सन् २०२१ मा प्रतिव्यक्ति आय चार हजार डलरभन्दा बढी भएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र अचानक तहसनहस भयो । लोकरिझ्याईंका कार्यक्रम, महँगो ऋणभार, भ्रष्टाचार र कुशासनले श्रीलंका टाट पल्टिएको हो । विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरिसकेको श्रीलंकामा विदेशी सहयोग जुटाएर त्यस मुलुकलाई बचाउने उपायस्वरुप अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले अहिले पहिलोपटक सुशासन अडिट गरिरहेको छ । विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र विकासोन्मुख मुलुकको आम्दानीमध्ये कम्तीमा श्रीलंकाको स्तरमा पुग्ने सोच बोकेका नेपाललगायत थुप्रै अल्प विकसित मुलुकका लागि दक्षिण एसियाली टापु मुलुकको यो पछिल्लो जर्जर आर्थिक अवस्था पाठ सिक्ने ताजा उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

पछिल्लो आर्थिक अवस्था

महँगो ब्याजदरको बढी ऋणभार बाहेक श्रीलंकाका अन्य सबै विशेषता नेपालसँग ठ्याक्कै मेलखाने खालका छन् । नेपालमा पनि सम्वन्धित क्षेत्रका जानकार विज्ञहरुको विरोध र असहमतिका बावजूद दीर्घकालीन दायित्व थप्ने लोकरिझ्याईका जे जस्ता कार्यक्रमहरु लागू गरिए, तिनै आज धान्न नसक्ने समस्याको रुपमा देखा पर्न थालेका छन् । दीर्घकालीन स्थायी दायित्व थपिदै गएपछि इतिहासमै पहिलोपटक अहिले केन्द्रीय सरकार राजस्व आम्दानीबाट कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । विसं २०४७ पछि शुरु गरिएको व्यापक आर्थिक सुधारबाट आर्थिक गतिविधिहरुमा आएको विस्तार र विसं २०५४ मा लागू गरिएको वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर तथा विसं २०५८ मा शुरु गरिएको व्यापक क्षेत्र समेटिएको नयाँ आयकर ऐनको कार्यान्वयनपछि सरकारी खर्चमा राजस्वको योगदान उल्लेखनीय रुपमा बढ्यो । सन् १९८९/९० मा कुल सरकारी खर्चमा राजस्वको योगदान ४७ प्रतिशत रहेकोमा यो बढेर सन् २०१५/१६ मा आइपुग्दा ८० प्रतिशत नाघ्यो । यसको निरन्तरताका लागि थप सुधार हुन नसक्दा र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकार तथा सरकारी निकायहरुबाट उत्प्रेरकको भूमिकाका साथै परिपक्व र सदाशयी व्यवहार नहुँदा यो सकारात्मक प्रवृत्तिमा रुकावट आउने मात्र नभै यसको उल्टो दौड शुरु भएको छ ।

विगत दुई वर्ष यताको अर्थ मन्त्रालयको असक्षम नेतृत्व र राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति नेपालको आर्थिक संकुचनको पछिल्लो कारण रहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारको साधारण खर्च रु. ५ खर्ब ९८ अर्ब रहेको छ भने आम्दानी रु. ५ खर्ब ६७ अर्ब भै सरकार करिव रु. ३३ अर्बले घाटामा रहेको छ । विकास खर्च हुन नसक्ने स्थिति देखेर अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामार्फत खर्चहरुमा संशोधन गरिएको छ ।

