कुनै पनि योजना सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ । तर नेपालमा हचुवाको भरमा कार्यक्रम राखिँदै आएको छ । बजेटमा समावेश हुने धेरै कार्यक्रम राजनीतिक रुपमा प्रेरित भएर आउँछन् । अर्थमन्त्रीले तत्कालको राजनीतिक प्रभावका आधारमा व्यक्तिगत, पार्टीगत तथा विभिन्न राजनीतिक रुपमा योजना राख्दै आएका छन् । त्यस्ता कुनै पनि योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको हुँदैन । बजेटमा आएपछि मात्र योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिन्छ र त्यसको अध्ययन मै १ वर्षभन्दा बढी समय लगाइन्छ । काम नै शुरु नभएपछि कसरी विकास खर्च हुन्छ ?

म अर्थमन्त्री भएको समयमा ‘प्रोजक्ट बैंकिङ’ भन्ने छुट्टै अवधारणा ल्याएको थिए । जस अन्तरगत कुनै पनि मन्त्रालयल दुई चार आयोजनाको अध्ययन गर्न सक्थे । यदि मन्त्रालयले सम्भाव्यता गरेका आयोजनालाई बजेटले सम्बोधन गर्ने हो भने तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा तराईका १८ वटा जिल्लामा आधुनिक सहर बनाउन ५० करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, कुन जिल्ला, जिल्लाको कुन स्थान र कस्तो बनाउने भनेर तोकेको छैन । जिल्ला र स्थान छान्नै १ वर्ष लाग्छ भने डीपीआरको त कुरै नगरौं । अनि कसरी हुन्छ विकास खर्च ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य शुरु गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यहि रफ्तारमा जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाउने हो भने अझै ५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले राजनीतिक रुपमा आएका आयोजनालाई विना अध्ययन बजेटले सम्बोधन गर्छ भने सोचेअनुरुप लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।

दातृ निकायलाई मात्र अनुकुल

वैदेशिक सहायता अन्तरगत आउने परियोजनामा विभिन्न खालका सर्त राखिएको हुन्छ । त्यस्ता सर्तका कारणले पनि विकास खर्च हुन सकिरहेको छैन । दातृनिकायले १ हजार पेज सम्मका रिपोर्ट बनाएर ल्याउछन् । त्यस्ता रिपोर्ट सम्बन्धित दातृ निकायले नै बनाएर ल्याउछन् । हाम्रा कर्मचारीले रिपोर्ट नै अध्ययन नगरी दवाव र प्रभावमा परेर सम्झौता गर्छन । तर, कार्यान्वयनमा जाँदा रिपोर्टको पालाना गर्नुपर्छ । सर्त पुरा नुहने बित्तिकै दोस्रो किस्ता दिँदैन । ठूला कन्सल्टेन्सी प्रायः सवै विदेशी छन् । हामीसँग प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति नभएकाले पनि समस्या परेको छ ।

हामीले दातृ निकायसँग ऋण लिएर अघि बढाएका परियोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरुकै देशको ठेकेदार राख्नुपर्ने हुन्छ भने अनुदान लिँदा ठेकेदार समेत तोकेर पठाउँछन् । अनुदानको पैसामा भुक्तानी समेत सम्बन्धित निकायले नै दिन्छ नेपाल सरकारलाई कागज मात्र प्राप्त हुन्छ । यदि दातृनिकायले समयमै ठेकेदार नियुक्ती गरेन भने परियोजना अघि बढ्दैन । त्यसलाई क्रसचेक गर्न हाम्रो प्रशासन पनि चुस्तदुरुस्त छैन । जसका लागि कर्मचारी र प्राविधिक दक्षता बढाउनु जरुरी छ ।

जटिल कानुनी संरचना

यसैगरी, हाम्रा कानुनी संरचनात्मा सुधारमा जरुरी छ । अन्तर निकायबीचको समन्वय विकास निर्माणका काममा सरकार र संसदका निकाय, सरकार र संवैधानिक निकायबीच विवाद भइरहेको छ । सरकारले कुनै परियोजना अघि बढाएको हुन्छ तर विभिन्न कारण देखाएर संसदको निकायले रोकिदिन्छ । तसर्थ देश विकासका लागि सवै निकायबीच समन्वय गरेर एउटै बाटोमा हिड्नुपर्छ ।

समयमै निर्णय र कार्यान्वयन नगर्ने विषयले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । कर्मचारीले काम गरेनन् भने कुनै कारवाही हँुदैन । काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नगदमा भुक्तानी रोक्नुपर्छ ।

बिडिङको प्रक्रिया नै गलत

अर्को समस्या न्युन विडिङ रहेको छ । खरिद ऐन अनुसार कम मुल्यमा विडिङ गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ । यो पनि गतल छ । सस्तोमा ढिला काम गर्नु राम्रो कि केही महङ्गोमा चाडो काम गर्नु राम्रो ? ‘टाइम इज मनी’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

ठेकेदारले धेरैवटा परियोजना ओगट्ने प्रवृतिले गर्दा पनि धेरै समस्या देखिएको छ । आफ्नो पूँजीको क्षमताभन्दा चार गुणा बढीको योजना दिन रोक लगाउनु पर्छ । अहिले ठेकेदारलाई राजनीतिले संरक्षण गर्यो भन्ने आरोप छ वास्तवमा त्यो होइन । ठेकेदारलाई पैसाले संरक्षण गरेको छ, कुनै राजनीतिज्ञले संरक्षण गर्न सक्छ ? ठेकेदारको दैनिक सम्वन्ध प्रोजक्ट म्यानेजर तथा सम्बन्धित फाँटको हाकिमसँग हुन्छ । बजेट कार्यान्वय अर्थमन्त्रीले चाहेर हुने विषय होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयले चासो दिनुपर्छ । समय–समयमा सरकार परिवर्तन हुने भएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

ऋण खर्च हुनै सकेन

सरकारले बजेट निर्माण गर्दा ऋण बढी लियो भन्ने आरोप छ । तर, हाम्रो कुल बजेटको साइज अनुसार यो ऋण कम नै हो । सरकारले ऋण कति लियो भन्नुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता कति छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । सरकारको ऋण खर्च गर्ने क्षमता २५ प्रतिशतमात्र छ भने बढी ऋण लिएर कुनै अर्थ राख्दैन ।

अनुदान सकारात्मक

बजेटमा अनुदानको कुरा बढी आएको छ । मेरो मान्यता पनि कृषकलाई अनुदान दिनुपर्छ भन्ने नै हो । अनुदान क्षेत्रगत रुपमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा के–को सम्भावना छ सोही अनुरुप अनुदान प्रदान गर्नुपर्छ । तर, बजेटले सवैलाई समेट्ने नाममा छरेर अनुदान दिएको छ । यसले गुजारा चलाउने काम मात्र गर्छ कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न सहयोग गर्दैन । उदाहरणका लागि पहिला भारतभर धान खेती हुन्थ्यो तर त्यहाँका जनतालाई खान पुग्दैन्थ्यो । तर, अहिले गुजरातमा मात्र केन्द्रित गर्दा निर्यात गर्न थालेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीको क्षमता भएन भन्ने कुरा आएको छ । यसमा कर्मचारीभन्दा पनि राजनीतिज्ञले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कर्मचारीको कुनै भिजन हुँदैन । कर्मचारीलाई राजनीतिज्ञले आफ्नो भिजनमा हिडाउन सक्नुपर्छ । तर त्यसको लागि राजनीतिज्ञ पनि संक्षम हुनु जरुरी छ । यदि कर्मचारीमा मात्र भर पर्ने हो भने राजनीतिज्ञ वा सरकार किन चाहियो ?

पहिला कमाउने, अनि बाँड्ने

अहिले सामाजिक सुरक्षामा विरोध आएको छ । यसको कुनै तुक छैन । हामीले अहिले दिएको सामाजिक सुरक्षा पनि एकदमै कम छ । तर, पहिला बाड्ने कि पहिला कमाउने भन्ने विषय मुख्य हो । जव हामीले कमाउँछौं त्यसपछि मात्र बाड्न थाल्नु पर्छ । यदि कमाउने र बाड्नु कुरामा सन्तुलन भएन भने अर्थतन्त्रमा संकट पैदा गर्छ । अहिले कमाउने भन्दा बाड्न बढी भइरहेको जसले गर्दा कुनै वेला संकट आउन सक्छ ।

कुरामात्रै बढी

हामी हार्डवेयरमा भन्दा सफ्टवेयरमा बढी केन्द्रित भयौ । वास्तविक कामभन्दा बढी कुरा गर्ने प्रवृति हावी भएको छ । कुनै बेला राणा शासन होस या राजतन्त्र फान्न होस त्यसका लागि कार्यकता तयार गर्यौ । अहिले हाम्रो समाज अधिकारमुखी र जुलुसमुखी भएको छ । अहिले देशमा ४० हजारभन्दा बढी गैर सरकारी निकाय छ । के यति धेरै गैर सरकारी निकाय हाम्रा लागि चाहिन्छ ? राजनीतिक क्षेत्रमा हजारौं कार्यकर्ता ‘होलटाइमर’ भएर हिडेका छन् । राजनीतिज्ञ चाहिँ भाषण गरेर खाने अनि अरुले काम गरेनन् भनेर भन्न मिल्छ । हामीलाई राजनीतिक होलटाइमर कार्यकर्ता आवश्यकता छ ? अहिले ट्रेड युनियन बढी भएर पनि बढी समस्या भएको छ । जसले काममा समस्या पैदा गरेको छ । तसर्थ कुनै पनि संस्थामा एउटाभन्दा बढी ट्रेड युनियन हुनुहुँदैन ।

(पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सार)