मुलुकको वृहत आर्थिक परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र प्रतिकुलतातिर गैरहेको देखाइरहेको समयमा हामी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी गर्दैछौं । मुलतः उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको संकुचनले पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको राष्टिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ । यसले मुलुक मन्दीतर्पm उन्मुख भैरहेको देखाएको छ ।

तर म प्रतिकुलतामा सम्भावना खोज्ने व्यक्ति हुँ । तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएपनि यस बर्ष १.८६ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण कार्यालयको छ । अबका दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैजाने आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको हुनुपर्छ ।

मलाई पनि आशा एवं विश्वास छ, अब अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किदै जानेछ । मैले नेपाली अर्थतन्त्रमा सम्भावना देख्नुका पछाडि केहि आधार छन् । २०७२ को विनाशकारी भुकम्पपछि दुई बर्ष लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

अर्को, पछिल्लो कोभिड १९ महामारी पछिको पहिलो बर्ष ४ र दोस्रो बर्ष पाँच प्रतिशत वृद्धि सम्भव हुनु नेपाली अर्थतन्त्र रेजिलेन्ट हुनुको उदाहरण हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा केहि मूलभूतः गुण छन्, जुन अन्यत्र विरलै पाइन्छ । हामीकहाँ स्वच्छ र नविकरणीय उर्जाका प्रायः सबै स्रोत उपलब्ध छन् । हरेक प्रकारको खेती गर्न सकिने मौसम र भू वनोट छ । नेपालमा संचालित प्रायः सबै वहुराष्टिय कम्पनी नाफामा छन् । नेपालीहरुको मेइडेन एज २४ बर्ष छ अर्थात यो युवाहरुको देश हो ।

विश्वका दुइ ठुला बजारसँग सिमा जोडिएको मात्र नभइ भन्सारररहित पहुँच पनि छ । हालसम्म युरोप अमेरिका लगायत बजारमा पनि नेपाली उत्पादनले भन्सारररहित पहुँच पाउछन् । सबै मौसममा पर्यटकहरु रमाउन सक्ने वातावरण छ । यस्तो अवस्थामा हामी गरिब भै रहनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन् ।

तर केहि व्यवस्थापकीय, केहि नियामकीय समस्या छन । राजनीतिक अस्थिरता र शुसासनको अभाव छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास एकदमै न्युन छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८१ प्रतिशत छ । राजश्व संकलन र रोजगारीमा पनि निजी क्षेत्रको त्यति नै हिस्सा छ ।

भारत, चीन, रवान्डा, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा गरिबी तिव्र गतिमा घटनुका मुख्य कारण निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हो ।

अब आउने नीतिहरुले त्यो आँट गर्नुपर्छ । हामी यत्तिकै बस्यौ भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन् । यो सुधार तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समिक्षा, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र मौद्रिक नीति मार्पmत गरिनुपर्छ ।

मैले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा यी बिषयलाई आप्mनो प्राथमिकतामा राखेको छु । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि तत्कालीन सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

संगसंगै, आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या आउन नदिने केहि संरचनात्मक सुधार अहिले नै आवश्यक छ । जस्तो कि हामीकहाँ सात प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हुँदा तरलतामा चाप पर्ने गरेको छ । त्यसैले बजारमा निरन्तर रकम प्रवाह भैरहने उपायको खोजी गरिनुपर्छ ।

त्यसैले हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु हो । नेपालमा बार्षिक करिब २० अर्ब विदेशी लगानी आउने गरेको छ । नेपालजस्तै अतिकम बिकसित मुलुकहरु बंगलादेश, क्याम्बोडिया भन्दा यो दश गुणा कम लगानी हो ।

सन २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नया ल्याइयो । एकद्धार केन्द्र पनि स्थापना गरियो । तर पनि लगानी बढन सकेन । रोजगारी र राजश्वका लागि मात्र नभइ निर्यात बढाउन पनि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको विश्व बैंकले गत बर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले सन २०२० को निर्यातका आधारमा १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने आधार पेश गरेको छ । तर यसको एउटा शर्त विदेशी लगानी विस्तार गर्नु पनि हो, जसले उच्च मुल्य अभिवृद्धिसंगै प्रविधि आकर्षित गर्नेछ ।

नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएयता निर्यात मात्र तीन गुणा बढेको छ । जबकि आयात ८ गुणासम्म बढ्यो । निर्यात बढाउन तीन पटक रणनीति वने । तर पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन् ।

यसैबीच नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि विशेष गरि युरोप र अन्य बिकसित मुलुकमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्न जानेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट बढि प्रभावित हुनेछन् । यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको छ । रणनीति तयार पारि मुख्य पाँच बिषय सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो राय छ ।

लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य नभइ सम्भव छैन् । यस दिशमा गत साउनमा हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसंग आर्थिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेका छौं ।

अर्को दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले मुलुकमा ११ प्रतिशत पुर्ण बेरोजगारी देखाएको छ । अर्ध बेरोजगारी त धेरै बढि छ । यता, उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष छन । त्यसैले आय बढाउन दक्षता बढाउनु आवश्यक छ । अर्को निजी क्षेत्रको मर्यादाको बिषय छ ।

हामीले यसपटकको बजेट सुझाव तयार पार्दा पनि यी बिषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौ । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । यससंगै निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगहरुलाई पुर्नकर्जा आवश्यक परेको छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाइ अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ । स्रोत सुनिश्चितता नभएका अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गरिनु हुँदैन् । न्युन पूँजीगत खर्च रहने गरि बजेटको आकार बढाउदा राजश्वले थेग्न सक्दैन ।
यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्पmत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ ।

वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार देखिदै जानेछ । यो लेख बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको प्रिबजेट छलफलमा ढकालले गरेको भाषणको अंश हो ।