नेपालमा पछिल्लो समय उद्योगहरु घट्नुको कारण हामीले २०/२५ वर्षदेखि गरेको नीतिगत परिवर्तन मुख्य कारण हो । २०४६ सालपछि केही वर्षसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो भयो । विदेशी लगानी पनि आयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु आए । त्यसबेला अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको थियो । तर त्यसै बीचमा द्वन्द्व सुरु भयो । सुरुमै धेरै ठूलो असर त परेको होइन, तर सामान्य गतिरोध हुँदै गयो । विस्तारै नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान थाले ।

रेमिट्यान्स आम्दानी बढ्न थाल्यो । यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार हुन थाल्यो । त्यसपछि हाम्रा नीति निर्माताहरु आयात बढाएर भन्सारमा आधारित राजस्वमार्फत् सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा लागे । यसरी औद्योगिक नीतिहरुमा सुधार गर्नुको साटो व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने ढंगले नीति निर्माण गर्न थालियो । फलस्वरुप साना तथा मझौला उद्योगहरु विस्तारै बन्द हुँदै गए । कृषिमा पनि हाम्रो सोच अघि बढ्न सकेन । बरु जग्गा बाँझो राखेर कृषि क्षेत्रका श्रमिकहरु विदेशिने अवस्था सुरु भयो । कृषिमा दुई दशक अघि पनि दुई लाख टन मलको आवश्यकता छ भन्ने गरिएकोमा अहिले पनि माग त्यही अवस्थामा छ ।

कृषि संशाधनको माग बढ्न नसक्नुको अर्थ कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिएन भन्ने हो । लगानी नबढाई र कृषिलाई परम्परागत स्वरुपबाट आधुनिक ढाँचामा नढालेसम्म यसको उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन । कृषि र उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने अनेकौं निकायहरु थिए, उनीहरुको हैसियत पनि विस्तारै पंगु भएर गयो । राज्यको ध्यान बढी मान्छेलाई विदेश पठाउने, उनीहरुले विदेशमा कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट आयात बढाउने र त्यही आयातमा निर्भर राजस्वबाट सरकारको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने परिपाटी विकास भयो । समग्र अर्थव्यवस्था यस्तो त्रिकोणात्मक परनिर्भरतामा फसेपछि विदेशमा पढेर आएका, उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरु पुनः विदेशमै फर्किन थाले । घरेलु अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा काम गर्ने परियोजनाहरु बन्द भए ।

यसरी हामी देशभित्रका उद्योगधन्दा बन्द गरेर विदेशी वस्तु आयात गर्ने र यहाँको जमीन बाँझो राखेर कृषिजन्य सामग्री पनि आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यौं । आयातमूखी अर्थतन्त्रमा राज्य पनि खुसी हुन थाल्यो । त्यसपछि हरेक बजेटबाट उद्योग र कृषिजस्ता उत्पादन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति निर्माण हुँदै गए । उद्यमशीलता भनेको पहिले सानो आकारमा सुरु हुन्छ । त्यो विकसित भएर मझौला आकारमा जान्छ । त्यसमा उन्नती भएपछि ठूलो उद्योगको रुप लिन्छ । त्यसपछि अझै आकार बढाउन सकेमा बृहत उद्योगमा पुग्छ । यसरी सबै चिज आफैं निर्माण गर्न सक्ने सामथ्र्य बनाउन कुनै पनि उद्योगका लागि वर्षौंको निरन्तर मेहेनत, अधिकारिधक लगानी र राज्यको अनवरत प्रोत्साहन चाहिन्छ । फाइनल प्रडक्ट बनाउने कुनै पनि उद्योगले उसका मेसिनदेखि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने इण्टरमिडियट गुड्सहरु पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने हालतमा पु¥याउन सबै पक्षले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।

नेपालमा २०–२५ वर्षअघि धेरैजसो उद्योगहरु आयातमा नै आधारित थिए । अधिकतर उद्योगले विदेशबाट कच्चा पदार्थ मगाउने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने र निश्चित मूल्य अभिवृद्धि गरेर यहाँ विक्री वितरण हुन्थ्यो । तर राज्यले त्यसबेला ‘यसै पनि कच्चा पदार्थ आयात गरेर चलाउने हो भने किन प्रोत्साहित गर्नु’ भनेर घटाउँदै लगियो । यसले विदेशबाट कच्चापदार्थको स्थानमा फिनिस्ड गुड्स नै आयात हुन थाल्यो । त्यसको फलस्वरुप आजको दिन आइपुगेको हो ।

दुई दशक पछिको झड्का

हामीले उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न थालेको दुई दशकसम्म पनि टड्कारो असर देखिएको थिएन । तर कोभिडको बेलामा आयात अवरुद्ध भएपछि हाम्रो बजारमा उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन थाल्यो । त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो झड्का लाग्न पुग्यो । कोभिडपछि ह्वात्तै आयात बढ्दा अर्को समस्या आयो । देशमा भएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गयो र अन्तरराष्ट्रिय परिवेश पनि बदलिन थाल्यो ।

कोभिडदेखि नै सुरु भएको विश्वव्यापी महँगीको लहरो रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि गहिरो गरी विस्तार भयो । संसारै महँगीको खाडलमा परेपछि हाम्रो यहाँको खानपान, लुगाफाटो सबै कुरा महँगिन थाल्यो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएका कारण हामीसँग विदेशी मुद्राको अभाव हुनु अहिलेको तत्कालिक समस्या होइन । यो हामीले दुई दशक लगाएर बनाएको खाडल हो । हामीले सधैंभरी सस्तो, सुन्दर, राम्रो कुरा खोज्यौं । तर महँगै परे पनि नेपालीको पैसा नेपालभित्रै रहोस् भन्ने सोचेनौं । उपभोक्ताको अधिकारलाई मात्रै जोेडेर हेर्न खोज्दा यहाँको रोजगारी, उद्यमशीलता, स्वदेशी बजारको विस्तार जस्ता काम हुन सकेन । यो दुष्चक्रमा अर्थतन्त्र फसेपछि अब कसरी लिकमा फर्काउने भन्ने ठूलो चुनौती थपिएको छ ।

उद्योगको समस्या

कोभिडको बेलामा व्यापार व्यवसायहरु चल्ने, बन्द हुने भइराख्यो । त्यसबेला आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक थियो । कर्जालगायत वित्तीय स्रोतको उपलब्धता राम्रो थियो । विदेशमा पनि महँगी यसरी बढिसकेको थिएन । अधिकांश कच्चा पदार्थको भाउ सस्तै थियो । कोभिडले पारवहन लागत केही बढे पनि कच्चा पदार्थको सस्तिएको मूल्यले उत्पादन लागतमा भार थपिएको थिएन । स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेकका कच्चा पदार्थको मूल्य घटेको अवस्थामा आयात बढाउन र उद्योग व्यवसायको लागत परिपूरण गर्न सहज थियो ।

त्यसबेला हाम्रो अर्थतन्त्रले आयात मज्जासँग धानेको थियो । विदेशी मुद्रा बढ्दै गएपछि बजारमा मुद्रा प्रवाह पनि बढेको थियो । नगदको प्रवाह आम जनतासँग बढी भएका कारण लगानी पनि बढ्यो र सेयर बजारजस्ता क्षेत्र पनि आकाशिए । घरजग्गाको बजार पनि ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । कोभिडको बेला दुःख पाएपछि अलिकति राम्रो घरमा बसौं, राम्रो बाहन लिउँ, अलिकति खेतीयोग्य जमीन जोडौं भन्नेतिर मानिसहरु लागे । यसो हुनु स्वभाविकै पनि थियो । किनभने कोभिडको बेलामा सार्वजनिक यातायातले कुनै भूमिका खेल्न सकेनन् ।

केको उत्पादन, केमा लगानी ?

के कुरालाई उत्पादनमूलक भन्ने, के कुरालाई अनुत्पादक भन्ने बारेमा हामी अझै अलमलमै छौं । एकातिर राज्यले सुगम यातायात तथा परिवहन सुविधा दिन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायात राम्रो, गतिलो र भरपर्दो हुन सकेको छैन । आफ्नै पैसाले वा ऋण लिएर गाडी, मोटरसाईकल किन्छु भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनेर व्याख्या गरिन्छ । आज यातायात साधनको विना हिँड्नु पर्दा हाम्रो धेरै ठूलो समय अनुत्पादक रुपमा खर्च भइरहेको हुन्छ ।

उत्पादनमा त श्रमको समयले योगदान गर्ने हो । सार्वजनिक यातायातको कुशलता बढी भएको भए मानिसहरुले निजी सवारीका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो । यसरी राज्यले उचित ठाउँमा लगानी नगर्दा धेरै कुरामा अन्तरद्वन्द्व देखिएको छ । उद्योगका हकमा पनि यस्ता कुराले धेरै प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । यसर्थ हामीले आधारभूत कुराहरुमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । आधारभूत के हो त ? हाम्रा लागि गाँस, बास, कपास नै सबैभन्दा मुख्य क्षेत्र हो । खाद्य सुरक्षा हुनु प¥यो । घर वा सुरक्षित बासस्थानको सुविधा हुनु प¥यो । लत्ताकपडाको पर्याप्त उपलब्धता हुनु पर्यो । यी सबै कुरा हासिल गर्न आम्दानी चाहिन्छ । त्यसका लागि काम अर्थात् रोजगारी हुनु पर्यो । अथवा स्वरोजगार हुनु पर्यो । त्यसपछि आजको दिनमा राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा एवम् स्वास्थ्यको अति जरुरी छ ।

कोभिडको बेलामा हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारको हालत देखिएको छ । यो त हाम्रो सौभाग्य हो कि, भारतजस्तो देशसँग हाम्रो खुला सीमा छ । यही कारण कोभिडको बेला आधाआधी नेपालीले भारतमा पुगेर कोभिडको खोप लगाए । भारतले पनि यसमा उदारता देखाएर खोलिदियो । अन्यथा हाम्रो के अवस्था हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्न पनि मुस्किल हुन्छ । त्यसपछि हाम्रो आवश्यकता हो शान्ति सुरक्षा । बाटोघाटो, उचित यातायात सुविधा, स्वच्छ वातावरण जस्ता कुरा मानवका आधारभूत आवस्यकता हुन् । जसमा हामीले प्राथमिकतापूर्वक लगानी गर्नु पर्ने जरुरत छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका निम्ति हामीले खेतीपाती र पशुपालनमा लगानी बढाउनु प¥यो । मलखादको उपलब्धता बढाउनु प¥यो । बजार श्रृङ्खलाको भरपर्दो प्रणाली तयार पार्नु प¥यो । स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउने तौरतरिका खोज्नु प¥यो । गाईवस्तुहरुमा लगानी बढाउनु प¥यो । अहिले हामी गाईको तरल दूध पनि भारत र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने अवस्था बनेको छ । जबकि तपाईँले आज गाई भैंसी ल्याउनु भयो भने भोलिबाटै दूधको उत्पादन सुरु हुन्छ ।

विकृतिको मूल

हामीले विगतमा धेरै अन्तरराष्ट्रिय सहायतासमेत परिचालन गरेर कृषि तथा औद्योगिक पूर्वाधार तयार पार्ने र त्यसको लागत घटाउने एवम् उत्पादकत्व बढाउने कुरामा थुप्रै काम गरेका थियौं । तर हाम्रो राजनीतिक कारण र प्रशासकीय कारणले यस्ता प्रयासहरु बीचैमा थाँति रहन पुगे । त्यसतर्फको ‘ब्याकवार्ड इन्ट्रिगेशन’ नै हटाउँदै गयौं । जुन कुरामा लगानी बढाउँदै जानु पर्ने थियो, हामीले तिनैतिनै कुरा बन्द गर्दै गयौं । यसले घरमा गाईवस्तु पाल्दा पनि घाटा हुने अवस्था बन्न थाल्यो ।

केही दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने हम्रो देश अहिले यति धेरै आयात गर्ने हालतमा पुगेका छौं । यसबीचमा हाम्रो जनसंख्या बढेको होला । तर हाम्रो उत्पादन खै त ? किन बढाउन सकेनौं ? उद्योगको क्षेत्रमा पनि भएको यस्तै हो । विगतमा चालिएका गलत नीतिगत पहलले दिएका यी परिणामलाई सुधार गर्न त्यही विन्दुबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा हाम्रा नीतिगत कदम र त्यसले निम्त्याएका परिणामलाई निर्मम ढंगले पुनरावलोकन गरेपछि मात्रै हामीले अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढ्ने विन्दु र बाटो भेट्टाउने छौं ।

जिम्मेवार को ?

यस मानेमा सरकार मात्रै होइन हामी निजी क्षेत्र र अन्य कैयौं सरोकारवाला समुदाय पनि उस्तै जिम्मेवार छन् । सरकार र सरकारी नीतिमात्रै होईन, निजी क्षेत्रका कयौं मानिसहरु पनि आयातमूखि नीति तर्जुमा गराउनमा दिलोज्यानले प्रयास गरे । यसो गर्दा व्यवसायीको हित तुलनात्मक रुपमा ज्यादा हुन्छ । विदेशबाट सामान ल्यायो, कुनै सीमित क्षेत्रमा भण्डारण ग¥यो, त्यसलाई बेचेर नाफा एकत्रित ग¥यो ।

निश्चित रुपमा औद्योगिक कर्मभन्दा व्यापार निकै सजिलो हो । फार्मिङ गर्नका लागि किसानले अनेक कष्ट भोगेको हुन्छ । बालिको लागि तीनदेखि छ महिना कुर्नु परेको हुन्छ । त्यसको अनवरत स्याहारसुसार गरेको हुन्छ । निश्चित मात्रामा मलखादको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर यसको व्यापार गर्नेले धान चामल किनेर ल्यायो, अर्कालाई बेचेर नाफा गोजीमा हाल्यो । उद्योगमा पनि यस्तै अवस्था हुन्छ । श्रमिकका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने, उत्पादकत्व नबढ्ने, राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुनुपर्ने, बजार खोज्नु पर्ने, उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने, लगानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, भिन्दाभिन्दै ठाउँबाट कच्चा पदार्थहरु जम्मा पार्नुपर्ने जस्ता अनेकौं समस्या उद्योगीले भोग्नु पर्छ ।
हामीले भूमिको उपयोगमा पनि निकै खराब अभ्यास गरेका छौं । ठूलो जनसंख्या काठमाडौं र यस वरपर केन्द्रित भयो । तर यो जनसंख्यालाई थेग्नसक्ने पूर्वाधार बन्न सकेन । जग्गा विकास र शहरीकरण असाध्यै अव्यवस्थित हुन पुग्यो । उपत्यका बाहिर अर्थतन्त्रमात्रै होइन, जनसांख्यिक विकेन्द्रीकरण पनि भएन । यसले औद्योगिकरण र सडक आदी पूर्वाधारको उन्नती राम्रो हुन सकेन । उद्योग क्षेत्रमा पनि यस्तै अव्यवस्था मौलाएको छ ।

आजको दिनमा उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपले मृतप्रायः छ । पछिल्लो डेढ दुई वर्षको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्याले उद्योग व्यवसायलाई ‘मन्द विष’झैं असर पारिरहेको छ । मीठो बोल्ने, सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, लडाई–झगडा नगर्ने र आफ्नो काममा दत्तचित्त लाग्ने उद्योगी व्यवसायीहरु अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । मानिसहरु आत्मदाह गर्न र अनेक तरिकाले आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । यो कत्रो दुःखको कुरा हो ? मान्छेहरु इच्छामृत्यु लिन तयार हुँदा पनि हामी त्यसप्रति संवेदनशील हुन सकेका छैनौं ।

यी सबै उदाहरणले हाम्रो सोंच र हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यसमा हामीले आत्ममूल्यांकन गर्नै पर्ने छ । अहिले हाम्रा नीति निर्माताहरु विदेशी मुद्रा जोगायौं, सबै ठीक छ, ठीक हुन्छ भनिरहेका छन् । दुई–चार वर्षमा आफैं पनि सबै ठीक हुन्छ । तर एक पटक मृत भइसकेका उद्योगधन्दालाई पुनःउत्थान गर्न फेरि सबै कुरा दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि लामो समय पनि लाग्छ । ठूलो मूल्य र परिश्रम लाग्न सक्छ । कैयौं उद्यमहरु पुनः उठ्नै नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण ध्वंश गरेर पुनरुत्थान गर्ने बाटो समात्नु हुँदैन । व्यवसाय पूर्णतः मृत हुनुअघि नै यसलाई बचाउन सकियो भनेमात्रै सुस्तसुस्त अर्थतन्त्रलाई उठाउन सकिन्छ । यसबारे सरकार र सम्बद्ध निकाय सजग हुनु जरुरी छ ।

राष्ट्रिय पूँजीमा ध्यान दिउँ

हामीकहाँ अहिले पनि विदेशी लगानीको भ्रम छ । तर हाम्रोजस्तो सानो बजारमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु आउन चाहँदैनन् । यसअघि कयौं कम्पनीहरु नेपाल आएर पनि फर्किए । थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहिरिरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका पनि धेरै कम्पनी बाहिरिइ सकेका छन् । अब थोरैमात्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा छन् । यसले उनीहरुको आकर्षण नेपाल होइन भन्ने देखाउँछ ।

यहाँको नाफाको दर कतिपय कम्पनीका हकमा साँच्चै आकर्षक छ । तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि नेपालको अफिसको वासलात उनीहरुको आकार सुहाउँदो छैन । सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपालजस्ता कम्पनी नेपालमा त छन्, तर यहाँको कारोबारको आकार उनीहरुको वित्तीय विवरणमा उल्लेख्य हुँदैन । त्यसकारण यस्ता कम्पनी नेपालमा आउन रुची राख्दैनन् । हामीले आफ्ना स्वदेशी उद्योगीलाई प्रवद्र्धन गरेर अर्थतन्त्र र माग बढाउन सक्यौं भने विस्तारै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पनि आँखा लाग्न सक्छ । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी आउने भनेको ठूलो पूँजी र प्रविधी हस्तान्तरण गर्ने खालका कम्पनी होइनन् । नेपालकै कच्चा पदार्थ र नेपालकै लगानीमा यहाँबाट प्रतिफल मात्रै लाने खालका कम्पनीमात्र नेपाल आउने हुन् ।

यस्तो विदेशी लगानीले वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लाभ गर्दैन । बरु हामीले स्वदेशी पूँजीको विकासमा ध्यान दिनु पर्छ । स्वदेशीले उद्यम गर्दा उसले पाउने प्रतिफल नेपालमै पुनःलगानी हुन्छ । यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ । थप बजार खोज्छ र राजस्वमा थप योगदान गर्छ । यसरी राष्ट्रिय पूँजीको विकासमा काम गर्न सकियो भने हामीले भारतको विशाल जनसंख्यामा आफ्नो बजार खोज्न सक्छौं । चीनको मुख्य बजार हामीभन्दा ज्यादै टाढा छ । सीमा जोडिए पनि पारवहन लागत र बजारको दूरीले गर्दा हामी अहिले चीनको बजारलाई लक्ष्य गरेर उत्पादन बढाउन सक्दैनौं । तर हामीसँग उत्तरी भारतको झण्डै एक अर्ब जनसंख्यामा पुग्न सक्ने सामथ्र्य रहने छ । हाम्रो उद्यमशीलता र लगानीको सोंच एवम् वातावरण तयार गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले हामीले वायुसेवामा ठूलो फड्को मारेका छौं । त्यसमा आफ्नै कतिपय कमीकमजोरी हुन सक्छन्, तर अहिले यसको बजार निकै तीव्र रुपमा विस्तार भएको छ । हामीले विदेशी लगानी र अनुदान तथा ऋणमा बढी ध्यान दिनु जरुरी नै छैन ।

अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान बढाउने मार्गचित्र

अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन सबैभन्दा पहिले सरकारले औद्योगिक वातावरण तयार पारिदिनु पर्ने जरुरत छ । भइराखेको उद्योगधन्दा अहिले मरणासन्न अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई समयानुकूल क्षमता विकासमा सघाउनु पर्छ । कुनै कानूनी व्यवस्थाले समस्या पारेको छ भने फुकाइदिनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय साधनको अभावले समस्यामा परेका उद्योग धन्दालाई राहत दिनुपर्छ । नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।

विक्री वितरण बढेको भए पो राज्यको ढुकुटीमा राजस्व बढ्छ । राजस्व बढेपछि राज्यले सामाजिक हित र विकास निर्माणमा लगानी बढाउन सक्छ । त्यस कारण राज्यका अंगहरुले नियामक र प्रशासकका रुपमा नभएर सहजकर्ताको रुपमा काम गरिदिनु पर्छ । व्यावसायिक विचारलाई राज्यले शीरोधार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । सेयर बजार बढ्यो, अब यसलाई रोक लगाउँ, घरजग्गामा बढी कारोबार भयो अब यसलाई नियन्त्रण गरौं भन्ने सोंच विस्तारित हुन पुग्दा हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको छ । यसलाई सुधार्न व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने दृष्टिकोण राज्यले लिनु जरुरी छ । (केडिया उद्यमी हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट