राज्य स्रोतमा पैसा आउने मुख्य बाटो राजस्व नै हो । कर र गैरकर राजस्वबाट सरकारले आम्दानी गर्छ । व्यक्तिको आम्दानी, व्यवसायको नाफा, वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा हुने मूल्य अभिवृद्धि र सम्पत्तिको मूल्य बढेर हुने पूँजीगत लाभजस्ता कुरामा कर लाग्छ । यस बाहेक सरकारलाई नागरिकले अनेक तरहका शुल्क, जरिवाना आदि तिरिरहेका हुन्छन् । सरकारले लगानी गरेका कतिपय कम्पनी वा संस्थानले आम्दानी गर्छ । यस्ता आयलाई गैह्रकर राजस्व भनिन्छ ।

यही राजस्वको आधारमा सरकारले बजेट बनाउँछ । तर अधिकांश सरकारलाई यस्तो राजस्वको आम्दानीले मात्रै बजेट बनाउन पुग्ने खर्च जुट्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता गरिब देशहरुले बाह्य अनुदान लिन्छन् । विकसित र विकासशील देशले यस्तो अनुदान पाउँदैनन् । त्यसपछि पनि नपुगेको पैसा बाह्य ऋणबाट उठाइन्छ । विदेशी ऋणले पनि नपुगेमा देश भित्रैबाट आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ ।

तर अहिले हाम्रा धेरैजसो सार्वजनिक संस्थान घाटामा छन् । उल्टै सरकारले पैसा दिएर कर्मचारी पाल्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युत् निर्यात गरेको भने पनि अझैसम्म हामीले बेचेर कमाएको पैसाभन्दा धेरै बढी रकम विद्युत किन्नमा खर्चिनु परिरहेको छ । देशभित्र उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा नहुँदा कर्पोरेट कर उठ्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र नै आयातमा निर्भर भएका कारण भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत आयातमै निर्भर छ । यो साल आयात घट्ने बित्तिकै सरकारको राजस्वमा समस्या देखिनुको कारण यही हो ।

यो वर्ष वैदेशिक अनुदान र ऋण दुवै घटेको छ । सरकारले औसतमै १० प्रतिशत ब्याज तिरेर आन्तरिक ऋण लिएको छ । व्यक्तिलाई जस्तै राज्यलाई पनि महँगो ब्याजको मारले समस्यामा पारेको छ । अहिले आन्तरिक ऋणको ब्याजका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेको भन्दा ४० अर्ब रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ, तर सरकारी ढुकुटीमा पैसा छैन । यसरी राजस्वले चालू खर्च पनि नधान्ने, बाह्य अनुदान र ऋण घट्ने, आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यो साल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा निकै ठूलो असन्तुलन पैदा भएको छ ।

गलत नीतिको परिणाम

लामो कालदेखि उत्पादनतर्फ जोड नभएर अहिलेको समस्या आएको हो । यसको समाधान पनि उत्पादन बढाएरै सम्भव छ । पार्टीहरु सरकारमा जाँदा आर्थिक ज्ञान कम भएका पात्रको बाहुल्य हुने अवस्था आएको छ । भोटको सजिलो राजनीति नै वितरण हो । यत्तिकै पैसा आउँछ भने जो पनि खुसी हुने परिपाटी हाम्रो समाजमा छ । त्यसकारण मुलुकको दीगो विकासमा होइन, छोटो समयमा धेरै पैसा बाँडेर लोकप्रिय हुने होडमा नेताहरु लाग्न थाले । यस्तो गलत अभ्यास मौलाउँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन धराशयी बन्दै गएको छ ।

अर्को समस्या हाम्रो भूमि प्रशासनमा छ । भूमि सीमित स्रोत हो । यो सम्पत्ति होइन । सम्पत्ति जति पनि बढाउन पाइन्छ । तर भूमि बढाउन सकिँदैन । त्यसकारण जे कुरा प्राकृतिक रुपमै सीमित छ भने यसमा हदबन्दी र अरु सीमितता पनि राज्यले निक्र्योल गर्नु पर्छ । अहिले जग्गाको भाउ असामान्य रुपमा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि उत्पादनमा ध्यान दिँदैन । एक टुक्रा जमिन बेचेपछि करोडौं आउँछ भने उसले उद्यमशीलता गर्दैन । सट्टेबाजी, त्यो पनि जमिनको सट्टेबाजीमा होमिएको निष्क्रिय जनशक्तिले देश बनाउन सघाउँदैन । बरु उल्टै विदेशी सामानको खपत बढाएर देशलाई परनिर्भर बनाउँदै लान्छ ।

यही कारणले कैयौं देशले कृषि र उद्योगको जमिनमा कर लिँदैनन् । कृषिको जमिनमा कृषिबाहेक अरु केही गर्न पाइँदैन । उद्योग क्षेत्रको जमिनमा उद्योग राख्नेबाहेक अरु प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइँदैन । त्यसकारण ती जमिनको भाउ बढ्दैन । २ करोड, ४ करोड रुपैयाँ रोपनीको जमिन किनेर कुनै उद्योग खोल्न सकिँदैन । अहिले नै नेपालमा जमिनको भाउकै कारण ठूला उद्योग खोल्न असमर्थ हुनुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ । यही कारण मैले नै बजेटमार्फत् जमिनको वर्गीकरण नयाँ ढंगले गर्ने र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको जमिनमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको थिएँ । त्यसको वर्गीकरण संघले गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन पालिकाले गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । तर ऐन बन्दा पालिकाले नै वर्गीकरण गर्ने भनेर बन्यो ।

पालिकाले जमिनको वर्गीकरण गर्नै सक्दैन । उसलाई एकातिर करको लोभ हुन्छ । कृषि र उद्योगका लागि कर छुट दिन तल्लो तहको सरकार तयार हुँदैन । स्थानीय दबाबको कारण पनि पालिकाले यो काम पूरा गर्न सक्दैन । त्यसमाथि ऐनमा कुनै एउटा जमिनलाई पटकपटक वर्गीकरण परिमार्जन गर्न सक्ने भनेर आयो । यसले भ्रष्टाचार बढाउनमा मात्रै भूमिका खेल्ने अवस्था बन्दै छ । भूमिको वर्गीकरण किन पनि स्थानीय तहद्वारा सम्भव छैन भने यसको बृहत वातावरणीय असर हुन्छ । एउटा पालिकाले खोलावारी कृषि वा आवास क्षेत्र घोषणा गर्ला । खोलापारी अर्को पालिकाले उद्योग क्षेत्र घोषणा गर्ला । यसले अनेकौं जटिलता ल्याउने छ । त्यसरी ठीक ढंगले कानून नबन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नीति निर्माता को ?

अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले विकासको बृहत योजना अघि सार्नै सकेको छैन । यसमा धेरैले कर्मचारी प्रशासनलाई दोष दिइरहेका हुन्छन् । तर यसको गाँठी कुरा चाहीँ राजनीतिक नेतृत्व दक्ष नहुनु हो । कर्मचारीहरु लामो अनुभव र विषयगत ज्ञानका कारण राजनीतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण सारथी बन्न सक्छन् । तर यदी कर्मचारी प्रशासनबाटै देशको विकास हुन्थ्यो भने त हामीले यत्रो दुःख गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याउनै पर्ने थिएन । हिजो राजाको प्रणालीमा कर्मचारीले शासन गर्थे । सबै नीतिहरु कर्मचारी प्रशासनकै मातहतमा आउँथे । राजाले नियुक्ति गर्ने राजनीतिक पदमा पनि उनले मन पराएका मान्छे ल्याउँथे । त्यो पनि कर्मचारीतन्त्रकै एउटा पाटो हुन्थ्यो । तर अहिले जनताले पत्याएका, जनताले विश्वास गरेका व्यक्ति शासन सत्तामा आउँछन् । जनताको बीचमा म यस्तो काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर आएका राजनीतिक दलको सरकार बन्दा त आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य र देश विकासको खाका प्रस्तुत गरेर कर्मचारीलाई त्यही खाका लागू गर भन्न सक्ने व्यक्ति मन्त्री हुनु पर्ने हो ।

राजनीतिक दलले मन्त्री बनाउँदा टाउको गनेर पालो पु¥याउने प्रवृत्ति नै समस्याको जड हो । मन्त्री भनेको पालो पु¥याउने पेशा होइन, देश बनाउने जिम्मेवारी हो । सक्षम व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले अवसर दिएन भने कर्मचारीले त जे देखेको छ, त्यत्ति मात्रै गर्छ । उनीहरुको सोचको दायरा नै सीमित हुन्छ । नियम, कानुन र अभ्यासका नियमित दायराभित्र बसेर सोच्छन् । नयाँ सोच ल्याउने, नयाँ लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र तयार पार्ने र त्यसतर्फ कार्यक्रम अघि बढाउने कर्मचारीको कार्यक्षेत्र होइन ।

राजनीतिक व्यक्तिहरुले पटक पटक संविधान तोडेर आएका छन् । राजनीतिक पद्धति परिवर्तन हुनसक्छ, संविधान परिवर्तन हुनसक्छ, कानून परिवर्तन हुनसक्छ भने के चाहीँ परिवर्तन हुँदैन भन्ने ‘आउट अफ दी बक्स’को सोच बोकेर गएका मान्छेले ‘पुरानो परिपाटी यो छ, यस्तै गर्नुपर्छ’ भनेर सोच्नु हुँदैन । नीति निर्माणमा कर्मचारीले होइन, राजनीतिक व्यक्तिले नेतृत्व लिनुपर्छ । तर अहिले त्यो नेतृत्व लिन राजनीतिक नेतृत्वले सकिरहेको छैन ।

अहिले देशको प्रधानमन्त्रीका लागि होडबाजी गरिरहेका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री बन्न जुन तहको प्रतिस्पर्धामा छन्, त्यसैगरी ‘म यस्तो खालको विकास एवम् आर्थिक प्रणाली ल्याउँछु’ भनेर कतै बोलेको सुनिएको छैन । ‘मसँग यति साधन स्रोत छ, मैले यति समयमा यो देशलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याउनु छ, मेरो कर्मचारीको सामथ्र्य यति छ, यसरी म देश विकासको लक्ष्य भेट्टाउन सक्छु’ भन्ने ज्ञान प्रधानमन्त्रीको ‘हट–सीट’मा बस्ने व्यक्तिलाई हुनै पर्छ ।

हामीकहाँ बर्षौंदेखि बजेट खर्चमा शासकीय संरचना असफल हुँदै आएको छ । यसमा सुधार हुँदैन भने कर्मचारी प्रशासनको पुनरसंरचना गर्ने योजना के हो त ? कतिपय देशमा सीधै सचिव नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । निजामतिको भ¥याङ चढेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखिरहनु हुँदैन । अमेरिकामा न्यायाधीशसमेत चुनाव गरेर ल्याउने प्रणाली छ । राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने तरिका त यस्तो हो । प्रधानमन्त्री हुने, पार्टीको प्रमुख हुने नेतासँग यो ज्ञान र क्षमता हुनुपर्छ ।

निर्विकल्प उत्पादन वृद्धि

अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्किने एउटै उपाय भनेको उत्पादनमा वृद्धि गर्नु हो । यसमा पनि तुरुन्तै धेरै कुरामा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ । अहिले हामीले झण्डै चार खर्ब रुपैयाँको कृषि उत्पादन आयात गरिरहेका छौं । त्यसमा १ खर्ब, डेढ खर्ब कति घटाउन सकिन्छ त्यसका लागि योजना बनाएर काम थाल्नुपर्छ । यसबाहेक बिजुली, सिमेण्टजस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउन र निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसले आत्मनिर्भरतामात्रै होइन, रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । अहिले यिनै वस्तु किन्नका लागि खर्च भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय जोगिने छ । त्यो पैसा हामीले पुँजी सिर्जना हुने खालका वस्तु आयातमा खर्चिन पाउने छौं ।

अहिले सरकारले रासायनिक मलमा दिइएको अनुदान घटाउने प्रस्ताव ल्यायो । यो उल्टो कदम थियो । ठूलो विरोध भएपछि यो निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ, जुन राम्रो हो । कृषि उत्पादनको लागत बढाउने हो भने यस्ता निर्णयले आन्तरिक उत्पादन झनै निरुत्साहित हुन्छ र कृषिमा देखिएको परनिर्भरता अझै बढेर जाने अवस्था आउँछ । अहिले त बरु आयातित वस्तुमा राजस्व बढाउने, आयातका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज बढी हुने व्यवस्था गर्ने र कृषिमा सहायता एवम् पूर्वाधारतर्फको खर्च बढाउने जस्ता कदम चाल्नुपर्छ ।

पूर्वाधारमा नयाँ सोच

अहिलेसम्म नेपालमा ७५ हजार किलोमिटर हाराहारी सडक बनेको अनुमान छ । तर १ हजार किलोमिटरको महेन्द्र राजमार्गले नेपाली अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व योगदान गरेको छ । १५–२० लाखभन्दा धेरैलाई त प्रत्यक्ष रोजगारी नै दिएको छ । तर ४–४ किलोमिटरका १ हजार वटा सडक बनाउने हो भने किलोमिटर चाहीँ ४ हजार हुन्छ, तर त्यसले अर्थतन्त्रमा दिने प्रतिफल महेन्द्र राजमार्गको तुलनामा १० प्रतिशत पनि नहुन सक्छ । कतिपय स्थानमा उब्जाउ भूमिको विनास एवम् प्राकृतिक प्रकोपले झन् लाभभन्दा क्षति बढी पनि हुनसक्छ । अहिले हाम्रा थुप्रै ग्रामीण सडक यही अवस्थामा छन् ।

त्यसकारण हामीले ठूला राजमार्ग बनाउनु पर्छ । अहिले मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दैछ, त्यसमा जहाँ डाँडो आउँछ त्यहाँ छेडेर सडकलाई सीधा पारौं । सीधा बाटो बनाउने बित्तिकै त्यसले नयाँ सहरीकरण सुरु गर्छ । व्यवसायका नयाँ केन्द्रहरु बन्न थाल्छन् । उत्पादन र बजारलाई जोड्न सजिलो पर्छ । हामीले विगतमा बसाइँसराई रोक्न भनेर गाउँमा बाटो पु¥यायौं । तर बसाइँसराई रोकिनुको साटो झन् धेरै बढेको छ । टुक्रे सडकहरु कहिल्यै मर्मत गरेर नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी एउटै काम कहिल्यै नसकिने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

चीनले सेञ्जेनमा चार वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर संसारभरको लगानी तान्यो र पैसा कमाएपछि अरु पूर्वाधार बनाउन थाल्यो । अब हामीले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । अपार्टमेण्ट र घरजग्गाको बजारमा पनि हामीले अहिले भइरहेको जथाभावी गतिविधि रोक्नुपर्छ । हामीले सात प्रदेशका राजधानी र अरु केही ठूला सहरको निश्चित क्षेत्रलाई घरजग्गा विकासका लागि छुट्याइदिन सक्छौं । त्यसले ती सहरको आवादी तीव्र दरमा बढ्न जान्छ र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् । काठमाडौं बाहिर धेरै ठूलो सहर नभएका कारण रोजगारी सहरी रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन ।

बजेटमा अपेक्षा

अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै कुरा सुनिश्चित छैन । १० महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा छ भने पनि त्यो सशर्त हो । आयात बढ्दा राजस्व त बढ्ला, तर विदेशी मुद्रामा फेरी समस्या आउने छ । अहिले बैंकको ब्याजदर ठूलो मुद्दा बनेको छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले केही सचेत नीति लिन सक्छन् । कृषि र उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जामा ब्याजदर घटाएर व्यापारमा ब्याजदर बढाउन सकिन्छ । अनावश्यक वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने वा निरुत्साहित गर्ने नीति नै लिनु पर्छ ।

ठूला र परिणाम दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साना र कहिल्यै नटुंगिने आयोजनामा पैसा बाँड्ने हो भने ठूला आयोजनाहरु अझै लामो समयसम्म टुंगिने छैनन् र त्यसबाट सिंगो राज्यले ठूलो आर्थिक एवम् सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण मेलम्ची खानेपानी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, ठूला सिंचाई तथा जलविद्युत् आयोजनाहरुको काम चाँडो टुंग्याउने गरी बजेट तर्जुमा गरिनु पर्छ ।

व्यावसायी–सरकार सम्बन्ध

नेपालमा बजेट निर्माणका क्रममा व्यवसायीको दबाब बढ्न थाल्यो भन्ने समाचार थुप्रै देखिन्छ । संसारभर पूँजीको चरित्र नै नाफा खोज्ने हो । लगानीकर्ता वा व्यापारीहरु सत्यनारायणको पूजा लगाउन, दान चन्दा दिन हिँडेका होइनन् । मुनाफाका लागि उद्योगी व्यापारीले लबिङ गर्नु जायज हो । तर उसको लबिङ कति जायज हो र कति होइन भनेर छुट्याउने विवेक नीति निर्मातामा हुनुपर्छ । व्यवसायीले गरेका सबै कुरा नाजायज हुँदैनन् । मन्त्री वा सरकारमा बसेमा व्यक्तिले यति चाहीँ सम्बोधन गर्न योग्य छ र यति छैन भनेर छुट्याउन सक्नु पर्छ ।

हामीले एउटा गाउँमा दुःख पाएको सामान्य नागरिकलाई राहत दिन कल्याणका योजना ल्याउन सक्छौं । तर त्यो व्यक्तिले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । उसको हातमा पैसा दिएर पनि उद्यम गर्ने क्षमता र सीप हुँदैन । जोसँग उद्यमको सीप र क्षमता छ, उसको एकै उद्देश्य पैसा कमाउने मात्र हुन्छ । त्यसकारण सरकारलाई चाहिएको रोजगारी र उत्पादन, व्यवसायीलाई चाहिएको नाफाको बीचमा मिलन विन्दु खोजिनु पर्छ ।

सन् १९२१ मा लेनिनले भनेका छन्, ‘रेड मात्रै भएर हुँदैन, एक्सपर्ट पनि चाहिन्छ ।’ सोभियत संघमा अक्टोबर क्रान्तिपछि उनीहरुले दुई वटा नारा दिएको थिए । ‘जमिन जोत्नेको हुन्छ, कारखाना कामदारको हुन्छ ।’ कारखाना कामदारको हुन्छ भनेपछि अक्टोबर क्रान्ति सकिएपछि नयाँ सरकारले कारखानाका मालिक र व्यवस्थापकहरुलाई निकालिदिए । त्यसपछि कामदारहरुको एउटा एउटा कमीटी बनाएर त्यसैले कारखाना चलाउन थाले । तर २–३ वर्षपछि कारखानाले कामदारलाई तलब दिनै नसक्ने अवस्था आयो । किनभने, कामदारहरुसँग न त व्यवस्थापनको दक्षता थियो, न कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ भन्ने थाहा थियो । न इञ्जिनियरिङ डिजाइन, न वित्तीय व्यवस्थापन, न बजारीकरण, कुनै कुराको ज्ञान र सीप उनीहरुसँग भएन । दुई बर्षपछि सबै टाट पल्टिन थालेपछि लेनिनले पुनः पहिलेका साहु र व्यवस्थापकलाई बोलाएर जिम्मा लगाए । पहिले खारेज गरिसकेको निजी लगानीका उद्योगधन्दा फेरि सुरु भयो र उनीहरुलाई २० जनासम्म मजदुर राख्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

निजी हुँदैन भन्नेहरुले पनि निजी राख्न बाध्य भएका विश्वव्यापी उदाहरण छन् । चीनले समाजवादी देश भनेर पनि पूँजीवादी अर्थतन्त्र चलाएको छ । युरोपका पूँजीवादी देशमा समाजवादको सबैभन्दा राम्रो अभ्यास भएको छ । पछाडी परेका गरिबहरुको कल्याणमा पनि राज्यले सहयोग गरेका छन् र अगाडी बढ्न खोज्ने उद्यमीहरुलाई पनि बाटो खुला गरेका छन् । त्यसकारण हामीले पूँजीको अविराम विस्तार र निजी क्षेत्रप्रतिको उदारतालाई दर्शाइराख्नु जरुरी छ ।

यत्ति हो की, निजी क्षेत्रले कहाँनेर चलाखीपूर्वक आफ्नो निहित स्वार्थ हेरेको छ भनेर सरकार चनाखो हुनुपर्छ र यसको प्रभावकारी नियमन गरिनुपर्छ । अन्यथा देशको विकास सम्भव छैन । अहिले हामीलाई व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गरेर केही परिणाम दिन सक्दैन । अहिले हामीसँग ९ लाख हाराहारी कर्मचारी छन्, उनीहरुको पालन पोषणका लागि १० खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो भनेको हाम्रो पूरै राजस्वको बराबरजस्तै हो । अर्को १० खर्ब खर्चेर थप ९ लाखलाई रोजगारी दिने हो भने पनि ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा खासै अन्तर पर्दैन ।

यही कारण निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त ठाउँ नदिइएसम्म रोजगारीका अवसर बढाउन सम्भव छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त ठाउँ दिनुपर्छ । उनीहरुलाई कतिपय अवस्थामा मार्गदर्शन पनि गर्नुपर्छ । सरकार भनेको हरेक नागरिकको अभिभावक हुनुको नाताले उसको अभिभावकीय भूमिका हुन्छ । बाटो देखाउँदा देखाउँदै पनि कसैले गलत गर्छ भने उसलाई निर्मम सजाय दिन पनि सरकार र उसको संयन्त्र तयार हुनुपर्छ ।

यो भूमिकामा राज्य खरो उत्रिन नसकेसम्म निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार हुँदैन । स्वच्छ र पारदर्शी बजार तयार नभएसम्म योग्य व्यक्तिले अवसर पाउन सक्दैनन् । निजी क्षेत्रको उन्नती हुन सक्दैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विना नवप्रवर्तन र विकास सम्भव छैन । सरकारको सार्वजनिक वित्त नीतिले यो भूमिकालाई संस्थागत गर्ने गरी नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्छ र त्यसको शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । (पाण्डे पूर्वअर्थ मन्त्री हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट