परिचय
मानव जीवनका क्रियाकलापहरु अघि बढाउन ऊर्जा अपरिहार्य छ । देशको समग्र आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, व्यापार तथा रोजगारको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी सुरक्षामा वृद्धि गर्न यसको किफायती प्रयोग आवश्यक छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा ऊर्जा दक्षता भनेको किफायती रुपमा ऊर्जाको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रक्रियामा ऊर्जाको खपतलाई कम गर्नु हो ।

ऊर्जा उपयोगसँग सम्बन्धित उपाय, प्रविधि तथा उपकरणहरुको माध्यमबाट हुने ऊर्जाको कुशल उपयोग नै ऊर्जा दक्षता हो । ऊर्जा दक्षताको मापन ऊर्जा खपत घनत्वको मापनद्वारा निर्धारण गर्न सकिन्छ । ऊर्जा दक्षतामार्फत भएको ऊर्जाको बचत तुलनात्मक रुपमा ऊर्जा उत्पादन भन्दा सस्तो र प्रभावकारी रहने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । ऊर्जाको दक्ष उपयोग गर्ने प्रविधि भवन निर्माण, यातायात र उद्योगहरुमा अपनाएमा सन् २०५० सम्ममा विश्वभरमा ऊर्जाको खपत एक तिहाइले घट्ने अनुमान रहेको छ । ऊर्जा दक्षताले आर्थिक वृद्धिको सुनिश्चितता, प्रदुषण न्यूनीकरण र ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग गर्दछ ।

विगतका प्रयास

नेपालमा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी क्रियाकलापहरुको सुरुवात सन् १९८० को दशकदेखि भएको हो । ऊर्जा दक्षताको सम्बन्धमा सन् १९८५ देखि अध्ययन, विश्लेषण तथा क्रियाकलापहरु सुरु भएको पाइन्छ । सन् १९९९ देखि २००५ सम्म उद्योगहरुको लेखापरीक्षण, ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी तालिम तथा सचेतना अभिवृद्धि र उद्योगहरुको लागि ऊर्जा दक्षतामा कर्जा लगानी व्यवस्था लगायतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएको पाइन्छ । सन् २००९ देखि २०११ सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत विद्युतको माग पक्ष व्यवस्थापन, ऊर्जा लेखापरीक्षण, विद्युतको भार अध्ययन, ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुझाव तयार गर्ने तथा परम्परागत बल्बलाई ऊर्जा दक्ष बल्बले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यहरु गरिएका थिए ।

त्यस्ता प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिँदै सन् २०१० देखि जर्मन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममार्फत थप काम अगाडि बढाइयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता र माग व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाई नीतिगत सल्लाह दिने, ऊर्जा लेखा परीक्षण गर्ने, ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी जनशक्ति विकास गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन भए । यस बाहेक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक ऊर्जा व्यवस्थापन परियोजनाबाट औद्योगिक ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनको लागि ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा परीक्षकको तालिम सञ्चालन लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उपलब्ध ऊर्जाको दक्षतापूर्ण उपयोगबाट ऊर्जामा पहुँच बढाई ऊर्जा संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने प्रमुख ध्येयका साथ दक्षता रणनीति लागु गरिएको थियो ।