निजीक्षेत्रका गतिविधिहरुमा संकुचन

विगत डेढ वर्ष यता आर्थिक गतिविधिहरुमा संकुचन आएको छ । निजीक्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा १२.८ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा ७ महिनामा निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको तथ्याङ्कले स्थितिको गम्भीरतालाई देखाउँछ । कोभिड महमारीयता यसको असरस्वरुप करिब ४ लाखको संख्यामा रहेका विशेषगरी लघु, साना, घरेलु र मध्यम स्तरका स्वरोजगारमूलक उद्योगधन्दाहरुमध्ये करिब आधा मात्र पुनःसञ्चालनमा आएको र बाँकी बन्दाबन्दीको अवस्थामै रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जीडीपीमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान र २८–३० लाखको संख्यामा रहेको रोजगारी पुनस्र्थापित हुन सकेको छैन । साना उद्योगहरुमा निर्भर ठूला उद्योगहरुबाट उत्पादित वस्तुको माग न्यून भएका कारण उनीहरुको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । तिनीहरुले तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नियमित हुन छोडेको गत पुसको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सेयर बजारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएको छ । चैतको विवरण सार्वजनिक हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असलीको नाजुक अवस्था थप उदाङ्ग हुनेछ । मुलुकमा हिंसात्मक द्वन्द्व फैलिएसँगै निर्यात वर्षौंदेखि नकारात्मकरुपमा प्रभावित बन्दै आएको छ र यसमा अझै सुधार देखिएको छैन । नेपालको निर्यात आम्दानीले १० प्रतिशत आयातको भुक्तानी गर्न पनि पुग्ने सामथ्र्य छैन । आयातमा विभिन्न किसिमका बन्देज लगाएको कारणले मात्र यो हैसियत देखिएको हो । यही नियन्त्रणात्मक बन्देजका कारण वाह्य क्षेत्रमा केही सुधारको अवस्था देखिएको छ । तथापि खुल्ला भएसँगै आयात आदेशको भुक्तानी अवधि चैत अन्त्यतिर देखापर्ने भएकोले सुधारको दिगोपन त्यसपछिको आयात प्रवृत्तिले मात्र स्पष्टरुपमा देखाउनेछ । यसको सीधा असर सरकारको राजस्व असुलीमा देखा परेको छ । सरकारले कुनै साहसिक निर्णय नगर्ने र राष्ट्रबैंकले पनि मौद्रिक नीतिको पुरानो अडानमा पुनरावलोकन नगर्ने हो भने दातासँग बजेट सहायता मागिरहेको नेपाल त्यही पैसाबाट कर्मचारी तलवभत्ता वितरण गर्नुपर्ने दयनीय अवस्थामा पुग्नेछ र यो अवस्था थप विकराल बन्दै गएर आगामी केही महिनाभित्रै नेपालले धान्न नसक्ने समस्या व्यहोर्नुपर्नेछ ।

स्रोत जुटाउनै धौधौ

विगत केही वर्षयताका सरकारहरु घाटा बजेटको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने, त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाउने परिपाटी बसाल्न उद्यत देखिन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । समीक्षामार्फत झण्डै १८ खर्बको बजेटलाई १४ प्रतिशतले घटाएर साढे १५ खर्बमा झारिएको छ । रु. ११ खर्ब ८३ अर्बको चालु खर्च रु. १० खर्ब २१ अर्बमा र रु. ३ खर्ब ८० अर्बको पुँजीगत खर्च रु. ३ खर्ब १३ अर्बमा झारिएको छ । आर्थिक गतिविधिहरुमा संकुचन आएपछि राजस्व असूलीमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ र स्थितिमा सुधार ल्याइएन भने आगामी दिनमा यो अवस्था अझ भयावह हुनेछ । आर्थिक गतिविधिहरुमा आएको संकुचन र राजस्व असुलीमा आएको ह्राससँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तयारी शुरु हुन थालेको यो समयमा नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने ठूलै समस्या देखिएको छ । आन्तरिक क्षमता कमजोर भएको र कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धको संयुक्त असरस्वरुप बाह्य सहायता परिचालन पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

बढ्दो भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासन

सुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । कुनैपनि सरकारी काम घूस बिना नहुने, ठूला परियोजनाहरु आर्थिक चलखेल बिना अगाडि नबढ्ने, सम्पत्ति निर्माण हुनेमा भन्दा क्षणिक लोकप्रियता हासिल हुने काममा पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षाका थुप्रै कार्यक्रममा नगद वितरणका साथै पछिल्लो समय फेरि १८।२० वर्ष अगाडिका पूर्व लडाकुहरुलाई नगद बाँड्ने घोषणा गरिएको छ । जनतामा यति धेरै वितृष्णा बढेको छ कि सुशासनको नारा दिने दलहरुलाई बढी भोट आएको देखिएको छ । श्रीलंकाजस्तै दाताहरुले नेपालमा पनि सुशासन अडिट गरेर मात्र थप सहयोग दिने शर्तबन्देजहरु राख्न थाले भने सहयोग पाउन योग्य हुन कठिन देखिन्छ ।

अहिले नेपालको कुल वैदेशिक ऋण श्रीलंकाको जस्तो महंगो र बढी छैन । त्यहाँ सरकारी र निजीक्षेत्र समेतले लिएको ऋण जीडीपीको ११८ प्रतिशत पुग्छ भने नेपालमा जीडीपीको ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा यो ५० प्रतिशतसम्म पुग्दा ग्राह्य सीमाको रुपमा लिइए पनि आन्तरिक क्षमता घट्दै गएको, सुशासन नभएको, लोकरिझ्याईंका अनुत्पादक वितरणमुखी क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको अवस्थामा अव विदेशी सहयोग पनि धेरै लिन सकिने अवस्था छैन । विकासोन्मुख स्तरमा स्तरोन्नति भएपछि त कतिपय सहयोगका लागि नेपाल योग्य हुनसक्ने संभावना नै छैन ।

बढ्दो ऋणभार

नेपालको कुल ऋण विसं २०४७ सालमा करिब रु. ३७ अर्ब थियो । विसं २०७२ मा यो बढेर साढे ५ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । चालु वर्षको तिर्नुपर्ने साँवा ब्याजसहितको हिसाव गर्दा २३ खर्बमाथिको कुल विदेशी ऋण दायित्व पुगिसकेको छ । विसं २०७२ सालसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले चार गुणा बढीले ऋण बढेको छ । झट्ट हेर्दा २०७२ सालदेखि तीन वर्षमा एमाले सरकारमा रहेको र उसले विदेशी ऋण तेब्बरले बढाएको आरोप लाग्ने गरे पनि खासमा नयाँ संविधानअनुसार गठन भएका तीन तहका सरकारको बोझका कारण सरकारी खर्च बढेको देखिन्छ । यो तीन वर्षमा रु ५ खर्बको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋण बढेर रु १८ खर्बमाथि पुगेको देखिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको जिम्मेवारी बाँडफाँट भएपनि उही परिमाणको संघको खर्चको औचित्य देखिदैन । यसका साथै थपिएका दुई तहका सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा नयाँ संरचनाहरु निर्माण गर्दा थप खर्च बढ्न गएको छ । एकातिर लोकरिझ्यार्इंका कार्यक्रम बढ्दै जानु, कुल सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्च नगण्य अवस्थामा पुग्नु, विदेशी ऋणको बोझ बढ्दै जानु र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता घट्दै जानु, डिजिटल युगमा सरकार छरितो बन्दै जानुको साटो भद्दा बन्दै जानु, सानो मुलुकमा तीन तहका सरकार निर्माण हुनु र तिनीहरुको दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै जानु, सुशासनको सट्टा भ्रष्टाचार र घूसखोरी बढ्दै जानु आदि विकृति र विसंगतिले व्यवस्थालाई नै महंगो र धान्न नसकिने बनाइदिएको छ ।

तत्कालको काम

चुनौती नै चुनौती र समस्या नै समस्याले घेरिएको वर्तमान अवस्थामा नेतृत्वले ती समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्य गुमाउँदै जाँदा जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले तत्कालको समस्या पहिचान गरेर यथाशीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसले जनतामा केही अपेक्षा जगाउने काम गर्नेछ । यसका लागि पहिलो काम त सरकारले आम्दानी बढाउने काम गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । यसका लागि आफूले गर्ने कामका अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकसँग गम्भीर छलफल गरी कसिलो मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ ।

विगतमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको अनावश्यक दोहोरीले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बनाएको कसैबाट छिपेको छैन । यसमा पार्टीहरुले अनावश्यक राजनीति गर्नाले समस्या अझ विकराल बन्दै गैरहेको छ । पेशागत दक्षता प्रर्दशन गर्ने हो भने अहिले आदर्श समय जस्तो गरी कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्वन नगरी केन्द्रीय बैंकले समय सुहाउँदो खुकुलो एव उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको र आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी केही समयको लागि र केही हदसम्म भएपनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरुमा सहजता आउने परिस्थिति निर्माण गरिनु आवश्यक छ भनी दातृ निकायलाई पनि सहमत गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

निजीक्षेत्रका गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाई उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । सरकार छरितो बन्नका लागि कर्मचारी तथा कार्यालय कटौती गर्ने र सञ्चालनमा मितव्ययिता अपनाउने कार्ययोजना लागु गर्नुपर्छ । यसका लागि सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर अनावश्यक समिति, बोर्ड, आयोग, कार्यदलहरुलाई खारेज गरी सरकारी खर्च कटौतीको साहसिक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । यसबाट सरकारी खर्चको झण्डै एकतिहाई कटौती हुने कुरा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन सम्वन्धी डा. डिल्लाराज खनाल आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि पनि यस्तै आयोगले सिफारिस गरेर झण्डै एक लाख दुई हजारको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीको आकारलाई घटाएर ८० हजारमा झारिएको थियो ।

यसपछि पनि सरकारी सेवा प्रतिकूल प्रभाव परेको थिएन, बरु कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता थपिएको थियो । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अध्ययन नै नभएका कार्यक्रम समेत समेटेर बजेटको आकार ठूलो बनाउने र कनिका छरे जसरी साधन र स्रोतको दूरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्छ । त्यसपछि वितरणमुखी कार्यक्रम र नगद बाँड्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक र लक्ष्यित वर्गलाई मात्र समेट्ने मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ । करोडपति र अर्बपतिलाई पनि सरकारी भत्ता दिनु आवश्यक छैन । जग्गाको कित्ताकाट गर्न अल्झाइएकोले पनि कतिपय कारोबारमा सहजता आउन सकेको छैन । यो एउटा सामान्य जस्तो लाग्ने जटिल उदाहारण हो । त्यसैले चाँडै नै आम्दानी वृद्धि र खर्च कटौतीका साहसिक निर्णय गरिएन भने नेपालका पनि कस्टकर दिनहरु सन्निकट देखिन्छन् । (डा. विष्ट अर्थशास्त्री हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट