विश्वबजारमै ‘फ्युचर मोबिलिटी’को रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन स्थापित छ । विश्वका धेरैजसो सवारीसाधन उत्पादकले इञ्जिन गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्ने निश्चित मिति नै तोकेर विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यद्यपि विश्वका धेरै अविकसित देशमा यसको पहुँच भने खासै विस्तार हुन सकेको छैन ।

गरिब मुलुकमा विद्युतीय सवारीको पहुँच बढाउन ईकोसिस्टममै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारी ईकोसिस्टम भनेको गाडीहरु वा कार बेच्नु वा किन्नु मात्रै होइन । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पहिले निर्माण गर्नुपर्छ ।

नीतिगत सहजता

नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन राम्रो नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सरकारी नीतिकै कारण नेपालमा विद्युतीय सवारीको आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । विद्युतीय सवारीको भन्सार दर कम हुँदा इञ्जिन गाडीभन्दा सस्तो भएको छ ।
व्यापारीका आँखाले हेर्दा सरकारले सकेसम्म कम भन्सार लगाओस्, नीति खुकुलो पारोस् भन्ने हुन्छ । जसले हाम्रो व्यापार अहिलेको तुलनामा बढी हुन्छ । तर देशको अर्थतन्त्र यतिले मात्रै चल्दैन । नेपाल सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतमध्ये भन्सार कर पनि एक हो । कालान्तरमा सबै विद्युतीय गाडीहरुलाई शून्य भन्सार गरेर ति गाडी मात्रै भित्रिए भने त्यस्तो अवस्थामा राजस्व उठ्ने अवस्था रहँदैन । विद्युतीय सवारीको मोटरको क्षमताका आधारमा छुट्टाछुट्टै करको दर तोकिदिएर सरकारले उपयुक्त नीति लिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अहिलेको नीतिगत व्यवस्था विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनका लागि ठिक छ । तर सरकारले लिएको यो नीति लामो समयसम्म रहिरहोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

विद्युतीय सवारीको ईकोसिस्टम तयार पार्न अत्यधिक लगानीको आवश्यकता पर्छ । नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा कुनै सडकमा सबैभन्दा कम क्षमताको डीसी चार्जर राख्नुपर्याे भने न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ पर्छ । यसरी अन्य ईञ्जिन गाडीको तुलनामा यसको ईकोसिस्टम निर्माण गर्नकै लागि अत्यधिक लगानी आवश्यक हुने भए पनि सरकारले सानो नीति परिवर्तन गरिदियो भने निजी क्षेत्रको अर्बाैंको लगानी डुब्ने खतरा हुन्छ । लगानीकर्ताले सजिलो नीति भएको बेलामा धेरै गाडीहरु आयात गरेर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि बनाईसकेका हुन्छन् । तर एकाएक नीति परिवर्तन हुँदा त्यो लगानी र मेहनत बालुवामा पानी सरह हुन्छ । त्यसैले पनि केही निश्चित अवधिका लागि सरकारले बनाएको कानुन नचलाए यसमा चाँडै फड्को मार्न सकिने देखिन्छ ।
गाडीको भन्सार करमा अनुदान दिए जसरी सरकारले यसमा ठूलो लगानी आवश्यक हुने चार्जिङ स्टेशनको आयात, वर्कशपका लागि आवश्यक उपकरणलगायतमा पनि भन्सार करमा अनुदान दिन सके त्यो पनि यसको प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी हुन सक्छ ।

बढ्दै विश्वास

विगतमा विद्युतीय सवारीप्रति सकारात्मक सोच नभएपनि अहिले आफ्नो मुख्य सवारीसाधनको रुपमा विद्युतीय सवारीलाई रोज्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । विद्युतीय सवारी प्रयोगको विश्वव्यापी प्रभावले पनि यसमा काम गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासको जिम्मा

नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर नै विद्युतीय सवारीको पहुँच बढाउन होस् या यसमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न होस्, यसको ईकोसिस्टम तयार पार्नु आवश्यक मानिन्छ । यसका लागि गाडी आयात गरेर मात्रै हुँदैन त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा उत्तिकै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा यसका लागि आवश्यक सडक, वर्कशपहरु, चार्जिङ स्टेशनलगायत राम्रोसँग बनाउनै पर्छ ।

विद्युतीय सवारी विक्रेताहरुले न्यूनतमदेखि हाइ भोल्टेजसम्मका चार्जिङ स्टेशन २५ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर बनाउनु पर्छ । यस्तो सुविधा देशभर नै आवश्यक हुन्छ । त्यति मात्रै होईन यसका लागि आवश्यक हाई भोल्टेजको पावरजडित वर्कशपहरु पनि देशभर नै निर्माण हुनुपर्छ । यसका लागि झन् ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । वर्कशपमा हाई भोल्टेजको करेन्ट चौबिसै घण्टा आवश्यक हुने हुनाले वर्कशपको फ्लोरिङ पनि एन्टिकरेन्ट राख्नुपर्छ । यति मात्रै होईन कुनै स्थानमा ब्याट्री रिपेयरिङ सेन्टर खोल्नुप¥यो भने त्यसका लागि करोडौं रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

यी सबै पूर्वाधारहरु सरकारले मात्रै बनाउनुपर्छ वा निजी क्षेत्रले मात्रै बनाउनुपर्छ भन्नु गलत हो । यदि नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने वा नेपालमै उत्पादित बिजुलीको प्रयोग बढाउने हो भने सरकार र निजी क्षेत्रले नै यसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । गाडी आयातकर्ताले पनि पूर्वाधार विकासलाई जोड दिनुपर्छ ।

चार्जिङ स्टेशन बनाउँदा त्यसका लागि आवश्यक हाई भोल्टेजको विद्युत लाईन, ट्रान्सफर्मरलगायत सरकारले बनाईदिनुपर्छ । यति मात्रै होईन, अहिले गाडी आयातमा दिइँदै आएको भन्सार छुट चार्जिङ स्टेशनका उपकरणमा पनि दिए निजी क्षेत्रलाई ठूलो सहजीकरण हुने थियो । सरकारले यस्तो सहजीकरणका क्रियाकलापहरु त गर्नुपर्छ नै त्यसमा पनि राजमार्गहरुमा सरकारी लगानीमै चार्जिङ स्टेशन पनि बनाउन सक्छ । जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले ५० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण अघि बढाईरहँदा निजी क्षेत्रहरुले भने प्राधिकरणको भन्दा धेरै चार्जिङ स्टेशनहरु बनाइसकेको अवस्था छ ।

चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा केहि चुनौतिहरु पनि छन् । मुख्य राजमार्ग तथा गाडीको आवतजावत बढी हुने स्थानमा निजी क्षेत्र र सरकारले लगानी उठ्ने गरी स्टेशन निर्माण गर्न सक्छ । तर लगानी नै नउठ्ने स्थानमा भने यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि अप्ठ्यारो हुन्छ । यस्ता स्थानमा सरकारले नै बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधारमा ब्रेकथ्रू

नेपालले बर्षौँदेखि खर्बाै रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोर्दै आईरहेको छ । ब्यापार घाटामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका पेट्रोलियम पदार्थको छ । अहिले नेपालमा विद्युत उत्पादन पनि पर्याप्त छ । केही समय अघि त नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आयो । अहिले नेपालमा प्रतिवर्ष एक सयदेखि डेढ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ । सन् २०२५ सम्म हाम्रो विद्युत उत्पादन अत्याधिक हुने केही अध्ययनले देखाईसकेका छन् । यही बिजुलीलाई खपत गर्न सकियो भने मात्रै पनि नेपालले व्यहोर्ने खर्बौंको व्यापार घाटामा संकुचन आउन थाल्नेछ । विद्युतीय सवारी साधनको पूर्वाधार र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सकियो भने अर्थतन्त्रलाई फाइदै फाईदा हुने देखिन्छ ।

हालकै अवस्थामा हेर्दा नेपालमा सञ्चालन हुने प्यासेन्जर भेहिकलमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा १८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको अवस्था छ । यो अबको केही समयमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ । त्यस्तो हुँदा सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक ४० प्रतिशत इन्धन घट्छ जुन देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो योगदान मानिनेछ ।

सडक पूर्वाधार कस्तो ?

विद्युतीय सवारीसाधनमा सबैभन्दा संवेदनशील प्रणाली भनेको त्यसको ब्याट्री हो जुन् गाडीको तल्लो भागमा राखिएको हुन्छ । अझ यसलाई सकेसम्म सुरक्षित तवरले राखिएको हुन्छ । त्यसैले यो गाडी गुडिरहेको अवस्थामा बढी हल्लिने वा सामान्य तल ठोक्किँदा पनि त्यति त्यति असर पर्दैन । तर, पनि बाटो जति राम्रो भयो त्यति ब्याट्रीले बढी माईलेज भने दिन्छ । हुन त सबै गाडीका लागि राम्रो सडक चाहिन्छ नै । विद्युतीय सवारीमा भने ब्याट्रीको लाइफ बढाउन राम्रो बाटोको आवश्यक पर्छ । यस्तो भन्दै गर्दा विद्युतीय सवारीका लागि छुट्टै वा विशेष सडक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ भन्ने होईन, अहिलेकै बाटोले पनि काम गर्छ ।

एसेम्बलिङको भविष्य

नेपालमा विद्युतीय सवारी एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्नु अर्थतन्त्रका लागि एकदमै राम्रो कदम हो । यसमा लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक पर्छ । सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिरहँदा उक्त क्षेत्रमा गरिएको अर्बौं लगानी उठ्न सक्ने बजार निर्माणको सुनिश्चितता प्रमुख हुन्छ । नीतिगत स्थिरता पनि यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

ब्याट्री डिस्पोजलको समस्या

नेपालमा मात्रै होईन विश्वभर नै विद्युतीय सवारीमा प्रयोग गरिएको ब्याट्रीको व्यवस्थापनको समस्या तत्कालका लागि धेरै ठूलो चिन्ताको विषय होईन । सवारीमा प्रयोग हुने लिथियम आयोन ब्याट्रीको लाइफ नै न्युनतम २५ सय देखि ३ हजार चक्रको हुन्छ । अर्थात् कम्तीमा ४ देखि ५ बर्षसम्म त यसको ग्यारेन्टी नै हुन्छ । त्यसपश्चात त्यसलाई घरमा ब्याकअप पावर अर्थात् इन्भर्टरका रुपमा अझै धेरै वर्षसम्म प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । त्यसपछि भने यसलाई पुनः प्रयोग गर्न मर्मत गर्नुपर्छ । यसको पुनः प्रयोगको उपायका लागि विश्व नै लागिपरेको छ । यसको रिसाइक्लिङको प्रक्रिया केही महँगो भएपनि आगामी दिनमा अझै सस्तो प्रविधि आउन सक्छ । तर तत्काल आगामी १५ वर्षसम्मका लागि ब्याट्री डिस्पोजलको समस्या त्यति ठूलो बिषय भने होईन । त्यसपछिका लागि भने यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विश्वभर अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ ।

बैंकिङ सहजीकरण

हाल विद्युतीय सवारी क्षेत्रमा मात्रै होईन समग्र व्यावसायिक क्षेत्रमै बैंक कर्जाको ब्याजदर समस्याको रुपमा अगाडि आएको छ । उच्च ब्याजदरका कारण विद्युतीय गाडीको बिक्री त घटेको छ नै त्यसमा पनि सर्वसाधारणमा यति धेरै ब्याजदर तिरेर किन सवारी किन्ने ? भन्ने प्रश्न यसले खडा गरिदिएको छ । हालकै कुरा गर्दा विद्युतीय सवारीको कार खरिदमा त्यत्ति साह्रो अप्ठ्यारो छैन तर कमर्सियल भेहिकल र साना दुई पांग्रे सवारीसाधनमा भने कर्जाको ब्याजदरले समस्या पारिरहेको देखिन्छ ।

धेरैजसो बैंकहरुले मोटरसाइकलमा फाइनान्सिङ गरिदिँदैनन् । उता कमर्सियल भेहिकलमा भने उच्च ब्याजदरका लागि कर्जा लिन उपभोक्ताहरुले चाहँदैनन् । जसका कारण अहिले समस्या निम्तिएको छ । यसलाई त्यति ठूलो समस्या मान्न त सकिँदैन तर विद्युतीय सवारीका लागि गरिने फाइनान्सिङको व्यवस्था पनि दीर्घकालीन भयो भने सबैका लागि सजिलो होला ।

नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय कमर्सियल भेहिकल ल्याएर सरल तरिकाले चलाउन सकिने अवस्था छैन । कमर्सियल भेहिकलको ब्याट्री र चार्जिङ क्षमता पनि धेरै हुन्छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति चार्जिङकै हो । चार्जिङ स्टेशन राख्ने स्थानको व्यवस्थापन पनि एउटा चुनौति हो । ठूला सवारी साधन चार्ज गर्नलाई हाई भोल्टेजको डेडिकेटेड लाइन आवश्यक पर्छ । त्यो लाइन दिन विद्युत प्राधिकरणले नमानिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई कमर्सियल भेहिकलका रुपमा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले मात्रै चाहेर नहुने अवस्था आएको छ । यसमा सरकारले पनि विशेष प्रवद्र्धन, सहजीकरणसँगै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै निजी क्षेत्रले यस्तो सवारीसाधन चलाउन चाहेको अवस्थामा निश्चित रकम लगानी गर्न सक्छु र लगानीको ग्यारेन्टी दिन सक्छु भन्न सक्नुपर्छ । यसको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नैपर्छ ।

अबको बाटो

विश्व नै अहिले नयाँ प्रविधितर्फ लम्किरहेको छ । खासगरी नेपालमा विद्युतीय सवारी वितरकले उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी काम गरिरहेका अर्थात् कार्बन न्युट्रलाइजेसनसम्बन्धी कार्य गर्ने राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि विद्युतीय सवारीका सरोकारवालासँग हातेमालो गरेर काम गर्न सकेको खण्डमा अझै यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सक्छ ।

सुरुमा धेरै लगानी लागे पनि दीर्घकालमा यसका धेरै फाइदा छन् । नेपालमा अन्य देशको तुलनामा विद्युतको उपलब्धता राम्रो भएकोले पनि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसका लागि वित्तीय सुविधा र पूर्वाधार निर्माणलाई नै विशेष जोड दिनुपर्छ । श्रेष्ठ नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर एसोशिएसन (नाडा)का उपाध्यक्ष हुन् ।यो लेख चेम्बर स्मारिका २०७९ बाट साभार गरिएको हो ।