काठमाडौँ । सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ ।

बजेट निर्माणका चरणहरु र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई निर्धारण भएको जिम्मेवारीका साथै परियोजना तयारी र बजेटको अनुमान सम्बन्धमा खासगरी आयोजना व्यवस्थापन र बजेट चक्रमा हाल देखिएका सवालहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत कात्तिकमा उपलब्ध गराइएको २२ बुँदे सुझावमा आधारित भएर यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

सुझावमा के छ ?

आय र व्ययको अनुमानको प्रारम्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल लागू रहेको आवधिक योजनाको आधारमा हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्ष गरी तीन वर्षको आय र व्ययको अनुमान समेट्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तीन वर्ष अवधिको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्दछ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी तीन वर्ष अवधिको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत रुपमा प्रति इकाई लागत तथा सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका साथै कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ ले गरेको छ ।

आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुशासित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएका विषयलाई नै पहिलो बुँदाको सातवटा खण्डमा सुझाव समेटिइएको देखिन्छ । पहिलो, तिनै तहका सरकारले आयोजना बैंक, तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्नुको साथै यिनलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (सङ्घ र प्रदेश) र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ ।

दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले निकायगत बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाको विवरण माग गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणवद्धरुप छलफल गर्ने भनिएको र सो अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको टीमले काम गरिरहेको बुझिएको छ । तेस्रो, तीन तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो मापदण्डले तोकेअनुसारका प्रकृति र लागत सीमाभित्रका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने र सो सीमाभित्र रही आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

चौथो, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुअघि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गराई आर्थिक, वित्तीय, प्राविधक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, आईई/इआईएका लागि कानुनी प्रकृया पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, पाँचौ, मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङ्गभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरुमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । सातौँ अर्थात अन्तिम खण्डमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत बजेट प्रकृया अगाडि वढाउनु भनेको कानुन विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

अख्तियारले उपलव्ध गराएका बुँदा दुईदेखि २२ सम्म समेटेका सुझावहरुको संक्षेपीकृत विषयवस्तु र सन्देशका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यकारी निर्णयबाट बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु संविधान र कानुनको मर्मविपरित हुने र अख्तियारको समेत दुरुपयोग हुने हुँदा तीनै तहले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने समपूरक÷विशेष अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण ठहर भएमा मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा वस्तुगत मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न लेखिएको छ । स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्ने र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्नेमा नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने कार्य कानुनविपरित हुने र सम्बन्धित अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने सुझाव छ ।

योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ भने र सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्माणस्थल वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्वन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने र बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्ट गर्ने तथा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने यो विषयका सम्बन्धमा उजुरी परेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गर्ने समेत भनिएको छ ।

तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशल परिचालन गर्ने सुझावका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई समेत ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चित भएपश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यस विपरीत गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा अनुसन्धानको विषय हुने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, खरिद चक्रका कार्य समयमै अगाडि बढाउने समेत सुझावमा परेको छ ।

मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरवन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरित हुनुको साथै सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हादा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारको अधिकार क्षेत्र, आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने विषय परेको छ । वहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप वहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत नगर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत दिएका तर कार्यप्रारम्भ नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकको पक्षबाट समेत सुझावमा समेटिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिने र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धति विकास गर्ने । मोविलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने, तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना÷कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधिबमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत परेको छ ।

अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने विषय आयोगको सुझावमा परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय सुशासन कायम गर्न यी सुझावहरुको हुबहु कार्यान्वयन र पालना सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवले मासिकरुपमा गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने र मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी कुनै समस्या भए समाधानको पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निस्कर्ष

बजेट आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कुन मन्त्रालयले के कस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने विषय मिडिया एवं सर्वसाधारण नागरिकले समेत जानकारी पाउने हक राख्दछन् । बजेट राख्दा धेरै नै महत्वाकाङ्क्षी हुने तर उपलव्ध न्युन हुने सन्दर्भमा आयोजनाको तयारीसँगै बजेटको तयारी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउँदै बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको विषय एवं सबैको चासो र सरोकारको विषय वनाउन आवश्यक देखिन्छ । अव बन्ने बजेटमा यसअघि रहे भएका जथाभावीपन नदोहोरिने अपेक्षा गरौँ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुनुहुन्छ)