आगामी आर्थिक बर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ र यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छैन । किनकि चालू आवको १ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक बृद्धि छ । न्युन आधारबाट शुरु भएकाले त्यसलाई भेट्टाउनु ठूलो कुरा होइन । मौसम अनुकुल भएमा र पुनर्निर्माणका काम अघि बढेमा यो वृद्धि हासिल गर्न संभव छ । कसैले नचाहेर पनि अव पुनर्निणको काम रोकिदैन । तथापि आर्थिक गतिविधिहरुलाई तिब्रता दिनका लागि सरकारले पहिला शान्तिसुरक्षाको सुव्यवस्थाका साथै नीतिगत सुनिश्चितता गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।
चालू आवमा भूकम्पका पराकम्प र लामो समयको नाकाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भए । पुर्ननिर्माणका काम अघि बढ्न सकेनन् । विद्यालय तथा अस्पतालहरु पनि बन्द हुन पुगे । तत्कालिन सरकारले पुनर्निर्र्माणका कामलाई तिब्रता दिएर तथा लगानीको वातावरणमा गरिएको उत्साहजनक अवस्थालाई निरन्तरता दिई बृद्धिदर उच्च बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, बर्तमान सरकारले त्यसलाई चासो नै दिएन । यो सरकारको मुख्य कमजोरी हो ।
हामीले लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण गरेका थियौं । १२ बर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व र लामो राजनीतिक संक्रमणकालका बीच कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्साह थप्ने चानचुने काम होइन । हामीले छोटो समयमा दूरगामी महत्वका थुप्रै नीतिगत निर्णयहरु गरेका थियौं । यसले लगानीकर्ताहरुलाई ठूलो उत्साह दियो र ठूलो परिमाणमा लगानी भित्रिने वातावरण सिर्जना भयो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्झौताहरु भए । भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भयो । जलविद्युत, सिमेन्ट, होटल, विमानसेवा लगायतका क्षेत्रमा खर्बाैंको लगानीका लागि सम्झौता भै भित्रिने क्रम नै शुरु भैसकेको थियो । अचानक भूकम्पको प्राकृतिक विपत्ति आयो । भूकम्प टार्न सकिदैनथ्यो । तथापि भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ६० दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्याे । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ४ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राशीको सहयोग जुटाउन सफल भयौं । तर त्यसलाई परिचालन गरी पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सरकार सक्रिय हुन सकेन । प्रारम्भिक तयारी पूरा गरी घरका नक्सा समेत तयार भएको अवस्थामा समेत सरकारले पुनर्निर्माणमा उदासिनता देखायो । जसको कारण चालू आवको आर्थिक बृद्धिदर सोचे अनुरुपको लक्ष्य हासिल हुन सकेन ।
सवै अवस्थामा विकास बजेट खर्च नभएको होइन । कुनै समय ९८ प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च भएको छ । विकास बजेट खर्च पूर्णरुपमा कार्यान्वयमा ल्याउन त्यतिवेला अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर काम भइरहेका योजनामा रकमान्तर समेत गरिएको थियो । प्रत्येक विभागको सुक्ष्मरुपमा अनुगमन तथा निरन्तर फ्लोअपका कारण विकास खर्च उच्च भएको थियो । तर अहिले राजनीतिक अस्थिरता, समय समयमा सरकार परिवर्तन तथा जिल्ला स्तरका आयोजनाहरु समयमै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । यसैगरी, नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुको व्यवसायिक क्षमता पनि एकदमै कमजोर छ । एउटै व्यवसायीले धेरैवटा आयोजना ओगट्ने र पेश्की रकम लिएपछि अन्यत्र लाग्ने चलन बढेको छ । सरकार एकदमै कमजोर भयो । राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकार परिवर्तन, सम्बन्धित विभागका कर्मचारी परिवर्तनजस्ता विषयले गर्दा प्रशासनमा राजनीतिकरण र अस्थिरता हुन थाल्यो । जसको प्रभाव विकास खर्चमा पर्न गयो ।
अर्थमन्त्रालयले साउन १ गते नै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिन्छ । तर, अन्य मन्त्रालयले मातहतका विभाग र कार्यालयलाई समयमै अख्तियारी दिँदैनन् । मान्छे हेरेर अख्तियारी दिने चलन बढेको छ भने कर्मचारीमा स्थिरता पनि छैन । राजनीतिक प्रभावका कारण राम्रा भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिइने चलन बढेको छ । यहीकारण कर्मचारीको निर्णय क्षमता पनि कमजोर बनेको छ । क्षमता नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण स्थानमा पठाउँदा उसले कसरी कार्यक्षमता देखाउन सक्छ ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिचालनको लागि छुट्टै संयन्त्र चाहिँदैन, अहिलेकै संयन्त्र काफी छ । तर, आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दृढता र क्षमता हुनु जरुरी छ । राइट म्यान इन राइट प्लेस गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा कडा रुपमा नियमन गर्न सक्छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन लामोसमयदेखि संसदमा अड्किएर बसेको छ । यसलाई फास्टट्रयाकबाट पारित गरिनुपर्छ । यदि नयाँ खरिद ऐन आउने हो भने निर्माण व्यवसायीमा देखिएको लापरवाहीलाई धेरै हदसम्म नियमन गर्न सकिन्छ ।
अहिले निर्माण व्यवसायीहरु राजनीतिक संरक्षणमा बस्ने प्रबृत्ति छ । योजना ओगट्ने अनि राजनीतिक संरक्षका कारण कामै नगरेपनि कारवाही नहुने चलन छ । विकास निर्माणका काममा प्रशासन संयन्त्र वलियो हुनु जरुरी छ । दाताहरुले प्रतिवद्धता गरेको काममा द्वुत गतिमा अघि बढाउनका लागि सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता देखाएको रकमको सरकारले अहिलेसम्म सम्झौता गर्न सकेको छैन । यो सरकारको ठूलो कमजोरी यो पनि हो ।
सामाजिक सुरक्षा भनेको राज्यले धान्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसैगरी यो लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्छ । देशका वास्तविक बृद्ध तथा असहाय के हुन उनीहरुलाई केन्द्रित गरेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । धनी व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा किन चाहियो ? अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सामाजिक सुरक्षाको दुरुपायोग र चुहावट नै हो । सामाजिक सुरक्षाको नाममा ३५ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । नक्कली हस्ताक्षर गरेर अर्काको नाममा सक्षम व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने काम भइरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु नराम्रो कुरा होइन । मेरै पालामा पनि दोब्बरले बृद्धि गएिको थियो । त्यतिवेला पनि ५ सयबाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको क्षमताभित्र राखेर लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सकेमात्र यसले प्रतिफल दिने छ ।
आगामी आवका लागि हालै प्रस्तुत बजेटमा आकांक्षा र चाहनाहरुको चाङ छ । तर, यसलाई लागु गर्न सक्ने संयन्त्र, त्यसको तयारी तथा अध्ययन छैन । सरकारले विना तयारी बजेट ल्याएको छ । बजेटबाट सपना बाढ्ने र आशा जगाउने काम भयो तर काम हुने छाँटकाँट छैन । बजेट परिचालनको लागि आवश्यक संयन्त्र पनि छैन । प्रस्तावित बजेटले स्थानीय निकायमा दोब्बरले बजेट बढाएको छ । स्थानीय निकायमा धेरै बजेट जानु राम्रो हो तर त्यसलाई परिचालन गर्ने कसले ? एउटा सचिवले ३÷४ गाविस हेर्नुपर्ने वाध्यता छ । यसले गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी छ । कुनै पनि योजनाको आवश्यक अध्ययन र तयारी तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र तयार नगरी बजेट वितरण गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।
ठेकेदारले काम ओगट्ने प्रवृत्ति खारेज नगरेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अघि बढ्न सक्दैनन् । अहिले सरकारमा सुशासनको अभाव छ । ठूला आयोजना कार्यान्वनमा ल्याउन सरकारको सुशासन र व्यवस्थापनमा प्रशासनिक क्षमता बढाउन जरुरी छ । मैले माथि भनेजस्तै पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्यकारण प्रशासनमा दलगत राजनीतिको हावी र राजनीतिक अस्थिरता नै हो । कर्मचारीको क्षमता र उयुक्तताभन्दा पनि राजनीतिक निकटता र स्वार्थका कारण सरुवा हुने क्रम रोकिनुपर्छ । अहिले बजेट चाँडै आएकोले अख्तियारी पनि छिटै दिने हो भने काम हुने संभावना छ । यसलाई सरकारले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
समयमै पूँजीगत खर्च परिचालनको लागि आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्ने कुरा आएको थियो । तर त्यसो गर्दा झन समस्या आउँछ । हाम्रो निर्माणको सिजन जेठसम्म हो । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै अख्तियारी दिनुपर्छ । अहिले चाँडै बजेट आएको कारण समयमै निर्माणकार्य सम्पन्न हुने सम्भावना छ ।
आगामी आवको लागि जुन आकारको बजेट आएको छ सरकारसँग त्यसलाई परिचालन गर्ने क्षमता छैन । यो सामान्य जनतामात्र होइन बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीलाई समेत विश्वास छैन । तर, पुनर्निर्माण तथा गत वर्षदेखि नै वहुवर्षिय ठेक्का प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण आगामी आवमा पूँजीगत खर्च परिचालन पक्कै पनि बढी हुनेछ । गत वर्षमा शुरु भएका बहुवर्षिय ठेक्काकै लागि ठूलो रकम परिचालन हुने छ । जसले गर्दा चालू आवको तुलनामा आगामी आवको पूँजीगत खर्च बढी छ । तर जतिसुकै परिचालन गरेपनि लक्ष्य भेटाउन कठिन छ ।
सरकारले आगामी अवाको बजेटमा आन्तरिक र बाह्य ऋण एकदमै बढी उठाएको छ । चालू आवबाट पनि ८८ अर्ब ऋण लिएर आगामी आवको लागि सारिएको छ । ऋण लिने सीमाभन्दा एकदमै माथि गएको छ । आर्थिक वेथिति भनेको यही हो । यसले वेथितिका श्रृखला सिर्जना गर्नेछ । इतिहास हेर्ने हो भने २०४६ सालयता दिएको आन्तरिक र वाह्य ऋणको भार ५ खर्ब ४४ अर्ब छ । तर यो सरकारले एकै पटक २ सय ६३ अर्ब ऋण लिएको छ । यसमा अघिल्लो वर्षको बाट स्थानान्तरण गरेकोलाई पनि जोड्ने हो भने ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ ऋण हुने छ । बजेटले इतिहासमै नेपालीमाथि सवैभन्दा बढी ऋणको भार बोकाउँदै छ ।
यो बजेटले वित्तीय अराजकता ल्याउँदैछ । पहिलो कुरा बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । साधारण खर्चमा ठूलो रुपमा बृद्धि गरिएको छ । यदि बजेट कार्र्यान्वयनमै आउने हो भनेपनि नेपालीमाथी ठूलो मात्रामा ऋणको भार थोपारिँदै छ । बजेटलाई राम्रोसँग कार्यान्वयमा ल्याउनु सर्वप्रथम चुहावट रोक्न सक्नुपर्छ भने मुल्य नियन्त्रणका लागि पनि त्यतिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । विकास निर्माणन्दा पनि व्यक्तिको हातमा बढी रकम जान्छ । जसले गर्दा आयात बढ्न गई अस्वभाविक रुपमा मूल्य बृद्धि हुने छ । दुरुपयोग हुने सम्भावना एकदमै बढी छ ।
(महतसँग कुराकानीमा आधारित)