उक्त रणनीतिले ऊर्जा खपत घनत्व घटाई उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने, ऊर्जा दक्ष उपकरणहरुको उपयोगबाट ऊर्जा न्यूनतालाई घटाउने, ऊर्जामा पहुँच बढाउने, ऊर्जा दक्षताको बजार विकास, विस्तार तथा व्यावसायिकरण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लगायतका उद्देश्य रहेका छन् । त्यस्तै रणनीति कार्यान्वयनको लागि ५ वटा रणनीतिक क्षेत्र पनि तय गरिएको छ । जसमा (१) उपभोक्तादेखि नीति निर्माण तहसम्म ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा सचेतना जगाउने (२) ऊर्जा दक्षताको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन तथा परिचालन, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकासको लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्ने (३) ऊर्जा दक्षताको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्डको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तर निर्धारणका साथै ऊर्जा दक्षता मापनका उपकरण र उपायहरुको विकास गर्ने (४) ऊर्जा उपयोगसँग सम्बन्धित सेवा तथा वस्तुको उत्पादनमा लाग्ने ऊर्जाको खपत घटाई सेवा र उत्पादनलाई किफायती र प्रतिस्पर्धी बनाउने, र (५) ऊर्जाको बचतद्वारा ऊर्जा आयात घटाउने रणनीति रहेको छ । उक्त रणनीतिहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यनीतिहरु समेत तयार गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ मा समेत ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (लक्ष्य नं. ७) मा नेपालको सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्मको ऊर्जा दक्षतामा भएको सुधारको वार्षिक औसत दरलाई ०.८४ प्रतिशत प्रतिवर्षबाट सन् २०३० सम्ममा दोब्बर गरी १.६८ प्रतिशत प्रतिवर्षमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति गठन आदेश, २०५३ को सातौ संशोधन, २०७५ बाट वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारको प्रमुख निकायको रुपमा तोकिएको छ । हाल केन्द्रमा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी क्रियाकलापहरु हेर्नको लागि छुट्टै शाखा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

वर्तमान अवस्था

नेपालमा दिगो र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिको लागि ऊर्जा दक्षताले खेल्न सक्ने सकारात्मक भूमिकाको बारेमा पर्याप्त सचेतना र प्रचार प्रसारको कमी रहेको देखिन्छ । ऊर्जा दक्षतालाई ऊर्जाको थप स्रोतको रुपमा मान्यता दिन र ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनमा आइपर्ने बाधा अवरोधहरु हटाउनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत आधारशीलाहरु पर्याप्त रुपमा स्थापित भइसकेको छैन । समग्र ऊर्जा प्रणालीमा ऊर्जा दक्षता अझै एकीकृत भइसकेको छैन । हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ३२५ किलोवाट घण्टा रहेको छ । नेपालमा ऊर्जा उपयोगको स्तर दक्षिण एशियाका अन्य राष्ट्रकोभन्दा कमजोर छ ।

नेपालको कुल ऊर्जा खपत घनत्व दक्षिण एशियाको सरदर भन्दा झण्डै दोब्बर रहेको पाइन्छ । कुल ऊर्जा खपतको ७.६ प्रतिशत (जलविद्युतसमेत) ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट आपूर्ति भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको ऊर्जा दक्षताको अवस्थालाई हेर्दा हालसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रतिएक हजार रुपैयाँको उत्पादन बराबर ५९.६९ मेगाजुल रहेको छ । खनिज इन्धन र विद्युत समेतको बढ्दो आयातले ऊर्जा आपूर्ति र ऊर्जा सुरक्षाको अवस्थालाई अत्यन्तै कमजोर र जोखिमयुक्त बनाएको छ । नेपालको वस्तु निर्यातबाट प्राप्त हुने कूल रकमको अधिकांश भाग ऊर्जा आयातमा नै खर्च हुने गरेको छ । तसर्थ ऊर्जा न्यूनता र ऊर्जा आयातमा परनिर्भरताको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयन तथा निरन्तरता अपरिहार्य देखिन्छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनका साथै ऊर्जा दक्षतामा समेत जोड दिंदै आएको छ । वि.सं. २०७५ बाट ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यहरु केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा औपचारिकरुपमै समावेश भएपछि यससम्बन्धी कार्यलाई केन्द्रले थप तिव्रता दिएको छ । जर्मन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम हाल आएर नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (आरईईईपी) को रुपमा जर्मन विकास नियोग (जीआईजेड) र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयबीच सन् २०२१ नोभेम्बरमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लगि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मुख्य कार्यान्वयन निकायको रुपमा कार्य गरिरहेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरु लगायतका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी सेवा प्रवाहको लागि केन्द्रले ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै शाखाको व्यवस्था गरेको छ । अनलाइनमार्फत ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा ऊर्जा दक्षता सहायता केन्द्रको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ जसले उद्योग तथा संस्थाहरुको ऊर्जा दक्षतासँग सम्बन्धित जिज्ञासा तथा समस्या समाधानको लागि सघाउ पु¥याउँदै आएको छ । साथै ऊर्जा दक्ष उपकरणको गुणस्तर मापदण्ड निर्माण सम्बन्धमा नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागसँग समन्वय भइरहेको छ ।

केन्द्रले हालसम्म ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको लागि देशका दुई सयभन्दा बढी संघसंस्थासँग सहकार्य गरिसकेको छ । ऊर्जा दक्षता योजना लागु गर्न इच्छुक उद्योगधन्दा, अस्पताल, विद्यालयलगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी केन्द्रले ऊर्जा दक्ष उपकरणहरु तथा विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धमा बृहत सचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । गत वर्ष मात्रै कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताल, डीडीसी काठमाडौं, डीडीसी विराटनगर, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनको कार्यालयलगायतका छ वटा संस्थाहरुका ऊर्जा दक्षता क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गरिएको थियो । उक्त निकायहरुको ऊर्जा परीक्षण गर्दा ऊर्जा दक्षतायुक्त उपकरणको लागि कूल ६६ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ जसबाट वार्षिक ४ लाख १८ हजार १३३ किलोवाट घण्टा विद्युतीय ऊर्जा तथा ४ हजार ३४६ गिगाजुल तापीय ऊर्जा बचत भएको छ भने वार्षिक ९१ लाख रुपैयाँ लागत बचत भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, केन्द्रले ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सन् २०१९ मा विस्तृत व्यावसायिक योजना समेत तयार गरेको छ । यस व्यावसायिक योजनाको प्रमुख उद्देश्य सरकारले निर्दिष्ट गरे अनुरुपको ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विस्तृत रणनीतिक योजना, संगठनात्मक संरचना र वित्तीय योजना तयार गर्नु हो ।

ऊर्जा दक्षताको सम्भावना
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी ऊर्जा खपतमा सघाउ पु¥याउने यन्त्र वा उपकरणमा लगानी गरेको सम्पूर्ण खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयले २०७५ बैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा ऊर्जा दक्षता तथा उर्जा सुरक्षालाई महत्व दिइएको छ । सो श्वेतपत्रले स्पष्ट रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन गर्नको लागि मार्गदर्शनसमेत गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् २०१९ मा ऊर्जा परीक्षण गरिएका निश्चित उद्योगहरुमा करीब ४ करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा वार्षिक एक करोड ७५ लाख बराबरको आर्थिक बचत तथा १८.८ किलोटन तेल शक्ति बराबरको ऊर्जा बचत हुने देखाएको छ । केन्द्रबाट अधिक ऊर्जा खपत गर्ने क्षेत्रहरुमा गरिएको नमुना इनर्जी अडिटबाट १ करोड ३२ लाख रुपैयाँको लगानीबाट १,५२९.५७ मेगावाट घण्टा ऊर्जा बचत गर्न सकिने देखिएको छ । ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनले कम लगानीबाट पनि आकर्षक आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने कुरा माथिका तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । त्यस्तै ऊर्जा दक्षतामा गरेको लगानीको प्रतिफल छिट्टै प्राप्त हुने विभिन्न तथ्यहरुले देखाएका छन् ।

चुनौती र अवसर
नेपालले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विविध प्रकारका चुनौतिहरुको सामना गर्नुपरेको छ । ऊर्जा दक्षता विभिन्न क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरुलाई प्रभाव पार्ने एक वृहत एवम् अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र हो । ऊर्जाको दक्ष उपयोगबाट देशको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्ने र ऊर्जाको पहुँच तथा ऊर्जा सुरक्षामा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने भए पनि यसले नेपालमा अपेक्षाकृत प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । विभिन्न पहलहरुका बाबजुद देशको ऊर्जा तथ्यांक प्रणालीमा ऊर्जा दक्षता पूर्णरुपमा एकीकृत हुन सकेको देखिंदैन । एकीकृत कानून तथा आवश्यक श्रोत र साधनको विनियोजनको अभावमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा ऊर्जा दक्षता अभिवद्धि गरी ऊर्जा खपतमा सघाउ पु¥याउने यन्त्र वा उपकरणमा लगानी गरेको सम्पूर्ण खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका लगायत अन्य व्यवस्था भइ नसकेकोले उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिबाट खासगरी प्रति इकाइ लागत कम गर्न र वातावरणमैत्री औद्योगिक विकासलाई अघि बढाउन समेत प्रत्यक्ष योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ । ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रयास र पहलबीच सामञ्जयस्ता कायम गर्न नसकिएकोले विगतमा भएका प्रयासहरुले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । विगतमा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै रुपमा सञ्चालन गरिएकोले समष्टिगत रुपमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन र ऊर्जा दक्षतालाई ऊर्जा रणनीतिको एक महत्वपूर्ण पक्षको हैसियतमा आम रुपमा ग्रहण गर्न बाँकी नै रहेको छ ।

ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनको लागि देशमा धेरै अवसरहरु रहेका छन् । ऊर्जा उत्पादनभन्दा ऊर्जा बचत तुलनात्मक रुपमा सस्तो र प्रभावकारी हुने गर्दछ । ऊर्जाको आयात कम गरी देशको व्यापार असन्तुलन घटाउन ऊर्जा दक्षता सहयोगी हुन्छ । ऊर्जा आपूर्तिमा रहेको समस्या र ऊर्जा न्यूनतालाई घटाई ऊर्जा सुरक्षा बढाउन ऊर्जा दक्षताले योगदान पु¥याउँछ । त्यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न, पर्यावरणीय असन्तुलन घटाउन तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्न समेत ऊर्जा दक्षताको महत्वपूर्ण योगदान हुने गर्दछ । तसर्थ ऊर्जा पहुँचमा वृद्धि, ऊर्जा बजारलाई थप सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पु¥याउने, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना तथा एकीकृत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लगायतका रणनीतिक ऊर्जा योजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको योजनाबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

अबको बाटो
नेपाल बढ्दो औद्योगिकीकरण र सहरीकरणको प्रक्रियामा छ । तसर्थ राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले निर्धारण गरेका दीर्घकालीन लक्ष्यहरु हासिल गर्न ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान अपरिहार्य रहेको छ । सोका लागि ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयकलाई यथाशिघ्र स्वीकृत गरी ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ अनुसारको कार्ययोजना बनाई विभिन्न अन्तरसम्बन्धित निकायहरुको सहकार्यमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । ऊर्जाको किफायती उपयोग तथा ऊर्जा सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न देशहरुले ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा चालेका कदम, सिकेका अनुभव र असल अभ्यास तथा प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु नेपालले पनि अवलम्वन गर्न जरुरी देखिन्छ । ऊर्जा दक्षता र संरक्षण, समावेशी विकास र दिगो विकासको एजेन्डाको लागि महत्वपूर्ण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नीति, २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन एकद्वार प्रणालीमार्फत अवलम्वन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा पनि एकद्वार नीति अवलम्वन गर्न सकेमा ऊर्जा दक्षताको विकासमा सघाउ पुग्नेछ । त्यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यको सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने ऊर्जा सुरक्षाको लक्ष्यलाई समेत जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सकेमा देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सघाउ पु¥याउन सकिने देखिन्छ ।
आर्थिक ऐनमार्फत पनि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणहरुमा भन्सार छुट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेकोे छ भने ऊर्जा दक्ष उपकरणहरुमा पनि सो पद्धति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको छ । ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी विधेयक यथासक्य छिटो पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा अझ उल्लेख्य प्रगति हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी कानुन अविलम्व कार्यान्वयन गरी यसको निर्णय कार्यन्वयन आवश्यक श्रोत र साधनको साथमा भई वस्तुपरक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन मार्फत देशले ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ । (ढकाल नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ एवम् वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कामु. कार्यकारी निर्देशक हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट