफल गरी यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भनेर निर्देशन पनि दिएको छु । विकासे मन्त्रालयलाई बोलाएर समीक्षा बैठक पनि गरिरहेको छु तर अहिले रिजल्ट देखिएको छैन । प्रथम चौमासिकसम्ममा आइपुग्दा योजनाहरूमा खर्च भएको छैन । यो स्वभाविक पनि हो। दोस्रो चौमासिकमा देखिएला खर्च बढेको। बढ्छ भन्ने नै छ तर काम गर्ने परम्परा पुरानै तरिकाको छ । यसका पछाडी प्रक्रियामा पनि समस्या छ । सुधार गर्नुपर्छ । त्यसकारण प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याउने हो ।

त्यस्तै विकासको मोडलमा पनि सुधार गर्नुपर्ने छ । विकासलाई एकीकृत गर्ने, बजेटिङ पनि गर्ने र अनुगमनमा कडाइ गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च स्वाट्टै बढेर जाने छ । एउटा काम गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । हामीले सुधार गर्न खोजेको पनि अहिलेको प्रक्रिया र विधिभित्र नै हो तर हालको विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने हो कि भन्ने पनि छलफल गरिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रिया पनि हेरिरहेका छौं । हामी आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा पनि जुट्न थालेका छांै । आगामी वर्षको बजेट अहिलेको विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर सुधार गरेर ल्याउने छौं तर सुधार मैलेमात्रै गरेर हुँदैन । सबैको साथ चाहिन्छ । यो राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक समझदारी चाहिन्छ । अर्को राष्ट्रिय योजना आयोग सिंगो योजना सोच्ने निकाय हो। उसले पनि नयाँ अवधारणा लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको काम बजेटिङ गर्ने हो। म व्यक्तिगत रूपमा नयाँ अवधारणामा जाओस् भन्ने चाहन्छु । सबैको साझा धारणा चाहिन्छ । मेरो तर्फबाट पूर्ण कोशिश हुनेछ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा प्रकाशित अर्थनीतिबाट साभार )