कोभिडपछि तङ्ग्रदै गरेको बेला होटल व्यवसाय फेरी आर्थिक मन्दीको मारमा पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता पनि बढ्न थालेको छ । यसले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा असर गर्छ । पर्यटकीय क्षेत्र पनि राजनीतिक अस्थिरताबाट अलग रहन सक्दैन । पर्यटकले अहिले नेपाल आउने समय तालिका बनाएका छन् भने यही बेला राजनीतिक अस्थिरता देखिँदा उनीहरूको मन भाँडिन सक्छ । जसले गर्दा पर्यटकले नेपाल आउन ढिलो गर्नेदेखि यताको यात्रा योजना रद्द गरेर अन्तै जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता नहुँदा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्ममा आएको सूचना र सन्देशले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । यसकारण पर्यटकीय वातावरण नै बिग्रने हुन्छ । कोभिडपछि ट्राभल तथा टुर क्षेत्र राम्रो हुन थालिसकेको थियो । पछिल्लो समय संसारभरबाट पर्यटनप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह समेत हुन थालिसकेको थियो । तर, यही बेला फेरि देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभावले पर्यटन क्षेत्र थप थला पर्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । होटल व्यवसाय भनेको राम्रो वातावरण र व्यवहारले मात्रै चल्ने क्षेत्र हो । पर्यटक नआउँदा यो क्षेत्रमा नकारात्मक असर त पर्छ नै । यसबाट आश्रित अन्य क्षेत्रसमेत एकैपटक प्रभावित हुन पुग्छन् । त्यसैले नेपालमा पर्यटक बढाउन र आकर्षित गर्न राजनीतिक स्थिरता नै चाहिन्छ भन्ने हो । जहाँ शान्ति र स्थिरता हुन्छ पर्यटक त्यहीँ जान रुचाउँछन् । विगतको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने पनि पर्यटककको लागि राजनीतिक उदारचढाव भइरहनु राम्रो होइन । त्यसमा पनि विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दी पर्यटकको चहलपलमा असर गर्ने माध्यम बन्न सक्ने देखिएको छ ।

नेपालमा मात्रै परेको मन्दी थियो भने पर्यटकलाई त्यति असर गर्ने थिएन । विश्वव्यापी मन्दी भएका कारण समग्र पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ । नेपालका गन्तव्य विश्वव्यापी रूपमै चर्चित भएर पनि अर्थ व्यवस्था नै सुधार भएन भने कसरी पर्यटक आउन सक्छन र ? मन्दी बढ्दै जाँदा खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जान्छ जसका कारण घुम्न निस्कनेको संख्या पनि घट्न सक्छ । कोभिडपछि यात्रा पनि निकै महँगो भएको छ । टिकटको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढिरहेको छ । हवाई टिकटको मूल्य अहिले पनि कोभिड अगाडिको सामान्य अवस्थाको तुलनामा दोब्बरसम्म महँगो परिरहेको छ । नेपाल आउने पर्यटकको रोजाइ महँगो हवाई टिकटकै कारण फेरिने सम्भावना बढी हुन्छ । साथै नेपाल सरकारको भिसा वितरण तथा शुल्कको कारण पनि पर्यटक कम हुने हुँदा त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा लगानी हुन थालेको र विस्तारै पर्यटकीय वातावरण बन्दै गएको भए पनि सरकारी नीति नियमका कारण सहज महसुस गर्न नसकिने अवस्था छ । कुनै क्षेत्र राम्रो हुन थाल्यो भने सरकारको चासो पनि बढी हुने गर्छ । जस्तैः कार्पेट, पश्मिना, गार्मेन्ट, टेक्सटाइलसहितको विगतमा राम्रो गर्दै गरेका क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ । त्यसमा सरकारले गर्ने व्यवहारका कारण अहिले ती क्षेत्रले राम्रो गर्न सकेनन् । त्यसमा सरकारले गरेको व्यवहारको जवाफ निजी क्षेत्रले पाउन पनि सकेनन् । माथिल्लो तहलाई सोधे तल्लो तहमा भएको समस्या भनेर पन्छने र तल्लो तहकोले माथिल्लो तह भन्ने गरियो । यसबाट निजी क्षेत्र यता र उता गर्दैैमा व्यवसाय सकिने अवस्था भयो । कुनै व्यवसाय राम्रो हुन लाग्यो भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु त कता हो कता उल्टै अर्को नीति नियम ल्याएर कस्ने काम नेपालमा हुन्छ । जसले गर्दा व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । सरकारले व्यवसायलाई असर पर्ने गरी नीतिनियम परिवर्तन गर्दा पर्ने असरको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी नेपालमा कुनै पनि विदेशी ब्राण्डलाई भित्र्याउन समस्या छ । मेरिओटलाई नेपालमा भित्र्याउन निकै मेहेनत परेको छ । निकै अनुरोध गरेर भित्र्याइएको हो । यसको अर्थ सहजै विदेशी ब्राण्ड आउँदैनन् । आएपछि पनि यहाँको नीति नियमले फिर्ता जाने वातावरण बनाइन्छ । हामीले विदेशी ब्राण्डलाई टिकाएर काम गर्न धेरै जटिल छ । पर्यटन क्षेत्रमा भित्रने ब्राण्ड तथा व्यवस्थापनले देशको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने काम ति होटलले गर्छन् । यसको महत्व पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

त्यसो त नेपाली व्यवसायीले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड भित्र्याउनु राम्रो हो । नेपाली व्यवसायीसँग उनीहरूले पारदर्शी सम्झौता गरेका छन् । सरकारले पनि नेपाली व्यवसायीले ल्याएको विदेशी ब्राण्डलाई टिकाइराख्न सहयोग गर्नुपर्छ । हामीलाई ९० प्रतिशत दिएर उसले १० प्रतिशत मात्रै पाउने गरी काम गर्नु राम्रो हो । देशको भ्यालू बढ्ने, दीर्घकालसम्म राम्रो हुने र नेपालमा दिइएको होटल व्यवसायको सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनु अझै राम्रो काम हो भनेर बुझनुपर्छ ।

हामीले मेरिओट होटल त ल्यायौं । अब त्यसलाई कसरी टिकाउने भन्ने चुनौती अझै छ । सरकारले पनि होटल क्षेत्रमा के समस्या छन्, होटल टिकाउन के गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त्यो पाटो हेरिएकै छैन । भएकै होटल सञ्चालन हुन सकेन भने थप आउन सक्दैनन् । नेपाल आएको होटलमा पनि जो म्योजमेन्टसहित आएको छ त्यो चलेको छ । फ्रेन्चाइज मात्रै आएको छ भने त्यसलाई चल्न गाह्रो भएको छ । नेपालमा पहिले ताज, होलिडे इन, क्राउन प्लाजा आदि थिए । ती ब्राण्ड गएपछि हायात, ¥याडिसन, मेरिओट त भित्रिएको छ । तर यी ब्राण्डलाई यहाँ टिकाइराख्न पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

सरकारले पनि विदेशी ब्राण्डमा होटल चलाउँदा गर्नुपर्ने सहयोगमा सहजीकरण गर्न सकेको छैन । जस्तो मेरिओट होटल बनाउँदा सात तारे स्तरको बनाउने भनेर तयारी गरियो । सोहीअनुसारको लगानी र गुणस्तरीय सामानको प्रयोग पनि भएको छ । पछि स्तर वर्गीकरण भएर आउँदा पाँच तारेको मात्रै आएको छ । यसका लागि भएको लगानी, देशमा भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसहितलाई दृष्टिगत भएर सरकारी नियमनका कानून पनि बन्नुपर्ने हो । खर्च सात तारे स्तरको गर्ने तर पाँच तारे मात्रैको स्तर दिनुले लगानीकर्तालाई मार परेको छ । यस्तो किन भयो भन्ने कुराको जवाफ अहिलेसम्म पाइएको छैन ।

सरकारको नीति राम्रो गर्ने क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने नै नभएको देखिन्छ । व्यवसायीहरु सरकारका विभिन्न प्रकारका नीतिअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न निकायका नीतिनियम पालना गर्नुपर्ने तथा तिनले राख्ने नयाँनयाँ शर्तले व्यवसायलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै असहज बनाइरहेको छ । होटल सुरु गर्दैमा यसमा लागेका व्यवसायी छिटो राम्रो गर्ने गरी आउने पनि हैन । यो क्षेत्रमा टिक्न र लाभ लिन लामो समयको भिजन राखेर आउनुपर्ने हुन्छ । यो सेवामूलक उद्योग हो । जसरी जहाज उडेको मात्रै देखियो तर त्यसमा अकुपेन्सी कम भयो भने लाभ हुँदैन । त्यस्तै होटलमा पनि कोठा छ, बाहिरी संरचना देखिएको छ भनेर मात्रै हुँदैन । अकुपेन्सी भइरहे मात्रै त्यो होटलले प्रगति गर्ने हो ।

पर्यटन व्यवसायमा परेको आन्तरिक र बाह्य कारणको प्रभावका कारण पछिल्लो समय होटल क्षेत्रले जुन अपेक्षा राखेको छ त्योअनुसार भएको पनि छैन । सरकारले भिजिट नेपाल २०२० मनाईरहँदा होटलमा क्षेत्रमा उत्साह आएको थियो । तर त्यो उत्साह अनुसार पर्यटक आउन नकेनन् भने कोडिभको कारण वातावरण पनि सिर्जना भएन । कोभिडका कारण लामो समयसम्म पर्यटन सहितका अन्य क्षेत्र मारमा परे ।

उपयुक्त वातावरणको प्रतीक्षा

नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण नै भएन । हामीले जसरी मेरिओट भित्र्याउन सकेका छौं त्यसैगरी टिकाउने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । नेपालमा धेरै राम्रो सम्भावना छ भनेर कन्भिन्स गरेर निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड ल्याइरहेका छन । जसको विश्वव्यापी एक्सपोजर छ त्यसलाई ल्याउँदा कतिपय नीतिसँग नमिल्ने हुँदा समस्या पर्ने रहेछ । कुनै पनि विदेशी लगानी एकै दिनमा आउने भन्ने हुँदैन । रातारात आएको पनि हुन्न । विदेशी कम्पनीले धेरै सोचविचार गरेर आएको हुन्छ । उसलाई ल्याउन स्वदेशी निकायले पनि धेरै कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा पर्यटक कम आउनु र सहजता नहुनुमा पूर्वाधारको कमी पनि मुख्य कारण हो । पूर्वाधार नहुँदा यहाँ जति मात्रामा पर्यटक आउनुपर्ने थियो, जति संभावना थियो, त्यो हुन सकेको छैन । सरकारले व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने हो । नेपालमा १५ वर्ष पुरानो जहाज ल्याउन पाइने नियमलाई परिवर्तन गरेर दश वर्ष पुरानो मात्रै ल्याउन पाइन्छ भन्ने नियम बनाउने तयारी हुँदै छ । विदेशतिर हाम्रै देशबाट लगेका ३० औं वर्ष पुरानो जहाज सहजै भित्र्याउन पाइन्छ, दशकौैं पुराना जहाज मज्जाले उडिरहेका छन्, त्यही विषयमा हाम्रोमा चाहीँ किन कसिलो नियम बनाउनुपर्ने ? आर्थिक गतिविधि बढाउन र हाम्रो आवश्यकताअनुसार सेवा दिन सरकारले सहजीकरण गर्ने हो । होटलमा पनि निश्चित मापदण्ड राख्न सकिन्छ । अनुगमन गर्ने काम राज्यको हो । आइसकेको, चलिसकेको, खोल्न लागेको होटललाई सरकारले जति सहजीकण गर्न सक्यो उत्ति राम्रो हुने हो । देशलाई चिनाउने भनेकै ब्राण्डले हो ।

पर्यटन तथा होटल क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले नीति नियममा सहजीकरण गर्नुपर्छ । केही असहज व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकमार्फत पठाउने गरिएको विदेशी मुद्राको लागि उद्योग विभागको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कन्सल्टेन्सी शुल्क, इन्जिनियरिङ, ड्रइङ, डिजाइनलगायतको शुल्क पठाउँदा उद्योग विभागले रोक्ने त गर्दैन तर पनि यसलाई सहजीकरण गर्न भने आवश्यक छ । उद्योग विभागमार्फत शुल्क पठाउनुपर्छ । यसमा निश्चित शुल्क लाग्छ । यसका लागि विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौता पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

होटल बनाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा पनि हो । होटल बनाउने लागत त धेरै बढेको छैन । तर, जग्गाको मूल्य बढेका कारण लागत बढ्ने गरेको छ । नेपालमा होटल बनाउँदा श्रम मूल्य केही बढेको भएपनि अन्य शुल्क अस्वभाविक रूपमा बढेको भने होइन । होटल बनाउँदा लाग्ने खर्च २०÷२५ प्रतिशत बढेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रविधिलाई अटोमेसन गर्दा बढेको खर्चलाई कभर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । उदाहरणको लागि एक करोड रुपैयाँको कोठा साढे १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म पुग्यो भने अहिलको रुम रेट र व्यापारको हिसाबले खर्च उठ्न नसक्ने हुन्छ । खर्च उठाउन लामो समय लाग्ने हुन्छ । यसको मतलब रूम रेट र अकुपेन्सी बढेको छैन तर होटल पूर्वाधार बनाउने लागत मात्रै बढ्यो भन्ने हो ।

नेपाल सरकारले पर्यटनमूलक उद्योगलाई भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा भन्सार छूट दिएको छ । यो काम राम्रो भए तापनि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान पैठारी गर्दा विभिन्न प्रकारका कागजी प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारी कार्यालय धाउँदाधाउँदै विभिन्न प्रकारका विलम्ब शुल्कसमेत लाग्छ । सोअनुसार सरकारको नीति नियम एक द्वार प्रणालीबाट सञ्चालित भएमा उद्योगीलाई सहज र सुविधाजनक हुनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा भने तोकिएको शर्त पूरा गरेर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था छ । यो कामको लागि धेरै असहज महशुस भएको छैन । वातावरण मन्त्रालयले गर्ने सहजीकरण पनि हाम्रो लागि राम्रो छ । एउटा निकायले अर्कोमा गर्ने सहजीकरणको लागि नेपालमा एक द्वार हुनुपर्छ भन्ने गरिएको छ । एउटै काम एटा निकायबाट अर्कोमा जाने, डुप्लिकेशन हुने समस्या छ ।

एक द्वार प्रणाली भए लामो समय र प्रक्रिया नलाग्ने र एउटा निकायमा जाँदा पुग्ने हुन्छ । मेरो आफ्नै कुरा गर्दा ३५ वर्ष देखिको व्यापारिक अनुभवले हेर्दा पनि हरेक ठाँउमा वा निकायमा सहजीकरणको लागि धाइरहनुपर्छ । मन्त्रालय घटाउने बढाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको हातमा भएजस्तै एकद्वार प्रणाली पनि त कुनै नै कुनै निकायबाट सहजीकरण त गर्नुपर्ने होला नि ? हामीले कति गुनासो गर्ने ? करका लागि एकद्वार गर्ने विषयमा पनि कति ठाउँमा दौडिरहनु पर्ने हो ? एउटा कार्यालय, विभाग, करदाता कार्यालय, ठूला करदाता हुँदै महालेखासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । व्यपारीलाई कति ठाउँमा दौडाइरहने हो ? निजी क्षेत्रले कर तिर्छ, राज्यको नीति नियमभित्रै बस्छ तर यसका लागि सरकारी सहजीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । (अग्रवाल एमएस ग्रुपका उपाध्यक्ष हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट