हामी वित्तीय संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यासमा छौं । वित्तीय संघीयताका आवश्यक कानून तथा नियमहरूसमेत बनिनसकेको अहिलेको समयलाई ‘संक्रमणकाल’ मान्दा पनि हुन्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई असाध्यै धेरै अधिकारहरू दिएको छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिले आफ्ना अधिकार र दायित्वलाई पूरापूर बुझ्नै सक्नुभएको छैन । हामी अहिले पनि सिकाइकै चरणमा छौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेनजीका कारणले पनि धेरै पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार र हैसियत बुझ्न सजिलो भइरहेको छ । उहाँ माथिल्ला सरकारसँग भिडिरहनु भएको छ, जसले संविधानका कैयौं व्यवस्थाहरूको बारेमा स्पष्टता आउन थालेको छ । अदालतले नजिरहरू स्थापित गर्दै गएको छ । सम्भावित विवादका क्षेत्रहरू पहिचान हुँदै आएका छन् । यसले क्षेत्राधिकारको विवाद पनि विस्तारै किनारा लाग्दै जाने अवस्था बन्न थालेको छ ।

अझै पनि कतिपय संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू नबनेर काम गर्न समस्या भएका छन् । त्यस्ता रोकिएका कानूनहरू द्रुतमार्गमा बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । तर संविधानले दिएको स्वायत्तता वा अधिकारलाई राम्रोसँग बुझेर त्यसको पूर्ण अभ्यास गर्न अझै १०–१५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यतिन्जेलसम्म स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता पनि अभिवृद्धि गरिसक्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि स्पष्ट हुनेछन् । त्यस बेलासम्म हामीलाई अधिकार क्षेत्रका बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, बरु भएका अधिकारको प्रभावकारी परिपालनामा स्थानीय सरकारहरू सक्रिय हुनुपर्ने जरुरी छ ।

भत्किएको ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारशीला

वित्तीय संघीयताको मेरुदण्ड नै ग्रामीण अर्थतन्त्र हो । तर अहिले ग्रामीण अर्थतन्त्र निकै खराब हालतमा पुगेको छ । स्थानीय उत्पादन व्यापक मात्रामा कटौती भएको छ । स्थानीय स्रोत साधनको उचित र दिगो उपयोग गर्ने परिपाटी लगभग अन्त्य भएको छ । यसका अनेक कारण छन् । हाम्रासामु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण गर्नुको विकल्प पनि छैन । तर त्यो काम अब त्यति सजिलो भने देखिँदैन ।

अचेल गाउँमा गोलभेडा फलाउने होइन, बजारबाट किनेर लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ । सहरी क्षेत्रमा बरु अर्गानिक चामल पाइएला, पहाडी क्षेत्रका गाउँमा अहिले तराई र भारतबाट आयात भएको चामल पाक्छ । स्थानीय जातका पशुपन्छी गाउँमा पाइँदैन । मासुका लागि ब्रोइलर कुखुरा पालिएको हुन्छ, तर त्यसको दाना वा चारो सहरबाट लगिएको हुन्छ ।

गाउँमा खेतीपाती र पशुपालनमात्रै भत्किएको छैन । हाम्रो माटो बिग्रियो । हाम्रो सामाजिक निधि भनिने माया, ममता, सद्भाव र भाइचारा पनि नासिएको छ । आत्मीयता र मौलिकता गुमेको छ । सामाजिक चरित्र र मानवीयता नै संकटको डिलमा पुगेको छ । यो डरलाग्दो पाटो हो ।

गाउँमा जनशक्ति र स्रोतसाधन केही पनि नहुने अवस्था बन्दै गएको छ । युवा सकेसम्म देशै छाड्ने, त्यति नभए गाउँ छाड्ने लहर चलेको छ । थोरै बालबालिका र धेरै वृद्धवृद्धामात्रै गाउँमा बाँकी छन् । यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई नराम्रोसँग खलबल्याएको छ । त्यसबाहेक भौगोलिक रूपमा उस्तै विकटता छ । यसले स्थानीय विकासलाई पनि जटिल बनाएको छ ।

सरकारी नीतिको दुष्परिणाम

सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयनले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बर्बाद बनाइरहेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि भनेर दिइने अनुदानले अहिले उल्टै अर्थतन्त्र सिध्याइरहेको छ । अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी मापदण्ड नै ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न उद्दत देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि बाख्रा पाल्ने किसानले अनुदान लिन ‘विशेष खालको’ खोर बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसमा कति फलाम राख्नुपर्ने, कति सिमेन्ट र टिन प्रयोग गर्नुपर्ने भन्नेखालको मापदण्ड बनाइयो । यसबाट खोर बनाउँदा चाहिने सबै चिज आयात गर्नुपर्ने वा बजारबाट खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्याे ।

गाउँको स्थानीय स्रोतसाधनलाई उपयोग नै नगर्ने वा गर्न नपाइने खालको मापदण्ड तयार भयो । अहिले गाउँमा बंगुर पाल्ने भनेर ठूलाठूला पूर्वाधार बनेका छन्, तर त्यसको प्रयोग भएको छैन । भैंसी पाल्ने भनेपछि सबैभन्दा पहिले जग्गा किनेर गोठ बनाउन थालियो । अहिले गाउँमा ठूलाठूला खोर र गोठ छन्, तर ती अधिकांश रित्ता छन् । न बाख्रा, न बंगुर, न त भैंसी, केही पनि छैन ।
पहिले ढुंगा, माटो, काठ, बाँस र खरजस्ता स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट गोठ तयार हुन्थ्यो । भैंसीको अगाडि बाख्राको खोर हुन्थ्यो । खोरमा ढोकाको चाबिका लागि पनि किसानले खर्च गर्नु पर्दैन थियो । ताल्चाको साटो फलिका लगाउने चलन थियो । गोठको माथि पराल, छ्वाली, खोस्टादेखि ढुटोपीठो राख्ने गरिन्थ्यो । यसले स्थानीय स्रोतसाधनको किफायती उपयोग हुन्थ्यो र व्यवसायको लागत कम पथ्र्यो ।

पशुपालनका लागि घाँस काटिन्थ्यो । त्यसले झार मौलाउन नपाएर खेती फस्टाउँथ्यो । पराल, नल, मास तथा बोडीको झालजस्ता अन्न एवं गेडागुडीका बोटले पशुपालनलाई आहार व्यवस्था हुन्थ्यो । कृषि र पशुपालन सँगसँगै थियो ।

तर अहिले यो पूरै चक्र भत्किएको छ । प्रविधिको नाममा ‘हाते ट्याक्टर’ गाउँ पुर्याइयाे । त्यसले एकातिर बिरुवालाई आवश्यक पर्ने गहिराइमा खेत जोत्दैन । अर्कातिर त्यसको सञ्चालन जोखिमपूर्ण छ । यसले अनेक दुर्घटना गराइरहेको छ । मानिसहरू घाइते भएर बसेका छन् । बिग्रिएको अवस्थामा मर्मत गर्ने सीप पनि गाउँमा छैन । पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने हुनाले वातावरणमैत्री पनि छैन ।

हाम्रो भूगोलअनुसारको प्रविधि विकास गर्नुपर्नेमा त्यसो भएन । अन्यत्र विकास भएको प्रविधिलाई जस्ताको तस्तै भित्र्याउँदा कैयौं समस्याहरू निम्तिएका छन् । नेपालमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गरेर बृहत् आकारमा खेती गर्न सम्भव छैन । इलाममा चिया उब्जाएजस्तो एकै किसिमका बालीको खेती हुने निश्चित भूभाग छन् र त्यहाँ विशेष खालको खेतीमात्र हुन्छ । तर नीतिनिर्माताले त्यसलाई बुझेनन् वा नजरअन्दाज गरे ।

सदियौंदेखि दिगो पारिस्थितिकीय पद्धतिमा चलिरहेको ग्रामीण अर्थतन्त्रमाथि विगतको एक दशकमा व्यापक परिवर्तन गर्न खोजियो । कृषिमा उत्पादन बढाउन हाइब्रिड बीउलाई प्रवद्र्धन गरियो । रासायनिक मललाई प्रवद्र्धन गरियो । पशुपालनका लागि ठूलाठूला खोरहरू बनाउन लगाइयो । पकेट क्षेत्रदेखि ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ जस्ता नारा लगाइयो । हाम्रो सामाजिक चरित्र, भूगोल र मौलिकता नै नबुझी विपरीत खालका नीति बनाइयो ।

विध्वंशपछिको पुनरावृत्ति

अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा रासायनिक मल पाइएन भनेर आन्दोलन हुन्छ । मल र विषादीमा किसानले ठूलो खर्च गरिरहेका छन् । तर त्यसको उत्पादनले लाभ दिएको छैन । कुखुरा पाल्नेले ती कुखुराको मासु बेचेर प्राप्त हुने मूल्यभन्दा कैयौं बढी पैसा तिनै कुखुरालाई दाना खुवाउनमा खर्च गरिरहेका छन् ।

गाउँमा किसानले लाभ र लागतको विश्लेषण नै नगरी काम गरिरहेका छन् । यसले उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ । कुखुरालाई कुन उमेरसम्म पाल्दा त्यसको तौलले नाफा दिन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । खसी बोका पनि कतिन्जेल पाल्दा नाफा हुन्छ भन्ने हेरिएको छैन । हाम्रा किसानलाई फलानो प्रजातिको बोका कति महिनामा बेच्दा बढी नाफा हुन्छ भनेर सिकाउनु आवश्यक छ । तर त्यस विषयमा कसैले केही भन्दैन ।

पूरा एक चक्कर लगाएर हामी फेरि त्यही पुरानो ठाउँमा आइपुगेका छौं । हाम्रै रैथाने चिज ठीक रहेछन् भन्नेमा पुगिएको छ । त्यसैले सरकारले पनि अहिले रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने भनिरहेको छ । तर यसबीच हामीले धेरै चिज गुमाइसकेका छौं । पहिले हाइब्रिड खोजेको खोज्यै गर्दा हाम्रा रैथाने बीउहरू नाश भए । झिनुवा, अनदीजस्ता धान लोप भए । अहिले न रैथाने बाँकी रह्यो, न त हाइब्रिडले काम गर्याे ।

फेरिएको जनसांख्यिक परिदृश्य

हाम्रो अर्को चुनौतीपूर्ण विषय जनसांख्यिक संरचनाको बदलाव पनि हो । अहिले नेपालमा स्थानीय तहलाई केलाउँदा दुईखाले वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एउटा बसाइँ सरेर आउने पालिका, अर्को बसाई सरेर जाने पालिका ।

अहिले जहाँ बसाइँसराइ गरेर मानिस गएका छन्, घर निर्माण भएका छन्, घर बहाल कर र एकीकृत सम्पत्ति कर बढी उठ्छ, जहाँ ठूला खोलानाला छन्, ती पालिकाको आन्तरिक आम्दानी राम्रो छ । अधिकांश पालिकाहरूले बालुवागिट्टी बेचेर पैसा कमाइरहेका छन् ।

भलै, कतिपय स्थानमा गिट्टीढुंगा निकाल्दा सिँचाइमा समस्या पर्न थालेको छ । खोलाको सतह गहिरिएपछि कुलामा पानी नजाने अवस्था बनेको छ । यहीकारण खेतीपाती बन्द भएर उल्टै ‘घाटाको सौदा’ भएको छ । गिट्टीबालुवा बेचेर १०–१२ लाख आम्दानी गर्दा करोडौंको कृषि उपज घट्नु दुःखदायी कुरा हो ।

यसबाहेक काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरजस्ता महानगरमा नक्सापासबाट पनि राम्रो आम्दानी भइरहेको देखिन्छ । जनसंख्याको केन्द्रीकरण भइरहेका क्षेत्रमा पालिकाको आम्दानी पनि बढेको छ । तर सँगसँगै जनसंख्या घटिरहेका क्षेत्रमा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी पनि खुम्चिएका छन् । त्यसमाथि जनसंख्या घटिरहेका पालिकामा पूर्वाधारमै थप लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल पनि बढ्दो छ ।

बेलगाम पूर्वाधार

हामीले विगतमा खासै सोचविचार नगरी सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण ग¥यौं । ठाउँठाउँमा करोडौंका विद्यालय भवनहरू बनेका छन् । तर अब विद्यार्थी नहुँदा ती विद्यालयहरू नै आपसमा गाभ्नुपर्ने अवस्था छ । जनसंख्याको वृद्धिदर र भौगोलिक बसाइँसराइको प्रवृत्तिलाई केलाएको भए विगतमा त्यति धेरै लगानी नगर्दा पनि हुने अवस्था थियो ।

देशैभर ठडिएका भ्यूटावरको आर्थिक गतिविधिमाथि अहिले प्रश्नहरू उब्जिएको देखिन्छ । भ्यूटावरभन्दा पनि अझ अनौठो त हरेक पालिकाले ८–१० वटा स्वागत गेट बनाएको देखियो । स्थानीय सरकारले यसरी लगानी गर्दैगर्दा त्यो कति उत्पादनमूलक हो वा होइन भनेर हेर्न जरुरी छ ।

‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ भनिएको एउटा पालिकामा ८०–१०० रोपनी जग्गालाई ३–४ करोड खर्च गरेर जाली र पर्खालले घेरेका छन् । अब त्यहाँ कुन उद्योग आउने ? यो कार्यक्रम आफैंमा सम्भावना हुने कुरै छैन ।

हरेक स्थानीय तहमा ‘यति शैयाको अस्पताल’ भनिएको छ । त्यसमा डाक्टर गएर बस्ने कि नबस्ने ? भूगोलअनुसार ३–४ वटा स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरेर बनाइनु पर्ने पूर्वाधारहरू पनि हरेक पालिकामा बनेका छन् । त्यस्ता अभ्यासलाई रोकेरै र निरुत्साहित गरेरै जानुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि योजनामा लगानी गर्दै गर्दा दीर्घकालसम्म त्यसको उपयोग र प्रतिफलबारे अध्ययन एवं मूल्यांकन हुनै पर्छ ।

यस्ता आयोजनाका लाभ तथा हानि, पर्यावरणीय असर, तात्कालिक आवश्यकता हो कि दीर्घकालीन हो भनेर हेरिनु पर्छ । खानेपानीदेखि विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था लगायत थुप्रै पूर्वाधार अहिले बेकाम भएका छन् ।

हाम्रो सरकारले भवन बनाउनका लागि सजिलै बजेट दिने, त्यसको औचित्य पुष्टि नगर्ने र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई नै विकास मान्ने चलन छ । विकास भनेको पूर्वाधारको निर्माण मात्रै होइन । मानिसको चेतनास्तर, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय जीविकोपार्जन, सकारात्मक सोच, कामप्रतिको सम्मान आदि समग्रतामा परिवर्तन भयो भने त्यसलाई विकास मान्नुपर्छ । तर हाम्रो देशमा विकास भनेको संरचना र पूर्वाधार हो, पीच बाटो र नाली हो भन्ने भाष्य बनेको छ । यस खालको सोचलाई हामीले चिरेरै अघि बढ्नुपर्छ ।

कस्ता खालका संरचना बनाउने र कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे पालिकाका भवन निर्माणमा पनि खासै ध्यान दिएको पाइन्न । गाउँगाउँमा ५ तले पालिका भवन बनाइएका छन् । संघीय सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई ११ देखि १५ करोडको भवन बनाउन बजेट दियो । त्यो निर्णय आफैंमा गलत थियो ।

आन्तरिक आय भएको र नभएको, पूर्वाधार बनेको र नबनेको वा आवश्यकता भएको र नभएको पालिकालाई समान किसिमको पूर्वाधार बनाउन लगाउनु उचित होइन । यसरी सार्वजनिक पूर्वाधारमा गरिने खर्चको आवश्यकता मूल्यांकनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

स्रोतको उपयोगिता

अहिले स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय उत्पादनको प्रयोग नगर्ने वातावरण छ । बाहिर वा बजारबाट किन्दा बिलबिजक पाइने र त्यसले हिसाब फस्र्योट गर्न सहज हुने भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गरिएको छ । मेरो पालिकामा निकै राम्रो ‘कटिङ’ ढुंगा पाइन्छ । हामीले पुस्तौंदेखि त्यो ढुंगाको उपयोग पनि गर्दै आएका थियौं ।

कैयौं डाँडाका थुम्काहरूमा यस्तो ढुंगा छ । त्यो ढुंगा १०० मिटर निकाल्नका लागि पनि २०–५० वर्ष लाग्छ । त्यसले पर्यावरणलाई पनि केही असर पार्दैन । त्यो ढुंगा काटेर उपयोग गर्दा हामीले ठूलो मात्रामा टायल र मार्बललाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने सम्भावना छ । तर सबैभन्दा राम्रो ढुंगाको सम्भाव्यता भएको ठाउँमा नै आयातित टायल र मार्बल प्रयोग भएको छ ।

हामी आफ्नै ढुंगा निकालेर बाटो बनाऔं भन्दा हाम्रो प्रणालीले त्यसमा अवरोध गरिरहेको छ । ढुंगाको मूल्यांकन गर्न कठिन छ, लागत कति राख्ने भन्ने अन्योल हुन्छ, कामदार पाइँदैन भन्नेजस्ता तर्क प्राविधिक कर्मचारीले गरिरहेका हुन्छन् । ढुंगा दिने व्यक्तिले ‘भ्याट बिल’ दिँदैन । बिलबेगर हिसाब फस्र्योटमा समस्या छ । भुक्तानी गर्न समस्या हुनसक्ने भनेर कर्मचारी डराउँछन् ।

रुखहरू कुहिएर जान दिनु वा डढेलो लागेर सकिनु, ढुंगाहरू उत्खनन नभएर टायल र मार्बल आयात गर्नु कुनै बुद्धिमानी होइन । हामीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका निम्ति काठको प्रयोगलाई बढावा दिन ऐन कानूनमा सहजता ल्याउनु जरुरी भएको छ । वातावरणीय तवरले कुनै गम्भीर क्षति नहुने गरी प्राकृतिक स्रोतलाई दिगो रूपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ । तर अहिले हाम्रो प्रणालीले नै परनिर्भर बनाउने ढाँचा अंगीकार गरेको छ । यसलाई उल्ट्याउन अब स्थानीय सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ ।

हामीले आफ्नो भव्य सांस्कृतिक विरासतलाई पनि पर्यटनसँग गाँस्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म नेपालको दशैँ हेर्न जाने भनेर पर्यटकहरू आएको भन्ने सुनिँदैन । होली वा फागुपूर्णिमा हेर्न जाने भनेर कोही आएको हुँदैन । यस्ता कुरालाई बेच्ने दिन आइसकेको छ । अतिथि सत्कार गर्ने हाम्रो परम्परागत तौरतरिकाहरू छन् । सांस्कृतिक विविधता छ । यी सबै हाम्रा स्रोत हुन् ।

आय र राजस्व बाँडफाँट

अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारहरू खोलाको बालुवा र गिट्टीको व्यापारमै लागिरहेका छौं । नयाँ केही काम गर्न खोजिरहेका छैनौं । यद्यपि, अहिले पनि कतिपय पालिकाको आन्तरिक आय राम्रो छ । उनीहरूलाई माथिल्लो तहको सरकारले पनि बढी पैसा दिइरहेका छन् । तर सबै पालिकालाई आन्तरिक आय बढाउन उत्तिकै दबाब दिइएको छ । बढाउन सक्ने ठाउँ वा सम्भाव्यता कति छ भनेर मूल्यांकन गरिएको छैन ।

आन्तरिक आय बढाउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै नबढाएका, आय बढाउने सम्भाव्यता नै कम भएका र सम्भाव्यताअनुसार आय बढाएका पालिकालाई अलग रूपमा वर्गीकरण गरियो भने समतामूलक वितरण गर्न सकिन्छ ।

स्याङ्जामै कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई वर्षमा ५–६ करोड रुपैयाँ जलविद्युत्बाट रोयल्टी आउँछ । तर संघीय सरकारले कालीगण्डकी र अर्जुनचौपारीलाई ‘उस्तै’ देख्छ । त्यो देख्दै गर्दा राजस्व जसले बढी दिन्छ, उसैलाई बढी स्रोत दिनुपर्छ भन्ने बहस पनि होला । तर यसका लागि व्यावहारिक सूत्र र औचित्य पुष्टि हुने आधार भने हुनुपर्छ ।

आफ्नै बलियो स्रोत नभएका र आधारभूत पूर्वाधार तयार पार्नै नसकेका पालिकाहरूलाई निश्चित समयसम्म आरक्षणकै रूपमा स्रोत दिएर उनीहरूको संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक छ । स्रोत र सम्भाव्यता भएका पालिकालाई भने स्रोत जुटाउन बढी दबाब दिनु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा ती पालिकाले स्रोत खोज्नेभन्दा संघीय अनुदानमै रमाएर बस्ने परिपाटी बन्न सक्छ ।

अहिले तुलनात्मक रूपमा बढी स्रोतसम्पन्न देखिएका पालिकाहरू पनि त्यसैमा अड्किएर बस्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि पोखरा भनेको हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी हो । अहिलेको स्थानीय सरकारले पोखराको मूल्य अभिवृद्धि गर्नका लागि के ग¥यो, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीहरू केवल बाटो मर्मत गर्ने, खानेपानी पुर्याउने काममै अलमलिएका छौं कि केही सिर्जनात्मक काम पनि गरेका छौं भनेर हेरिनु पर्छ ।

संघ र प्रदेशबाट जाने बजेटलाई पनि औचित्यपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने सुदृढ प्रणाली खडा गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि स्थानीय पालिकाले निश्चित अवधिमा आफू आन्तरिक स्रोतबाटै पालिका चलाउनसक्ने अर्थात् आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढाउनै पर्छ ।

दोषपूर्ण विनियोजन

अहिले मन्त्री भएको गाउँमा जति पनि बजेट पर्ने अवस्था छ । सांसदले चासो देखाएको ठाउँमा धेरथोर पर्ने । कर्मचारीले चाह्यो भने जति पनि बजेट पर्ने र त्यो आयोजनाको औचित्य पुष्टि हुन नपर्ने अवस्था छ ।

एउटा बाटोमा १० करोड लगानी गर्ने हो भने त्यो बाटो १० जनाले प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिनु पर्छ । कतै हजारौंले प्रयोग गर्ने बाटो अलपत्र हुने, कतै १० जनाले पनि प्रयोग नगर्ने बाटो पीच हुनु हुँदैन । जहाँ खानेपानीको विकराल समस्या छ, त्यहाँ परियोजना छैन । जहाँ पहिले नै योजना सञ्चालनमा छ, त्यहाँ फेरि नयाँ परियोजना हालिएको पाइन्छ ।

हाम्रो विनियोजन व्यवस्थामा यस्ता कैयौं गलत अभ्यास देखिएका छन् । एक किलोमिटर पनि कालोपत्र नभएको पालिका र सबै बाटो कालोपत्र भएको पालिकालाई संघीय सरकारले हेर्ने नजर उस्तै छ । राजस्व बाँडफाँटमा सालाखाला विधि अपनाइएको छ । विनियोजन प्रणाली निकै अव्यावहारिक र विभेदपूर्ण पनि छ । अझै पनि कतिपय ठाउँमा खानेपानी नै पुगेको छैन । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नै नभएको ठाउँलाई विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । मेरै पालिकाको उदाहरण दिने हो भने दिनमा ५–६ सय मानिस ओहोरदोहार गर्ने बाटो कालोपत्र हुन सकेको छैन । तर ५० वटा घरले पनि प्रयोग नगर्ने बाटो ठाउँठाउँबाट कालोपत्र भएको छ ।

स्थानीय सरकारको सिफारिसमा नभएर काठमाडौंमा कुनै कर्मचारीले योजना हालिदिने अभ्यास छ । यसले बढी जनसंख्याले लाभान्वित हुने योजनामा बजेट पुग्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार बनिसकेपछि स्थानीय आवश्यकताका बारेमा उसको विशेष दख्खल हुन्छ । तसर्थ संघीय र प्रदेश सरकारले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय तहको भरपूर उपयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन । अहिले पनि हामी पुरानै तरिकामा काम गरेका छौं । गाविसको राजनीतिक नेतृत्वको अवसानपछि कर्मचारीहरूले सत्ता चलाएका थिए । अहिले पनि त्यसको अभ्यास उस्तै देखिएको छ ।

माथिल्लो सरकारले हालेका योजनाहरू खुद्रे खालका पनि भए र त्यसको प्रभावकारिता कमजोर छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित मापदण्ड बनाएर आयोजना सिफारिस गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ । मापदण्डमा जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर विभेद गर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने कोसिस गरिनु पर्छ । जनप्रतिनिधिले पक्षपात गर्नसक्ने सम्भावनालाई कम गर्न बलियो मापदण्ड बनाउन सकिन्छ ।

समपूरक योजना मागिएको हुन्छ, सशर्तको योजना हालिएको हुन्छ । आवश्यकता एकातिर र आयोजना अर्कैैतिर परेको देखिन्छ । कुनै आयोजनामा वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा पनि कहिले कम र कहिले बढी गरेर विनियोजन भएको हुन्छ । यसले विनियोजन प्रणालीमा ठूलो सुधार गर्नु आवश्यकता दर्शाउँछ ।

सुशासन

कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई दोषारोपण गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । तर संविधानले प्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेरै काम गर्नुपर्ने पद्धतिको परिकल्पना गरेको छ ।

यसमा कर्मचारीले पनि प्रशासनिक ढर्राबाट थोरै बाहिर निस्केर विकास र सुशासनमा भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिले पनि धेरै कुरा बुझ्न आवश्यक छ । पूर्णकालीन राजनीति गरेर आएका व्यक्तिले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज छैन । यसका लागि व्यवस्थापकीय ज्ञानको अत्यन्त जरुरी पर्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कसरी मिलेर काम गर्ने र उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने भनेर मोडलहरू तयार पार्नु आवश्यक छ ।

तर यसरी काम गर्नमा अर्को समस्या उजुरीको हो । कुनै जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले केही काम गर्न थाल्यो भने असाध्यै धेरै बेनामी उजुरी परिरहेका हुन्छन् । दुई हजारको बीउ बाँड्यो भने पनि अख्तियारमा मुद्दा परेको हुन्छ । यसै पनि हामीसँग कर्मचारी कम छन् । त्यसमाथि दुई जना कर्मचारीको काम कागजपत्र बोकेर अख्तियार धाउनेमात्रै भएको छ ।

यस्ता परिवेश र पद्धतिले हामीलाई ठूलो समस्यामा पारेको छ । हामीले सही काम गर्ने र सही काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने सामाजिक अनुशासन र संस्थागत सुशासनलाई बलियोसँग स्थापित गर्न आवश्यक छ । भलै यसका निम्ति लामो सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता हुनसक्छ । तिवारी स्याङ्जास्थित अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् । यो लेख चेम्बर स्मारिका २०८० बाट साभार गरिएको हो ।