बजारमा जे जति कुरा चल्छन् ती सबै सत्य हुँदैनन्, कतिपय अफवाह पनि हुन्छन् । अहिले मुलुकको अवस्थाको बारेमा पनि यस्तै हल्ला चलेका छन् । जुन् सबै सत्य होइनन् । के सत्य हो भन्ने कुरा बुझ्न हामीले तथ्य–तथ्यांकको सहारा लिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले केही समस्या छ । यो कसरी आयो भनेर हेर्न कोभिडलगत्तै भए गरेका काम कारवाहीसँग तुलना नगरी विश्लेषण गर्न सकिदैंन । कोभिडले नेपालमा मात्र होइन विश्व अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल प्रभाव पा¥यो । उद्योगधन्दा रोकिए, व्यापार रोकियो, आर्थिक क्षेत्रमा गतिरोध आयो । यो गतिरोध अन्त्य गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न गतिविधि तथा प्रक्रियामा नीतिगत सहजीकरण ग¥यो । बैंक एवम् व्यवसायलाई राहत दिन विश्वभरका मुलुकहरूले नीतिगत सहजीकरण गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् बजारमा तरलता प्रवाह गर्न अपरम्परागत नीतिगत उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइयो ।

कतिपय मुलुकले नीतिगत ब्याजदर घटाएर मात्र नभई पैसा छापेरै बाँड्ने, सम्पत्ति खरिद गर्ने लगायतका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह बढाए । नेपालमा पनि उद्योग, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी अभाव हुन नदिन लचिलो नीति लिइएको हो । नीतिगत ब्याजदर कटौती गरेर, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा दिएर, हाम्रो कोषमा भएको रकमको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिएर, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा लगायत विभिन्न माध्यमबाट यहाँ पनि पैसाको प्रवाह बढाइएको हो । यसरी बजारमा गएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा जान्छ, रोकिएका व्यापार व्यवसाय चल्न थाल्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो रकम घरजग्गा, सेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा गए, उच्च आयात बढाउने गरी उपभोगमा गयो । कोभिडको समयमा आवतजावत नै रोकिँदा मानिसहरू घरबाटै सेयर कारोबारमा लागे ।

तर राष्ट्र बैंकले यस्तो परिकल्पना गरेर बजारमा उच्च दरमा पैसा पठाएको थिएन । राष्ट्र बैंकले लिएको व्यवसाय उद्धारको नीतिले अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा लैजान काम पनि ग¥यो । अर्थतन्त्र पुनरोत्थान हुँदै गयो, बैंकिङ् क्षेत्रबाट जाने कर्जा प्रवाह बढ्यो । त्यस बर्ष बैंकबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वार्षिक वृद्धिदर १९ प्रतिशतको लक्ष्य थियो । तर, पहिलो केही महिनामै ३१ प्रतिशतसम्म कर्जाको वृद्धि भयो । कर्जा उल्लेख्य रुपमा बढ्दा यसले आयातलाई बढायो । सो समय बढेको घरजग्गा र सेयर बजारबाट प्राप्त हुने लाभले पनि अन्ततः आयातलाई नै बढावा दियो । कोभिडकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू फर्किए । रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम घट्यो । यसले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको एक स्रोत रेमिट्यान्स पनि प्रभावित भयो । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले छ महिनाभन्दा कमको वस्तु तथा सेवा आयातलाई मात्र धान्ने अवस्थामा आयो । त्यतिखेर राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर कस्न पर्ने आवश्यकता देख्यो । त्यसैले हामीले आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायौं । सरकारले पनि केही बस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । फलस्वरुप अहिले मुलुक बाह्य क्षेत्र दबावबाट सन्तुलित अवस्थामा आएको छ । योसँगै नगद मार्जिन र प्रतिबन्धको व्यवस्था पनि हटेको छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को सात महिनामा १ लाख ५२ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १ लाख ६७ हजार पुगेको छ । पर्यटक आगमन पनि ३६ हजारबाट बढेर १ लाख २८ हजार पुगेको छ । रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा सुधार भएको छ । यिनै कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ९ महिना १२ दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था बनेको छ । सो समय लगाइएको प्रतिबन्ध वा नगद मार्जिनको व्यवस्था अल्पकालीन थियो । उद्योगी व्यवसायीको व्यवसाय सधैंको लागि रोक्ने भन्ने सोचबाट आएको थिएन । केही लामो समयको लागि यस्तो सञ्चितिले काम चलाउन सकियोस भन्ने आशय थियो । अत्यावश्यक औषधी, इन्धन लगायतका वस्तु नै आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा नपुगौं भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो कदम चालिएको थियो ।

महामारीमा अघिकांश मुलुकहरुले विशेष कदम चालेका थिए । अमेरिकाले समेत सर्वसाधारणको हात हातमा पैसा बाँड्यो । त्यसले त्यहाँ मूल्यवृद्धिदर बढायो । त्यहाँ मूल्यवृद्धि एक प्रतिशतभन्दा तलै रहने गरेकोमा ८ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्यो । अहिले त्यसमा सामान्य सुधार भएको छ । त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले मूल्यवृद्धि रोक्न नीतिगत ब्याजदर बढाउँदै लग्यो । अहिले त्यहाँको नीतिगत ब्याजदर ४.५७ प्रतिशत पुगेको छ । अमेरिकाले कोभिडको समयमा गरिरहेको सम्पत्ति खरिदलाई स्थगित ग¥यो । नीतिगत ब्याजदर बढेसँगै अमेरिकी मुद्रा बलियो बन्दै गयो । अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा लगानी गरिरहेकाहरुले पनि लगानी अमेरिकातिरै लैजान थाले । भारतले नै पनि कोभिडको समयमा दिएको सहजीकरण घटाउँदै लग्यो । त्यहाँका बैंकहरुले राख्न पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको अनुपातमा वृद्धि गरियो । यो दर ३.५ प्रतिशतसम्म झरेकोमा हाल बढाएर ४.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । भारतले नीतिगत ब्याजदर पनि बढाएको छ । हाल यो ६.५ प्रतिशतसम्म छ ।

अन्य कतिपय मुलुकको मूल्यवृद्धि सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अर्जेन्टिनाको मूल्यवृद्धि १०२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको मूल्यवृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । पाकिस्तानको पनि ४५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । मूल्यवृद्धिको मारसँग जुध्न धेरैजसो मुलुकले नीतिगत ब्याजदर बढाएका छन् । केहीले यो दर २० प्रतिशतसम्म बनाएका छन् । यी परिस्थितिबाट हाम्रो मुलुक मात्र अछुतो रहने अवस्था छैन । तर, हाम्रोमा मूल्यवृद्धिको प्रभाव खासै नपर्नुमा भारतको मूल्यवृद्धि दर कम हुनु हो । हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग्ड छ । हाम्रो आयातको ठूलो हिस्सा पनि भारततर्फ छ । भारतले मूल्यवृद्धिसँग लड्न लिएको नीतिको कारण पनि यहाँ मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रुपमा कम भएको हो । हामीले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत ब्याजदरको लक्ष्य राखेका छौं । अहिले मुलुकमा यो दरमा भन्दा केही माथि मूल्यवृद्धि छ । हामीले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नीतिगत ब्याजदर बढाएका हौं । त्यसैले यो दर तत्कालै घटाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।

कोभिडकालीन समयमा दिइएको नीतिगत सहुलियत सधै दिइरहन सक्ने अवस्था हुँदैन । हाम्रो क्षमताले सधै धान्न सक्दैन पनि । कोभिडपछि आयात बढेकै कारण हामीले विदेशमा रहेको ऋणपत्रहरू परिपक्व हुनु अगावै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता पनि आयातमा आधारित हुन्छ । आयात बढ्दै जाँदा मुलुकबाहिर रकम जान्छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी अभाव हुन थाल्छ । कोभिडपछि विदेशी मुद्राका स्रोतहरू रेमिट्यान्समा पनि कमी आउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्ने भयो । निर्यातबाट हुने आम्दानी, वैदेशिक ऋण र अनुदानमा समेत कमी आयो । तर आयातबाट बाहिरिने रकममा भने उच्च वृद्धि भयो । यहीं कारण हाम्रो तरलतामा दबाब पर्न गयो ।

बैंकको ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने हो । तरलतामा दबाब परेसँगै ब्याजदर बढ्न गयो । त्यसैले सहजै ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । प्रणालीमा पैसा बढ्यो भने ब्याजदर घट्दै जान्छ । कोभिडकालीन समयमा जस्तो राष्ट्र बैंकले बजारमा सधैं पैसा छापेर पठाउन पनि सक्दैन । पुनर्कर्जा कोषमा रहेको जति रकम भने हामी दिन सक्छौं । हाम्रो बैंकको लेखापरीक्षण गरेको अन्तराष्ट्रिय परीक्षकले यसरी पैसा नै छापेर बजारमा पठाएकोमा कैफियत समेत लेखेको छ । हामीले कोषमा भएकोभन्दा पाँच गुणासम्म रकम दिएका थियौं । यो सधैं हुन सक्ने कुरा होइन । त्यतिखेर राष्ट्र बैंकले प्रशंसा पाएकै हो । तर अहिले त्यहीं नीतिको विरोध भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले रिपो, स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट भने बजारमा तरलता बढाउन सहयोग गरिरहेकै छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न उपभोगमा पनि कटौती गर्न आवश्यक थियो । यहीं क्रममा राष्ट्र बैंकले माग घटाउन केही नीति अनुशरण गर्यो । चालु पुँजी कर्जामा लिइएको नीति पनि यसैको एउटा पाटो हो । वित्तीय स्थिरतामा पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपटक दिएको कर्जा ब्याज तिरेको आधारमा सधैंको लागि हुने भन्ने त हुँदैन । चालु पुँजी कर्जामा यही भइरह्यो । चालु पुँजीको कर्जा अल्पकालीन समस्या समाधानको लागि लिने हो । तर, ऋणीले दीर्घकालीन उद्देश्यले नै यस्ता कर्जा लिन थाले । यसले पैसा बाहिरिएपछि प्रणालीमा कहिल्यै नर्फकने अवस्था बन्यो । यसले थप कर्जा दिन समस्या भयो । प्रणालीमा तरलता अधिक हुँदासम्म त यसले खासै प्रभाव परेन । तर जब प्रणालीमा तरलता भएन, तब भने यो समस्या नै विकराल बन्यो । समस्या सतहमा आयो । तथापि राष्ट्र बैंकले आफूले निरीक्षण गर्ने क्रममा यस्तो प्रवृत्ति भेट्दा सुधार गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो । बैंकहरूले यो प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गरिरहे र यसैलाई दोहो¥याइ रहे । वित्तीय अनुशासनमा सबै बस्नु पर्छ । तर, त्यस्तो भएन ।

व्यवसायीहरूले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो त्यसैको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जा लगिएकै प्रयोजनमा खर्च भए नभएको हेनुपर्छ । यसो नगरिएकै कारण अहिले व्यवसायहरूमा नगद प्रवाह हुन सकेन । व्यवसायीहरूको पनि व्यवसायको लेखा परीक्षण हुन्छ । बैंकहरूको पनि हुन्छ । हामीले यससँग सम्बन्धित विभिन्न निर्देशिकाहरू ल्याएका छौं । यसैको मात्र पालना गरेको अवस्थामा पनि चालु पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थाले समस्या आउँदैन । चालु पुँजी कर्जा कार्यविधिले लिएको कर्जा तिर्नुपर्छ भनेको हो । राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा तिर्नुपर्छ भनिरहँदा गलत त भनेको छैन । हामीले दुई वर्ष अघिदेखि यसमा सुझाव लिइरहेका थियौं । कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै यसको विरोध भयो । हामीले त्यसपछि पुराना ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न अवधि पनि दिएका छौं ।

अहिले अवस्था असहज छ । त्यसैले पनि हामी थप सचेत भएका हौं । यसरी सचेत भएकै कारण अहिले स्थिरता आएको छ । हामीले गत बर्ष पनि कर्जा निक्षेप अनुपात प्रयोगमा ल्यायौं । यसैको कारण हाम्रा वित्तीय क्षेत्र सही तरिकाले अगाडी बढिरहेको छ । यो नीति नल्याएको भए भने अहिलेको समयमा थप समस्या पर्ने थियो । त्यसैले हामीले लिएका नीतिको अल्पकालमा विरोध भएपनि दीर्घकालमा भने यो औषधी साबित भइरहेको छ । बजारमा तरलता बढाउन भनेर हामीले अहिले तत्कालै नीतिगत ब्याजदर घटाउने अवस्था छैन । सरकारले नै पनि महंगो ब्याजदरमा बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ । सरकारले पनि यसलाई सहेको छ । यो व्यवसायीहरूलाई मात्र परेको समस्या त होइन । हामीले बढाएको नीतिगत ब्याजदरले कर्जाको ब्याजदर बढाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दैन । बैंकहरूमा पुँजी नभएको अवस्थामा मात्रै उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट पुँजी लिन्छन् र यसको प्रभाव पर्ने हो । बजारमा तरलता बढ्दा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पुँजी लिनुपर्दैन । त्यसैले बजारमा तरलता बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै जान्छ भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको हो । अहिले बजारमा क्रमिक रुपमा तरलता सहज हुँदै पनि गएको छ । (तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट