बजेट भनेको पुँजी, स्रोत, खर्च, कार्यतालिका, कार्यन्वयन, लक्ष्य र प्रतिफलसहितको संगालो हो । बजेटमा खर्च कति गर्ने, १ वर्ष भित्र आशा गरेको प्रतिफल कति हो, कार्यान्वयनको कार्यतालिका कस्तो हुने, त्यसलाई कसले कार्यान्वयमा ल्याउने र भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यको संगालो स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, नेपालमा त्यस अनुसारको बजेट नै बनेको छैन । यदि यो पद्दतिअनुसार बजेट बनाउने हो भने त्यसले निर्णयकर्ता र कार्यान्वयमा लैजाने व्यक्तिलाई अनुशासनमा राख्छ । बजेटमा मासिक वा त्रैमासिक लक्ष्य राखिनु पर्छ । यदि लक्ष्य अनुरुप काम भएन भने त्यसको कमजोरी तत्काल पत्ता लाग्छ । पद्दतिमा बनाइएको बजेटको लक्ष्य नभेटिदा नीति निर्माता वा कार्यान्वयमा लैजाने कर्मचारीमध्ये कस्को कमजोरी हो भन्ने कुरा तत्काल छुट्याउन सकिन्छ र सोही अनुरुप दण्डित पनि गर्न सजिलो हुन्छ ।

हचुँवाको बजेट कार्यन्वयन नै हुँदैन

हचुँवाको भरमा बजेट बनाउँदा त्यसको जिम्मेवारी कसैले पनि लिन पर्दैन । काम नभएमा किन भएन भनेर पश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन । किनकी त्यस्ता बजेट किन र कसरी गर्ने भन्ने विषया मौन हुन्छ । त्यसरी बजेट ल्याउँदा न काम गर्नेलाई पुरस्किृत गरिन्छ न काम नगर्नेलाई कारवाही नै हुन्छ । उदाहरणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमा हालको मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्डको पश्चिमपट्टि २ लेनको ३४ किलोमिटर सडक बनाउने भनेको छ । हाल भइरहेको बाटो विस्तार गर्ने काम त ३ वर्षमा पुरा हुने छाट छैन भने एक वर्षमा नयाँ बाटो कसरी बन्छ ? यस्तै मधेशका विभिन्न १८ वटा जिल्लामा आधुनिक शहर बनाउन ५०÷५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यदि अध्ययन गरेर बजेट विनियोजन गरेको भए शहर अनुसार बजेट रकम फरक–फरक पर्न जान्थ्यो । अन्तिम समयमा आएर काम देखाउनलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसरी हचुँवाको भरमा ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि बजेट भन्न मिल्छ ? हचुँवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयमा लैजान समस्या हुन्छ ।

बजेट निर्माणको प्रणाली भएन

नेपालमा बजेट निर्माणको प्रणाली नै बसेको छैन । हचुँवाको भरमा बजेट निर्माण गर्दा खर्च नहुने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यस्ता रकमलाई अन्तिम समयमा गएर मन्त्री वा सचिवले आफुखुशी रकमान्तर गर्न पाउछन् । बजेटले ल्याउने आर्थिक अनुशासनलाई स्वीकार गर्न नेपालका राजनीतिज्ञहरु तयार छैनन् । यदि अनुशासनमा रहेर बजेट ल्याउने हो भने बजेट बनाउने सम्बन्धित मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारी पनि सोही परिधीभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ । आफैलाई नियममा बाध्ने खालको बजेट किन ल्याउने ? त्यसैल यहाँ प्रणालीमा बजेट निर्माण गरिएकै छैनन् । यहाँ बजेटको कुनै पद्दति छैन ।

सरकारैपिच्छेको नीति नियमले समस्या

सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्छ तर नीति नियम परिवर्तन हुनुहुँदैन । उदाहरणका लागि वेलायतजस्तो मुलुक राजनीतिक रुपमा उथलपुथल भएको छ । तर, त्यहाँको पद्दति त पुरानै तरिबाट चलिरहको छ । जापानमा पनि सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । तर, त्यहाँको बजेट प्रणाली र खर्च शिर्षक एउटै रहन्छ । तर नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै सवथोक परिवर्तन हुन्छ । किनकि हामी प्रणाली बनाउन नै चाहँदैनौं । प्रणालीले आफैलाई बाध्छ भन्ने डर राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमा छ । यदि प्रणालीमा बजेट बनाउने हो भने कसले काम गर्यो वा गरेन भन्ने विषयको मुल्याङ्कन सजिलै गर्न सकिन्छ ।

बजेटमा दल, नेता र कर्मचारीको स्वार्थ

बजेट बनाउनु पूर्व विभिन्न खालका सर्त हुन्छन् तर राजनीतिज्ञहरु त्यो सर्तमा बस्न चाहँदैनन् । राजनीतिज्ञहरु नेपाल सरकारको राजस्वमा आफुशुसी हालीमुहाली गर्न चाहन्छन् । जब अंकुश विनाको छुट हुन्छ त्यस बेलामा ‘कुत’ खान पाइन्छ, भ्रष्टाचार गर्न पाईन्छ, आफ्ना मान्छेलाई काम दिन पाइन्छ, कार्यकर्ता पाल्न पाइन्छ र सहज रुपमा नेपाली जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्न सकिन्छ । आफुशुसी रकम दुरुपयोग गर्न पाइने भएकाले परिवर्तनका लागि कोही पनि तयार छैनन् ।

बजेटिङ सेलको खडा गरिनुपर्छ

३०३९ सालमा म अर्थमन्त्री भएको समयमा नेपालमा पहिलो पटक ‘कार्यक्रममूलक बजेट’ भनेर घोषणा गरेको थिए । त्यतिवेला हरेक मन्त्रालयमा ‘प्रोग्राम बजेटिङ सेल’ नै खडा गरिएको थियो । जसले गर्दा हरेक मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्नुभन्दा अघि न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेका कार्यक्रम ल्याउथे । कुनै कार्यक्रम तयार पार्दा कति समयमा सक्ने ?, त्यसबाट पाउने उपलब्धि के हो ? र कति समयभित्र पाउन सकिन्छ ? भन्ने विषय समावेश भएको हुनुपथ्र्यो । यदि प्रोग्राम बजेटिङ सेलबाट प्रमाणित भएर आएका परियोजनालाई मात्र बजेटले सम्बोधन गर्ने हो भने विकास खर्च लक्ष्य अनुरुप हुन्छ । त्यतिबेला त्यसको विरोध पनि भयो र म हट्ने वित्तिकै कार्यक्रम पनि हट्यो । त्यसपछिका सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई स्वीकार गरेनन् ।

‘लुट बजेट’ को खतरा

बजेट ३ प्रकारका हुन्छन, – कार्यक्रम निर्देशित बजेट, हचुँवा बजेट र लुट बजेट । अहिले त हचुँवा मात्र होइन लुट बजेट ल्याएका छन् । अहिले सरकारले पुष्पलाल राजमार्गलाई ‘डेडिकेटेड सुरुङ सहितको एक्स्प्रेश वे’ बनाउने भनेको छ । के हो डेडिकेटेड भनेको ? ट्रयाक खोलिसकेको छैन ‘डेडिकेटेड एक्स्प्रोस वे’ रे ? यस्ता खालका हचुँवाको भरमा कार्यक्रम राख्दा विकास खर्च सोचे अनुरुप हुन सक्दैन । यहि नै हो लुट्ने तरिका ।

नेतृत्वले जिम्मेवार बोध कैले गर्ने ?

अव राजनीतिक नेतृत्वले आफुलाई जिम्मेवार बोध गरेर हचुँवाको भरमा बजेट ल्याउने प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हाल राजनीतिज्ञहरु जसरी पनि सरकारमा जाने र राज्य स्रोतको दोहन गर्ने सोचका साथ अघि बढेका छन् । अहिले न बजेट माथी विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छ न त त्यसको कार्यान्वयनमा । बजेटले गर्दा जनतामा निराशा र राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । यो देशको लागि खतरा हो । जव देशमा रानीतिज्ञप्रति जनताको वितृष्णा पैदा भएर सामाजिक रुपमा खलवल ल्याउँछ त्यतिवेला दायाँवायाँका छिमेकीहरुले आ–आफ्ना स्वार्थका लागि खेल्ने मौका पाउँछन् । त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारीबोध गर्न आवश्यक बनिसकेको छ । अहिलेका राजनीतिज्ञहरुमा बढी बजेट परिचालन गरेर देश र जनतालाई सक्षम बनाउछु भन्ने सोच नै छैन । उनीहरुले बजेटलाई लुटेर खाने भाडो बनाएका छन् । यसमा अहिलेको सरकार मात्र दोषी छैन यस अघिका सरकारले पनि त्यहि गरेका थिए । यो सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको मात्रै हो ।

आर्थिक संकटको खतरा

नेपाल इतिहास हेर्ने हो भने राजस्वबाट उठेको रकमको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विकास निर्माणका काममा खर्च हुन्थ्यो । वास्तवमा पूँजीगत खर्चको बढी रकम राजस्वबाट उठाउनु पर्छ । तर, अहिले राजस्वबाट उठेको रकमले साधारण खर्च समेत धान्नै मुस्किल छ । यस्तो बजेटले भविश्यमा उत्पादकत्व बढाउँदैन भने राजस्वको योगदान पनि दिँदैन । हाम्रो पूँजीगत खर्च विदेशीले दिएको अनुदान र आन्तरिक तथा वाह्य ऋणमा निर्भर छ । विडम्वना नै भनौ सरकार विदेशीले दिएको अनुदान तथा ऋण पनि खर्च गर्न सक्दैन । यसको मुख्य कारण हचुवाको भरमा बजेट निर्माण गर्नु नै हो । यदि विदेशीले दिएकै रकम पनि सही रुपमा परिचानल गर्ने हो भने उत्पादन क्षमता बढ्न गई राजस्व असुली समेत बढ्ने छ । जव विदेशीले दिएको अनुदान तथा ऋणलाई अनुत्पादनक क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ तव देश संकटमा पर्छ । अहिलेको अवस्था यहि हो र, कुनै पनि बेला देश आर्थिक संकटमा पर्न सक्छ ।

मौसममा आधारित वृद्धिदर

अहिले सरकारले आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य ६ दशमलव ५ प्रतिशत राखेको छ । नेपालको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य बजेट खर्चसँग मेल खाएको देखिदैन । कहिले पूँजीगत खर्च कम भएको समयमा पनि आर्थिक बृद्धिदर बढी भएको देखिन्छ । यस पटक पानी बढी परेको छ । यदि कृषिको उत्पादन राम्रो हुने हो भने विकास खर्च नभएपनि आर्थिक बृद्धिदर बढ्छ । नेपालको आर्थिक बृद्धिदर हाम्रो प्रयासभन्दा पनि मौसमा भर पर्छ ।

उत्पादन छाडेर तन्नेरीको निर्यात

हाम्रो प्रयासमा भर पर्ने भनेको औद्योगिक उत्पादन हो । तर, त्यसमा पनि हामी कमजोर हुँदै गएका छौं । सन् २००१ मा कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान ९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । औद्योगिक उत्पादन वार्षिकरुपमा बढ्नुपर्नेमा घट्दै गएको छ । कृषिमा उत्पादकत्व बढेको छैन भने औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी पनि छैन । पहिला जंगलको लखडी र तराइको धान निर्यात हुन्थ्यो अव हाम्रो निर्यात तन्नेरीको ज्यानमा केन्द्रित भएको छ । नेपालीहरु कम मुल्यमा खाडी मुलुकमा रोजगारी गर्न गइरहेका छन् । राजनीतिज्ञहरुले खाडीमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको पैसामा राज गरिरहेका छन् । अव यसलाई महशुस गरेर राजनीतिज्ञले इमान्दारीपूर्वक काम नगर्ने हो भने नेपालमा अस्थिरता बढ्ने छ भने छिमेकी देशको हस्तक्षेपनि सोही अनुरुप बढ्ने छ ।

असारे विकास, ब्रह्मलुट नमुना

विकास खर्च बढाउन नेपाल सरकारसँग कुनै भिजन छैन । केही वर्षयता विकास खर्च भनेको असारमा मात्र हुँदै आएको छ । असारमा विकास खर्च गर्नु भनेको दशैमा कर्मचारीले पेश्की लिएको जस्तै हो, जसमा राजनीतिज्ञले ब्रम्हलुट मच्याइरहेका छन् । यो परम्परमा परिवर्तन गर्न हुचुवा र लुट बजेट बनाउने परम्परा छोडेर कार्यक्रममूलक बजेट ल्याउनु पर्छ । यहाँका राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीलाई कार्यक्रममूलक बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने थाहा छ तर आफै अनुशासनमा बस्नु पर्ने भएकाले डराइरहेका छन् । यदि कार्यक्रममूलक बजेट ल्याउने हो भने राजनीतिज्ञले आफुखुशी खर्च गर्न पाउँदैनन भने कर्मचारीको पनि उचित मुल्याङ्कन हुन्छ ।

कर्मचारी पार्टीका कार्यकर्ता भए

अहिले कर्मचारीको मूल्यांकन पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतमा हुन्छ अनि उनीहरु कामप्रति किन डेडिकेटेड हुन्छन् ? । कुनै एउटा इन्जिनियर विदेशमा जाँदा उत्पादकत्व बढाउँछ तर त्यहि इञ्जिनियर नेपालमा हुँदा उत्पादकत्व किन हुँदैन ? पहिलो कुरा कामको मुल्याङ्कन हुनु पर्छ भने त्यसको मापदण्ड हुन पनि जरुरी छ । अहिले काम गर्ने र नगर्ने दुवै खालका कर्मचारीलाई एउटै टोकरीमा राखिएको छ भने किन गर्छ उसले काम ? अहिले कर्मचारी काम प्रतिभन्दा पनि पार्टी र हाकिमलाई रिझाउने तर्फ केन्द्रित भएका छन् । जसले गर्दा पढेका बुझेका व्यक्तिले पनि आफ्नो क्षमता देखाउन चाहँदैनन् ।

नेतामा भिजन छ तर कार्यन्वयन छैन

नेपालमा भिजनको कमि छैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि भिजनरी हुनुहुन्छ । उहाँको सवै भिजनलाई एकै पटक कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्दैन । तर, मेरो एउटा मात्र अनुरोध उहाँले भिजन अनुसारको ठोस निर्णय दिने कार्यक्रममूलक बजेट ल्याउनु पर्छ । कार्यक्रममूलक बजेट बनाउँदा उपलब्धिलाई बेञ्चमार्क गरिनुपर्छ । यदि विधि र पद्दति अनुसार समयसीमा तोकेर स्रोत साधनको बाँडफाड गर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा लैजान कुनै कठिनाइ छैन । यदि यसलाई आधार नमान्ने हो भने बजेट लुटेर खाने बोडो बाहेक केही हुँदैन ।

(पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग गरिएको कुराकानीको सार)