अहिले नेपालमा नितान्त कालो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । यस किसिमको अर्थतन्त्रमा बाहिर केहि नभएजस्तो देखिन्छ । तर, सबै कामहरु अँध्यारोमा भइरहेको हुन्छ । औपचारिक रुपमा भन्दा प्रतिस्पर्र्धी कानूनमा टेकेर काम गर्ने व्यवसायी अप्ठयारो अवस्थामा परेका छन् । अँध्यारोमा काम गर्ने व्यवसायीको जहिले पनि नाफा र बचत हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । भन्सारको दर कायम भएर वा तलमाथि भएर आएको वस्तु आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर, भन्सार छाडा छोडेर आएको वस्तुले बजार ढाकेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी, भन्सारका कर्मचारी पनि हुन्छन् । तर, भारतबाट आउने सामान सबै खुलमखुला अmझ भनौँ छाडा छोडेर नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । तर, सरकारले प्रतिबन्ध गरेका मालवस्तु खुलमखुला आयात भइरहेका छन् । त्यस्ता वस्तु तपाई÷हामीले नै उपभोग गरेका छौं । प्रतिबन्ध गरिएका वस्तु बजारमा भेटेका पनि छौं । सरकारले जुन वस्तु प्रतिबन्ध गरेको थियो त्यो वस्तुको बजारमा कहिलेपनि अभाव सिर्जना भएन । अभाव त्यस्तो वस्तुमा भयो सरकारले जुन वस्तुमा कर लगाएको छ । जुन् वस्तु बजारमा प्रतिस्पर्धी भएर आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तो वस्तुको बजारमा अभाव देखियो ।

अहिलेको अवस्थामा कर तिरेर, भन्सार तिरेर र मूल्य वृद्धि कर तिरेर व्यापार गर्छु भन्नेहरु छायाँमा परेका छन् । कालो बजारीहरु मौलाएका छन् । कालो बजारी बाहिर देखिएका छैनन् । तर, सतहमा पुरै बजार कालो बजारीको हातमा छ । मैले भनिरहेको यो एउटा सीमा व्यापारको अवस्था हो । अर्को व्यापारमा एलसी अन्डरइन्भोइस गरेर राजस्व छली गरिरहेका छन् । क्यापिटल फ्लाइट गरिरहेका छन् । अनि त्यही पैसा कुनै न कुनै रुपमा रेमिटेन्समार्फत नेपाल भित्र्याएर रेमिटेन्स बढेको तथ्यांकमा देखिएको छ । यसरी व्यापारीले आफैले पैसा पठाएर आफैले नेपाल भित्र्याएका छन् । पैसा पठाउँदा अवैधानिक रुपमा पठायो, रेमिटेन्स भएर आएपछि त वैधानिक भएर आयो । यसले व्यापारीहरुलाई सम्पति शुद्धीकरण गर्ने राम्रो बाटो बनाएको छ ।

लामो समयदेखि नेपाल र भारत सीमामा एक सय भारु बराबर १ सय ५० देखी १ सय ५५ रुपैयाँ नेरु चलिरहेको छ । १ सय ५० मा कारोबार हुने स्थिति किन आयो ? हामीले के त्यति धेरै निर्यात गरेर नेरुको विनिमयदर यस्तो अवस्थामा आएको हो ? पहिले लामो समयसम्म भारु साट्नै पाइदैन थियो । पाए पनि बैंकिङ प्रणालीमा पुर्याउन र भारुलाई १ सय ६० रुपैयाँ पुर्याउन लामो समय लागेको थियो । तर, अहिले १ सय ५० मा भारु बिक्री हुन्छ त्यो पनि कसैले किन्दैन भन्ने कुरा आइरहेको छ । कहाँबाट यस्तो अवस्था आयो ? यसमा के निर्यात भएको छ ? छोकडा मरिच, सुपारी र केराउ यस्तैबाट होर ? यसले त पुग्दैन थियो । कुरा सुनको रहेछ । दैनिक क्विन्टलका दरले सुन आएपछि त भारु फालाफाल हुने भयो । अनि त्यो कालो अर्थतन्त्र कसरी विकास हुन्छ भन्दा त्यसरी क्विन्टलका क्विन्टल सुन अवैधानिक रुपमा ल्याएर भारत निकासी गरिसके पछि त्यसबाट आउने आम्दानी हो, रकम हो, बचत हो, त्यो त बैंकमा आउँदैन । त्यो भित्रभित्रै चलाउनु पर्यो ।

कालो धन अझ भनौं कालो अर्थतन्त्रको यसरी पनि विकास भइरहेको छ । अर्को एउटा क्षेत्र हो, घरजग्गामा लगानी । घरजग्गामा अस्वभाविक लगानी हुँदा यसको भाउ एक देखी दुई वर्षमा नै दोब्बर भयो । यसरी दोब्बर हुँदा सरकारको न्यूनतम मूल्याङ्कन त त्यही हदमा बढेको थिएन । अनि न्यूनतम मूल्याङ्कनमा जग्गा पास गर्यो । यसबाट पनि राजस्व छली भयो । कारोबार आफ्नो आपसी मिलेमतोमा जति हुन्छ, त्यो गर्यो । अनि भएको भुक्तानी बैंकमा ल्याउन सकेन फेरी त्यो पैसा पनि हरायो । यसरी १५ खर्बसम्म भएको जग्गाको कारोबारको करिब आधा बैंकिङ प्रणालीमा आउन सकेन । अनि त्यो पैसा सुनमा, कतै हुन्डी मार्फत चलाउन खोजिएको होला ! यो सबै समानान्तर कालो अर्थतन्त्र चलाउने काम सरकारी संयन्त्रबाट भएको छ । त्यस्तो कालोधन ल्याउने मान्छेको पैसा छोड्दिनु, त्यसलाई कारबाही नगर्नु भनेर अर्थमन्त्रीले गर्भनरलाई चिठी लेख्छन ।

पैसा नछाडेको कारण गभर्नर निलम्बनमा पर्छन । यस्तो देशमा कालो अर्थतन्त्र त मौलाउने नै भयो नि । त्यतिमात्र होइन यसरी कालो धन ल्याउन नपाउँदा सेटिङमा भन्सारको कर्मचारी, सेटिङमा राजस्वको कर्मचारी र सेटिङमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका कर्मचारी राखेर कालो धनलाई सेतो बनाउने अथवा कालोधनलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने काम सरकारी निकायबाट नै भइरहेको छ ।

यसको प्रमाणको लागि दुई वर्षमा भन्सारमा कति कर्मचारी सरुवा भए, राजस्वमा कति कर्मचारी सरुवा भए, सम्पति शुद्धीकरणमा कति मान्छे नयाँ गए, त्यो नै काफी छ । यी सबै कुराले अब नेपाल अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पारदर्शी कारोबार नगर्ने र स्वच्छ कारोबार नगर्ने मुलुकमा पर्न–पर्न लागेको छ । नेपालले कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउनको लागि यस पटक एक वर्षको समयावधि पाएको छ ।

यो समयावधि पनि केहि ठूला देशहरुको कृपाले पाएको भन्ने मैले बुझेको छु । त्यसो हुनाले सरकारको यही रवैया र यही काम कारबाही भइरहेमा आगामी आर्थिक वर्ष हाम्रो लागि अझ चुनौतिपूर्ण हुनेछ । भ्रष्टाचारजन्य कामबाट कमाएको पैसाहरु चाहे त्यो नक्कली नागरिकता तथा भुटानी शरणार्थीको कुरा होस वा अरु बालुवाटारका कुराहरु । यी सबैबाट कमाएको पैसा र सरकारमा बसेर ठेक्कापट््टादेखि सारा कुरामा खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लाईसेन्स, बीमा कम्पनीको लाईसेन्स, ब्रोकर लाईसेन्स लगायत यो सबै लाईसेन्सीङबाट आएको कमिसनहरु पनि कालो धन हो । यस्ता सबै कुराले कालोधनलाई प्रोत्साहन गरिहेको छ । यस्ता सबै कुराले कालो अर्थतन्त्रलाई विकास गरिरहेको छ ।

कालोधनले सिर्जना गरेको समस्या

अहिले व्यावसायिक क्षेत्रमा अत्यन्त नैराश्यता देखिएको छ । उद्योगी–व्यापारीसँग भेट हुँदा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण भएन भन्ने कुरा आउँछ । हामी लगानीकर्ता हांै । हाम्रो लगानीको मात्र हैन ज्यानको पनि सुरक्षा रहेन । हाम्रो विरुद्ध अराजक तरिकाले गतिविधिहरु भइराखेका छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि त्यो हदसम्म भइरहेको छ । अब त व्यवसाय र पुँजीमात्रै पलायन हुने हैन । व्यवसायी नै पलायन हुुनुपर्ने अवस्था आएको छ भनेर उद्योगी व्यवसायीले भन्नुभएको छ । केहि व्यवसायीहरु अहिले देशमा हुनुहुन्न । यो हामीले बुझेको कुरा हो ।

व्यवसायी उद्योगी पलायन हुन थालिसकेका छन् । यसमा उद्योगीको व्यक्तिगत कारण पनि होला । तर, व्यवसाय जगतमा अत्यन्त धेरै अन्यौलता र सन्त्रास फैलिएको छ । दोस्रो कुरा जसले नाफा कमाएको छ र यही बसिरहेको छ उहाँहरु पनि अहिले लगानी नगर्ने सोंचमा हुनुहुन्छ । मुलुक कुन बाटोमा जान्छ थाहा छैन । सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यो पनि थाहा छैन । ब्याजदर कता जान्छ थाहा छैन र बाह्य सम्बन्ध कस्तो रहन्छ थाहा छैन । यस्तो बेलामा कसले जोखिम लिएर लगानी बढाउने ? अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा लगानीकर्ता छन् । आफ्नै लगानी गर्न पनि लगानीकर्ता हिचकिचाई रहेका छन् । विदेशी लगानीकर्ता पनि अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन । नयाँ लगानी ल्याउने वातावरण नै छैन ।

यता सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि एउटा अचुक औषधि भेट्यो जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने । सरकारले गरेको काम ठिक हो । अंश बण्डा गर्नुपर्ने होला छुट्टिनुपर्ने होला । व्यावसायिक जमिन निश्चित आकारसम्म पनि कित्ताकाट गर्नुपर्ने होला । सरकारले सोचेका हरेक पाटाहरु सरकारको नजरमा सकारात्मक होलान् । तर, अर्थतन्त्रको समग्र समस्या हल गर्न कित्ताकाटलाई नै सबैभन्दा अचुक बनाउनै पर्ने अवस्था ल्याउन सरकार अति निरिह भएछ ।

हामीले के भनेका थियौ भने भूमिको उपयोग कृषियोग्य जमिन बचाउन, सार्वजनिक जग्गा बचाउन र वन उपभोग्य जमिनलाई बचाउन र वर्गिकरण गर्न त्यसको ऐन नियम ल्याएका थियौं । अहिलेसम्म यस्ता जग्गाको वर्गिकरण भएको छैन । जग्गाको वर्गिकरण छुट्याएर कित्ताकाट खोल्नुपर्ने हो । वर्गिकरण गर्न सरकारले ध्यान दिएन । यो अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान गर्ने दुरगामी बाटो हुँदै होइन ।

मौद्रिक नीति पहिले अत्यन्त खुकुलो भयो । व्यावसायिक घर–घरमा ढोका ढकढक्याउँदै बैंकले बेसरेटभन्दा पनि तल कर्जा दिन तयार भए । यता व्यवसायीले पनि ऋण लिए । दुई वर्ष भएको छैन ऋणको ब्याज दोब्बर भयो । उबेला ७–८ प्रतिशतमा ब्याज लिने व्यवसायी अहिले १५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले व्यापारीलाई एकदमै घाटी अठ्याएजस्तो भएको छ । त्यसबेला त्यति तल ब्याजदर जाने गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाउन हुँदैन थियो । कर्जाको ब्याजदर ७–८ प्रतिशत छ भने निक्षेपले कति पाउला ? हाम्रो भनाई के हो भने अहिलेको अवस्थामा बचतकर्तालाई ७–८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर दिए पुग्छ । कर्जा लगानी गर्दा ९ देखी १० वा ११ प्रतिशतको बीचमा दियो भने व्यवसायीले कर्जा लिने सम्भावना हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बेला यो कुरामा सरकार राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक भएको थियो । तर, उल्टो बुझेर हो कि बैंकहरुले ब्याजदर बढाए ।

अहिले बैंकहरुले स्प्रेड मेन्टेन गर्नलाई ब्याजदर बढाएका हुन भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । यो कुरामा पनि बैंकहरुले उल्टो काम गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएर पनि स्प्रेड मेन्टेन गर्न सकिने अवस्था थियो । यसले अहिलेको मन्दीबाट माथि जान बैंकहरुलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने थियो । व्यवसायीलाई पनि दुई प्रतिशतसम्मको भएपनि राहत हुने अवस्था थियो । अहिलको अवस्थामा सरकार एउटा कुरा गर्ने मौद्रिक नीतिले अर्को संकेत गर्ने र बैंकहरुले काम उल्टो गर्ने प्रवृति देखियो ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंक र सरकारलाई नर्टेनुको पनि कारण छ, बैंकहरु पहिलेको अवस्था आउने होकी भनेर डराएका छन् । उत्साहित भएर लगानी गर्न खोज्दा पहिले कसैलाई तरलताको समस्या, कसैलाई पुँजी कोष व्यवस्थापनको समस्या, कसैलाई सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने लगायतका समस्या आएको थियो । त्यसकारण अहिले बैंकहरु सतर्क हुन खोजेको बुझिन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा केहि हदसम्म ब्याजदर घटाउन सकिने अवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेको छ । तर ७ प्रतिशत नै झार्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन । अहिलेको अवस्थामा दोहोरो अंकको सबैभन्दा तल्लो विन्दुसम्म कर्जाको ब्याजदर ल्याउन सकिने अवस्था छ । ब्याजदर घटाउनको लागि राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ ।

अहिले बैंकहरुको लागत केन्द्रिय बैंकको नीतिबाट बढिरहेको छ । खासगरी राष्ट्र बैंकले अहिले कर्जाको जोखिम व्यहोर्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाई दिएको भए र अरु कतिपय नियमनलाई खुकुलो बनाई दिएको भए बैंकहरुले पनि थोरै खुकुलो तरिकाले आफ्नो ब्याजदर तोक्ने मौका पाउने थिए । यसमा मौद्रिक नीतिले पर्याप्त गृहकार्य गर्न सकेन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राखेको छ ।

गत आवमा भएको कर्जा लगानीको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लिएको यो व्यवस्था ठिक होला । तर गत आवमा साढे ३ प्रतिशतमात्र कर्जा लगानी हुँदा अर्थतन्त्र कति शिथिल अवस्थामा पुगेको रहेछ त ? यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि थौरैमा पनि १५ प्रतिशतको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको भए व्यवसायीहरुले ६ खर्ब जति यस वर्षमा कर्जा लगानी गर्ने ठाउँ पाउने थिए । त्यो ठाउँ अहिले पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छैन । यसको असर सेयर बजारमा पर्छ ।

सेयर बजारमा अहिले केही साथीहरुले एमालेलाई गालि गर्ने गरेका छन् । हामी सरकारमा भएर छाड्ने बेला सेयर बजार २९ सयको हाराहारीमा थियो । अहिले २१ सयभन्दा तल छ । अनि यसमा हामीलाई गाली गर्ने फेरी ? हामीले सरकार छोड्दा धितोपत्र कारोबारको बजार पुँजीकरण वर्षमा ४० खर्ब माथि थियो । अहिले ३० खर्बमाथि पनि जान सकेको छैन । एमालेले कुनै पनि बेला सेयर बजारमा ४ करोड भन्दा बढी लगानी नगर, सबै मिलाएर १२ करोडभन्दा माथि लगानी नगर भनेर नीतिमा पनि ल्याएको छैन । कतै भनेको पनि छैन । म गर्भनर हुँदा वा अर्थमन्त्री हुँदा मेरो एउटामात्र चासो धितोपत्रमा बैंकहरुको धेरै एक्सपोजर हुनुहुदैन भन्ने थियो । त्यसकारण बैंकहरुलाई निश्चित रकमसम्म धितोपत्रमा लगानी गर्ने जिम्मा लगाउँ भनेको थिए । त्यस भित्र रहेर बैंकले के गर्छन् त्यसमा राष्ट्र बैंकको चासो राख्ने विषय हैन । कसैले ४ करोड लगानी गरोस ५ करोड लगानी गरोस वा सबै मिलाएर १२ करोडको ठाउँमा १३ करोड लगानी गरोस् । यो सबै हेर्ने धितोपत्र बोर्डको काम हो । यो राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरा नै थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनावश्यक रुपमा ४–१२ को नीति ल्याउँदा सेयर धितोमा जाने कर्जामा पनि गिरावट आयो । लगानीकर्तामा पनि निराशा छायो ।

फेरी राष्ट्र बैंकले सेयर धितोकर्जामा कर्जामा १ सय ५० प्रतिशतसम्म रिक्स वेटेज राखिदिंदा धितोपत्रको आधारबाट हुने कारोबारहरु ठप्प भए । धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा र राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डलाई हस्तक्षेप गर्न खोज्दा खोज्दा सेयर बजार अन्यौल ग्रस्तभएको छ । अर्को कुरा सेयर बजारको बारेमा हामीले सचेतना जगाउन सकेका छैनौं । सचेतना अभावको कारण बलिया कम्पनीको सेयर मूल्य तल हुन्छ । कमजोर कम्पनीको सेयर मूल्य माथि हुन्छ । सीमित व्यापारीले सेयरको मूल्य माथि लगिरहेका हुन्छन् । अनि उनीहरु बेचेर निस्किन्छन्, यता सर्वसाधरण ठगिन्छन् । यसलाई रोक्न नियमक निकायले अलिकति चनाखो भएर ती लगानीकर्तालाइ सचेत गराउने र सुशिक्षित गराउनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । यसले सेयर बजारमा निराशा छ ।

बैंकहरुको कर्जा प्रवाह नहुँदासम्म सेयर बजारले छिटो गति लिने अवस्था आउँदैन । ५५ लाख डिम्याट खाता होल्डर छन । ठूला स्टेक होल्डरहरु छन् । यसलाई अझै बढाउनको लागि सरकारको राम्रो कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सरकार यसलाई घटाउने र लगानी कर्जालाई नैराश्य पार्ने तिर लागेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आयकर ऐनका कतिपय दफाहरु संशोधन गरेको छ । खासगरी, सरकारले आर्थिक विधेयकको २६,२७ र २९ नम्बर बुँदाहरुमा गरेको प्रबन्धले सेयर बजारमा भएको पुँजीगत लाभकरमा अन्यौल सिर्जना गरेको छ । यसले सेयर बजारका लगानी कर्तालाई झन् निरुत्साहित र त्रसित गराएको छ । अनि अर्थमन्त्री भन्छन्– हामीले केहि गरेका छैनौं, केहि चलाएका छैनौं, केहि कुरा फेरबदल गरेका छैनौं । तर सरोकारवालाहरु रकारी नीतिले गर्दा खत्तम भयौं भन्छन ।

बैंकहरु हामी खत्तम अवस्थामा पुग्यौं भन्छन । यो नीतिले मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई त्यस्तै स्थितिमा पुर्याएको छ । यसमा भएको के छ भने महालेखा परिक्षकले त्यो पुँजीगत लाभकर उठाउनु भन्दियो । यो लेखा समितिमा छलफल गरेर सल्ट्याउनुपर्ने विषय हो । तर, अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमा थप्न लगाएर बजेट भाषण गर्दिनुभयो । लेखा समितिले गर्नुपर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक मार्फत गर्दा पुँजी बजार अस्तव्यस्त भएको छ ।

यसले जताततै असन्तुष्टि नै असन्तुष्टीको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा हाम्रो चाहना सरकारले नीतिगत रुपमा व्यवसायीलाई विभेद नगरोस भन्ने हो । बैंकहरुले पनि व्यवसायबीच विभेद नगरुन् भन्ने हो । कुनै व्यवसायीले बेसरेटभन्दा तल वा त्यसमा एक प्रतिशत जोडेर कर्जा पाउने र साना मझौला व्यवसायीले बेसरेटमा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।

अहिले बैंकहरुले लगानी गरेको ऋण सस्तो ब्याजदरमा ठूलो मात्रामा एकै व्यक्तिले मात्र पाएको छ । यता साना मझौला व्यवसायीले महँगो ब्याजमा कर्जा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिको कारण साना तथा मझौला व्यवसायीले अहिले व्यवसायको सम्भावना नै नदेख्ने अवस्था आएको छ । पुँजी ठूला व्यवसायीकोबीचमा मात्र केन्द्रिकरण भएको विषयलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ । यसमा दवाव दिएर होस् वा संसदमा कुरा उठाएर वा अन्य कुन प्रकारले हुन्छ, यस्तो प्रवृति रोक्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा पनि व्यापक समस्या रहेको छ । कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नको लागि पनि हामीले संसदमा आवाज उठाउन आवश्यक छ । दीर्घकालीन रुपमा कृषि क्षेत्रबाट प्रतिफल आउनको लागि चार–पाँच वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ । तर हरेक महिना, त्रैमास र हरेक वर्ष ऋणको साँवा ब्याज बुझाउनुपर्ने लगायतका विषय अनुसन्धान गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी तथा निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अहिलेको अवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित भएका छन् । अनुदानको रकम पनि सहि सदुपयोग नभएको कारणले यस क्षेत्रमा पनि नैराश्य बढेको छ । अघिल्लो सरकारले जुन् राम्रो काम सुरु गरेको थियो, त्यो सबै भत्काउँदै बिगार्दै लैजाने हो भने समस्या झन् बढ्नेछ ।

हामी सरकारमा हुँदा व्यवसाय वृद्धिको लागि सरकारले दिन थालेको सहुलीयतपूर्ण र पुनर्कर्जा पनि अहिले रोकिएको अवस्था छ । यसले पनि व्यवसायीमा निरासा फैलाउने काम भएको छ । यो स्थितिबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । तत्काल नै यो मन्दीबाट उस्कने अवस्था मैले देखेको छैन । अब सरकारले प्रतित पत्र (एलसी) धमाधम खोल्ने काम गर्छ । किनभने अब दशै आउन २ महिना बाँकी छ । बाहिरबाट कुनै सामान ल्याउन २–३ महिना पनि लाग्न सक्छ ।

यसको लागि एलसी खोल्ने काम हुन्छ । तर, अहिले व्यवसायीहरुको व्यवसाय बढाउने अवस्था छैन । हामी अहिले गहिरो आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेका छौँ भन्ने संकेत यी कुराहरुले देखाउँछन । यस्तो अवस्थामा सरकार सच्चिनु आवश्यक छ । सरकारले व्यवसायीप्रति जवाफदेही हुन आवश्यक छ । व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । भुक्तानी दिनुपर्ने कुरामा पैसा छैन, म भुक्तानी दिन सक्दिन जस्ता गैर जिम्मेवार कुरा सरकारले गर्नुहुँदैन ।
(डा. खतिवडाले नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)